धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कन्चन’
द कन्डक्ट अफ वार भन्ने पुस्तकमा जे एफ सी फुलरले संश्लेषण गरेका थिए, “भरुवा बन्दुकले पैदल सेना बनायो, पैदल सेनाले लोकतन्त्रवादी” । नेपालमा पनि त्यस्तै भयो : माफियाकालागि लुटको आवश्यकताले लुटमूखी पूँजी प्रवेश गरायो, लुटमूखी पूँजीले माफीयाको तख्तानै उल्ट्याई दियो । भदौ २३ र २४ गतेको जनबिद्रोह एकाएक भएको थिएन, त्यो दलाल पूँजीवादी व्यवस्था भित्र गुम्सीएको बेथितिको विस्फोट थियो । संसदवादी दलाल तथा नोकरशाहबाट देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको थियो । तस्करी, महँगीले सिमा नाघेको थियो । सत्तामा केही नेताहरुको सिंडिकेट थियो । नोकरशाह र संसदवादी राजनीतिज्ञका बिच आ–आफ्ना क्षेत्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्टेलिङ थियो । आफ्नो क्षेत्र भित्र पार्टी वा पार्टीको एउटा गुट र गुटका व्यक्तिहरु मध्येको सिंडिकेटले सत्तालाई केही माफीयाहरुको एकाधिकार लादिएको थियो । यिनै आन्तरिक बिसंगतिहरु थिए बिद्रोहको कारण ।
यो जेनजी बिद्रोहलाई तीन भागमा बुझ्‌नु पर्छ । प्रथम, दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले थोपरेको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, कुशासनको धुँवादार मुस्लोले देशलाई उकुसमुकस हुने अवस्थामा पुर्‍यायो । संसदवादी लुटेराहरुले सतहमा शान्ति देखे पनि देश र जनता पुरै असान्त थियो । जनताको असन्तोष, आक्रोस र सत्ताका विरुद्धको घृणा खरानी भित्रको आगो झै झरीलो थियो । जनताको आक्रोस कुनै पनि समयमा भिषण बिद्रोहको ज्वालामुखिझै विस्फोट हुने सम्भावना थियो । यिनै आन्तरिक दुरावस्था र प्रमुख कारणले देशमा उत्पीडन भोगिरहेको युवा शक्ति सत्ताधारीका बिरुद्ध अरिंगालझै बिद्रोहमा खनियो । दोस्रो, भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले गोली चलाएर काठमाण्डौमा १७ जना र इटहरीमा २ जना गरी १९ जनाको हत्या गरेपछि २४ गते देशभरको जनसागर बिद्रोहमा खनियो (यद्यपि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गोलि चलाएको स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्, र सरकारले गोली चलाएको थिएन भन्ने यथेष्ठ प्रमाणहरु सार्वजनिक गरेका छैनन्‌) । त्यो बिद्रोहले संसदवादी नेताहरुको घरमा आगो मात्र झोसेन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राज्यको सर्बोच्च निकाय राष्ट्रपति भवनमा समेत आगो झोस्यो । तेस्रो, बिद्रोहको नेतृत्व कुशासनको अन्त्य र राजनीतिक सुधार चाहने युवाहरुको थिएन, त्यसको तेतृत्व कुनै डाटा संभ्रान्त र बिदेशी शक्तिको थियो, जसले आफ्नो स्वार्थकालागि देशमा चलिरहेको बेथितिको मनोविज्ञान बटुलेर सरकारलाई सत्ताच्युत गर्नु थियो । डाटा संभ्रान्त यस्तो अदृश्य शक्तिको रुपमा बिद्रोही युवाहरुको मस्तिस्कमा पुगेको थियो, जसको साधन हात–हातमा रहेको मोबाईल फोन र त्यसमा प्रवाहित सफ्टवेर डाटा मार्फत उत्पीडित जनतालाई बिद्रोहकालागि सम्मोहित गरेको थियो । बिद्रोहको नेतृत्व सचेत राजनीतिक पार्टी, संगठन र बिचारवाट निर्देशित नभएको अवस्थामा सत्ता रिक्तता हुन पुग्यो र त्यसको स्थान ह्यासट्याग प्रयोग गर्न सक्षम एनजीओ, आईएनजीओले लिन पुग्यो, जुन सुबिधामा जोडिएका मानिसहरुले सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दै नेपाली बेथितिको भण्डाफोर गरेका थिए ।
यही अवस्थालाई अहिले साम्राज्यवादको चलखेल भनेर व्यापक प्रचार गरिएको छ । यसप्रकारको प्रचार भित्र केही मानिसहरुले जानाजान र केही मानिसहरुले अन्धराष्ट्रवादको भुलभुलैयामा सत्ताका बिरुद्ध जनताको संघर्षलाई दुरुत्साहित गर्ने, राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने, सत्ताधारीहरु साम्राज्यवादका गोटी बनेको तथ्यलाई जनता पनि साम्राज्यवादकै गोटी भएको दुस्प्रचार गर्ने षड्यन्त्र मिसिएको छ । जनबिद्रोहको दपेटमा परेका संसदवादीहरुलेनै यसप्रकारको प्रचार गरिरहेका छन् । सर्वविदितै छ कि साम्राज्यवादका एजेन्टको रुपमा एनजीओ, आईएनजीओ चलाउनेहरु नेकपा एमाले, नेपाली काङगे्रस पार्टीहरु नै प्रमुख हुन् । त्यसपछि माके, राप्रपा, रास्वपाहरु पर्न आउँछन् । साम्राज्यवादको चाकरी र कमिसनकैलागि तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिने सहयोगी च्यादर भित्र साम्राज्यवादीहरुले देशका गुम्बाहरुमा टीओबी पैदा गरेका छन्, सरकार चलाउने दलाल पूँजीपति शासकहरुले त्यसको संरक्षण गरेका छन् र उनीहरुका अवान्छित गतिविधिहरुलाई सुरक्षित स्वर्ग प्रदान गर्दै आएका छन् । बेथितिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ जनताले बिद्रोह गरेपनि सत्ताको बागडोर साम्राज्यवादी शक्तिको हातमा पुगेको छ ।
निश्चित रुपमा भदौ २३ र २४को बिद्रोह, र त्यसपछिका घटना हुनुको पछि आन्तरिक रुपमा देशको दलाल पूँजीवादी सत्ताको असफलता, र सत्ताधारीहरुको स्वेच्क्षाचारी निरंकुशतावादी हठ र अहंकारनै प्रमुख कारण हुन् । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता गरिबी र पराधिनता सहायक कारण हुन् । कमिशनकालागि एमसीसी पास गर्ने र कमिसनकैलागि जीएसआईमा हस्ताक्षर गर्ने माफीयाकालागि कमिसन नै प्रमुख भएपनि भी–पावरकालागि ठुलो टकरावको बिषय थियो । सत्तासिन दलहरु बिच जानी दुश्मनी, जनता र सत्ताबीच दुईकिनारको सम्बन्ध र मित्र राष्ट्रहरुबीच खेलाँचीपूर्ण कुटनीति र कमिशनकै लागि सामाजिक संजाल बन्द गर्ने हठले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर देखाईरहेको थियो जसको छायाँमा बाह्य सक्तिले चलखेल गर्ने र फाईदा उठाउने मौका पायो । क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा देशमा चलेको वर्गसंघर्षलाई सर्वहारा लोकतन्त्रमा बदल्न सक्ने क्षेमता नहुनुले जनताको भिषण बिद्रोह जनसत्तामा रुपान्तरित हुन सकेन । अन्ततः यो श्रीलंका र बंगलादेशमा जस्तै केवल कुर्षीबाट व्यक्ति हटाउने परिणाममा सिमित हुन पुग्यो ।
जनताको असन्तुष्टि बढ्नुमा दलाल पूँजीवादी व्यवस्थानै जिम्मेवार छ । २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि नै जनतालाई रोजगारी दिने देशका सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द गरिए । देशमा राजनीतिक परिवर्तन चाहने युवाहरुलाई बिदेश धकेलियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यधिक मुनाफायुक्त व्यापारमा बदलियो । किसानका जमिनहरु, साना तथा ठुला उद्यमी व्यवसायीका घरसम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हडप्ने प्रक्रिया चलाईयो । नीजि क्षेत्रबाट चलाईएका कतिपय उद्योगहरुलाई ऋणको फन्दामा हालेर बन्द गरियो । जनताको ढाड भाँच्ने गरी थोपरिएको करप्रणाली, मुनाफाकालागि जनतामा थोपरिएको निरन्तरको मूल्यबृद्धि र महंगीले उद्यमिहरु बदनाम हुँदै गए । उद्यमी र सरकारबीचको टकराव बिद्युत महसुल र कर असुलीको उल्झनमा जेलिँदै गयो । देशका राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजना सहित साना ठुला आयोजनाहरु दलाल र नोकरशाहका भ्‌ष्टाचारकालागि स्रोत बन्दै गए ।
सत्तामा बेथितिको चाङ यति ठुलो बन्यो कि संसदवादी नेताहरुको झगडा केबल देशमा कुन पार्टी र कुन नेताले लुटपाट गर्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रीत थियो । आफ्ना भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने र अरुका भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने प्रक्रिया चल्दै गयो । देशको सम्पत्ति आफ्ना ठेकेदारको हातमा दिने र अरुलाई नजिक पर्न नदिने प्रचलन संस्थागत भयो । देशका अत्याधिक जनतामा भबिष्य प्रतिको अन्योलता र अन्धकारको उकुसमुकस सहितको असन्तुष्टि प्रेसरकुकरमा भरिएको ग्यास झै विस्फोटकको अवस्थामा पुगेको थियो । यसको सेफ्टी भल्व खोल्न नसक्दा विस्फोट हुनु अनिवार्य थियो । कैयौ वर्ष देखि चलेको यो प्रक्रिया भदौ २३ र २४ गते ज्वालामुखी भएर विस्फोट भयो ।
त्यो ज्वालामुखीले आफैलाई सत्ताको मसिहा ठान्ने अहंकारी, हठी र एकाधिकारवादीको नीजि शिविरमा आगो झोस्यो । जनआक्रोशको ज्वालामुखीे केवल राजनीतिक मात्र रहेन, यो भौतिक कारबाहीमा उत्रियो । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा सरकारले १९ जनताको हत्या गरेपछि २४ गते आम जनता प्रतिशोधपूर्ण प्रत्याक्रमणमा उत्रियो । दुई दिनको आन्दोलनमा २६४२ राउण्ड गोली फायर गरिएको थियो, जसबाट उत्पन्न परिणामले २३७५ जना घाईते भएका थिए । जनआक्रोसको सीमा अनियन्त्रित बन्यो, संसदवादी दलाल नेताहरुका घरमा आगो लगाउने देखि जनतामाथि लुटको शासन थोपर्ने सिंहदरबार, संसदभवन, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनमा समेत कारबाही भयो । प्रारम्भिक आकडा अनुसार जनताले २४ गते देशभरमा ६८८ सरकारी कार्यालय सेबोटेज गरे, ३०७ प्रहरी चौकी कब्जा गरी १२७८ हतियार कब्जा गरे । यो नेपाली इतिहासको अद्भूत कारबाही थियो, जनताको आक्रोसको परिणाम थियो ।
शुशिला कार्कीको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनकारी ती युवाहरुलाई खोजीखोजी जेल पठाउने काम गरिरहेको छ, जसले राजनीतिक बेथितिका बिरुद्ध धावा बोलेको थियो । देशमा चलाईएको बेथिति, भ्रष्टाचार र कुसाशनमा आगो लगाउने योद्धाहरुमाथि मुद्धा चलाउने प्रक्रियालेनै पुष्टि गर्छ । सुशिलाको सरकार परोक्ष रुपले भ्रष्टाचार र बेथितिको पक्षमा उभिएको छ । यसरी स्पष्ट हुन्छ, बजारु सत्ताशिन लुटेराहरुको लहैलहैमा योद्धाहरुमाथि मुद्धा भिराईनु, संघर्ष गरेकै कारण दुख दिनु, आन्दोलनको समयमा तोडफोड भएका र जलिरहेका स्टोरबाट चामल र चाउचाउ बोक्नेलाई सामान्य अवस्थामा चोरी डकैति जस्तो “चोर” र “अपराध” भन्नु वर्तमान दलाल पूँजीवादी सुशिला सरकारको अन्यायपूर्ण व्यवहार हो र साम्राज्यवादको गोटीको रुपमा चलेको मन्त्री परिषदको राजनीतिक अपराध हो ।
