
१रोल्पामा जीप दुर्घटना : २० जनाको मृत्यु, नेकपा(बहुमत) द्वारा शोक व्यक्त
२ट्रम्पविरुद्ध धम्की दिएको आरोपमा पूर्व एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी अदालतमा उपस्थित
३आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
४गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
५मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
६नेकपा (बहुमत)का सल्लाहकार लीलाधर गौतमको निधन, पार्टीद्वारा शोक व्यक्त
७आईपीएलमा पन्जाबको दबदबा, मुम्बई ७ विकेटले पराजित
८हर्मुज रणनीति अघि सार्दै इरान, २७० अर्ब डलर क्षति दाबी
९आणविक विवाद र हर्मुज तनावले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता निष्कर्षविहिन
१०भिम प्रसाद दुलालको निधनमा नेकपा (बहुमत) मकवानपुरद्वारा शोक व्यक्त
११युद्धविरामप्रति इरानको असन्तुष्टिः “उल्लंघनपछि वार्ताको औचित्य समाप्त”
१२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
१भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
३संस्मरण : त्यो रात !
४शिक्षा सुधारको नाममा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वीकार्य छैन : संयुक्त विद्यार्थी संगठन
५आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
६मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
७नेकपा (बहुमत)का सल्लाहकार लीलाधर गौतमको निधन, पार्टीद्वारा शोक व्यक्त
८गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
९भिम प्रसाद दुलालको निधनमा नेकपा (बहुमत) मकवानपुरद्वारा शोक व्यक्त
१०युद्धविरामप्रति इरानको असन्तुष्टिः “उल्लंघनपछि वार्ताको औचित्य समाप्त”
११आणविक विवाद र हर्मुज तनावले अमेरिका–इरान शान्तिवार्ता निष्कर्षविहिन
१२हर्मुज रणनीति अघि सार्दै इरान, २७० अर्ब डलर क्षति दाबी
काठमाडौं । प्यालेस्टाइनी लडाकू समूह हमासलाई समाप्त पार्ने नाममा साम्राज्यवादी मुलुक इजरेलले निर्दोष मानिसहरुको आमसंहार गरिरहेको छ । युद्धसँग असम्बन्धित महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरु गरी झण्डै ६५ हजार मानिसहरुको हत्यापछि इजरेली शासक नेतेन्याहुँ आज संसारका सामु दोस्रो हिटलर सावित भएको छ । फलस्वरुप गाजामा युद्ध जारी रहँदा इजरेल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्रमशः एक्लिँदै गएको देखिन्छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार इजरायल हाल ‘रंगभेद’ कालमा दक्षिण अफ्रिकाले भोगेको जस्तै परिस्थितितर्फ धकेलिँदै छ । त्यतिबेला राजनीतिक दबाबसँगै आर्थिक, खेलकुद र सांस्कृतिक क्षेत्रमा बहिष्कारले दक्षिण अफ्रिकालाई आफ्नो नीति बदल्न बाध्य पारेको थियो ।
इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतेन्याहुँको दक्षिणपन्थी सरकारले गाजा र कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा स्थायी क्षति नपुर्याई कुटनीतिक संकट पार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यति बेला चासोको विषय बनेको छ ।
यसैबीच इजरायलका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री एहुद बराक र एहुद ओल्मर्टले नेतन्याहुँले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘अछुत’ बनाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गरेको पक्राउ ‘वारेन्ट’का कारण नेतन्याहुँको स्वतन्त्र भ्रमण सम्भावना पनि सीमित बन्दै गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानाडासहितका धेरै देशले अर्को हप्ताबाट प्यालेस्टाइनलाई एक देशका रूपमा मान्यता दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
कतारमा हमास नेतामाथि गरिएको हालैको इजरायली आक्रमणपछि दोहामा भेला भएका केही देशका नेताले इजरायलसँग सम्बन्ध भएका मुलुकलाई आफ्ना सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गरिसकेका छन् ।
यता, गाजाबाट मानवीय संकटका तस्बिर बाहिरिएको, इजरायली सेना त्यहाँ आक्रमणको तयारीमा जुटिरहेका बेला युरोपेली सरकारहरूले क्रमशः आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् ।
यसै महिनाको सुरुमा बेल्जियमले प्रतिबन्धको एक शृंखला घोषणा गर्यो । त्यसमा वेस्ट बैंकका अवैध यहुदी बस्तीबाट हुने आयातमा रोक, इजरायली कम्पनीसँगको सरकारी खरिद नीतिबारे पुनरवलोकन र बस्तीमा बसोबास गर्ने आफ्ना नागरिकलाई कन्सुलर सहयोग नदिने जस्ता निर्णय समावेश थिए ।
यसबाहेक बेल्जियमले कट्टरपन्थी मन्त्री इतामार बेन–ग्विर र बेजलेल स्मोट्रिचसहित वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टाइनीविरुद्ध हिंसा गर्ने यहुदीलाई ‘अवाञ्छित व्यक्ति’ घोषणा गर्यो । यस्ता कदम बेलायत र फ्रान्सले पहिले नै चालिसकेका थिए । तर, गत वर्ष जो बाइडेन प्रशासनले वेस्ट बैंकमा हिंसा गर्ने यहुदीमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई डोनाल्ड ट्रम्पले सत्तामा फर्कनासाथ हटाएका थिए ।
यसको एक हप्तापछि स्पेनले पनि आफ्नो कदम घोषणा गर्यो । त्यसमा हतियार प्रतिबन्धलाई कानुनी रूप दिनु, आंशिक आयात प्रतिबन्ध लगाउनु र गाजामा नरसंहार वा युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई स्पेन प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय थिए ।
स्पेनले इजरायलका निम्ति हतियार बोक्ने जहाज र विमानलाई आफ्ना बन्दरगाह र हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । इजरायलका विदेशमन्त्री गिदोन सारले स्पेनमाथि यहुदीविरोधी नीति अघि बढाएको आरोप लगाउँदै हतियार व्यापारमा प्रतिबन्धले इजरायल भन्दा स्पेनलाई बढी नोक्सान गर्ने जिकिर गरे ।
यता इजरायलका निम्ति अझै चिन्ताजनक संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । अगस्टमा नर्वेको दुई ट्रिलियन डलरको ‘सभरेन वेल्थ फन्ड’ले इजरायली कम्पनीबाट लगानी फिर्ता गर्न सुरु गर्ने घोषणा गर्यो । यो महिनाको मध्यसम्ममा २३ कम्पनीलाई सूचीबाट हटाइएको छ ।
यसैबीच, इजरायलको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार युरोपेली संघले कट्टरपन्थी मन्त्रीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र ऊसँगको सम्झौताका केही व्यापारिक पक्षलाई निलम्बन गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
सेप्टेम्बर १० मा युरोपेली संघकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनमा गाजाका घटनाले विश्वको विवेकलाई हल्लाइदिएको बताएकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्ट ३१४ पूर्वयुरोपेली कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूले कडा कदम चाल्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए, जसमा ‘एसोसिएसन एग्रिमेन्ट’ पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न माग गरिएको थियो ।
इजरेलमाथि बहिष्कारको संकेत :
साँस्कृतिक र खेल क्षेत्रमा पनि बहिष्कारको संकेत देखिन थालेको छ । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध सन् १९६०–९० को दशकमा जस्तै इजरायलमाथि पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय बहिष्कार सुरु हुनसक्ने अवस्था आएको छ ।
‘युरोभिजन सङ कन्टेस्ट’मा आयरल्यान्ड, स्पेन, नेदरल्यान्ड र स्लोभेनियाले सन् २०२६ मा इजरायललाई सहभागी गराइएमा आफूहरू प्रतियोगिताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् ।
हलिउडमा पनि इजरायली उत्पादन कम्पनी र महोत्सवको बहिष्कार गर्न अपिल भएको छ, जसमा एमा स्टोन र जेभियर बार्डेमजस्ता कलाकारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्पेनमा आयोजित ‘भुएल्ता दे एस्पाना साइक्लिङ रेस’ पनि विरोध प्रदर्शनका कारण अवरुद्ध भयो । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो साञ्चेजले यस्ता प्रदर्शनलाई ‘गौरवशाली’ भने । विपक्षीले भने सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लज्जास्पद बनाएको आरोप लगाए । यसरी इजरेली शासक विश्वजगतबाट एक्लिँदै गएको छ । तर सारा दुनियाँले छि—छी गरिरहेको इजरेललाई साम्राज्यवादी अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन भने काँधमा बोकेर हिँडिरहेको छ । यसको पछाडीको कारण राजनीति हो ।
मध्यपूर्वमा इजरेल जस्तो नक्कली देश बेलायत र अमेरिकाले तयार पारेका हुन् । इजरेलमा टेकेर मध्यपूर्वको तेल लुटेर दुनियाँभर शासन गर्न उनीहरुले प्यालेस्टाइनीहरुको भूमिमा जबरजस्ती युरोपबाट यहुदीहरुलाई बसाएर इजरेल देश बनाएका थिए ।
अरुको सार्वभौमसत्ता सैनिक र हतियारको बलमा लुटेर बनाइएको नक्कली देश इजरेलमाथि हमासले धावा बोलेपछि सुरु भएको युद्ध आज भयंकर शंकटको नजिक आएको छ । हमास लडाकुसित लड्न नसकेको इजरेली सेनाले गाजाका निर्दोष मानिसहरुको एकोहोरो रुपमा हत्या गरिरहेको छ ।
इजरायली सरकारले माथि भनिएका सबै विरोधहरुलाई ‘कूटनीतिक सुनामी’ भन्दै विरोध गरिरहेको छ । अमेरिकी बुख्याँचो नेतेन्याहुँले स्पेनमाथि खुलेआम धम्की दिएको ।
इजरेली विदेशमन्त्री गिदोन सारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “इजरायल आफ्नो अस्तित्वमाथि मडारिरहेको खतरासँग लडिरहेको बेला पनि केही यहुदीविरोधीहरूले आफ्नो पागलपन छोड्न सकेका छैनन् ।”
तर, पूर्वराजदूत र कूटनीतिज्ञले इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । कतिपयको विश्वासमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने कदमले उल्टो कट्टरपन्थी नेताहरूलाई अझै बलियो बनाउन सक्छ ।
यद्यपि, धेरै विश्लेषक इजरायल अझै ‘अछुत राष्ट्र’ बन्नेस्तरमा नपुगेको बताउँछन् । अमेरिका र जर्मनीजस्ता देशको बलियो समर्थनले इजरायललाई पूर्ण बहिष्कारबाट जोगाइरहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । विश्व जनमतबाट बहिष्करणमा परिसकेको इजरेली शासक निर्दोष मानिसहरुको मासु र रगत खाएर कतिञ्जेल टिक्ला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
गाजा कब्जा गर्ने इजरेली शासकले हमास लडाकुको निकै ठुलो सामना गर्न परिरहेको छ । यता विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आएसँगै चीनको अगुवाइमा स्थापना भएका विश्वव्यापी संगठनहरुले पनि गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने कोसिस जारी राखेका छन् । खासगरी ‘दुई राज्य’को समाधान निकाल्न चिनियाँहरुको पहल भइरहेको बताइए पनि यसको ठोस परिणाम भने तिहमा देखा परिसकेको छैन ।
आज इजरेललाई सम्पूर्ण रुपले बहिष्कार गरिरहेका पश्चिमा देशहरुले र संयुक्त राष्ट्र संघबाट समेत प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने बताइसकेको बेला इजरेल र अमेरिका भने यो निर्णयको विरुद्धमा खडा भएका छन् । यसको परिणाम के कस्तो आउने हो र यो विषयले कहाँ पुगेर टुंगो लाग्ने हो त्यो भने केही समय पर्खनै पर्छ ।



१भाकपा(माओवादी)का शीर्ष नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
२नेकपा(बहुमत)कास्कीद्धारा भ्रष्टाचार र अनियमितता बिरुद्ध २० बुँदे ज्ञापनपत्र पेश
३संस्मरण : त्यो रात !
४शिक्षा सुधारको नाममा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि अंकुश लगाउने प्रयास स्वीकार्य छैन : संयुक्त विद्यार्थी संगठन
५आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
प्रतिक्रिया