मुम्बई । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम संहिताविरुद्ध देशभर हजारौँ श्रमिक तथा ट्रेड युनियनहरूले बुधबार व्यापक प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले ल्याएको श्रम सुधारले श्रमिकका वर्षौँदेखि सुरक्षित अधिकार कमजोर पार्ने, कर्पोरेट स्वार्थलाई बढावा दिने र दीर्घकालीन श्रम सुरक्षालाई चुनौती दिने आरोप लगाएका छन् । भारत सरकारका अनुसार नयाँ श्रम सुधारले औपनिवेशिक कालदेखि लागू रहेका जटिल श्रम कानूनहरूलाई सरल बनाउँदै २९ वटा विद्यमान कानूनलाई चार प्रमुख कोडमा समेटेको छ । यसका कारण १,४०० भन्दा बढी नियम घटेर करिब ३५० मा सीमित भएका छन् । तर श्रमिक सङ्गठनहरू यसलाई मजदुरविरुद्धको प्रहारका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । न्यू ट्रेड युनियन इनिसिएटिभका नेता गौतम मोदीले विभिन्न उद्योगका श्रमिकहरूले कारखानाबाहिर र प्रमुख सहरका स्थलहरूमा उत्रिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएका छन् । “सरकारले मजदुरलाई अन्धो बनाएको छ,” मोदीले भने, “हामी कानूनअगाडि निष्पक्षता, न्याय र समानताका लागि संघर्ष गरिरहेका छौँ, जुन नयाँ संहिताले अस्वीकार गरेको छ ।”  यद्यपि नयाँ कोडले सुरक्षा मानक मजबुत बनाउने र गिग तथा अस्थायी कामदारलाई केही सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ, युनियनहरूले भने यसले सिफ्ट लामो बनाउने, हड्ताल गर्ने प्रक्रिया जटिल बनाउने र मध्यम आकारका उद्योगमा कामदार बर्खास्त गर्न सजिलो बनाउने प्रावधान समेटेको आरोप लगाए ।

सबैभन्दा विवादास्पद परिवर्तनमध्ये एक अनुसार, १०० भन्दा बढी कामदार भएका कम्पनीमा छटनी गर्दा सरकारी अनुमति लिनुपर्ने सीमा ३०० मा पुर्याइएको छ । यसले ३०० जना भन्दा कम कर्मचारी भएका कम्पनीलाई बिना स्वीकृति छटनी गर्न सहज बनाउने भन्दै विरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले यस कदमलाई ‘देशको श्रमजीवी वर्गविरुद्धको ठगी’ भनेका छन् । सेंटर अफ इन्डियन ट्रेड युनियनले जारी गरेको वक्तव्यमा नयाँ संहिता “स्वतन्त्रतापछिको श्रमिक अधिकारमाथिको सबैभन्दा ठूलो कटौती” भएको आरोप लगाइएको छ । युनियनका अनुसार सरकारले यसलाई आधुनिकीकरणका नाममा कर्पोरेट हित पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने नयाँ श्रम संहितालाई “स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा व्यापक र प्रगतिशील श्रम परिवर्तन” भन्दै बचाउ गरेका छन् । उनका अनुसार पुराना जटिल कानूनी प्रक्रियाले विदेशी लगानीकर्तालाई भारतप्रति आकर्षित हुन रोकिरहेका थिए, जुन समस्यालाई नयाँ संहिताले समाधान गर्नेछ । भारत विश्वको तीव्र गतिमा बढिरहेको ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक भए पनि गत वर्षको सुस्तीले वृद्धि दर ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । यसैबीच, रूससँगको तेल व्यापारपछि अमेरिकाले लगाएको उच्च भन्सार शुल्कले देशको ऊर्जा सुरक्षामाथि थप चुनौती थपेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । नोमुरा संस्थाका विश्लेषकले श्रम सुधारलाई भारतको जटिल र अनुपालन–प्रधान श्रम संरचना सुधार गर्न खोजिएको कदमका रूपमा मूल्यांकन गरे पनि, हाल ट्रम्प प्रशासनले लगाएको ५० प्रतिशत भन्सार नीतिसँगै आर्थिक अनिश्चितता अझै बढेको बताएका छन् ।