
१राहत अनुदान शिक्षकको अवस्था र ट्रेड युनियन अधिकार
२बमको दर्शन
३यू्रोपमा भईरहेको आन्दोलनबाट नेपालका कम्युनिस्टले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरु
४कार्यकर्ता नीतिबारे
५मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त – २
६मातृभक्षणवादको नयाँ सिद्धान्त
७सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न महिला संगठनको माग
८चाडपर्वमा कालोबजारी, मदिरा र यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न नेकपा (बहुमत) दार्चुलाको माग
९नेसनल मेडिकल कलेज विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा संघर्षको चेतावनी
११नेकपा (बहुमत) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, दिपक महासचिव चयन
१२वैचारिक संघर्षबारे
पोखरा । नेकपा (बहुमत) कास्की जिल्ला संगठन समितिले पोखरा महानगरपालिका–२१ (साविक निर्मलपोखरी–६) स्थित ४४ घरधुरी किसानको करिब ९६ रोपनी खेतीयोग्य जमिन फिर्ताको माग गर्दै आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार २०५७ साल साउन २६ गते जापानी कम्पनी विन प्राइभेट लिमिटेडसँग गरिएको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेमा जग्गा पुरानै मूल्यमा किसानलाई फिर्ता गर्ने सर्त रहेको थियो। तर, २०७० सालसम्म पनि कुनै पूर्वाधार निर्माण नहुनुका साथै २०७१ मा कथित भूमाफियाहरूले किसानलाई झुक्याएर जमिन नामसारी गरेको आरोप लगाइएको छ।
समितिका अनुसार कृष्ण आचार्य, राजेन्द्र आचार्य, टुकलाल अधिकारी, भूपराज पोखरेल, र इन्द्रमणि आचार्यले सो जालसाजीमा संलग्न रहेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार ती भू-माफियाहरूको कारण अन्य किसानहरू थप समस्या र उत्पीडनमा परेका छन्।
नेकपा (बहुमत) कास्कीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म वार्तामा आउन र सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। त्यस अवधिभित्र समाधान नभए चरणवद्ध संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
फोक्सिङकोट जग्गा फिर्ता संघर्ष समितिका अध्यक्ष ढाकाराम अधिकारी, उपाध्यक्ष रुद्र लामिछाने, सचिव मुक्ति पोखरेल र कोषाध्यक्ष गणेशदत्त आचार्यलगायतका किसान अगुवाहरूले संयुक्त रूपमा संघर्षको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया