काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाइने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत राजनीतिक संलग्नता देखिएमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट सन्देश दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हाल अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज तथा शिक्षाविद्हरूबाट शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघ–संगठनहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भई शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको गुनासो आएका छन् । सोही कारण मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । “सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको व्यवस्था गरेका छन् । कुनै पनि पेसागत ऐनले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि सौदाबाजी बाहेक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन । राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ ।”
मन्त्री पुनले विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघ–संगठनहरूलाई मन्त्रालयले अब मान्यता नदिने निर्णय गरेका छन् । “शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत हकहित र संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्दै, उनीहरूका संघ–संगठनहरूलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र व्यावसायिक चरित्रको बनाइ पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्दछु ।” मन्त्री पुनले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई “शान्ति क्षेत्र”को रूपमा जोगाउन शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याएका छन् । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षाको गुणस्तर घटाएको छ, र अब यो अवस्था सुधार गर्न निर्णायक कदम चालिनेछ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि चेतावनी दिएको छ कि, पेसागत कर्तव्य र नैतिक आचरणविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुन अनुसार कठोर कारबाही गरिनेछ ।