काठमाडौं, फागुन २३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले वर्तमान संसदीय निर्वाचनलाई धोका भएको ठहर गर्दै देशमा नयाँ राजनीतिक संघर्ष आवश्यक भएको विश्लेषण सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका महासचिव कञ्चनद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस वक्तव्यमा वर्तमान चुनावी प्रक्रिया जनताको आकांक्षा विपरीत भएकोे भन्दै त्यसविरुद्ध संगठित प्रतिरोध अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका अनुसार राजनीतिक सम्मेलन, संयुक्त सरकार गठन तथा संविधानमा आमूल परिवर्तन बिना अन्तरिम सरकारले सम्पन्न गरेको संसदीय निर्वाचनले देशको गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकट समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट भनेको छ । वक्तव्यमा पुरानो दलाल पुँजीवादी राजनीतिक संरचनाले आफूलाई जोगाउन फेरि चुनावलाई औजार बनाएको आरोप लगाइएको छ । पार्टीले अहिलेको चुनावी प्रक्रियालाई “जनताको वास्तविक शक्ति र आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने औपचारिक अभ्यास” को रूपमा चित्रण गरेको छ । बहुमतका अनुसार यस्तो प्रणालीले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा उत्पीडित वर्गको मुक्तिको प्रश्न समाधान गर्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलन अपरिहार्य बनेको छ ।
पार्टीले नेपालमा भएको जनयुद्धलाई जनविद्रोहको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै त्यसको मर्मलाई अहिलेको संसदीय राजनीतिक अभ्यासले कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा बहुमतले दोस्रो संविधानसभा चुनावदेखि नै निर्वाचन बहिष्कारको नीति लिँदै आएको स्मरण गराएको छ । चुनाव बहिष्कार अभियानका क्रममा फागुन २१ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानबाट ३७ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेको दाबी गर्दै पार्टीले उनीहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेको छ । पार्टीका अनुसार राज्यले विरोधका आवाज दबाउन दमनकारी नीति अपनाइरहेको छ, जसले राजनीतिक द्वन्द्वलाई झन् गहिरो बनाउने चेतावनी दिएको छ ।
पार्टीले प्रमुख संसदीय दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमाथि जनताको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको दाबी गर्दै वर्तमान निर्वाचनका परिणामहरू त्यसैको संकेत भएको बताएको छ । बहुमतको विश्लेषणमा अहिलेको व्यवस्था संकटको गहिरो मोडमा पुगेको र त्यसबाट नयाँ राजनीतिक उभार जन्मिने सम्भावना बढेको उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा सबै क्रान्तिकारी शक्ति, प्रगतिशील बुद्धिजीवी तथा आम जनतालाई संयुक्त संघर्षमा उत्रिन अपिल गरेको छ । साथै देशको राजनीतिक संकट समाधानका लागि “जनताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपसहितको नयाँ राजनीतिक विकल्प” निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएको छ ।