सरकारले हालै अघि बढाएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ ले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्न खोजेको छ।  बिधेयकका कतिपय सर्त र प्रावधानले आलोचनालाई अपराधीकरण र खुला बहस निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

उक्त विधेयकमा तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठुलो मात्रामा जरिवाना लगाउन सक्ने विषय समेटिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई ठुलो आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले तोकिएका सर्तहरू पालना नगरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका बहानामा संविधानविपरीत विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै बन्देज गर्ने खालका प्रावधान राखिएका छन्। संविधानले नागरिकलाई दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभन्दा बाहिरबाट विधेयक आएको छ ।

विधेयक संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमार्फत सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफूविरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने  विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल नमिल्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू राखेर ल्याइएको विधेयक ठाडै खारेज गरिन लायक छ।

यो विधेयक नेपालको डिजिटल युगप्रतिको गहिरो गलत बुझाइ र अशिक्षाको स्पष्ट प्रमाण हो । यो ऐनले इन्टरनेटको जटिल संरचना, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको कार्यक्षमता र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको महत्व बुझ्न नसकेको देखाउँछ ।जवाफदेही र अनलाइन सुरक्षाको सुनिश्चितता’ को नाममा ल्याइएको दाबी गरिए पनि यो ऐनले नागरिक स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिलाई दबाउने हतियारको रूपमा काम गरिरहेको छ ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रकट हुने विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाइ खुम्च्याएर सरकारले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई जसरी दबाउन खोजेको छ।  त्यो कार्यलले नेपाली जनताले पटक पटक बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्रलाई समेत गिज्याइरहेको छ।

नेताहरूमा अनावश्यक आलोचनाको शिकार भयौं भन्ने मनोविज्ञान छ । आलोचनाको माध्यम इन्टरनेट अनि सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने बुझाइ छ । प्रस्तावित प्रावधान र सजाय हेर्दा आलोचनालाई अपराधीकरण गरेर दण्डात्मक बनाउने उद्देश्य देखिन्छ । सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति जनमेल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्द छ।

य विधेयकले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने काम गर्ने निश्चित छ।  संविधानसँग पनि नमिल्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था अनुकूल नभएको र गोपनीयताको हकको पनि उचित संरक्षण गर्न नसक्ने प्रस्तावित यो विधेयकलाई इगो नबनाइकन सरकारले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरोकारवाला र नागरिकपंक्तिबिच गहन संवाद जरुरी  छ । स्वतन्त्रताका नाममा तथ्यहीन आरोप, फेक आइडी, अश्लील पोस्ट, अमर्यादित व्यवहार अनि डिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसनको अराजकता बढेको कुरामा हामि पनि सहमत छौं। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको जरुरी छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यो विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ । यसलाई तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्छ।