काठमाडौँ — अन्तरिम सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा सिफारिस भएका ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका १० जना र त्यसअघि सिफारिस भएका एक जना गरी ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार ती सबै राजदूतलाई २० दिनभित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिइएको छ । फिर्ता बोलाइएकामध्ये नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) रहेका छन् ।
यीमध्ये ढकाल, पण्डित, नेपाल, रूपाखेती र पौडेल कांग्रेस कोटाबाट र रेग्मी, घिमिरे, चौहान, ओली तथा तिमल्सिना एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । जापानका लागि राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी २०७८ चैत २४ गते सिफारिस भएका थिए। उनी परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश पाइसकेका सहसचिव हुन् र कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवाको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । फिर्ता बोलाइएका मध्ये अमेरिकाका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मी भने गत चैतको पहिलो साता मात्रै कार्यक्षेत्र पुगेका थिए। छ महिनामै उनलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।
नेपालका तीन संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी नियोगसहित ३४ देशमा राजदूतावास र १० महावाणिज्यदूतावास छन् । यीमध्ये बेलायत, भारत, चीन, अमेरिका, जापान, रुस, कतार, साउदी अरब, मलेसिया, स्पेन लगायतका प्रमुख देशहरूमा नेपाली राजदूत छन् । यसपटक फिर्ता बोलाइएकामध्ये ११ जना हटाइए पनि ६ जना राजदूत भने यथावत् रहेका छन् । भारतका डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अष्ट्रेलियाकी चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका डा. पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्ककी सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका कपिल श्रेष्ठलाई यथावत् राखिएको छ । यीमध्ये शर्मा, यादव र श्रेष्ठ कांग्रेस कोटाका हुन् भने नेपाली, तुम्बाहाङ्फे र तुलाधर एमाले कोटाका हुन् ।