
१माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
२आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
५प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
६एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
७क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
८सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
९नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१०South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
११गिद्धेदृष्टि नलगाऊ, लिपुलेक हाम्रो हो !
१२CPN (Bahumat) Raises Concern Over Lipulekh Road Agreement
१दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
२प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
३एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
४फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–३ स्थित कैलाश समैजेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सर्वजित मडैविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मडैले समितिको रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले २०७८ मंसिर १० गतेको माइन्युटको नक्कली प्रतिलिपि तयार गरी सचिव र कोषाध्यक्षको जानकारीबिना चेकमा किर्ते हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही चेकमार्फत उनले २०७८ मंसिर १६ गतेदेखि २०७९ वैशाख २५ गतेसम्म विभिन्न मितिमा जम्मा रु. २० लाख १५ हजार रकम आफ्नै नाममा झिकेका थिए ।
समितिले रकम हिनामिना भएको थाहा पाएपछि मडैले रु. २ लाख मात्र फिर्ता गरे भने बाँकी रु. १८ लाख १५ हजार रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ । उनले उक्त रकम डडेल्धुरा शाखाबाट नभई अत्तरिया, धनगढी, चौमाला र महेन्द्रनगरका विभिन्न शाखाबाट निकालेको प्रमाण फेला परेको बताइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराबाट प्राप्त स्थलगत प्रतिवेदन, फरेन्सिक परीक्षण र बैंकका अभिलेखहरूले मडैले किर्ते दस्तावेजमार्फत रकम निकालेको पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ । आयोगका अनुसार मडैको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा पर्ने भएकाले सोही ऐनअनुसार रु. १८ लाख १५ हजार बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने कार्यविरुद्ध अख्तियारले निरन्तर कारबाही अघि बढाइरहेको छ ।



१दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
२प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
३एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
४फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
प्रतिक्रिया