देश अहिले भ्रष्टाचारले थिलोथिलो बनेको छ । भ्रष्टाचारले नगाँजेको राज्यको कुनै निकाय बाँकी छैन । कार्यालयको सामन्य कर्मचारीदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका छन् । देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, कमिशन र घुसखोरी जस्ता विकृत प्रवृत्तिहरुबाट आमनागरिकहरु निराश भएकाछन् । अझै यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरुमा देखिन्छ, जो दिन दुईगुणा रात चौगुणाका दरले पलायन भईरहेका छन् । देशमा पछिल्लो समय मात्रै हेर्ने हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास, सहकारी, गरिबन्धु टि स्टेट, बुढिगण्डकी, वाईडबडी, ओम्नी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल, भिजिट भिसा लगायत अनेकौं क्षेत्रमा अर्बौं खर्बौं भ्रष्टाचार भएका काण्डहरुबारे सप्रमाण खुलासा भएका छन् । यिनीहरुको बारेमा छानबिन गरे जस्तो गरिए पनि कुनै पनि छानबिनहरुले निष्कर्षमा पुर्याएर टुङ्गो लागेको छैन । त्यसको मुख्य कारण ती सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा राज्य संचालकहरु जोडिएका छन् । विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद विक्री, सार्वजनिक सेवा लगायतमा हुने भ्रष्टाचारबाट जनता आजित छन् । देशमा आर्थिक भ्रष्टाचारसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो तरिकाबाट अगाडि आईरहेको छ । जसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । जसले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नीति निर्माणतहमै बदमासी गरेर अर्बौं अरब चलखेल गरिरहेका छन् । उदाहरणका निम्ति गरिबन्धु टि स्टेटको जमिन प्रकरणलाई लिन सक्छाँै । राज्य संचालन तहमा भएका माथिल्लो निकायकै संलग्नताका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास देखावटी भएको छ । कमजोर न्याय प्रणाली र नीतिगत अस्पष्टताका कारण भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढेको बिषय त अख्तियार अनुसन्धान आयोग र महालेखाको प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सुचाङ्क (ऋएक्ष् ) मा पनि नेपाल ३४ अङ्क सहित १०७ औं स्थानमा रहेको छ । ‘अहिले विश्वव्यापी रूपमा सूचकांकको औसत अंक नै ४३ हो । त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक मानिन्छ । हरेक बर्ष अख्तियारमा मात्र करिब २६ हजारभन्दा माथि भ्रष्टाचारका उजुरी परेको पाइन्छ । जसमा सबभन्दा बढी स्थानीय निकायका छन्, जो जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको निर्क्योल गरेर अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरुमा एकतिहाई मात्रै अदालतबाट कसुर सावित हुन्छन् । यो प्रकारको न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असम्भव छ । महालेखाको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रिपोर्ट हेर्दा ९१ अर्व ५९ करोड ८८ लाख देखिएको छ भने अहिलेसम्म राष्ट्रको कुल आवधिक बेरुजु रु ७ खर्ब ३३ अर्व १९ करोड ०९ लाख नाघेको छ । यो तथ्यांक हेर्दा देश कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार कुनैपनि देशको विकास, उन्नति र समृद्धिको बाधक हो । एकप्रकारको महारोग पनि भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने आम नागरिकहरुमा नयाँ आशा जगाउन सकिन्छ । आम नागरिकहरुलाई सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरुमा सहजै सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा नयाँ खालको जनस्तरबाटै सशक्त खाले जागरण अभियान आवश्यक छ । यो प्रकारको भ्रष्टाचार र बेथितिको मुख्य कारक अहिलेको व्यवस्था र यसका संचालक नै हुन् । भ्रष्टाचार पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नु नै देशको प्रगति र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु हुनसक्छ । तसर्थ, भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक स्तरबाटै सशक्त जागरण अभियानमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसको लागि अब ढिलो कदापि गर्नुहुँदैन ।