काठमाडौं । अघोषित लोडसेडिङ तुरुन्त बन्द गर्न माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) काठमाडौं जिल्ला समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई गम्भीर बताउँदै बहुमले देशको वर्तमान अवस्थामा आम नागरिक जीवन प्रभावित भइरहेको र राज्यका आधारभूत सेवा क्षेत्रहरू–स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, यातायात, विद्युत् लगायतका प्रणालीहरू चरम बदहाल भएको उल्लेख गर्दै विद्युत् प्राधिकरणमा निजीकरणको दबाब र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

त्यस्तै प्राधिकरणमार्फत विदेशी ऋणमा आधारित आयोजना बन्द गरिनुपर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइने विद्युत बिक्री प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने महुमतको माग छ । साथै विद्यमान लोडसेडिङ अन्त्यका लागि तुरुन्त जनमुखी र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेकोसमेत बहुमतले जनाएको छ ।

पार्टीका काठमाडौं जिल्ला सचिव दर्शन कुमार नेपालीद्वारा बुधबार हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा देशको विद्युत् नीतिमा आमूल परिवर्तनको माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा पार्टीका विभिन्न जिल्ला नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।

यस्ता छन् ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख मागहरू

१) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजीकरण गर्ने संरचनागत बन्द गरियोस्।
२) मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीको प्रवेशलाई सहज हुने गरी ल्याइएका नीति नियमहरु तुरुन्त खारेज गरियोस्।
३) अघोषित लोडसेडिङ गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरियोस्।
४) महानगरभित्र मासुभात खान पाउने जनताको हक खोस्ने कार्य बन्द गरियोस्।
५) महानगरभित्र मिटर प्रोजेक्ट बेवास्ता गर्न का लागि बन्द गरियोस्।
६) विद्युत् महसुल बढाउने कार्य तुरुन्त खारेज गरियोस्।
७) विद्युत् पुग्न नसकेको क्षेत्रसम्म यथाशिघ्र पहुँच जनताको कार्य सहजतामा गरियोस्।
८) विद्युत् महसुल बढाउने कार्य बन्द गरी दलालहरूको संरचनामा गएका संस्थागत समूहको महसुल व्याख्या गरियोस्।
९) घरेलु विद्युत् लोडसेडिङ बन्द गरी सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने काम गरियोस्।