
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
२९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवाद झन् चर्किएको छ । पार्टीका महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा र अर्की महामन्त्री कुन्ती शाहीले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बोलाएको कार्यसम्पादन समिति बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले आजका लागि बैठक आह्वान गरेका थिए । तर राणा र शाहीले अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै पार्टीभित्र सहकार्य कमजोर भएको र विधि–पद्धति उल्लंघन बढेको भन्दै बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका हुन् । दुवैले पठाएको पत्रमा पार्टीभित्रको सहकार्य र एकता कायम राख्न चार बुँदे प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । तिनमा महाधिवेशनको मिति तोक्ने, विधानविपरीत भएका निष्कासन फिर्ता गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सन्तुलित समिति गठन गर्ने र दुई पूर्वअध्यक्षसहित विवाद समाधान समिति बनाउने माग समावेश छन् । पत्रमा भनिएको छ, “अध्यक्षबाट एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय सदस्य थप्ने, अधिकांश विभाग निस्क्रिय राख्ने, र नेताहरूलाई बिना कारण कारबाही गर्ने कार्यले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई कमजोर पारेको छ ।”
त्यसैगरी पार्टी स्थापनाकालदेखि योगदान पुर्याएका उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई फेसबुकमार्फत् सूचना दिई अपमानजनक ढङ्गले निष्कासन गरिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ, “अब त विधानविपरीत कारबाही र निष्कासनको लामो सूची बनेको छ ।” महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले भने, “अध्यक्ष लिङ्देनले एकतर्फी निर्णय गर्दै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाएका छन् । महाधिवेशनको वातावरणसमेत नबनाएकाले हामी बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनौं ।” राप्रपाभित्र पछिल्ला केही महिनादेखि देखिँदै आएको मतभेद अब शीर्ष नेतृत्वबीचको स्पष्ट टकरावमा परिणत भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया