
३नेकपा (बहुमत) सुर्खेतको जिल्ला भेला सम्पन्न, विनोदको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
४आत्मदाह गराउन बन्द गर
५नेकपा (बहुमत) भारत उपब्युरो अन्तर्गत पञ्जाब जिल्लाको प्रथम जिल्ला भेला सम्पन्न
६सबिनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गर्दै नेकपा (बहुमत) कास्कीको भेला सम्पन्न,
७नेकपा (बहुमत) बाँकेको जिल्ला भेला सम्पन्न, चक्र थापाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति चयन
८नेकपा (बहुमत) बर्दियाको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, दिलमानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति चयन
९भारतको महाराष्ट्रमा नेकपा (बहुमत)को जिल्ला भेला सम्पन्न, ९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
१०विश्वविजय, सीमा आजादलगायतमाथि अवसरवादको आरोप लगाउँदै भाकपा (माओवादी)को वक्तव्य
११सीपीसीको १०५औँ स्थापना दिवसमा सी जिनपिङको सन्देश : चुनौती चिर्दै नयाँ यात्रामा अघि बढ्न आह्वान
१२नेकपा (बहुमत) दाङको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, सजकको नेतृत्वमा जिल्ला समिति चयनपोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) कास्कीले फेवाताल मिचेर बनाइएको कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटरफ्रण्ट रिसोर्टमाथि कारबाही गरेको छ। मंसिर १६ गते साँझ फेवाताल किनारमा रहेको उक्त रिसोर्टले तालको मापदण्ड मिचेको र सार्वजनिक पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर रिसोर्ट बनाएको आरोपमा बहुमत कास्कीले कारबाहि गरेको हो ।
सयौको संखयामा गएका नेकपा (बहुमत) कास्कीको टीमले फेवाताल मिचेर बनाइएको रिसोर्टको बार भत्काएर तुरुन्त मिचिएको फेवातालको जमिन खाली कर्ण शाक्यलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।
‘फेवाताल संरक्षणका लागि जनसंघर्ष’ भन्ने नारा दिएर कारबाहीमा उत्रेको नेकपा (बहुमत) कास्कीले रिसोर्टका संचालक कर्ण शाक्यले ‘संरक्षणविद’को खोल ओडेर फेवाताल अतिक्रमण गरेकाले उनको ‘मुखुण्डो’ उतार्न पार्टीले कारबाही गरेको बताएको छ।
‘हामीले यो कारबाही सांकेतिक रुपमा गरेका हौं। फेवाताल मिच्न योजनावद्ध शुरुवात कर्ण शाक्यले नै गरेको हो,’ उनले भने। पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज सुजनले भने। फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि सरकारले नगरेकाले आफुहरुले उक्त कार्य गरेको सुजनले जनमेललाई बताएका छन्। सरकारका मान्छे र प्रशासनिक अधिकारीहरुलाई पैसा दिएर शाक्यले मापदण्ड लागु गर्न नदिएको बहुमतको भनाई छ।
फेवातालको मापदण्ड भित्रका संरचना सरकारले नभत्काए आफूहरुले भत्काउने नेकपा बहुमतको चेतावानी छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेर मापदण्ड भित्रका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो। शाक्यले फेवातालको मापदण्ड मिचेर सार्वजनिक जग्गामा रिसोर्ट बनाएको भन्दै परेको रिटमा अदालतले रिसोर्ट भत्काउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०८० साउन ४ गते वाटरफ्रण्ट रिसोर्ट सार्वजनिक पर्ति जग्गामा बनेको र तालको मापदण्ड पनि मिचेकाले भत्काउन आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया