
१सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
२चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
३नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
४पर्यावरणीय समस्या र बालेन्द्रको भाषण
५नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
६वैचारिक संघर्षबारे
७जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
८ग्यास अभावविरुद्ध नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन, समाधान नभए डिलर कब्जा गरि ग्यास बाँड्ने चेतावनी
९बहुमत पार्टी भित्रको भ्रम र यथार्थ
१०ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) निकट जवस मोर्चाको माग
११‘वास्तविक शत्रु चिन्नुहोस्’, पश्चिम एसियाका राष्ट्रलाई खामेनीको सन्देश
१जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
२वैचारिक संघर्षबारे
३नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
४नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
५पर्यावरणीय समस्या र बालेन्द्रको भाषण
६सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
७चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
काठमाडौँ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने संकेत देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (ध्ँए) ले सन् २०२६ सम्म विश्वभरि तीव्र खाद्य अभाव झेल्ने मानिसहरूको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा थप करिब ४ करोड ५० लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार होर्मुज जलडमरुमा देखिएको अवरोधले तेल ढुवानी मात्र होइन, मल बोकेका जहाजहरूको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्याएको छ। यसले विश्व खाद्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
यसबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रभावित क्षेत्रमा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । लेबनानमा लाखौं मानिसलाई तातो खाना, आवश्यक सामग्री तथा सुरक्षित पिउने पानी वितरण गरिएको छ । द्वन्द्वका कारण विस्थापनको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । हालसम्म १० लाखभन्दा बढी मानिस घर छाड्न बाध्य भएका छन्, जसमा करिब ३ लाख बालबालिका रहेका छन् । धेरैजसो प्रभावितहरू सार्वजनिक आश्रयस्थलभन्दा बाहिरै असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन । आक्रमणका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएको छ भने अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न र सर्वसाधारण नागरिक तथा राहतकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको यो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रसँगै खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन चुनौती खडा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया