जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपा (एमाले) का प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव सोमबार बिहान मधेश प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशभर विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी हुन् । शपथ ग्रहण लगत्तै यादवले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । उक्त निर्णयलाई लिएर प्रदेशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । गत केही दिनयता लोसपाको नेतृत्वमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको थियो । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन जनाएको थियो । तर सोमबार बिहान अनपेक्षित रूपमा एमालेका यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन् । सूत्रका अनुसार, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफूलाई अस्वस्थ महसुस भएको भन्दै काठमाडौं जाने तयारी गरेकी थिइन् । तर, बाटोमै एक होटलमा यादवलाई गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराएको दाबी गरिएको छ ।
एमालेभित्रै पनि यो नियुक्तिको विरोध उठेको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति संवैधानिक रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, अहिलेको परिस्थितिमा धारा १६८(२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकारको प्रयास हुनुपर्ने थियो । यसै बिच मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा कांग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रास्वपा र राप्रपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले जनकपुरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् र भण्डारीको तत्काल राजीनामाको माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिस्थिती नियन्त्रणमा लिन प्रदेश राजधानीमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । विज्ञहरूले यो घटनाले संवैधानिक व्याख्या र राजनीतिक स्थायित्वबारे प्रश्न खडा गरेको छ । धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिए पनि, गठबन्धन बन्ने सम्भावना खुला रहँदा यस्तो कदम राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा लिइएको हो । मधेश प्रदेशको यो विवादले संघीय राजनीतिक संरचनाको संवेदनशीलता पुनः उजागर गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको निष्पक्षता र संविधानको सही व्याख्यामा नै अब मधेशको राजनीतिक भविष्य निर्भर रहनेछ ।