
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौं, १८ चैत २०८२ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) को केन्द्रीय समितिको पाँचौँ बैठकले विभिन्न समसामयिक तथा राजनीतिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ । चैत १४ देखि १६ गतेसम्म सम्पन्न बैठकले पार्टीको भावी रणनीति, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन तथा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा धारणा सार्वजनिक गरेको हो । मानव मुक्ति, जनअधिकार र स्वाधीनताको अभियानअन्तर्गत शहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शुरु भएको बैठकले महासचिव कञ्चनद्वारा प्रस्तुत “मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको झण्डालाई नयाँ उचाइमा उठाउँदै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढौँ” शीर्षकको दस्तावेज व्यापक छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको पार्टीले जनाएको छ । बैठकले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै हालै सम्पन्न चुनावलाई “प्रायोजित” भन्दै खारेज गर्ने आन्दोलन आधारभूत रूपमा सफल भएको दाबी गरेको छ । पार्टीका अनुसार करिब ५० प्रतिशत जनसहभागितामा सम्पन्न चुनावले सरकारको वैधानिकतामाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
पार्टीले देशमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्न जनविद्रोह अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । “वास्तविक जनताको सत्ता स्थापना नभएसम्म असमानता र अन्याय कायम रहने” उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको मार्गमा अघि बढ्न अपिल गरिएको छ । उदय बहादुर चलाउने ‘दीपक’लाई पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको बैठकले विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रस्तावहरू पारित गरेको जनाएको छ : जस्मा इरानमाथि अमेरिकी–इजरायली आक्रमणको विरोध, लिपुलेक क्षेत्रमा भारत–चीन व्यापारिक मार्ग खोल्ने निर्णयप्रति आपत्ति, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग, हत्या काण्ड र विध्वंस घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयको विरोध, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर सीमा घटाउन माग, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने, विगतका आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थामार्फत हुने ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र एनजीओ तथा आईएनजीओ खारेज गर्नुपर्ने लगाएत छन् । पार्टीले यी निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया