
१अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
२राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
३माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
४आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
५फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
६दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
७प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
८एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
९क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१२South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
काठमाडौं । माघ, १८ । दक्षिण एसियाका वामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले साम्राज्यवादी–पुँजीवादी लुट विरुद्ध संयुक्त संघर्षको ऐतिहासिक घोषणा गर्दै श्रीलंकाको कोलम्बोबाट ‘कोलम्बो घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
RSU–Sri Lanka AIDSO–India को आयोजनामा २०२६ जनवरी २८–३० मा आयोजित South Asian Students’ Organizations’ Meet ले शिक्षा मानव अधिकार हो, नाफाको मालसामान होइन भन्ने स्पष्ट सन्देशसहित दक्षिण एसियामा बढ्दो शिक्षा निजीकरण, नवउदारवादी हमला र शैक्षिक उपनिवेशवाद विरुद्ध साझा आन्दोलन निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।
घोषणापत्रमा आजका शिक्षालयहरूलाई ज्ञान उत्पादनका केन्द्रबाट नाफाका कारखानामा रूपान्तरण गरिएको भन्दै यसलाई विद्यार्थी, श्रमिक र उत्पीडित वर्गमाथिको सुनियोजित वर्गीय युद्धका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । IMF र विश्व बैंकजस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाको आदेशमा लागू गरिएका निजीकरण र ऋण–जालले दक्षिण एसियाका युवाहरूलाई बेरोजगारी, बाध्य आप्रवासन र असुरक्षित भविष्यतर्फ धकेलेको ठहर गरिएको छ ।
सम्मेलनले क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्घ निर्वाचन रोकिँदै जानु, विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु र असहमतिको आवाज दमन गरिनु शिक्षा क्षेत्रमा लोकतन्त्रको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कोलम्बो घोषणापत्रले गाजामाथिको अमानवीय घेराबन्दी, भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेप, तथा हिन्द महासागर क्षेत्रमा बढ्दो साम्राज्यवादी सैन्यीकरणलाई साम्राज्यवादको नाङ्गो रूपको रूपमा औँल्याउँदै यसको विरुद्ध दक्षिण एसियाली विद्यार्थीहरूको संयुक्त प्रतिरोध अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
पुँजीवादी–कर्पोरेट ‘विकास’ मोडेलका कारण हिमालयका हिमनदी पग्लिँदै र टापु राष्ट्रहरू डुबानको खतरामा परेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रले पर्यावरणीय विनाश र साम्राज्यवादी लुट एउटै सिक्काका दुई पाटा भएको दाबी गरेको छ ।
साथै, दक्षिणपन्थी अतिवाद, साम्प्रदायिक राजनीति र धार्मिक उग्रवादद्वारा विद्यार्थी तथा श्रमिक वर्गलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध वर्गीय एकता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका आठ वामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठनहरूको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले दक्षिण एसियाली संयुक्त वाम विद्यार्थी मोर्चा निर्माणतर्फ निर्णायक कदम चालेको दाबी गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालबाट नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी ) निकट अखिल समाजवादी र वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन गरि तीनवटा संगठनको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
अखिल (क्रान्तिकारी) बाट अध्यक्ष विरेन्द्र शाह र सचिवालय सदस्य छत्र बिकको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले साम्राज्यवादको अधीनमा शिक्षा : चुनौती र प्रतिरोध विषयमा पुजीवाद– साम्राज्यवादले विश्वमा सिर्जना गरेको चुनौती र नेपालमा त्यसको प्रभावबारे संगठनको तर्फबाट डकुमेन्ट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत डकुमेन्टले नेपाल लगायत तेस्रो विश्वमा पुजीवाद–साम्राज्यवादले शैक्षिक उपनिवेश कायम गरेको र त्यसका विरुद्ध लड्न साझा पहलकदमी आवश्यक रहेको औल्याइएको थियो ।
सोही विषयलाई घोषणापत्र मार्फत सम्बोधन गर्दैघोषणापत्रमा भनिएको छ, “हामी दक्षिण एसियाका सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा उत्पीडित जनसमुदायलाई साझा एकताको नाराअन्तर्गत संगठित भई यी शक्तिहरूलाई परास्त गर्न र शोषणमुक्त समाज निर्माणको बाटो खोल्न आह्वान गर्दछौं ।“




१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया