
१अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
२राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
३माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
४आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
५फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
६दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
७प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
८एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
९क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१२South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
काठमाडौँ — जापानमा सम्पन्न तल्लो सदनको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ । आइतबार भएको निर्वाचनमा ४६५ सिटमध्ये एलडीपीले ३१६ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत सुरक्षित गरेको हो । एलडीपीसँग गठबन्धनमा रहेको जापान इनोभेसन पार्टीले पनि ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ । यससँगै सत्तारुढ गठबन्धनले कुल ३५२ सिट जित्दै संसदमा मजबुत उपस्थिति जनाएको छ । सन् १९४७ यता जापानको तल्लो सदनमा कुनै एक दलले यस प्रकारको बलियो बहुमत ल्याएको पहिलो पटक भएको बताइएको छ । यस परिणामसँगै प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज राजनीतिक आधार पाएकी छन् । अब ताकाइची सरकारसामु जापानको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने प्रमुख चुनौती रहेको छ। न्यून आय, बढ्दो मूल्यवृद्धि र जनजीवनमा देखिएका आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउनु सरकारको प्राथमिकता रहने बताइएको छ । मध्य फेब्रुअरीदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा बजेट विधेयक प्रस्तुत गरिने तयारी छ ।
यसैबीच, ताकाइचीले जापानको सुरक्षा नीति संशोधन गर्ने संकेत दिएकी छन् । प्रस्तावित नीतिले जापानको सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने, हतियार निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउने तथा रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने योजना समेट्ने बताइएको छ । यस्ता कदमले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अपनाइएको शान्तिवादी संवैधानिक धाराबाट जापानलाई टाढा लैजान सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, विदेशी नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तथा उनीहरूको गतिविधिमा निगरानी बढाउने नीति पनि चर्चामा छ । यसले जनअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न जापानमाथि दबाब दिइरहेका बेला रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने ताकाइचीको घोषणा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया