
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य नवीकरण गर्न परिपत्र गरेको छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल भए तत्काल अनुमति लिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै कानुनअनुसार अनुमति र नवीकरण गर्न भनेको हो । यो नगरेको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
‘स्वास्थ्य संस्थाहरु इजाजत अनुमति नलिई र नवीकरण नगराई सञ्चालन भएका भन्ने गुनासो आएकाले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ को उपनियम (१) मा कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘ इजाजत पत्र नवीकरण गराएर मात्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुहुन अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’
प्रतिक्रिया