जेष्ठ १३, काठमाडौं । नेकपा (बहुमत)ले भिजिट भिसा प्रकरणका बारेमा आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी ढुकुटीको दोहन तथा लुटपाट, कमिसन र भ्रष्टाचार संसदीय व्यवस्थाको मुल चरित्र भएको व्याख्या गर्दै आएको सो पार्टीले नेपालमा स्थापित संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचारको मुलबाट निस्केको दुर्गन्धित टुकुचा भएको दाबी गरेको छ ।

यसैबीच भर्खर मात्र चर्चामा आएको भिजिट भिसा प्रकरणका बारेपनि सो पार्टीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सो पार्टीका महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भिजिट भिसा काण्डबारे आफ्नो पार्टीको धाराणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

भिजिट भिसा काण्डमा सरकारी संयन्त्रमा रहेका तलदेखि माथिसम्मका अधिकारीहरु नै सो प्रकरणमा मुछिएको भन्दै सो काण्डमा संलग्न रहेका भनिएका तल्लो तहका कर्मचारीले दिएका बयानबाट सो कुराको पुष्टि हुने भन्दै महासचिव बास्तोलाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारका अधिकारीहरुले सम्बन्धित कर्मचारीको बयान लिँदा उक्त कर्मचारीको पहिलो बयानमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अख्तियार प्रमुखको मिलोमतो (सेटिङ) मा दैनिक ५० लाख अध्यागमनबाट उठाउने र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अख्तियार प्रमुखकोमा दैनिक नै पुर्याउनु पर्ने जिम्मा लिएको भनि प्रकाशित समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा आएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै देखि प्रधानमन्त्री र अख्तियार प्रमुखको संलग्नता भएको भत्रे प्रचार बन्द गरियो र गृहमन्त्रीको संलग्नताको बारेमा चर्चा भने चलिरह्यो । अहिले गृहमन्त्री पनि यो काण्डबाट चोखो रहेको र कर्मचारीहरु मात्रै दोषि रहेको जीकीर नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा बोलिरहेका छन् ।’

विज्ञप्तिमा महासचिव बास्तोलाले माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई जोगाएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई फसाउने खेल भइरहेको आँकलन गरेका छन् ।संसदवादी नेताहरुले एकातिर सिद्धान्तमा ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने’ मन्त्र जप्दै आएको भन्दै बास्तोलाले व्यवहारमा भने सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा आपैm संलग्न भएर भ्रष्टाचार गर्ने र अरुले गरेका भ्रष्टचारको खानतलासी गरी चर्चा बटुल्ने, आफ्ना मानिसलाई जोगाउने र अरु पार्टीकालाई फसाउने अवसरवादी चरित्र देखाउँदै बताएका छन् ।

त्यस्तै टेरामक्स काण्डमा पनि कांगे्रसका मोहन बस्नेतलाई आरोप लगाउने ओली सरकारले त्यही काण्डमा मुछिएका एमालेका गोकुल बास्कोटा र कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्कीको बारेमा भने चुप्पी साँधेको बास्तेलले आरोप लगाएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कुनै पार्टीको आशिर्वादमा नपरेका टोपबहादुरलाई जेलमै राखिएको तर कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणलाई रिहा गरिएको प्रसंग कोट्याउँदै शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँणलाई भने यो अभियोगबाट भगाइएको बास्तोलाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बास्तोलाको विज्ञप्तिमा यी घटनालाई सतहमा देखिएका या उनीहरुको सेटिङ नमिलेकै कारण पैदा भएका अन्तरबिरोधले बाहिर पोखिएका घटना भनिएको छ ।

बास्तोलाको विज्ञप्तिमा यी सबै तथ्यहरुले नेपालमा अहिले चलिरहेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो र नेपालमा स्थापित संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचारको मुलबाट निस्केको दुर्गन्धित टुकुचा हो भन्ने पुष्टि भएको बताइएको छ ।