संक्षेपमा भन्ने हो भने सिंहदरवारमा आगो लगाउने आन्दोलनकारी युवाहरु नै भएपनि दोष उनीहरुको होईन, सिहदरबारमा आगो लगाउने दोष नेपालको दलाल पूँजीवादी संविधानकै हो, र यो संविधानबाट निर्दिष्ठ दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको हो । दश बर्षसम्म चलेको महान जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य नेपालमा आमुल परिवर्तन गरी जनताको शासन स्थापना गर्नु थियो । दश वर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको आन्दोलनको परिणाम नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो, तर त्यो गणतन्त्रलाई देशभित्रका प्रतिक्रियावादी र संसारका साम्राज्यवादीहरुले दलाल पूँजीवादी गणतन्त्रमा बदलेका थिए । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले देशमा बेथिति, बिसंगति, लुट भ्रष्टाचार जस्ता कुशासन निम्त्याउनु अनिवार्य थियो, यो नै यसको अन्तरनीहित चरित्र थियो । नीति र सिद्धान्तमा “गणतन्त्रको उपहार गाउँगाउँ सिंहदरवार” भनिएको थियो । व्यवहारमा गणतन्त्रको उपहार गाँउ गाउँ भ्रष्टचार भएको थियो । जन्मे देखि भ्रष्टाचार देखेका युवाहरुले र हुर्किदै गर्दा बेथितिको जाँतोमा पिनीएका नेपाली नागरिकले मौका पाउँदा सिहदरबार, संसदभवन, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनमा आगो लगायो । त्यहि महान जायुद्धले निर्माण गरेको क्रान्तिकारी संस्कृति, चेतना र आक्रोसको जगमा उभिएको यो जनविद्रोह थियो ।
अहिले, यदि भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई साम्राज्यवादीहरुले डिजाईन गरेको, तिब्बती लडाकुहरुले बिध्वंस मच्चाएको भनेर आन्दोलनकारी युवाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, थुनछेक गर्ने, हतकण्डा अपनाईने हो भने र सत्तामा एनजीओ, आईएनजीओको हालीमुहाली चलिरहने हो भने, र अन्ततः उही भ्रष्टचार, उही बेथिति, उही एकाधिकार कायम रहने हो भने, यो कुरा निश्चित छ कि यसले देशमा फेरी त्यही स्थिति पैदा गर्ने छ, जुन भदौ २३ र २४मा भएको थियो । दश बर्षको जनयुद्ध पनि नेपाली जनताले गरेको युद्ध थियो । देशमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यकासाथ वलिदान थियो । देशि–बिदेशी प्रतिक्रियावादीहरु, जनताका दुश्मनहरुले त्यसलाई साम्राज्यवादी भारतबाट चलाईएको युद्ध भनेर बिभ्रम पैदा गरे र अन्तत भारतकै योजनामा १२ बुँदे सहमति गराईयो । अहिले पनि जनताको आन्दोलनलाई साम्राज्यवाद र उसको डिजाईनमा भएको भन्दै प्रचार गरिएको छ ।
थुन छेक र कारबाही गर्ने हो भने देशलाई मुठ्ठीभर माफियाहरुको बन्धक बनाउने संसदवादीहरुलाई गरिनु पर्छ । नवयुवा, बिद्यार्थी र जनतामाथि गोली चलाउने, गोली चलाउन आदेश दिने हत्याराहरु माथि गरिनु पर्छ । कारबाही ती भ्रष्टाचारी, एकाधिकारवादी, वित्तीय माफीयाहरुका बिरुद्ध गर्नु पर्छ जसले देशमा आन्दोलनको आगो फुकिरहेको छन् ।
आन्दोलनकारी नवयुवाहरुमा विद्रोहको ज्वालामुखि आउनु स्वाभाविक थियो । त्यो बिद्रोहलाई वर्गीय पक्षधरता, मुक्ति र समृद्धिको बाटोमा लैजान सिद्धान्त, राजनीति, संगठन, दर्शन र संस्कृतिको आवश्यक हुन्थ्यो । तर नेपालका एनजीओ, आईएनजीओ, साम्राज्यवादी एजेन्टहरुले बिचार, राजनीति, र संगठनको आवश्यकताका बिरुद्ध निरन्तर बिष बमन गरिरहेका थिए । बिद्यार्थी, मजदुर किसानलाई बिचारधारात्मक सचेतनाबाट अन्धकारमा धकेल्दै आएका थिए । मजदुर, किसान, व्यवसायी, उद्यमि सबै क्षेत्रमा राजनीतिक चेतना, सही र गलतका बिचको भेद, सत्य र तथ्य बोध गराउने खोज र अनुसन्धानमा बन्ध्याकरण गर्दैआएका थिए । उनीहरुले युवाहरुलाई साम्राज्यवादी सिद्धान्त अनुसार दर्शनमा –उत्तरआधुनिकतावाद, राजनीतिमा–उदारतावाद, अर्थतन्त्रमा–उपभोक्तावाद, संस्कृतिमा वितण्डतावादमा पुर्‍याउन चाहन्थे र त्यही अनुसार डाटा साम्राज्य चलाउँथे । त्यसको प्रभावनै जेनजी नामको नवयुवा आन्दोलनमा अभिव्यक्त भयो । जनताको हितमा हुने बिचारधारात्मक प्रष्टता, वर्गीय पक्षधरता, सत्ता सम्वन्धि आवधारणाको अभावमा युवाहरु आन्दोलनको मुल मुद्धाबाट बिमुख हुनु पर्‍यो । राज्य सत्तामा हुनु पर्ने परिवर्तन हुन सकेन । शाशकीय सत्तामा केही परिवर्तन देखियो । तर राज्य सत्तामा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । मन्त्रीहरु बर्खास्त गरीनु, केपीलाई कुर्षिबाट अपदस्त गर्नु, संसद बिघटन गर्नु, शासकीय सत्तामा भएका परिवर्तन हुन् । नेपाललाई चाहिएको सत्ता परिवर्तन थियो र अहिले पनि त्यसको आवश्यकता यथावत रहेको छ । सत्ता परिवर्तन हुन अहिलेको दलाल पूँजीवादको रक्षा गर्ने संविधान खारेज गरिनु पर्छ र त्यसको स्थानमा जनताको गणतन्त्र शुनिश्चित गर्ने समाजवादी संविधान निर्माण गरिनु पर्छ । यसरी, देशको आवश्यकता देशको राज्य सत्तामा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता थियो र अहिले पनि छ । तर आन्दोलनकारी शक्तिमा एउटा गलत मान्यता भरिएको थियो, बिचार, राजनीति, सिद्धान्त भनेको केही होईन । आन्दोलन सबथोक हो । वास्तविक अर्थमा यो बाकुनीनवादी अराजकतावाद थियो । बाकुनिनवादी अराजकतावाद नेपालमा प्रयोग हुन पुग्यो ।
बाकुनीनवादी अराजकतावादले आन्दोलन सबै चीज हो, परिणाम केही होईन भन्ने अवस्थामा युवाहरुलाई पुर्‍यायो । नव युवाले आन्दोलनमा जीवन दियो, तर सत्ताको चरित्रको बारेमा ध्यान दिएन, वर्ग सापेक्षताको बारेमा ध्यान दिनएन । नेपालमा भएका बिगतका आन्दोलनहरुको समिक्षामा ध्यान दिएन । भदौ २४ गते केही घण्टा, नेपाली सेनाले सत्ता हातमा लिनु पूर्ब, जनताको हातमा सत्ता आयो । जनताको हातमा सत्ता आएपछि पुरानो संविधान खारेज गर्नु पर्थ्यो । नयाँ राष्ट्रपति बनाईनु पर्थ्यो । नयाँ राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रीपरिषद बनाईनु पर्थ्यो । जनपक्षिय नयाँ संविधान अथवा समाजवादी गणतन्त्र स्थापित गर्ने संविधान निर्माण गर्न संविधान आयोग गठन गरिनु पर्थ्यो वा संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गरिनु पर्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निशुल्क गर्नु पर्थ्यो । देशको सम्पत्ति राष्ट्रिय उद्योगहरु स्थापना र भएका उद्योगहरु संचलनमा लगानी गर्ने घोषणा गर्नु पर्थ्यो । दुई कार्यकाल भन्दा बढी चुनाव उठ्न नपाउने गरी जननिर्वाचित राष्ट्रिपति, विज्ञहरुको मन्त्री परिषद, जननिर्वाचित न्यायपालिका अन्तरगत प्रधान न्यायधीश जनताले निर्वाचन गर्ने प्रणाली र जन्मसिद्ध जनताको जमिनमा अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्था घोषणा गरिनु पर्थ्यो ।
तर भदौ २४ को जनताको हातमा रहेको सत्ता संगठित थिएन । बिचार र राजनीतिबाट दिक्षित थिएन । जसको परिणाम सत्ता जनताको हुने अवस्था बन्न पाएन । उल्टो नेपाली सत्ताले पश्चगमनको बाटो समात्यो र एनजीओ, आईएनजीओको हातमा पुग्यो । देश साम्राज्यवादी शक्तिको खेलमैदान हुने खतरामा पुग्यो । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभामिकता र स्वाधीनतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने अवस्था पैदा भयो ।
भदौ २३ र २४को जनबिद्रोहमा हाम फाल्ने युवा समुदायले पुराना नेताहरुमा केवल राष्ट्रघाती चरित्र देख्यो । बेथिति र भ्रष्टाचार देख्यो । अहिलेका सत्तासिन संसदवादी नेताहरुमा भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको श्रृखला देख्यो । देशभर भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डै काण्ड मच्चाउने नेताहरु सत्तामा चिप्कने प्रवृत्तिलाई बढार्न कुनै संविधानले काम नगरेको पनि देख्यो । नियम र कानुनहरुले माफीयाका अगि आफ्नै कान समातेको देख्यो । देशको माया गर्ने जनताकालागि सत्ताधारीको घरमा आगो लगाउनु बाहेक अर्को उपाय देखेन । त्यो अवस्थामा २३ र २४को आन्दोलनको आवश्यकता थियो र भयो पनि । तर, नेपाली सत्तामा किन यस्तो भैरहेको छ र त्यसको दिगो समाधान के हुन्छ ? त्यसको कारणहरु युवाहरुले खोजेन । त्यसका पछि रहेका कारणहरुमा दलाल पूँजीवादी सत्ता, त्यसको उत्पादन पद्धति, त्यसको पश्चगामी चरित्र हो भन्ने बिषयलाई गहिराईमा खोजेन । आन्दोलन गर्ने युवाहरुले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कल्पना गर्‍यो, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनताको आवश्यकता बोध गर्‍यो, तर बोध गरे अनुसार व्यवहारमा लैजान सुशिला कार्की, नेपालमा चलेका एनजीओ र आईएनजीओबाट सम्भव छैन भन्ने तिर अध्यन गरेन । त्यसको निम्ति सरकार युवाको होस या पाकाहरुको देश बदल्ने नीति आवश्यक हुन्छ, राजनीतिक कार्यदिशा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको बोध गरेन, त्यसलाई अध्यन गर्ने काम गरेन ।
भदौ २३ र २४को जनबिद्रोह पछि पनि नेपालको शासन व्यवस्था पुन गन्तव्य बिनाको गन्तब्य तिर हिँडिरहेको छ । सरकारले चुनाव गरोस या संविधानमा संशोधन, डण्डा चलाओस या कोरर्राको बौछार, देशमा जहिले सम्म आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म समस्या रहिरहने छन् ।
संसदवादी पार्टीहरु संसदको पुनस्थापनाको माग गरिहेका छन् । राजावादीहरुले राजतन्त्र पुर्नस्थापनामै देशको समाधान देखेका छन् । आन्दोलनले थिल्थीलिएका पुराना पार्टीहरु चुनावबाट पुन पुरानो लुटको स्वर्ग पर्काउने हल्ला गरिरहेका छन् । संसदको पुर्नर्स्थापना होस या चुनावको मंचन, दुवै मागहरुले उही भ्रष्टाचारी सत्तालाई मजबुत बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा देशको कुनै पनि चिजहरु आफ्नो लयमा छैनन् । तर सबै चीजहरु आफ्नै लयमा छन् । कुनै पनि चीजहरु संविधानको लयमा छैनन् (पुरानो होस या नयाँ), तर सबै लयमा छन् किनकि यो सत्ता संविधानमा होईन, शासनमा चलेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नु छ, तर कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन, संसदको चुनाव गर्नु छ तर संसद बिघटन गरिएको छ । सबै चिजहरु अन्तरबिरोधी छन्, बिधिले व्याख्या गरेको छैन, बिधाताले बात मारेको छ ।
आन्दोलनले पुराना पार्टी र संगठनहरु, तीनका पुराना मान्यताहरुलाई भत्काई दिएको छ । सबै संसदवादी पार्टी भत्कन र पुनर्गठन हुन बाध्य भएका छन् । त्यतिमात्र होईन, बर्षामा च्याउ उम्रिय जस्तै संसदवादी नीति र कार्यक्रम सहितका नानाथरी पार्टीहरु उम्रिरहेका छन् । उनिहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा च्याखेँ थाप्ने छन्, किनकि यो यस्तो अवसर हो, यहाँ दाउ पर्‍यो भने अकुत मुनाफा हुने जुवाको खाल चलेको छ । यसरी देख्न सकिन्छ कि देश अहिले गन्तव्य बिनाको गन्तब्यमा हिँडीरहेको छ ।
सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले बिकसित परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । सामान्यतः जनताको बिद्रोहले जनतामा खुसी, उत्साह, र भविस्य प्रति आसा जगाउने गर्छ, तर, अहिलेको आन्दोलनले आम जनतामा निरासा, कुण्ठा र आशंका मात्र पैदा गरेको छ । राज्य सत्ता र प्रणालीमा अझ अन्योलता थपेको छ । कारण एउटै हो, ४५ जना शहिदको रगत अज्ञानतामा बग्यो । आन्दोलनमा कुल ७६ जनाको ज्यान गयो । धेरैलाई घाईते र अपांग बनायो । रहस्यवादले युवा आक्रोसलाई सम्मोहित बनायो, भ्रष्टाचार रहित समाजको आकांक्षाले आन्दोलनमा डोर्‍यायो । परिणामा पूँजीपतिहरुका दुबै हातमा लड्डुहरु परेका छन् – सत्ता र सम्पत्ति । तर नेपाली जनताको हातमा केवल सिंहदरवार, सर्बोच्च अदालत जलेर बनेको खरानीको डल्ला परेको छ । यसले केवल साम्राज्यवादका एजेन्टहरु, जनताका लुटेराहरु र एनजीओ, आईएनजीओहरु, देशलाई कंगाल बनाएर बिदेशीको जुठोपुरोमा बाँच्न रुचाउनेहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।
यो परिस्थितिले जनतामा एउटा आन्दोलनको आवश्यकता बोध गराएको छ । सिद्धान्त, राजनीति, संगठन, बिचार र दृष्टिकोणको आवश्यक छैन भन्ने साम्राज्यवादी, एनजीओवादी भ्रम व्यवहारिक रुपमा च्यातिएको छ । नेपाली जनताले ठंडा दिमागले सोचिरहेको छ कि एकपटक हारेको सेनालेनै बिजय हासिल गर्न सक्छ । अवको संघर्ष जनताको बिद्रोहमा सम्भव छ भन्ने व्यवहारिक रुपले पुष्टि भएको छ । अवको आन्दोलन भने भदौ २३ र २४मा भएको जनविद्रोहबाट पाठ सिकेर जनताको सत्ता स्थापित गर्ने प्रणका साथ हुने छ ।
कात्तिक २०८२