
१रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
२अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
३राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
४माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
६फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
७दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
८प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
९एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
१०क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
११सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
१२नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
८रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभा बैठकअघिको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा फ्रान्ससहित ६ देशका नेताहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । सोमबार न्युयोर्कमा साउदी अरेबियासँगै बैठक आह्वान गर्ने फ्रान्ससँगै अन्डोरा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, माल्टा र मोनाकोले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, पोर्चुगल र बेलायतका नेताहरूले पनि बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । यी देशहरूले भने एक दिनअघि नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने औपचारिक घोषणा गरेका थिए ।
‘हामी यहाँ भेला भएका छौँ, किनभने समय आएको छ,’ राष्ट्रपति म्याक्रोनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न लामो समयदेखि रोकिएको दुई राज्य समाधानलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको शिखर सम्मेलनमा भने ।
‘दुई राज्य समाधानको सम्भावना सुरक्षित गर्न हामीले सक्दो प्रयास गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ म्याक्रोनले जोड दिए । ‘आज, म घोषणा गर्दछु कि फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको छ,’ उनले भने ।
अहिले थपिएका यी देशहरूसहित यस वर्ष अप्रिलसम्म १९३ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब १४७ देशले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेको अल जजिराले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ८० प्रतिशतभन्दा बढीले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएकाले गाजामा जारी नरसंहारपूर्ण युद्धलाई लिएर इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब झन् बढेको छ । यस युद्धमा हालसम्म ६५,३०० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् र पूरै क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया