काठमाडौं,
नेपाल सरकारले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत सात वटा सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै कञ्चन नेतृत्वको पार्टीले तीव्र विरोध जनाएको छ। पार्टीका महासचिव कञ्चनले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त निर्णयलाई “राष्ट्रघाती” तथा “जनविरोधी” करार गरेका छन्।

सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेका उद्योगहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट समावेश छन्।

प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, “दशकौँदेखि बन्द गरिएका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन नगरी, भूमाफिया र एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य सरकारको दलाल पुँजीवादी चरित्रको प्रमाण हो।”

पार्टीले ती उद्योगहरूको निजीकरण बन्द गरी, ती उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको छ। साथै, उद्योगहरूमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याई उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने दिशामा काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

महासचिव कञ्चनद्वारा जारी वक्तव्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षणका लागि संघर्षमा उत्रन अपिल गरिएको छ। उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सरकारी उद्योग स्थापना गर्ने नीति आफ्नो पार्टीको रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्।

“जनतालाई रोजगारी दिने, देशभित्र उत्पादन बढाउने र आयात निर्भरता घटाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “यसका लागि सरकारलाई दबाब दिन सबै नेता, कार्यकर्ता र आम जनतालाई एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा होमिन आवहान गरेको छ ।