सरकारले हालै अघि  बढाएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ ले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्न खोजेको छ ।विधेयकका कतिपय सर्त र प्रावधानले आलोचनालाई अपराधीकरण र खुला बहस निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

उक्त विधेयकमा तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठुलो मात्रामा जरिवाना लगाउन सक्ने विषय समेटिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई ठुलो आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले तोकिएका सर्तहरू पालना नगरे २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका बहानामा संविधान विपरीत विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै बन्देज गर्ने खालका प्रावधान राखिएका छन् । संविधानले नागरिकलाई दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभन्दा बाहिरबाट विधेयक आएको छ ।

विधेयक संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमार्फत सरकार निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफूविरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्नेविश्वव्यापी मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल नमिल्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको विधेयक ठाडै खारेज गरिन लायक छ । यो विधेयक नेपालको डिजिटल युगप्रतिको गहिरो गलत बुझाइ र अशिक्षाको स्पष्ट प्रमाण हो ।

यो ऐनले इन्टरनेटको जटिल संरचना, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको कार्यक्षमता र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको महŒव बुझ्न नसकेको देखाउँछ । ‘जवाफदेही र अनलाइन सुरक्षाको सुनिश्चितता’ को नाममा ल्याइएको दाबी गरिए पनि यो ऐनले नागरिक स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिलाई दबाउने हतियारको रूपमा काम गरिरहेको छ ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रकट हुने विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएर सरकारले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई जसरी दबाउन खोजेको छ ।त्यो कार्यले नेपाली जनताले पटक–पटक बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्रलाई समेत गिज्याइरहेको छ ।

नेताहरूमा अनावश्यक आलोचनाको शिकार भयौँ भन्ने मनोविज्ञान छ । आलोचनाको माध्यम इन्टरनेट अनि सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने बुझाइ छ । प्रस्तावित प्रावधान र सजाय हेर्दा आलोचनालाई अपराधीकरण गरेर दण्डात्मक बनाउने उद्देश्य देखिन्छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानहरू आपत्तिजनक छन ।

प्रस्तुत विधेयकले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने काम गर्ने निश्चित छ ।संविधानसँग पनि नमिल्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था अनुकूल नभएको र गोपनीयताको हकको पनि उचित संरक्षण गर्न नसक्ने प्रस्तावित यो विधेयकलाई इगो नबनाईकन सरकारले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरोकारवाला र नागरिक पङ्क्तिबिच गहन संवाद जरुरीछ । स्वतन्त्रताका नाममा तथ्यहीन आरोप, फेक आईडी, अश्लील पोस्ट, अमर्यादित व्यवहार अनि डिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसनको अराजकता बढेको कुरामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको जरुरी छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने यो विधेयक यथाशीघ्र फिर्ता गरिनुपर्छ ।