
१हिरासतका ११ दिन : फलामे गेटभित्रको एउटा वैचारिक यात्रा
२नेपालको चुवावले अनुहार फेरिए पनि जनताको कथा भने यथावत रहनेछ
३दक्षिण एशियाका २२ विद्यार्थी संगठनद्वारा इरानमाथि भएको सैन्य आक्रमणको विरोध
४अखिल नेपाल महिला संगठनद्वारा ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना
५निर्वाचन ‘धोका’ भएको बहुमतको निष्कर्ष, नयाँ राजनीतिक संघर्ष आवश्यक भएको भनाई
६चितवनको नारायणी नमूना माविको मतदान केन्द्रमा नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन
७चुनाव विरोधी गतिविधि गरेको अभियोगमा नेकपा(बहुमत)का चार नेता पक्राउ, रिहाइको माग
८कास्कीमा नेकपा (बहुमत) का चार नेता पक्राउ, पार्टीद्वारा रिहाइको माग
९पुरानै सत्तालाई निरन्तरता दिने चुनाव खारेज गर्न नेकपा(बहुमत) को अपिल
१०चुनावलाई बहिष्कार गरी धक्का सिर्जना गर्न संयुक्त संघर्ष समितिको अपिल
११बर्दियाबाट नेकपा (बहुमत) का ब्युरो कार्यालय सचिव पक्राउ
१२अहिलेको निकास राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता हुने गरी संविधानमा परिवर्तन हो ।
१चुनाव खारेज किन ?
२चुवाव खारेजी र महासचिव पक्राउको विरोधमा नेकपा(बहुमत)को देशभर मशाल जुलुस
३३१औँ जनयुद्ध दिवसमा नेकपा (बहुमत) को वक्तव्य : वैज्ञानिक समाजवाद नै निकासको आधार
४नेकपा(बहुमत) सुदूरपश्चिमद्वारा १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पत्राचार
५नेकपा(बहुमत)का सचिवालय सदस्य काठमाण्डौंको किर्तिपुरबाट पक्राउ, रिहाइको माग
६महासचिव लगाएत नेताहरूको गिरफ्तारीको बिरुद्ध नेकपा(बहुमत) आन्दोलित : पुतला दहनदेखि मशाल जुलुस सम्म
७अहिलेको निकास राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता हुने गरी संविधानमा परिवर्तन हो ।
८नेपाल बन्दपछि नेकपा(बहुमत)को धन्यवाद ज्ञापन, पक्राउ परेका नेताहरुको रिहाइ माग
९जनयुद्ध, जनमुक्ति सेना र आजको राजनीतिक निकास
१०फागुन ५ गतेको नेपाल बन्द चुनाव खारेजीका लागि हो : नेकपा(बहुमत)
११पुरानै सत्तालाई निरन्तरता दिने चुनाव खारेज गर्न नेकपा(बहुमत) को अपिल
१२बुटवल र कपिलवस्तुबाट नेकपा (बहुमत)का नेता पक्राउ, पार्टीको कडा आपत्ति
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभा बैठकअघिको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा फ्रान्ससहित ६ देशका नेताहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । सोमबार न्युयोर्कमा साउदी अरेबियासँगै बैठक आह्वान गर्ने फ्रान्ससँगै अन्डोरा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, माल्टा र मोनाकोले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, पोर्चुगल र बेलायतका नेताहरूले पनि बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । यी देशहरूले भने एक दिनअघि नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने औपचारिक घोषणा गरेका थिए ।
‘हामी यहाँ भेला भएका छौँ, किनभने समय आएको छ,’ राष्ट्रपति म्याक्रोनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न लामो समयदेखि रोकिएको दुई राज्य समाधानलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको शिखर सम्मेलनमा भने ।
‘दुई राज्य समाधानको सम्भावना सुरक्षित गर्न हामीले सक्दो प्रयास गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ म्याक्रोनले जोड दिए । ‘आज, म घोषणा गर्दछु कि फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको छ,’ उनले भने ।
अहिले थपिएका यी देशहरूसहित यस वर्ष अप्रिलसम्म १९३ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब १४७ देशले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेको अल जजिराले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ८० प्रतिशतभन्दा बढीले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएकाले गाजामा जारी नरसंहारपूर्ण युद्धलाई लिएर इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब झन् बढेको छ । यस युद्धमा हालसम्म ६५,३०० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् र पूरै क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।

१चुनाव खारेज किन ?
२चुवाव खारेजी र महासचिव पक्राउको विरोधमा नेकपा(बहुमत)को देशभर मशाल जुलुस
३३१औँ जनयुद्ध दिवसमा नेकपा (बहुमत) को वक्तव्य : वैज्ञानिक समाजवाद नै निकासको आधार
४नेकपा(बहुमत) सुदूरपश्चिमद्वारा १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पत्राचार
५नेकपा(बहुमत)का सचिवालय सदस्य काठमाण्डौंको किर्तिपुरबाट पक्राउ, रिहाइको माग
प्रतिक्रिया