दशकौंदेखि नेपाली जनताले गरेको संघर्ष, हजारौ राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरुको त्याग, महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा वीर शहिदहरुबाट भएको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई एकाधिकार पुँजीवादी माफियाहरु र त्यसका नेपाली दलाल पुँजीपतिहरुको लुटको स्वर्गमा परिणत गरेकै कारण देशले आजको अवस्था भोग्नु परेको तथ्य घाम झै छर्लङ्ग रहेको उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत् बास्तोलाले देशबाट भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न, देशलाई आर्थिक उन्नतीको बाटोमा अघि बढाउन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
यस्तो छ महासचिव बास्तोलाले जारी गरेको विज्ञप्ति :
प्रेस वक्तव्य
भिजिट भिसा प्रकरण : भ्रष्टाचारी व्यवस्थाको पछिल्लो कडी
भिजिट भिसा प्रकरण नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा भएको भ्रष्टाचारको पछिल्लो प्रकरण हो । मेलम्ची खाने पानी काण्ड, सिक्टा सिँचाई आयोजना काण्ड, फास्ट ट्र्याक निर्माण काण्ड, विद्युत बक्यौता मिनाह काण्ड, सुरक्षण मुद्रण काण्ड, ललिता निवास काण्ड, लाउडा÷चेज÷साउथचाइना÷धमिजा काण्ड, हवाटवडी जहाज काण्ड, एनसेल काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई काण्ड, विभित्र व्यापारीहरुका करछली काण्ड, दमक भ्युटावर काण्ड, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काण्ड, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काण्ड, टेरामक्स काण्ड, बुढी गण्डकी काण्ड, माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत काण्ड, प्रधानमन्त्री सोरोजगार कार्यक्रम काण्ड, कृषि अनुदान भ्रष्टाचार काण्ड, गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, टुकुचा खोलाको १२४ रोपनी जमिन गायब काण्ड, नागरिकता विधेयक काण्ड, वागमती सफाईमा १ अर्ब बेरुजु काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड, ओम्नीकाण्ड, यतीकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड लगायत करिब १५० भन्दा बढी ठुला काण्डहरु २०४७ सालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था स्थापना भए देखि गरिएका आर्थिक भ्रष्टाचारका फेहरिस्त हुन ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारका अधिकारीहरुले सम्बन्धित कर्मचारीको बयान लिँदा उक्त कर्मचारीको पहिलो बयानमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अख्तियार प्रमुखको मिलोमतो (सेटिङ) मा दैनिक ५० लाख अध्यागमनबाट उठाने र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अख्तियार प्रमुखकोमा दैनिक नै पु¥याउनु पर्ने जिम्मा लिएको भनि प्रकाशित समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा आएको थियो । त्यसको भोलीपल्टै देखि प्रधानमन्त्री र अख्तियार प्रमुखको संलग्नता भएको भत्रे प्रचार बन्द गरियो र गृहमन्त्रीको संलग्नताको बारेमा चर्चा भने चलिरह्यो । अहिले गृहमन्त्री पनि यो काण्डबाट चोखो रहेको र कर्मचारीहरु मात्रै दोषि रहेको जीकीर नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा बोलिरहेका छन् ।
२०४७ देखि २०८२ साल सम्मको ३५ बर्षको अवधिमा भएका १५० भन्दा बढी काण्डहरुले औसतमा प्रति बर्ष न्युनतम ४ वटा ठुला भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट हुन्छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय र प्रादेशिक निकायहरुमा भएको भ्रष्टाचार, हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा हुने सानातिना भ्रष्टाचारहरु, निजी स्कुल खोलेर शिक्षामा व्यापारिकरण गरी प्रत्येक विद्यार्थीमाथि गरिएको भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी र व्यपारीकरण गरी प्रत्येक व्यक्तिको जीवन माथि गरिएको भ्रष्टाचार, न्याय क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय उद्योगहरु बेचबिखन गरी उद्योग बन्द गरिएको भ्रष्टाचार, नेपालका युवायुवतीहरुलाई बिदेशी श्रमबजारमा सस्तो दरमा बिक्री गर्न गरिएका सहमतिमा भएको भ्रष्टाचार आदिको समग्र लेखा गरिसाध्य नै छैन ।
संसदवादी नेताहरु सबैले एकातिर सिद्धान्तमा मात्र आफुले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने मन्त्र जप्दै आएका छन भने अर्कोतिर व्यवहारमा शासकीय सत्तामा पुगेपछि आफै संलग्न भएर भ्रष्टाचार गर्ने र अरुले गरेका भ्रष्टाचारको खानतलासी गरी चर्चा बटुल्ने, आफ्ना मानिसलाई जोगाउने र अरु पार्टीकालाई फसाउने अवसरवादी चरित्र देखाउँदै आएका छन् । टेरामक्स काण्डमा  कांग्रेसका मोहन बस्नेतलाई आरोप लगाउने सरकारले त्यही काण्डमा मुछिएका गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्र कार्कीको बारेमा चुप्पी साँधेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कुनै पार्टीको आशिर्वादमा नपरेका टोपबहादुरलाई जेलमै राखिएको छ तर कांग्रेसका बालकृष्ण खाणलाई रिहा गरिएको छ र शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँणलाई भने यो अभियोगबाट भगाइएको छ । यी सतहमा देखिएका या उनीहरुको सेटिङ नमिलेकै कारण पैदा भएका अन्तरबिरोधले बाहिर पोखिएका घटना हुन् । जनतालाई जानकारी नहुने घटनाहरु दैनिक हजारौ र देशभर लाखौंको संख्यामा भएको सहज अनुममान गर्न सकिन्छ ।
यी सबै तथ्यहरुले बारम्बार पुष्टि गरेको बिषय के हो भने नेपालमा अहिले चलिरहेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो र नेपालमा स्थापित संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचारको मुलबाट निस्केको दुर्गन्धित टुकुचा हो । दशकौंदेखि नेपाली जनताले गरेको संघर्ष, हजारौं राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरुको त्याग, महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा वीर शहिदहरुबाट भएको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई एकाधिकार पुँजीवादी माफियाहरु र त्यसका नेपाली दलाल पुँजीपतिहरुको लुटको स्वर्गमा परिणत गरेकै कारण देशले आजको अवस्था भोग्नु परेको तथ्य घाम झैं छर्लङ्ग छ । त्यही कारण अहिले उनिहरु चर्को श्वरले ‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुने’ राग अलापी रहेका छन् । उनीहरुको परिभाषामा यसको अर्थ ‘लुटतन्त्रको विकल्प लुटतन्त्र’ मात्रै हो भत्रे पनि छर्लङ्गै छ ।
देशबाट भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न, देशलाई आर्थिक उत्रतिको बाटोमा अघि बढाउन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एक व्यक्ति वा एक संस्थाको प्रयत्न, एक जनाको त्याग वा हजारौं मानिसका भ्रष्टाचार बिरोधी प्रवचनबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने आर्थिक नीति, राजनीतिक व्यवस्था, साँस्कृतिक संरचना सहितको राज्यसत्ता स्थापना हुनु आवश्यक हुन्छ । यस प्रकारको समग्र कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्ययोजना हाम्रो पार्टीले नेपाली जनताको सामु प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा लैजान यो संविधानको समुल नष्ट गर्नु र त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । यसप्रकारको वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्रमा मात्र भ्रष्टाचार गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनेछ । त्यो भन्दा अझ महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक कार्यक्रममा मानिसकालागि भ्रष्टाचार आवश्यक नपर्ने आर्थिक नीति हुनेछ ।
न्याय प्रेमी जनसमुदाय, संसदवादी व्यवस्था भित्रैबाट गरिने कुनै पनि सुधार र सुशासनका झुटा आश्वासनहरुबाट मुक्त होऔं , संसदवादी नेताहरुका सवै प्रकारका प्रलोभनका पुलिन्दाबाट सजग होऔं , देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कुनै अमुक भ्रष्टाचरी व्यक्तिको अन्त्य बाट मात्र सम्भव छैन, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न भ्रष्टाचारी व्यवस्था नै अन्त्य  गरौं, भ्रष्टाचार गर्न आवश्यक नै नहुने समाजवादी अर्थनीति लागु गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढौं ।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !
१३ जेठ, २०८२