
३नेकपा (बहुमत) सुर्खेतको जिल्ला भेला सम्पन्न, विनोदको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
४आत्मदाह गराउन बन्द गर
५नेकपा (बहुमत) भारत उपब्युरो अन्तर्गत पञ्जाब जिल्लाको प्रथम जिल्ला भेला सम्पन्न
६सबिनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गर्दै नेकपा (बहुमत) कास्कीको भेला सम्पन्न,
७नेकपा (बहुमत) बाँकेको जिल्ला भेला सम्पन्न, चक्र थापाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति चयन
८नेकपा (बहुमत) बर्दियाको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, दिलमानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति चयन
९भारतको महाराष्ट्रमा नेकपा (बहुमत)को जिल्ला भेला सम्पन्न, ९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन
१०विश्वविजय, सीमा आजादलगायतमाथि अवसरवादको आरोप लगाउँदै भाकपा (माओवादी)को वक्तव्य
११सीपीसीको १०५औँ स्थापना दिवसमा सी जिनपिङको सन्देश : चुनौती चिर्दै नयाँ यात्रामा अघि बढ्न आह्वान
१२नेकपा (बहुमत) दाङको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न, सजकको नेतृत्वमा जिल्ला समिति चयन
काठमाडौँ । बहुचर्चित रौतहट बमकाण्डका मुख्य आरोपी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाई दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारुमाथि नेकपा बहुमतले जनकारवाही गरेको छ।
अदालतको चेम्बरभित्रै पुगेर नेकपा (बहुमत)का योद्धाहरूले न्यायाधीश थारुलाई कालो मोसो दलेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नेकपा बहुमतका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यो कदमलाई “जनताको न्यायका लागि जनकारवाही” भन्दै त्यसको जिम्मेवारी लिएका छन्।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका आलममाथि २०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको आरोप छ। आरोपअनुसार आलमले बम बनाउने कार्यमा संलग्न कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै निर्देशनमा प्रयोग गराएका थिए। विष्फोटपछि घाइते भएका दर्जनभन्दा बढीलाई उपचारको साटो राजा इँट्टाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाइएको आरोप थियो।
यस घटनामा संलग्न रहेको र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेको अभियोगमा आलमसहित अन्यलाई पक्राउ गरिएको थियो। केही पीडितका शवहरू भेटिएको र केही बेपत्ता भएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। वर्षौँ लामो अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रिया पछि रौतहट जिल्ला अदालतले अफताब आलमलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलाको आधारमा आलम पछिल्ला केही वर्षदेखि कारागारमा रहेका थिए।
तर, २०७८ साल जेठ १४ गते, उच्च अदालत जनकपुर अन्तर्गत वीरगञ्जस्थित अस्थायी इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै अफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो। न्यायाधीश द्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले संयुक्त इजलासमा उक्त निर्णय सुनाएका थिए।
उक्त फैसलापछि देशैभर आलोचनाको लहर फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्ममा न्यायपालिकाको निष्पक्षता, अनुसन्धानको स्तर र राजनीतिक प्रभावबारे प्रश्न उठेका छन्। पीडित परिवार, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र केही कानुन व्यवसायीले फैसलालाई “न्यायको अपमान” र “राजनीतिक दबाबमा आधारित निर्णय”को संज्ञा दिएका छन्।
यस्तो खालको न्यायिक निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताहरूले जेठ २९ गते वीरगञ्जस्थित अदालत परिसरमा प्रवेश गरेर न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारुलाई कालो मोसो दलेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। पार्टीले “न्यायको नाममा न्याय मर्न नदिने भन्दै जनताको रगतको मूल्यको न्यायाधीशले जनभावना र प्रमाणको अवमूल्यन गरेकाले जनकारवाही अपरिहार्य भएको हो।
प्रतिक्रिया