
१रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
२अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
३राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
४माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
६फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
७दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
८प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
९एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
१०क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
११सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
१२नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
८रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएकी छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन तयारीका विषयमा दलहरूबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीले छलफल आयोजना गर्न लागेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आज अपराह्न प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात वटा दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । बैठकमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, निर्वाचन सुरक्षा, कानुनी तयारी र राजनीतिक सहकार्यका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
हालसम्म निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको भन्दै अन्तरिम सरकारले आलोचना खेप्दै आएको छ । सोही आलोचना बीच प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्न लागेकी हुन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि बनेको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । यसअन्तर्गत सरकारले निर्वाचनका तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने उद्देश्यसहित दलहरूसँग सहकार्यका बाटा खोज्ने प्रयास थालेको सचिवालयले जनाएको छ ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया