
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारेपोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) कास्कीले फेवाताल मिचेर बनाइएको कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटरफ्रण्ट रिसोर्टमाथि कारबाही गरेको छ। मंसिर १६ गते साँझ फेवाताल किनारमा रहेको उक्त रिसोर्टले तालको मापदण्ड मिचेको र सार्वजनिक पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर रिसोर्ट बनाएको आरोपमा बहुमत कास्कीले कारबाहि गरेको हो ।
सयौको संखयामा गएका नेकपा (बहुमत) कास्कीको टीमले फेवाताल मिचेर बनाइएको रिसोर्टको बार भत्काएर तुरुन्त मिचिएको फेवातालको जमिन खाली कर्ण शाक्यलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।
‘फेवाताल संरक्षणका लागि जनसंघर्ष’ भन्ने नारा दिएर कारबाहीमा उत्रेको नेकपा (बहुमत) कास्कीले रिसोर्टका संचालक कर्ण शाक्यले ‘संरक्षणविद’को खोल ओडेर फेवाताल अतिक्रमण गरेकाले उनको ‘मुखुण्डो’ उतार्न पार्टीले कारबाही गरेको बताएको छ।
‘हामीले यो कारबाही सांकेतिक रुपमा गरेका हौं। फेवाताल मिच्न योजनावद्ध शुरुवात कर्ण शाक्यले नै गरेको हो,’ उनले भने। पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज सुजनले भने। फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि सरकारले नगरेकाले आफुहरुले उक्त कार्य गरेको सुजनले जनमेललाई बताएका छन्। सरकारका मान्छे र प्रशासनिक अधिकारीहरुलाई पैसा दिएर शाक्यले मापदण्ड लागु गर्न नदिएको बहुमतको भनाई छ।
फेवातालको मापदण्ड भित्रका संरचना सरकारले नभत्काए आफूहरुले भत्काउने नेकपा बहुमतको चेतावानी छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेर मापदण्ड भित्रका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो। शाक्यले फेवातालको मापदण्ड मिचेर सार्वजनिक जग्गामा रिसोर्ट बनाएको भन्दै परेको रिटमा अदालतले रिसोर्ट भत्काउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०८० साउन ४ गते वाटरफ्रण्ट रिसोर्ट सार्वजनिक पर्ति जग्गामा बनेको र तालको मापदण्ड पनि मिचेकाले भत्काउन आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया