
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौँ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने संकेत देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (ध्ँए) ले सन् २०२६ सम्म विश्वभरि तीव्र खाद्य अभाव झेल्ने मानिसहरूको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा थप करिब ४ करोड ५० लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार होर्मुज जलडमरुमा देखिएको अवरोधले तेल ढुवानी मात्र होइन, मल बोकेका जहाजहरूको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्याएको छ। यसले विश्व खाद्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
यसबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रभावित क्षेत्रमा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । लेबनानमा लाखौं मानिसलाई तातो खाना, आवश्यक सामग्री तथा सुरक्षित पिउने पानी वितरण गरिएको छ । द्वन्द्वका कारण विस्थापनको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । हालसम्म १० लाखभन्दा बढी मानिस घर छाड्न बाध्य भएका छन्, जसमा करिब ३ लाख बालबालिका रहेका छन् । धेरैजसो प्रभावितहरू सार्वजनिक आश्रयस्थलभन्दा बाहिरै असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन । आक्रमणका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएको छ भने अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न र सर्वसाधारण नागरिक तथा राहतकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको यो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रसँगै खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन चुनौती खडा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया