उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’
कसैले मानोस् या नमानोस्, नेपाली जनयुद्ध २१ आँै शताब्दीको सर्वहारा आन्दोलनमा एक महानतम् अग्रगामी पाइला थियो । पछिल्लो चरणमा संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनमुक्ति सेनाको गठन गरेर लडेका आन्दोलनहरूमा नेपाली जनयुद्ध निकै उच्चस्तरमा सञ्चालित सर्वहाराक्रान्ति थियो । बीसौँ शदीको सन् ९० को दसकयता, विशेषतः पेरु कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष गोञ्जालोको गिरफ्तारी (सन् १९९२) पश्चात् केन्द्रीय सत्तामाथि हस्तक्षेपको स्तरमा पुगेको विश्व सर्वहारावर्गको दोस्रो ठूलो आन्दोलन नेपाली जनयुद्ध नै थियो । नेपाली जनयुद्धको उद्घोष र विकासले विश्वभरिका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूलाई उत्प्रेरित गरेको थियो । चालीसौँ वर्षदेखि जारी भारतीय माओवादी आन्दोलनलाई त झन् यसले नजिकैबाट र निकै ऊर्जायुक्त मद्दत गर्‍यो । नेपाली जनयुद्धकै नैतिक ताकतको आडमा भारतको माओवादी आन्दोलन घनीभूत र केन्द्रित भयो । छितरिएर रहेका केही समूहहरूबीच एकता भयो । एउटा केन्द्रीकृत पार्टी भाकपा (माओवादी) को पुनर्गठन भयो । नेपालको जनयुद्ध मूलतः नेपालको सामन्ती तथा बुर्जुवा संसद्वादी सत्ताका विरुद्ध केन्द्रित थियो तर नेपाली प्रतिक्रियावादी सत्ताको आन्द्रो विश्व प्रतिक्रियावाद र यसका शक्तिकेन्द्रहरूसँग जोडिएको कारण यो परोक्ष साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्धको समेत फौजी राजनीतिक हमला बन्न पुग्यो । यसका बाबजुद पनि मानिसहरूका अनुमान विपरीत छोटो अवधिमै जनयुद्धको तीब्रतम् विकास भयो । तर, यसरी देश–विदेश थर्काउँदै अघि बढेको नेपाली जनयुद्धको अन्ततः दर्दनाक र शर्मनाक विघटन भयो । कसरी सम्भव भयो यो महाअभियानको सहज विघटन ? जब कि, न त यसको शीर्ष नेतृत्व लडाइँको मोर्चामा मारिएको थियो ? न त दुश्मनको कब्जामा नै परेको थियो ? केही आंशिक पराजयका बाबजुद जनमुक्ति सेनाले लडाइँका मोर्चाहरूमा ठूलै पराजय व्यहोर्नुपरेको पनि थिएन । युद्धको उचाइसँगै बढेका स्वाभाविक चुनौतीबाहेक उभारकै स्थितिमा, अझ त मुख्य नेतृत्वकै प्रमुख पहलमा पार्टीले विपरीत ध्रुवीय यात्राको थालनी किन गर्‍यो ? यी यस्ता केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्, जसको बारेमा समयको निश्चित अवधिपश्चात् पर्दा उघ्रिनु अवश्यम्भावी छ ।

माओवादी जनयुद्धको समीक्षा नेपालको आगामी राजनीतिक यात्राको लागि प्रत्येक इमानदार राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिका लागि एउटा आधारभूत सर्त हो । यो कुरा पनि निश्चित हो कि नेपाली जनताको प्रत्येक तहमा यसबारे समीक्षा भइरहेका छन् । तर, माओवादी पङ्क्तिभित्रबाट भने हालसम्म त्यस्तो कुनै आधिकारिक र बृहत् समीक्षा भएको देखिँदैन । जबकि माओवादी आन्दोलन एकएक ब्यक्तिमा गएर बिकेन्द्रीत र बिघठिट भैसकेको छ । माओवादी आन्दोलनको एक पछि अर्को बिभाजनका कारण कुनै एउटा समुह बिशेषले गर्ने समिक्षालाई अविश्वसनिय र आंशिक भन्ने सुविधा थप प्रदान गरेको छ । फेरी पनि समिक्षा आगामि यात्राको अनिवार्य शर्त र पहिलो कदम हो । उद्देश्य र परिणामलाई तुलना गरेर हेर्दा जनयुद्ध अब बिघटनको स्तरमा होईन पराजित भइसकेको छ । यसको दोषि को ? जनता, कार्यकर्ता या जनसेना ? किन बन्न सकेन प्रतिक्रान्ति रोक्ने पार्टी ? हाजारौं–हजारको संख्यामा रहेका कार्यकर्ता र ७ डिभिजन जनसेनाले के हेरेर बसे ? किन बहस भएन प्रतिक्रान्ति रोक्ने नीति र विधि बारे, पार्टी र शिर्ष नेतृत्व तहमा ? अनि किन जन्मिएन प्रतिक्रान्ति रोक्ने नेता ? सयौंको संख्यामा रहेको केन्द्रीय समिति कसरी चुप लागेर बस्यो ? यसबारे थप चर्चा गरौं ।
वैचारिक–राजनीतिक विचलन
माओ त्से तुङले संश्लेषण गरेको र माओवादी आन्दोलनमा अधिकाधिक सुन्ने र सुनाइने गरेको उक्ति – “राजनीतिक कार्यदिशा सही या गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ ।” अन्ततः भयो यस्तै । जतिबेला माओवादी आन्दोलन पुरानो सत्ताको भौतिक ताकतको तुलनामा निकै कमजोर थियो । दर्जन वरिपरिका जिल्लाहरूमा मात्र माओवादी पार्टीको जनाधार राम्रो थियो । कार्यकर्ताको सङ्ख्या, सेना(प्रारम्भिक लडाकु)को सङ्ख्या निकै सानो थियो । हतियार, तालिम निकै कमसल थियो तर त्यस्तो बेला पनि ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’ मूर्दावाद भन्दै चामत्कारिक रूपमा माओवादी जनयुद्ध देशव्यापि फैलियो । सुरुआतमा नभएको सेना, जनसत्ता, जनअदालत सबैथोक प्राप्त भए तर जतिबेला माओवादीको साथमा सात–सातवटा डिभिजन सेना थियो, जनताको समर्थन सबैभन्दा ज्यादा (संविधानसभाको पहिलो पार्टी) थियो । झन्डै–झन्डै नेपाली सेनासँग भएका सबैथरीका अत्याधुनिक हतियारहरू जनसेनाले धेरथोर कब्जा गरिसकेको थियो, त्यहि बेला माओवादी आन्दोलनको यात्रा ओरालोमा लाग्यो । त्यो त दिन दुगुना, रात चौगुनाको दरले हुइँकियो । त्यो रोकिएन । अन्ततः माओवादी आन्दोलन चकनाचुर भयो । माओवादी आन्दोलनमा यसखाले गलत राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बनको मुख्य श्रेय चुनबाङ बैठकलाई जान्छ । २०६२ को असोज–कात्तिकमा सम्पन्न चुनबाङ बैठक नै हो, जसले जनयुद्धको आम कार्यदिशालाई सम्पूर्ण रूपले परित्याग गर्‍यो । नेपाली जनयुद्धको कार्यदिशालाई आधारभूत रूपले दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा नै मानिएको थियो । यसबारे २०५१ सालमा गरिएको तेस्रो विस्तारित बैठकको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘नेपाली सशस्त्र सङ्घर्षले अनिवार्य रूपमा गाउँबाट सहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिक–मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।’ यही मान्यताको मूलभूत दिशानिर्देशबाट नेपाली जनयुद्धलाई अघि बढाइयो । तथापि जनयुद्धको कार्यदिशालाई नेपाली विशेषताको आधारमा मौलिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि माओवादी पार्टीको धारणा सुरुदेखि नै रहिआएको देखिन्छ । जस्तो कि यो चीनमा जस्तो एउटै आधारइलाका (चिङ्काङ्सान) भएको हुँदैन । यहाँ एकभन्दा धेरै आधारइलाका हुन सक्छन् । छापामार इलाका निर्माणको प्रश्नलाई रणनीतिक बनाइनुहुँदैन । पुरानो सत्तामाथिको आक्रमण पनि एउटै स्थानबाट नभएर देशव्यापी हुनुपर्ने इत्यादि तरिकाहरू अपनाइयो ।
जनयुद्धको यही आधारभूत मार्गनिर्देशन बमोजिम नै जनयुद्ध विकसित हँुदै गयो । कार्यदिशाको समृद्धीकरण र सुदृढीकरणको नीतिअन्तर्गत २०५७ सालमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ‘फ्युजन’ को अवधारणा ल्याइयो । यसबारे सम्मेलनको दस्तावेजमा भनिएको छ, “यो कुरामा कुनै भ्रम हुनुहँुदैन कि आधारभूत रूपले आज पनि विकसित साम्राज्यवादी मूलुकहरूका निमित्त आम विद्रोह र तेस्रो विश्वका उत्पीडित देशहरूका लागि दीर्घकालीन जनयुद्धकै बाटो अवलम्बन गर्न अनिवार्य छ तर विश्व परिस्थितिमा आएको पविर्तनले दीर्घकालीन जनयुद्धमा आम विद्रोह र आम विद्रोहमा दीर्घकालीन जनयुद्धका कैयौँ विशेषताहरूलाई प्रारम्भदेखि नै अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।” तर, चुनबाङ बैठकले विगत संश्लेषणहरूलाई माथ गर्दै अझ त त्यसका विपरीत हुने गरी संश्लेषण अघि बढायो । जसबारे उक्त बैठकको दस्तावेजमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टीले दोस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा अघि सारेको २१ औँ शताब्दीको दक्षिण एसियालाई सोभियत फेडरेसनको अवधारणालाई विश्व सोभियत फेडरेसनको अवधारणासम्म विकास गरी प्रत्येक देशको राष्ट्रिय मुक्ति, जनवादी र समाजवादी आन्दोलन त्यसअन्तर्गत चलाउनुपर्ने आजको इतिहासको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।” विश्व सोभियत फेडरेसन निर्माणको यो नीतिलाई लागू गर्ने कार्यनीतिबारे अगाडि भनिएको छ— “हाम्रो पार्टीले देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति गहिरो जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा त्यस्तै भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर आउने परिणामअनुसार सेनाको पुनर्गठन गर्न तयार रहेको घोषणा गरिरहेका सन्दर्भमा जनमुक्ति सेना शान्ति र लोकतन्त्रको वाधक होइन, साधक हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।” यो संश्लेषण समग्र जनयुद्ध या ०५७ सालमा पारीत नयाँ मान्यता ‘फ्युजन’को नीति विपरीत रहेको छ । दक्षिण एशियाली सोभियत फेडेरेशन निर्माणको नीति अन्तर्गत भारतीय विस्तारवादका बिरुद्ध ‘सुरुङ् युद्ध’ घोषणा गरेको एक बर्ष पनि बित्न नपाउदै तय गरेको ‘विश्व सोभियत फेडेरेसन निर्माण’ को यो नयाँ र्कानीति र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने कार्यक्रम‘भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय परेवेक्षणमा संविधान सभाको निर्वाचन भएर आउने परिणाम अनुसार सेनाको पुनर्गठन’ स्पष्टतः प्रतिक्रियावादीहरु सामु लम्पसार पर्ने रहेको देखिन्छ । यहि नीतिको कार्यान्वनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन र सेना समायोजनको कार्यक्रम ल्याइएको अन्ततः प्रमाणित भयो । भलै त्यसलाई ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशिष्ट कार्यनीति’ भनेर शब्दजालले छोपछाप गरियो । लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको त्यही यात्रा अन्ततः मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद परित्यागतको व्यवहारीक पाइला बन्न पुग्यो । शान्ति प्रक्रियाको पूर्वशर्तका रुपमा जनसत्ता र जनअदालतहरुको विघटन र तत्पश्चातको जनमुक्ति सेनाका विघटन त्यसका स्वभाविक परिणा मात्र थिए ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई नेताहरूले सुरु–सुरुमा एउटा विशिष्ट कार्यनीति, सङ्क्रमणकालको कार्यनीति परिभाषित गरे । “संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारालाई लागू हुनै नसक्ने विशुद्ध राजनैतिक वा कुटनैतिक चालका रुपमा बुझ्‌नु वा यसलाई लागू भैछाड्ने वा हरहालतमा बदल्न नसकिने रणनैतिक नाराका रुपमा बुझ्‌नु दुवै गलत हुन्छ ।” विडम्बनाको कुरा चुनवाङ्कै दस्तावेजमा भनिएको ‘हर हालतमा बदल्न नसकिने रणनीतिक नारा’ बन्न गयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति । त्यसका लागि अरु होइन, मुख्य नेतृत्व स्वयम् नै लागि पर्‍यो । समय बित्दै जाँदा खासगरी मुख्य नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड र बाबुरामहरूले खुलेआम ‘सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हाम्रो यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिबाट प्राप्त गरेका महान् उपलब्धिहरू हुन् । त्यसैले अबको कार्यभार भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु र ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु हो’ भन्न थाले । ‘आधारभूतरुपले जनवादी क्रान्ति पुरा भैसकेको’ पनि बहस शुरु गरियो । यसरी जनयुद्धको महान् उद्देश्यलाई अति सङ्कुचन गरियो । जनयुद्धलाई लोकतान्त्रिकरणमा सिमिति गरियो । त्यति मात्र होइन, जनयुद्धमाथि मर्मान्त प्रहार गर्दै ‘अब पनि जनयुद्ध भन्नु सहिदहरूको अपमान र विगत बलिदानीको उपहास हो’ भन्ने जस्ता निच र हाँस्यास्पद तर्कहरु गर्न थालियो । जनयुद्ध प्रत्याक्रमणमा प्रवेशको घोषणा गर्दा र शान्तिप्रक्रियाको सुरुआतमा भन्ने गरेको विद्रोहको कार्ययोजनालाई अर्को पुस्ताले गर्ने समाजवादी क्रान्तिको अभिभारा अर्थ्याउन थालियो । विद्रोहलाई जनयुद्ध भन्दा अलग र रणनैतिक बनाउन भरमग्दुर कोशिस हुन थाले । यतिसम्म कि ‘फ्युजन’लाई अध्यात्मवाद र भौतिकवादबीच फ्युजनको सिद्धान्तसमेत भन्न थालियो । माओवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पैदा भएको यो घोर वैचारिक सैद्धान्तिक विचलन थियो । यही विचलनको जगमा नै जनसत्ता, जनअदालत र जनसेना विघटन गरिए । जनयुद्ध विघटनको यो नै सर्वाधिक पहिलो कारण हो ।

फौजी रणनीतिको विकासमा अभाव
जनयुद्ध कुनै सामान्य युद्ध थिएन । यो कुनै विश्व बजार कब्जाको पँुजिवादी बुर्जुवा युद्ध पनि थिएन । यो मूलतः जनताको युद्ध थियो । न्याय, मुक्ति र अधिकारको युद्ध थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित यसखाले जनयुद्धको फौजी रणनीतिमा प्रधान तत्व जनता र विचार हुन्छ । जब कि बुर्जुवा सैन्य–रणनीतिमा प्रविधि र षड्यन्त्र प्रधान तत्व रहन्छन् । जनयुद्ध सञ्चालनको पछिल्लो चरणमा माओवादी नेतृत्वले कम्युनिस्ट मूल्यको प्रयोग होइन, बरु ‘सम्झौता र षड्यन्त्र’ को बुर्जुवा तरीका बढी अवलम्बन गर्न थाल्यो । युद्धको चरणबद्ध विकाससँगै जनयुद्धले जब नयाँ–नयाँ उचाइ हासिल गर्दै थियो, तब जनयुद्धको सैन्य–रणनीतिमा थप विकासलाई स्वाभाविक र अनिवार्य आवश्यक बनाइरहेको थियो । तर, नेतृत्वले प्रारम्भ देखि नै त्यसलाई सम्झौता र षड्यन्त्रको तरिकाद्वारा भरथेग गर्ने रणनीति ज्यादा अवलम्बन गरको घटनाक्रमहरुले देखाउँछन् । समग्र दश बर्षको समिक्षा गर्दा कहिले राजशक्ति र कहिले संसद्वादी(भारत) शक्तिका पछि आवश्यकताभन्दा बढी लुटपुटिनु त्यसकै दृष्टान्त हो । जनयुद्धको पछिल्लो चरणमा जनमुक्ति सेनाका सामु दुइवटा अवरोधहरु सबैभन्दा बढि तगारोका रुपमा उभिएका थिए । एउटा थियो– हवाई हमलाको प्रतिरोध, अर्को थियो– किल्लाबन्दीको प्रतिरोध । यदि ति दुई मध्ये एउटालाई मात्र जनमुक्ति सेनाले काउन्टर गर्न सकेको भए तत्कालिन सत्ता सम्पूर्ण रुपले पराजित हुने निश्चित थियो । फेरीपनि यो समग्र्रमा राजनीतिक विषय थियो । फौँजी–राजनीतिक रणनीतिको विषय थियो । प्राविधिक विषय मात्र थिएन । हो, माओवादी आन्दोलनका सामु हवाइ प्रतिरोधी या प्रतिकिलाबन्दी प्रविधिको विकास र तरिकाको खोजी एउटा अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको थियो । तर त्यसको उल्टो शिर्ष नेतृत्वले साम्राज्यवादलाई तथा आधुनिक युद्ध प्रविधिलाई जित्नै नसकिने बस्तुको रुपमा संस्लशन गर्न थाल्यो । उसले जनता र सर्वहारा वर्गलाई कमजोर देख्न थाल्यो । युद्ध रणनीतिलाई विकास गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो खोज्न थाल्यो । विषयलाई अनावश्यक अतिरञ्जीत गरियो । चुनवाङ बैठकको दस्तावेजमा यसबारे भनिएको छ, ‘१४० देशमा आफ्नो सैन्य अड्डा कायम गरेर विकसित गरिएको अमेरिकी राम्राज्यवादको भूमण्डलीकृत राज्य रुपले स्वभाविक रुपमा विश्वस्तरकै प्रतिरोध र विद्रोहलाई गुणात्मक रुपले आवश्यक र सम्भव तुल्याएर लगेकोछ । आज विश्वको कुनैपनि देशको राष्ट्रय मुक्ति, जनवादी वा समाजवादी आन्दोलन त्यतिबेला सम्म सम्भव हुन सम्भव छैन, जतिबेलासम्म त्यो विश्वव्यापी जनप्रतिरोधको अभिन्न हिस्साका रुपमा अगाडी बढ्न सक्दैन ।’ तत्कालिन उपर्युक्त विश्लेशनले सर्वहारावादी आन्दोलनको सफलताका लागि ‘विश्वस्तरकै प्रतिरोध या विश्वव्यापी जनप्रतिरोधको शर्त अगाडी ल्याइदियो । जवकि, आजको साम्राज्यवादी दुनियाँमा, कुनैपनि राष्ट्रिय मुक्ति, जनवादी वा समाजवादी आन्दोलनलाई विश्वव्यापी जनप्रतिरोधको मदत पाउनु एक असम्भव र मुस्किल कुरा हो । हो, हरेक जनपक्षिय र क्रान्तिकारी आन्दोलनले यथाशक्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको पहल गर्नुपर्छ । यो निकै महत्वपूर्ण तत्व हो । तर त्यो नभए केहि हुँदैनहुने शर्त अघि सार्नु त्यो एउटा निकै ठूलो विडम्बना हो । माक्सवाद विरोधी तर्क हो । अनिवार्यताको नाममा असम्भव तर्क अघि सारेर माओवादी नेतृत्वले अन्ततः साम्राज्यवाद र विस्तारवाद सँग नाङ्गो आत्मसमर्पण गर्‍यो । माओवादी नेतृत्वले जनयुद्धका क्रममा जनसेनाले लडेका लडाइँहरूको समेत यथासम्भव र न्यायोचित संश्लेषण गर्न सकेन । जुन तरिकाद्वारा जनमुक्ति सेनाले लडाइँ जितिरहेको थियो, त्यसको मात्र संश्लेषण गरेको भए पनि उसले युद्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सक्थ्यो । जस्तो कि एम्बुस, शहरिया कमाण्डो, बाहिरी पंक्तिका लाडाइहरु भन्दा किल्लाबन्दीहरुलाई आवश्यकता भन्दा ज्यादा जोड दिइयो । युद्ध परिचालन सम्बन्धी यो एक घोर यान्त्रीकता र जडता थियो । किनकी, युद्धमा विजयको प्रतिनिधित्व गर्ने किल्लाबन्दी लाडाइले मात्र हैन । पछिल्ला केहि परिणामहरुलाई हेर्दा जनमुक्ति सेनाले किल्लाबन्दी लडाइमा अपेक्षित सफलता पाउन नसकेपनि किल्ला बाहिरका लडाइहरुमा त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको थियो । बाहिरी पङ्क्तिका लडाइँहरूमा शाही नेपाली सेनाले निकै ठूलो क्षति र पराजय व्यहोरिरहेको थियो; जहाँ जनसेनातर्फको मानवीय क्षतिसमेत निकै कम थियो । लडाइँमा निकै राम्रा सफलताहरू हात पारिएका थिए । यो वास्तविकतालाई संश्लेषण गर्नुको साटो केवल एउटा खारा क्याम्प (२०६१ चैत २५) मा जनसेनाले विजय हासिल गर्न नसकेको विषयलाई ‘तिलको पहाड’ बनाएर तत्कालीन नेतृत्वले जनयुद्धलाई नै विसर्जनको बाटोमा अग्रसर गरायो । एउटा लाडाइ र लडाइको एउटा तरिकाको सफलता या असफलताबाट सिङ्गो युद्धको मुल्याङ्न गर्नु, त्यो त घोर अधिभूतवादी दृष्टिदोष थियो । आत्मसुरक्षावादी रुझानको चरम नमूना थियो ।
राजनीतिक रणनीतिको कुशलतामा कमी
फौजी रणनीति राजनीतिक रणनीतिको व्यावहारिक प्रयोग मात्र हो । कुशल राजनीतिक रणनीतिबाट मात्र सफल फौजी रणनीतिको प्रयोग र विकास हुन्छ । जनयुद्धको अघिल्लो चरणमा माओवादी पार्टीले संसदवादी दल र राजशक्तिबिच अन्तरविरोधको राम्रो फाईदा उठायो । त्यसका पछाडि दलाल संसदवादी शक्तिका बिरुद्ध राष्ट्रवादी सहकार्यको नीति रहेको थियो । तर, चुनबाङ बैठकको कार्यदिशालाई लागू गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिले राष्ट्रवादी सहकार्यको नीति विल्कुल समाप्त गरिदियो । शाही निरङ्कुशता बिरुद्ध आन्दोलनका नाममा उनै दलाल भनिएका संसदवादी दलहरु र तिनका मालिकहरुसमेतको रोहवरमा संसदवादको पुनर्स्थापना गर्ने पश्चगामि नीति अघि बढाईयो । यहि नीतिको आधारमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन भयो । त्यसकै एउटा उपलब्धीका रुपमा गणतन्त्रको स्थापना र राजतन्त्र समाप्तिको एकसाथ घोषणा गरीयो । तर गणतन्त्र स्थापनाको अन्तर्वस्तु भारतको रोहवरमा गरिएको १२ बुँदे सहमती र सम्भवतः त्यहाँ गरिएका अरू केही अलिखित सम्झौताहरू सँग अन्तर्नीहित रहेको थियो । हो, माओवादी आन्दोलनका सामु राजशाही निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्नुपर्ने एक ऐतिहासिक बाध्यता सम्मुख भइसकेको थियो । किनकी, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र निरङ्कुश कदमतिर अघि बढिसकेका थिए । उनले दाजु विरेन्द्रले लिएको नीति पुरै त्यागीदिए । माओवादीसँगको सहकार्यको कुनै सम्भावना वाँकी राखेनन् । उता संसदीय दलहरुसँग पनि उत्तिकै दुरी बढाए । त्यतिबेला सम्भव भए जति राजनीतिक शक्तिहरूलाई साथमा लिन माओवादीका लागि जरुरी विषय नै थियो । त्यहि सङ्गीन स्थितिमा माओवादीले दरबारसँगको सहकार्य सम्पूर्ण रुपले त्यागेर संसदवादी दलहरुसँग सहकार्यको सुरुवात गर्‍यो तर त्यो भारतको रोहवरमा । यहाँ एउटा गम्भिर प्रश्न के रहेको छ भने – पाँच वर्ष सम्मको लडाईमा राजसत्ता सँग मिलेर लड्दा कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रोहवर नचाहिएको माओवादीलाई किन यसपटक भारतकै रोहवर चाहियो ? अनि त्यो रोहवरमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त’ मात्र भनिएको उक्त सहमतिले के सर्वहारावर्गको उद्देश्य पूरा हुन सक्थ्यो ? के माओवादी पार्टीले घोेषणा गरेको जनवादी क्रान्ति राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना मात्रले पुरा हुन सक्थ्यो ? त्यसबारे समयमै सोच्न र विश्लेषण गर्न नसक्नु एउटा ठुलो कम्जोरी हो । कमजोर नैतिक धरातल भएको राजसंस्था र कमजोर आत्मगत अवस्था भएको संसदवादी शक्तिलाई आवश्यक सन्तुलनमा राखेर, कुनैपनि शक्तिकेन्द्रको रोहवर विना, नेपाली माटोमै बार्‍हबुँदे होइन, आवश्यक भए पचासबुँदे सहमतिहरू गर्न माओवादी पार्टीले सक्नुपर्थ्यो । हुन सक्थ्यो, त्यसो गरिएको खण्डमा नयाँ चुनौती नेपाली जनताका सामु आउन सक्थ्यो । भारतीय पूर्व जनरल अशोक मेहेताले भनेझैँ “माओवादीले यदि काठमाडौँ कब्जा गरेमा भारतीय सेना पनि काठमाडौँ आउन सक्थ्यो ।” तर त्यसो भएको खण्डमा नेपाल कमजोर हुने होइन, भारत नै कमजोर हुन्थ्यो । दक्षिण एशियामै विष्फोटको स्थिति आउन सक्थ्यो । वास्तविक ˈदक्षिण एशियाली सोभियत फेडेरेसन’का लागि अनुकूलता बढेर जान्थ्यो । त्यसले नेपाली क्रान्ति झन् मजबुतिका साथ अघि बढ्थ्यो । देशभक्त, प्रगतिशिल शक्तिहरूका साथ माओवादीको वास्तविक राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा बन्न सम्भव मात्र होईन अनिवार्य हुन्थ्यो । यो ऐतिहासिक अवसर माओवादी आफैले गुमायो । माओवादी शीर्ष नेतृत्वको दिमागमा जनयुद्धको सुरुदेखि नै कहीँ न कहीँ सत्ता साझेदारी अनिवार्य छ भन्ने लागिरहेको थियो । त्यसका लागि राजशक्ति या संसदवादी शक्ति( अन्ततः भारत) भन्नेमा केहि बिबाद रहेको छ । त्यसमा एउटा‘ओपन सेक्रेट’ कुरा के हो भने बाबुराम भट्टराई संसदवादीहरुसँगको सहकार्यका पक्षपाती थिए भने प्रचण्ड र अरु नेतृत्व दरवारसँगको सहकार्यका पक्षपाति थिए । यहि विषय पार्टीमा बाबुरामको कारवाही(२०६१) तथा ‘दरवार परस्त’ र ‘भारत परस्त’ को आरोप प्रत्यारोपमा समेत छताछुल्ल भयो । यसखाले दृष्टिकोणले जनयुद्धको स्वतन्त्र धाराको प्रयोग र विकासलाई भुत्ते बनाउँदै लग्योे । यहिँनेर दिनको घाम झैँ स्पष्ट कुरा के हो भने चुनबाङ र बार्‍हबुँदेको परिणामबारे प्रचण्ड–बाबुरामहरू अनभिज्ञ थिएनन् । त्यो त प्रचण्डको बाबुरामतिर कित्ता बदलिको परिणाम मात्र थियो । ‘प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुसँग सहकार्य’ को बाबुराम नीतिको अवलम्बन थियो । यसकै जगमा राजशक्तिका विरुद्ध संसदवादी दलहरुसँग सहकार्यको ‘ऐतिहासिक सुरुवाती’ भयो । त्यसकै परिणाम नै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र बृहत शान्ति सम्झौता(२०६३ मंशिर ५) सम्भव भएका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा प्रचण्ड–बाबुरामको लागि अत्यन्त सुझबुझपूर्ण कदम थियो । तर, माओवादी आन्दोलनको आजको परिणामबाट हेर्दा भने उनीहरूकै लागि त्यो कदम आत्मघाती सावित भइरहेको छ । यो भयावह परिणामको पूर्वानुमानबारे चुनबाङको केन्द्रीय समिति जसरी सतर्कताविहीन देखियो, नेपाली राजनीतिको इतिहासमा त्यो एक निकै ठूलो दुःखद् घटना हो । माओवादी आन्दोलनबाट चुनवाङ् वैठकको लगत्तै जस्तो पलायन भएका तत्कालीन प्रभावशाली युवा नेता रविन्द्र श्रेष्ठले चुनबाङ बैठक हलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई महाभारतको चक्रब्यूहसँग तुलना गरेको र अभिमन्युहरू सहिद मात्र हुने सत्यले जित्न नसक्ने भएमा के गर्ने ? भन्ने व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुतिलाई त्यतिखेर न कसैले बुझेको न बुझेर पनि बोल्न सकेको देखियो । बरु, त्यो महाभारतकै अर्को कथा ‘अश्वत्थामा हतोहतः’ जस्तै भइदियो । जब कि त्यस्तै प्रकृतिको २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौताको विरोध कमसेकम वीपीले समेत गरेको उनका आत्मवृत्तान्तहरूमा पढ्न सकिन्छ । उनले त्यसबारे आत्मालोचनासमेत गरेका छन् । भीमदत्त पन्त जो तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका बडाहाकिमसमेत थिए, उनले त त्यसकै प्रतिवादस्वरूप सशस्त्र किसान सङ्घर्षसमेत गरेका थिए । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा जसरी ००७ सालको दिल्ली सम्झौता एक बेठिक राजनैतिक रणनीतिको कदमकारुपमा दर्ज भएकोछ ठिक त्यसैगरी बाह्रबुँदे सम्झौता त्यसको केवल नयाँ संश्करण मात्र बन्न पुग्यो ।

नेतृत्व प्रणालीसम्बन्धी अधिभूतवादी बुझाइ र प्रयोग
माओवादी आन्दोलनको विकासमा जसरी कठोर सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानी गर्नुपर्‍यो; त्यसको विघटन अत्यन्त सजिलै भइदियो । जे जति गलत कार्यहरू भए, ती धेरैजसो सजिलै भए । अझ त संस्थागत रूपमा निर्णय गरेरै भए । कतिपय निर्णयहरूमा अल्पमतले गर्ने विरोधबाहेक अरू केही हुन सकेन । त्यसो हुनुमा पार्टी आन्दोलनमा नेतृत्व प्रणालीसम्बन्धी बुझाइमा रहेको अधिभूतवादी कमजोरीले गर्दा सम्भव हुन गयो । ऐतिहासिक भौतिकवादी पद्दतिको आधारमा भन्ने हो भने संगठन र नेतृत्व दुई अलग बस्तु हुन । ति दुई मध्य संगठन प्रधान तत्व हो भने नेतृत्व सहायक । हो, नेतृत्वको ऐतिहासिक भूमिकालाई कुनैपनि हालतमा कमजोर गर्नु आन्दोलनको हित विपरित नै हुन जान्छ । अझ युद्धवधिमा त्यसको महत्त्व झन बढेर जान्छ । तर, त्यसको अर्थ एउटा अमुक नेतृत्व नै सवथोक हो भन्नु मार्क्सवाद विरोधी तर्क हो । यहि कुरा माओवादी आन्दोलनका क्रममा नेतृत्व प्रणाली अन्तर्गत लागु भएको आधारभूत गल्ती थियो । ‘नेतृत्व(विशेषतः प्रचण्ड)ले गल्ती कहिल्यै गर्दैन’, ‘नेतृत्वका गलत कार्यशैलीहरूको विरोध गर्नु नेतृत्वलाई असहयोग हो’ भन्नेजस्ता गलत सोंचले नेतृत्वका रुपान्तरण प्रक्रियामाथि बन्ध्याकरण गरियो । त्यसैगरि, पार्टीमा मजबुत एकता हुनपर्छ भन्ने नाममा एकलकाँटे बुझाइले पनि समयमै गलत काम कार्यका विरुद्धको संघर्षमा निकै अप्ठ्यारो भयो । जसको परिणाम पार्टी विचार, नीति, कार्यदिशा, कार्यशैली आदिमा गलत कुराको विरोध हुँदा कयौँ नेता र कार्यकर्ताले साह्रैनै चित्त दुखाउने, यो अनर्थ पो भयो भन्ने निषेधकारी या निराशावादी तरिका अपनाइए । नेतृत्व र संगठन सम्बन्धी अधिभूतवादी चिन्तन दृष्टिको अर्को गलत परिणाम के पनि भयो भने कहिलेकाहीँ संगठन भित्र अन्तर्सङ्घर्षहरू भएमा त्यसको विरोध या समर्थनमा एकलकाँटे र अनुभववादी तरिका अपनाइयो । आफूलाई गलत लागेको भए र त्यसको विरोध गर्नुपर्दा निषेधात्मक तरिका प्रयोग गर्ने र सही लागेको भए अन्धभक्तिको तरिका अपनाउने भयो । गलत र सही के हो, त्यसको आधारमा निर्णय लिनेभन्दा पनि चिने–जानेको नेता र मन मिल्ने साथीले भनेको गर्नुपर्छ भन्ने गलत तरिकाको अवलम्बन गरियो । कुनै पनि गलत घटनाको परिणाम आइसकेपछि मात्र ‘ए यो त बिग्रियो’ भनेर थाहा पाउनेजस्ता कमजोरीहरूले पनि माओवादी आन्दोलनको विघटनलाई रोक्न सकेन । यही कुरा नेतृत्वको तहमा हेर्दा आफूले बुझेको मात्र सबथोक सही हुने, अरूले बुझेको कुरा सबै बेठीक छ भन्नेबाट व्यवहार गर्ने । कतिपय स्थितिमा त आफ्नो विरोध गरेको भन्ने पूर्वाग्रह साँधेर सहयोद्धा या कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइदिने, आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने, उसको बारेमा नचाहिँदा टिप्पणीहरू गरेर हुर्मत लिनेजस्ता गैर–सर्वहारा तरिकाहरू अपनाइए । त्यसले नेतृत्वका खराबीका विरुद्ध संघर्ष र रुपान्तरणको बाटो नै बन्द गरिदियो ।

जनयुद्ध विघटनको बाह्य कारण
माओवादी जनयुद्धको पराजय मूलभूत रूपमा आन्तरिक कारणले नै भयो । यो कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । तर, ती कारणहरूलाई मलजल गर्ने बाह्य परिस्थिति पनि त्यति कमजोर देखिँदैन । यिनै बाहिरी परिस्थितिहरूले गर्दा आन्तरिक कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याइदिए । अर्थात् तिनको क्रान्तिकारी समाधानको सामर्थ्य गुमाइदिए । भनिन्छ, “जहाँ पातलो त्यहीँ चुहिन्छ ।” माओवादी जनयुद्धको तत्कालीन नेतृत्व निकै पातलो सावित भयो । उसको दृष्टिकोण, इमानदारिता, तौरतरिका सबै जलप लगाएको भाँडोजस्ता भइदिए । क्रान्तिको विकास र त्यसले जन्माउने भीषण चुनौतीहरूको नकारात्मक प्रभावले नै क्रान्तिमा प्रतिकूलताहरू पैदा हुने गर्दछन् । यदि त्यसको सही समाधान गरिएन भने त्यो प्रतिक्रान्ति या असफलतामा बदलिन जान्छ । नेपाली जनयुद्ध स्वाभाविक रूपमा जब एकपछि अर्को पाइला गर्दै विकसित हुँदै जान थाल्यो, चुनौती र अवसर दुबै नयाँ–नयाँ उचाइमा प्रकट हुँदै जान थाले । अब, चुनौतीहरूको दृढतापूर्वक सामना गर्न तथा अवसरहरूलाई कुशलतापूर्वक सदुपयोग गर्न माओवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा इमानदारिता, साहस र चातुर्यको समेत अग्निपरीक्षा सुरु भइसकेको थियो । यही विन्दुबाट आन्दोलन र नेतृत्वका सीमा र चुनौतीहरू प्रकट हुने पनि निश्चित थियो । नयाँ चुनौतिहरुको सामना गर्न क्रान्तिको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास आवश्यक थियो तर त्यही नाममा क्रान्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि नै तोडमरोड गर्ने जस्ता कमजोरी सुरु हुन थाले । यति भएपछि जनयुद्धका बाह्य दुश्मनहरूका लागि सजिलो हुने नै भयो । माओवादी जनयुद्धका अघिल्ला वर्षहरुमा आधारभूतरुपले सर्वहारावादी उद्देश्य नै अन्तर्निहित रहेको स्पष्ट हुन आउछ । त्यसैले नै प्रतिक्रियावादी तत्वहरू र सम्पूर्ण पुँजीवादी विश्व (मूलतः शक्तिकेन्द्रहरू) त्यसका विरुद्ध हरतरहले लागिरहेका थिए । भारतलाई त झन् आफ्नै देशमा घाँटीको नलिहाड भइरहेको भारतीय माओवादी विद्रोह र त्यसको पनि नेपालसँग सम्बन्धको आशङ्का रहेको अवस्थामा नेपालको माओवादी विद्रोह सह्य हुने कुरै थिएन । फेरि पनि उनीहरूका केही अनुमान विपरीत एकपछि अर्को तीब्रतामा बढिरहेको नेपाली जनयुद्ध एउटा व्यापक राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको थियो, त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले भारत आफु अनुकुल उपयोग गर्न चहान्थ्यो । तर, त्यसका लागि उसले उपयुक्त मौकाको खोजी पर्खिरहेको थियो । नेपालको जनघाती तथा राष्ट्रघाती तत्व र त्यसका विदेशी पृष्ठपोषकहरू, विशेषतः अमेरिका र भारत माओवादी जनयुद्धका विरुद्ध हरपल चनाखो थिए । त्यसमध्ये पनि भारतले आफ्नै विशिष्ट स्वार्थसहित यो सबैको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्न चाहिरहेको थियो । यसरी देश भित्र र बाहिरका यी सबै शक्तिहरू चाहन्थे कि प्रथमतः दमनबाटै जनयुद्धको निस्तेज गर्न सकियोस् । त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप उनीहरूले ‘किलो सेरा वान’, ‘किलो सेरा टु’, ‘जङ्गल सर्च’, ‘गोरखा वान’, गोरखा टु’ आदि फौजी अप्रेसनहरू व्यापक सञ्चालन गरे । त्यसबाट उनीहरूलाई चाहे जस्तो सफलता मिलेन । बरु त्यसले नकारात्मक रूपमा जनयुद्धलाई नै मद्दत गर्‍यो । तब उनीहरूले दोस्रो तरिका अपनाउन सुरु गरे । त्यो थियो– घुसपैठ, अन्तरध्वंस र उपयोगको तरिका ।
यो उपयोगको नीति विशेषतः भारतलाई नै बढि आवश्यक थियो । किनकि नेपाली माओवादी आन्दोलन देशव्यापी तिब्रतम रुपमा विकसित भैरहेको थियो । यो क्रमशः अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै थियो । सामान्य तरिका र सामान्य निहुँमा त्यसमाथि भारत या कुनैपनि शक्ति जाईलाग्न सक्दैनथ्यो । त्यसमा उसको अर्को स्वार्थ पनि जोडिएको थियो । त्यो भनेको “भारतको दीर्घकालिन हितका लागि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना होओस् भन्ने केही भारतीय पदाधिकारीको चाहना थियो ।” (विवेक शाह, मैले देखेको दरवार) ।
नेपाली राजसंस्थालाई भारत कुनै न कुनै विन्दुमा बिदा गर्न चाहन्थ्यो । तवमात्र गणतन्त्र सम्भव हुनसक्थ्यो । त्यसमा पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र माओवादीको अघोषित सहकार्यले भारत सशंकित हुनु स्वाभाविक थियो । यो सहकार्यलाई तोड्न ऊ माओवादी र राजा दुवैवलाई उपयोग गरिरहेको थियो । एकातिर, राजशक्तिलाई कमजोर पार्न कुनै न कुनै प्रकारको सशस्त्र शक्ति नै आवश्यक हुन जान्थ्यो भने अर्कोतिर, माओवादीलाई सम्पूर्ण रुपले समाप्त पार्न नेपाली सेनाको प्रयोग अत्यावश्य थियो । अझ त माओवादी शक्ति प्रयोग गर्न सके भारतलाई एक गोलीको दुई सिकार पनि हात पर्थ्यो । एकातिर दरबार किनारा लाग्थ्यो र अर्कोतिर भारतका माओवादीहरूलाई ‘यी यसरी हामीले भनेको मान है’ भनेर उसले देखाइदिन सक्थ्यो । त्यसैले पनि जनयुद्धका प्रारम्भिक दिनहरूमा भारतले माओवादीप्रति ‘हेर र पर्खको नीति’ लियो भने पछिल्ला वर्षहरुमा ‘उपयोग र दमन’को दुवै निति एकसाथ लागु गर्‍यो । उपयोगको यो रणनीतिमा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अन्तर्विरोधबाट निकै राम्रो सफलता हात पार्‍यो । कहिले राजसंस्थाका विरुद्ध माओवादी र संसद्वादी दलहरू लडाउने, कहिले संसद्वादी दल र माओवादीका विरुद्ध राजसंस्था लडाउने अनि कहिले माओवादीका विरुद्ध राजसंस्था र संसद्वादी दलहरू लडाउने गरेर सबैलाई आफ्नो डमरुको तालमा राम्रै नचाइउन भारत सफल भयो । नेपालका प्रत्येक परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा भारत आफूलाई अछुतो राख्नै चाहँदैन । किनकि ऊ चाहन्छ कि त्यो आन्दोलनबाट उसको स्वार्थमा धक्का नलागोस् । माओवादी जनयुद्ध त उसका लागि हालसम्मकै सबभन्दा खतरनाक आन्दोलन थियो । यसलाई आफ्नो पहलकदमी बाहिर राख्ने कुरै थिएन । तब त ऊ माओवादी आन्दोलनका पछि योजनाबद्ध लागिपर्‍यो । यो कुरालाई पुष्टि गर्दै आफ्नो पुस्तक प्रयोगशालामा सुधिर शर्मा लेख्छन्, ‘२००७ सालमा राणाशासन, २०४६ सालमा पञ्चायती शासन र २०६२–०६३ सालमा शाहीशासन अन्त्य गर्न राजनीतिक आन्दोलन निश्चय पनि नेपाली जनताकै जागरुकताका परिणाम थिए तर ती तीनवटै परिवर्तनमा दिल्लीको भूमिका कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको थियो ।’ इतिहासको विडम्बना भनौँ या नेपाली राजनीतिको जब्बर चुनौती, आफ्ना खैरे–मालिकहरूको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको भारतीय शासकवर्गको चक्रब्यूहबाट माओवादी जनयुद्ध पनि उम्कन सकेन । राजशक्ति विशेषतः ज्ञानेन्द्र शाहको अति महत्वाकांक्षा, संसदवादी दलहरुको नाङ्गो दलाली र माओवादी नेतृत्वको तिब्र सत्ता मोहको त्रिसंकुमा परेर जनयुद्धको अग्रगामि यात्रा अबरुद्ध हुन पुग्यो; जसको भयानक दुश्परिणामबाट राजसंस्था र माओवादी दुवै शक्ति बचेनन । एउटा गजवको संयोग के भयो भने सैन्य ताकत भएका ति दुबै शक्ति नराम्ररी पछारीए । आश्चर्य त यो भयो कि संसदवादी शक्ति जो संग सेना नै थिएन, उसैलाइै प्रतियोगितामा पहिलो बनाईयो ।

उदयबहादुर चलाउने

[email protected]

उदयबहादुर चलाउनेबाट थप +