
१कार्यकर्ता नीतिबारे
२मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
३मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
४सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
५चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
६नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
८नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
९वैचारिक संघर्षबारे
१०जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
११ग्यास अभावविरुद्ध नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन, समाधान नभए डिलर कब्जा गरि ग्यास बाँड्ने चेतावनी
१२बहुमत पार्टी भित्रको भ्रम र यथार्थ
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभा बैठकअघिको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा फ्रान्ससहित ६ देशका नेताहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । सोमबार न्युयोर्कमा साउदी अरेबियासँगै बैठक आह्वान गर्ने फ्रान्ससँगै अन्डोरा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, माल्टा र मोनाकोले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, पोर्चुगल र बेलायतका नेताहरूले पनि बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । यी देशहरूले भने एक दिनअघि नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने औपचारिक घोषणा गरेका थिए ।
‘हामी यहाँ भेला भएका छौँ, किनभने समय आएको छ,’ राष्ट्रपति म्याक्रोनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न लामो समयदेखि रोकिएको दुई राज्य समाधानलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको शिखर सम्मेलनमा भने ।
‘दुई राज्य समाधानको सम्भावना सुरक्षित गर्न हामीले सक्दो प्रयास गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ म्याक्रोनले जोड दिए । ‘आज, म घोषणा गर्दछु कि फ्रान्सले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको छ,’ उनले भने ।
अहिले थपिएका यी देशहरूसहित यस वर्ष अप्रिलसम्म १९३ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब १४७ देशले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेको अल जजिराले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ८० प्रतिशतभन्दा बढीले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएकाले गाजामा जारी नरसंहारपूर्ण युद्धलाई लिएर इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब झन् बढेको छ । यस युद्धमा हालसम्म ६५,३०० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् र पूरै क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।
प्रतिक्रिया