काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ ले वर्तमान ओली सरकार राजतन्त्र फर्काने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका छन् । मङ्गलबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले ओली सरकार अहिले राजतन्त्र फर्काउने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका हुन् ।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेकपा (बहुमत) ले भ्रष्टाचार र बेथितिकाविरुद्धमा देशव्यापी ६ महिने जन–सङ्घर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ ।

पार्टीको नवौँ महाधिवेशन तथा केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै पार्टीका महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ ले काग्रेस–एमाले घुमाउरो तरिकाले पश्चगमनको तयारीमा लागिरहेको आरोप लगाएका छन् । बास्तोलाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित वर्तमान व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेको आरोप लगाउँदै भने, “यो संविधान भन्दा ०४७ को संविधान नै ठिक भन्न थाल्नुका पछाडी ‘संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रान्त्रिक’ व्यवस्थातिर देश फर्काउने षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ ।”

काग्रेस–एमालेका उच्च नेताहरूले नै उनीहरू निकटका बुद्धिजीवी र कार्यकर्ताहरूमार्फत प्रतिगमन गराउने योजना बुनिरहेकोप्रति चेतावनी दिँदैै भने, “खबरदार ! माओवादी शक्ति कमजोर छैन, यो फेरी सङ्गठित भएर तिमीहरूविरुद्ध खनिने दिन नओस् ।”

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले जनविरोधी सरकारी गतिविधिविरुद्धमा जनजागरण अभियान सुरु गरिसक्यो तपाईहरूले पनि त्यस्तै अभियानको घोषणा गर्नु भयो सँगै गए के हुन्छ ? भन्ने जवाफमा बास्तोलाले भने, “सङ्घर्षको बाटो उस्तै देखिए पनि प्रचण्ड जीहरूले संसदीय व्यवस्थामा टालटुल खोज्दै हुुनुहुन्छ, हामी त्यसको विरुद्धमा हो ।”

बास्तोलाले ताप्लेजुङको पाथीभरामा जनताको जमिन खोसेर एकाधिकार पुँजीपतिको नीजिकरण गरी माफियाको सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको र जनतामाथि सरकारी दमनको पनि भत्र्सना गरे । ओली सरकारले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने प्रपञ्चा रचिरहेको समेत आरोप लगाए ।

सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य गुणराज लोहनीले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै “दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था अन्त्य गरौँ ! समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाको बाटोमा अघि बढौँ” भन्ने नारासहित “भ्रष्ट, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था विरुद्ध जनसङ्घर्ष अभियान” सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

विभिन्न परियोजनासहित एमसीसी परियोजना खारेज गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताए ।

प्रेस वक्तव्य :