(२०८२ फागुन ९ गते सुरक्षा निकाय सँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले चुनाव बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरुप्रति गरेको टिका टिप्पणीको चौतफी आलोचना भईरहेको अवस्थामा नेकपा(बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्पmत प्रधानमन्त्रीलाई गरेको खुला प्रश्न)
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यू,
तपाईंले चुनावमा सहभागी नहुने तथा बहिष्कार गर्ने दलहरूमाथि विभिन्न आरोप लगाउनु आफ्नो पद र हैसियतअनुसार उपयुक्त नभएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नै “नो भोट” को अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको विषय कार्यान्वयन नगरी जनतालाई चुनाव बहिष्कारको वैधानिक बाटो किन बन्द गरियो ? तपाईं स्वयं सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहिसक्नुभएको व्यक्ति होइन र ? निर्वाचनमा सहभागी हुने वा बहिष्कार गर्ने कुरा जनताको स्वतन्त्र अधिकार हो । त्यस सन्दर्भमा भडकाउ र अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिनु मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत देखिन्छ । निर्वाचनबारे असहमति राखेकै आधारमा गिरफ्तारी गर्ने, झुटा मुद्दा लगाउने र थुन्ने अधिकार कुन कानुनले दिएको हो ? फरक मत राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हो, अपराध होइन । अरूलाई आरोप लगाउँदा आफ्नै विगतका गतिविधि पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको, भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग दिएको अन्तर्वार्तामा कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत भएको, तथा मन्त्रिमण्डल गठनमा विवादित पात्रहरू समेटिएको जस्ता विषयहरू सार्वजनिक बहसका हिस्सा बनेका छन् । देशको स्वाधीनता, सुशासन र पारदर्शिताबारे उठ्ने प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिनु सत्तापक्षको दायित्व हो । आज देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको क्षेत्रमध्ये न्यायालय पनि रहेको भन्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ । तपाईं न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा पुग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कति सुधार भयो ? सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस्ता विषयमा पारदर्शी छानबिन र स्पष्टता आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट आएको अर्को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति भनेको चुनाव बहिष्कारको नाममा जबर्जस्ती असुली हुने भन्ने टिप्पणी हो । राजनीतिक दलहरू आर्थिक सहयोगबाट चल्ने तथ्य सर्वविदित छ । विश्वभरि नै राजनीतिक दलहरूले समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूबाट सहयोग लिन्छन् । तर साना दल वा वैकल्पिक धारका दलहरूले संकलन गरेको सहयोगलाई “चन्दा आतंक” भन्ने, र अर्कोतर्फ ठूला दलहरू वा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले करोडौंको कमिसन, कर छुट र विकास निर्माणमा अनियमितता गरेको विषयमा मौन बस्ने प्रवृत्तिले दोहोरो मापदण्ड देखाउँछ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले औसतमा न्यूनतम ४० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने तथ्य सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत नै बाहिर आएको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सोही दरले हिसाब गर्दा एक दलले मात्रै करिब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान हुन्छ । चार ठूला दलको हिसाब गर्दा करिब २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्छ । यस्तो ठूलो रकमको स्रोतबारे पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ । चन्दा कसले उठाउँछ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा निष्पक्ष बहस आवश्यक छ ।
हामीलाई चुनाव लड्न छुट्टै दल आवश्यक छैन । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाभित्रै रहेका दलमार्फत पनि चुनाव लड्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरू छन् । तर हाम्रो असहमति व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र जनविरोधी नीतिसँग हो । त्यसैले हामी यस व्यवस्था विरुद्ध संघर्षरत छौँ । हाम्रो उद्देश्य व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा वा लाभ होइन; देश परिवर्तन र स्वाधीनताको सपना हो । हामी विदेशी शक्तिको प्रभावमा झुक्ने वा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने मानसिकता राख्दैनौँ ।
विरेन्द्र शाह, अध्यक्ष अखिल (क्रान्तिकारी)
लाल सलाम !
दलाल संसदीय निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गरौँ !