
१कार्यकर्ता नीतिबारे
२मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
३मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
४सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
५चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
६नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
८नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
९वैचारिक संघर्षबारे
१०जनक्रान्तिका शहिद निरन्तरका बुबाको निधनप्रति नेकपा (बहुमत)द्वारा दुःख व्यक्त
११ग्यास अभावविरुद्ध नेकपा (बहुमत)को प्रदर्शन, समाधान नभए डिलर कब्जा गरि ग्यास बाँड्ने चेतावनी
१२बहुमत पार्टी भित्रको भ्रम र यथार्थ
हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदमा छलफल चलिरहेको छ । अम्मरबहादुर थापा सभापति रहेको सं सदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । ०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्ने हो । ०७२ को संविधान जारी भएको मितिले ३ बर्षभित्र अर्थात ०७५ साल भदौ मसान्तभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि १० बर्ष ढिलाइ हुँदासमेत ऐन कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन । संसदीय समिति, उपसमिति लगायत विभिन्न छलफल, परामर्श र बैठकमा मात्रै झण्डै करोडको हाराहारीमा बैठक भत्तामा खर्च भइसकेको छ । त्यसबाहेक अन्य कामकारबाहीमा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । शिक्षक र विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । ऐन नबन्दा समग्र शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ । राज्यको यो रबैयाले शिक्षाक्षेत्र तहसनहस हुने अवस्था बन्दै छ ।
संसदीय समिति र उपसमितिमा इसिडिको विषय, नीजि विद्यालय र विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन लिएका विद्यालयको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री नै संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानसँग बाँझिने गरि शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षालाई नीजिकरण र व्यापारीकरण गर्नेतर्फ कम्मर कसेर लागेका छन् । शिक्षक र विद्यार्थीका जायज मुद्दाहरुलाई लत्याउँदै उल्टै उनीहरुको हुर्मत लिने काम भएको छ । मन्त्री र सांसदहरु शैक्षिक माफियाहरुको प्रभावमा परेर अनेकअनेक बखेडा निकालिरहेका छन् । शिक्षक र विद्यार्थीसँग सहमति भएका मुद्दालाई लत्याएर उनीहरुलाई आक्रोशित र आन्दोलिन हुन बाध्य पारिएको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभुत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान अनुसार अघि बढ्ने हो भने नीजि विद्यालयको विषयमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । शिक्षकहरु एक महिना लामो आन्दोलन गरेका छन् । विद्यार्थीहरु पोसाकमै सडक प्रदर्शनमा उत्रिका छन् । राज्य मुठ्ठीभर स्वार्थ समूहको स्वार्थको प्रभावमा परेर शिक्षा ऐन बनाएर पास गर्न दाउ खोजिरहेको छ । शिक्षामा नीजिकरण, व्यापारीकरणको अन्त्य तथा विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन लिएका विद्यालय खारेजी र शिक्षामा राज्यको पर्याप्त र पूर्ण लगानीको सुनिश्चिततासहित शिक्षक, कर्मचारीका मागहरुलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्दै निःशुल्क, समान, वैज्ञानिक, नवप्रवर्तन तथा रोजगार र उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने जनपक्षीय शिक्षा ऐन यथासिघ्र जारी गर्न अनिवार्य भईसकेको छ । यसको लागि सबै सरोकारवालहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ ।
प्रतिक्रिया