
१अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
२राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
३माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
४आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
५फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
६दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
७प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
८एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
९क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१२South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) को ७ नम्बर ब्युरोले सरकारले घोषणा गरेको आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन पत्राचार गरेको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार कैलालीका ५, कञ्चनपुरका ३ सहित सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका कुल १९२ जना उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ताका लागि औपचारिक अपिल गरिएको हो । पत्रमा भीम बहादुर रावल, लेखराज भट्ट, त्रिलोचन भट्ट, बिना मगर र प्रेम आले लगायतका सबै नेताहरूलाई पत्राचार गरिएको पार्टीको ७ नं. ब्युरोले जनाएको छ । पार्टीले पठाएको पत्रमा निम्न विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
‘पुरानै व्यवस्था दोहोर्याउन खोजिएको’ आरोप :
पार्टीले जारी गरेको अपिलपत्रमा पुरानै संविधान र व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको आरोप लगाइएको छ । “के उही भ्रष्टाचार, उही बेरोजगारी, उही राष्ट्रघात र उही कुशासनलाई कायम राख्न पुनः निर्वाचन गराउन खोजिएको हो?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै पत्रमा पछिल्लो आन्दोलनमा ७६ जनाले दिएको बलिदानको औचित्यमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ । पार्टीले देशमा न्यूनतम राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने नयाँ संविधान आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । विगत १७ वर्षमा १४ वटा सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै बारम्बारको अस्थिरताले देशलाई कमजोर बनाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक ऋण र बेरोजगारीबारे चिन्ता :
अपिलपत्रमा वैदेशिक ऋणको भार उल्लेख गर्दै २०७७ सालमा करिब १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ नाघेको दाबी गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति ऋणसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाउँदै पार्टीले उद्योग, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरता निर्माणतर्फ सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ । “गणतन्त्रको उपहार, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने नाराले व्यवहारमा “गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार” मात्र बढाएको पत्रमा टिप्पणी गरिएको छ । वैदेशिक पलायन, बेरोजगारी र आर्थिक पराधीनता बढ्दै गएको पनि पार्टीको आरोप छ ।
‘जनसंविधानपछि मात्र चुनाव’ :
पार्टीले विद्यमान व्यवस्थाभित्र व्यक्ति परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान नहुने दाबी गर्दै आमूल राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ‘जनसंविधान’ निर्माण गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यथास्थितिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा खारेज गरी स्वाधीन संयुक्त सरकार गठनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई आह्वान गरिएको छ । सोही ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टीले हार्दिक अपिल गरेको छ ।
पत्रको नमूना



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया