
१अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
२राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
३माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
४आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
५फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
६दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
७प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
८एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
९क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१२South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
काठमाडौँ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने संकेत देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (ध्ँए) ले सन् २०२६ सम्म विश्वभरि तीव्र खाद्य अभाव झेल्ने मानिसहरूको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा थप करिब ४ करोड ५० लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार होर्मुज जलडमरुमा देखिएको अवरोधले तेल ढुवानी मात्र होइन, मल बोकेका जहाजहरूको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्याएको छ। यसले विश्व खाद्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
यसबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रभावित क्षेत्रमा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । लेबनानमा लाखौं मानिसलाई तातो खाना, आवश्यक सामग्री तथा सुरक्षित पिउने पानी वितरण गरिएको छ । द्वन्द्वका कारण विस्थापनको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । हालसम्म १० लाखभन्दा बढी मानिस घर छाड्न बाध्य भएका छन्, जसमा करिब ३ लाख बालबालिका रहेका छन् । धेरैजसो प्रभावितहरू सार्वजनिक आश्रयस्थलभन्दा बाहिरै असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन । आक्रमणका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएको छ भने अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न र सर्वसाधारण नागरिक तथा राहतकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको यो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रसँगै खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन चुनौती खडा गर्न सक्ने देखिन्छ ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया