काठमाडौं । विद्यार्थी तथा जेन–जी अभियान्ता सुप्रिया नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाले राजनीतिक तथा नागरिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ । आगामी चुनावबारे ‘भोट नदिने’ धारणा सार्वजनिक गर्दै आएकी नेपालीलाई फागुन ०६ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौंको कलंकीबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउपछि सुप्रीया नेपालीमाथि अनावश्यक शारीरिक धरपकड र मानसिक यातना दिइएको आरोप लागेको छ । उनले आफूलाई पक्राउ गर्दा कुनै प्रकारको पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको र अन्य चुनावबारे फरक मत राख्ने विद्यार्थीहरूको कोठा देखाउन दबाब दिइएको दाबी गरेकी छन् । उनको गिरफ्तारीप्रति विभिन्न मानवअधिकारकर्मी, विद्यार्थी संगठन , जेनजीका संगठन तथा नागरिक अगुवाहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार भएको भन्दै फरक मत राखेकै आधारमा पक्राउ गर्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।
फागुन ६ गते नै अधिवक्ता रविना शथशंकरलाई पनि प्रहरीले उनको घरमा नै गएर पक्राउ गरेको थियो । नेकपा(बहुमत)का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाको मुद्धामा सहजिकरणका लागि गएको बेला उनलाई सादा पोशाकका प्रहरीले घरमै गएर धरपकड गरेर गिरप्‌mतार गरेको थियो । मुद्धा लड्ने अधिवत्तालालाई गिरप्‌mतार गरेको भनी नेपाल बार लगाएतका कानूनी संगठन र अधिकारवादी संगठनले तिर्व आलोचना गरे सँगै विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएपछि प्रहरीले हिजो मध्येराती नै उनलाई छोडेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले चुनावमा ‘नो भोट’ (मत नदिने अधिकार) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । संविधानले नै हरेक नागरिकलाई मत दिन वा नदिन तथा त्यसबारे धारणा राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि चुनाव नजिकिँदै जाँदा फरक मत राख्ने व्यक्ति, समूह वा दलमाथि दमन बढ्दै गएको आरोप लागिरहेको छ । राज्यले फरक राजनीतिक विचार व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाउने, पक्राउ गर्ने तथा चुनाव अवधिसम्म थुनामा राख्ने कार्यले मानवअधिकारको हनन भइरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।