
१रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
२अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
३राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
४माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
५आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
६फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
७दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
८प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
९एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
१०क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
११सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
१२नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
८रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभावप्रति जनस्वास्थ्यकर्मी संगठनको गम्भीर चिन्ता
जनकपुर । जन संविधानका लागि जनसंघर्ष अभियान अन्तर्गत नेकपा (बहुमत) धनुषा जिल्ला समितिको बैठक आज जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ । बैठकको अध्यक्षता तथा सञ्चालन जिल्ला इन्चार्ज गौरी मण्डलले गरेका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा २ नं. ब्युरो इन्चार्ज शार्दुलले वर्तमान सरकार “पराधिन र साम्राज्यवादको गोटी” भइसकेको आरोप लगाउँदै भदौ २३/२४ को आन्दोलनपछि बनेको सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिको श्रृंखला मात्र भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार युवाहरूले गरेको आन्दोलनलाई अपहरण गरी विदेशी शक्तिको इशारामा सरकार निर्माण गरिएको दाबी पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
शार्दुलले भदौ महिनामा भएको आन्दोलनपछि विद्यमान संविधान “व्यवहारिक रूपमा खारेज भइसकेको” दाबी गर्दै सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनबाट मुलुकलाई कुनै निकास न मिलने बताए। उनका अनुसार उक्त निर्वाचनले पुरानै व्यवस्था निरन्तरता दिएर देशलाई विदेशी शक्तिको संस्थागत खेलमैदान बनाइरहेको छ । उनका भनाइमा मुलुकलाई पराधीनताबाट बचाउन “स्वाधीन संयुक्त सरकार” निर्माण आवश्यक छ र नयाँ जन संविधानको मार्ग खोल्न जनसंघर्ष अभियान अत्यावश्यक भएको छ ।
बैठकले मिटरब्याज, लघुवित्त र सरकारी पीडितहरूका पक्षमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने, साथै जन–भ्रष्टाचारिहरूविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै अभियान सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले देशलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउने आफ्नो लक्ष्यसहित सबैलाई जन संविधानका लागि चलाइएको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान समेत गरेको छ ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया