
३नेकपा (बहुमत) सुर्खेतको जिल्ला भेला सम्पन्न, विनोदको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
४आत्मदाह गराउन बन्द गर
५नेकपा (बहुमत) भारत उपब्युरो अन्तर्गत पञ्जाब जिल्लाको प्रथम जिल्ला भेला सम्पन्न
६सबिनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गर्दै नेकपा (बहुमत) कास्कीको भेला सम्पन्न,
७नेकपा (बहुमत) बाँकेको जिल्ला भेला सम्पन्न, चक्र थापाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति चयन
८नेकपा (बहुमत) बर्दियाको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, दिलमानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति चयन
९भारतको महाराष्ट्रमा नेकपा (बहुमत)को जिल्ला भेला सम्पन्न, ९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
१०विश्वविजय, सीमा आजादलगायतमाथि अवसरवादको आरोप लगाउँदै भाकपा (माओवादी)को वक्तव्य
११सीपीसीको १०५औँ स्थापना दिवसमा सी जिनपिङको सन्देश : चुनौती चिर्दै नयाँ यात्रामा अघि बढ्न आह्वान
१२नेकपा (बहुमत) दाङको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, सजकको नेतृत्वमा जिल्ला समिति चयन
काठमाडौँ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने संकेत देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (ध्ँए) ले सन् २०२६ सम्म विश्वभरि तीव्र खाद्य अभाव झेल्ने मानिसहरूको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा थप करिब ४ करोड ५० लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार होर्मुज जलडमरुमा देखिएको अवरोधले तेल ढुवानी मात्र होइन, मल बोकेका जहाजहरूको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्याएको छ। यसले विश्व खाद्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
यसबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रभावित क्षेत्रमा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । लेबनानमा लाखौं मानिसलाई तातो खाना, आवश्यक सामग्री तथा सुरक्षित पिउने पानी वितरण गरिएको छ । द्वन्द्वका कारण विस्थापनको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । हालसम्म १० लाखभन्दा बढी मानिस घर छाड्न बाध्य भएका छन्, जसमा करिब ३ लाख बालबालिका रहेका छन् । धेरैजसो प्रभावितहरू सार्वजनिक आश्रयस्थलभन्दा बाहिरै असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन । आक्रमणका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएको छ भने अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न र सर्वसाधारण नागरिक तथा राहतकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको यो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रसँगै खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन चुनौती खडा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया