News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

विचार

संसदीय व्यवस्थाबाट क्रान्ति सम्भव छैन

तपेन्द्र तिमिल्सेना
नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वका देशहरुमा आमूल परिवर्तन गर्ने विषय विगत देखि नै बहसको विषय बन्दै आईरहेको छ । मुलत : यो विषय कम्युनिष्टहरुमा बढी नै हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिको विषय जटील बनाइएको छ । नेपालमा कसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा पनि तिर्व बहस भएको पाईन्छ । यसै बिच नेपालमा केही आफुलाई कम्युनिष्ट हुँ भन्ने पार्टीहरुले क्रान्तिको मोडेलको रुपमा संसदीय व्यवस्थालाई लिने गरेका छन् । तर आज सम्म संसारमा संसदीय मोर्चाबाट न त क्रान्ति भएको छ न अब हुनेछ । क्रान्ति आफैमा गर्वीलो शव्दावली हो । विश्वका थुप्रै देशहरुमा पँुजिवादी आन्दोलन चलिरहेका बेला नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले वाईसे चौबिसे राज्यमा विभाजन भएको नेपाललाई एकीकरण गरि केन्द्रीकृत सामान्तवादी राज्यको बिकास गरेका थिए । त्यसैको जगमा नेपालमा करीव करीब २ शताब्दीमा ११ पुस्तासम्म शाह बंशले राज्य सन्चालन गरेको देखिन्छ । नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण आन्दोलन र युद्धहरुले विभिन्न नामका परिवर्तनहरु भएका छन । विशेष गरि जहानिय राणा शासनका विरुद्ध २००७ सालमा भएको जन आन्दोलन नेपालको इतिहासमा एक परिवर्तनकारी आन्दोलन साबित भएको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, २०१५ साल संसदीय निर्वाचन २०१७ सालको राजा महेन्द्रको प्रजान्त्र माथिको शाही कु , २०२८ सालमा झपा विद्रोह, २०३६ साल राजा बिरेन्द्रले गरेको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालमा भएको महान जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, २०७२ सालमा भएको कैलालीको टिकापुरमा थारुहरुको आन्दोलन साथै २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भयको जेनजी आन्दोलनसम्म आउँदा नेपालमा साना ठुला विभिन्न खालका आन्दोलनहरु भए । यी आन्दोलन अन्ततः संसदवादीहरुकै कित्तमा गई क्रान्ति नभई संसदीय व्यवस्थामा पतन भयका छन । जसका कारण नेपालमा वास्तविक जनताको जिवनमा आमुल परिवर्तन ल्याउने क्रान्तिहरु सफल हुन सकेका छैनन् । जनताकै तागतमा भएको आन्दोलनका कारण तत्‌कालिन राजा महेन्द्र र राजनीतिक दलहरुसँग भएका सम्झौताका कारण नेपालमा राजा महेन्द्रले संसदीय राजनीतिलाई स्वीकार गरेका थिए । नेपाल संसदीय राजनीतिमा विकास भएपछि वि पि कोईराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए । जनताको चाहाना अनुसार संसदीय व्यवस्थाले काम गर्न नसक्ने भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्था २०१७ सालमा नै असफल सिद्ध भएको थियो ।
२१ आँै शताब्दीमा विकसित राष्ट्रहरु विज्ञानको विकास सँगैै मानव जातीको विकास गर्न लागेको आजको विश्व जगतमा नेपाल सामान्तवाद र संसदीय शासन प्रणालीबाट मुक्त हुन सकेको छैन । राज्यमा कुनै परिवर्तनको पनि भएको देखिदैन । लगभग ६५ बर्ष सम्म विभिन्न समयमा प्रयोग हुँदै आएको यो व्यवस्था असफल सिद्ध भएको विभिन्न समयका तथ्यहरुले प्रमाणित गरिसकेको छ । संसदीय दलाल पँुजीवाद आजको नेपालमा नेपाली जनताको परिवर्तनको मुख्य वादक बन्दै आएको छ । आज नेपालको निर्वाचन आयोग भनेको फोहोरी राजनीतिको केन्द्र बनेको छ । यो केन्द्रको विघटन र वास्तविक जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न जरुरी छ । नेपाली जनताले विभिन्न समयमा गरेका आन्दोलनमा भएको त्याग, समर्पण र वलिदानले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई जनताको शासन प्रणालीमा संस्थागत नगरी मुठ्ठिभर दालाल शासकहरुको हातमा शासन पर्दा यो व्यवस्थाले जनतालाई केही दिन सकेको छैन् । नेपाली जनताको लागी संसदीय प्रणाली असफल सिद्ध भई सकेको छ र यो व्यवस्थबाट नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले क्रान्ति हुन्छ भन्नु फेरी पनि नेपाली जनताको आखामा छारो हाल्नु नै हो । यो भ्रमबाट नेपाली जनता मुक्त हुनु पर्दछ । यो सवाल केवल नेपाली जनताको मात्र होइन मानव जातीकै लागि हो । क्रान्ति के हो ? क्रान्ति संभव छ कि छैन भन्दा क्रान्ति सम्भव छ । क्रान्ति आफैमा युद्ध होईन । क्रान्ति परिवर्तन हो । हाम्रो देशमा क्रान्तिलाई दलाल पँुजीवादीहरुले यो ठुलो युद्ध हो र रक्तपातपुर्ण हुन्छ भन्ने गलत भाष्यको विकास गरेका छन । क्रान्ति युद्ध होईन, क्रान्ति परिवर्तन हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्न नसक्दा साम्राज्यवादका दलालहरुले जनतालई भ्रम फैलाई नेपाली जनताको ठाउकोमा बुट बजारी रहेका छन । वास्तिवक जनताको शासन हुनको लागि जनतालाई क्रान्तिको बाटो नै उक्तम बाटो हो । यस कारण संसदीय राजनीतिबाट क्रान्ति सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा पहिले बुझ्न जरुरी छ । पुरानै राजनीति संरचानामा, सत्ताको चरित्र उहीँ, सत्तामा रुपान्तरण नभएको, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक संरचनामा आमुल परिवर्तन नभएको, मित्र राष्ट्र सँग भएका असमान सन्धी सम्झौता खारेज नभएको, सत्तामा नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा पुनरावलोकन नभएको, राष्ट्रको दिशा नै परिवर्तन नभएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग कलकारखानाको विकास जनताको आवश्यकताको आधारमा ऐतिहासिक परिवर्तन हुन नसकेको यो दलाल संसदीय व्यवस्था हो । आधारभूत रुपमा उपरी संरचनामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तनलाई मात्र क्रान्ति भन्ने नेपालका राजनीति पार्टीहरुले जनतालाई ढाट्दै जनताको गौरवपूर्ण वलिदानमाथि शासन चलाई रहेका छन । तर नेपालमा सामाजिक संरचना र वर्गीय सम्बन्ध बदल्ने मूलभूत क्रान्ति आजको आवश्यकता हो । संसदीय व्यवस्था भनेको विशेष गरि खसीको टाउको झुन्डाई कुकुरको मासु बेच्ने आड्डा साबित भयको छ । मुलभुत रुपमा जनताको विषयमा छलफल बहस गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टचार कमिसन र राष्टघाती कदम चाल्ने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी कसरी बनाउने भन्ने बिषयमा समय खर्च गर्ने र भत्ता पचाउने गजबको अड्डा भनेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाले जनताको मुद्याहरुलाइ सल्टाउने भन्दा आप्‌mनो जिविकोपार्जन गर्नु बाहेक केही गरेको देखिदैन । जनताका सवाल सबै फगत साबित भएका छन । क्रान्तिले तिव्र परिवर्तन, स्थायी राजनीतिक शक्तिहरूको विकास, आर्थिक संरचनाको तिव्र विकास, र बिज्ञहरुको मन्त्रिमण्डल बनाएमा मात्र क्रान्तिको अनुभूति हुन सक्छ । यो कुरा समाजवादी राज्य प्रणालीबाट मात्र सम्भव छ । जनताको मतको आधारमा राज्य संचालन गर्नु पर्दछ । राज्य प्रणालीमा जनताको सक्रिय सहभागिता हुनु पर्छ । साथै राज्यको संविधान, कानुन, नितिहरु र मुलभुत रुपमा क्रान्तिकारी पार्टी, समाजवादी राज्य व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुुल्क, श्रमको अधिकार सहितको ग्यारेन्टी र उत्पादनको लागि जमिन जनताको हुनु क्रान्ति भएको अनुभूतिका सूचकहरु हुन । रचनात्मक र समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन गर्ने कुराको जनतामा विश्वास हुन जरुरी हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाले ल्याउने भनेकै अन्तराष्ट्रिय रुपमा दिर्घकालिन अवैधानिक युद्ध र दलालपुँजीवाद र जनताको विचको आर्थिक मतभेद र असमान्ता मात्र हो । क्रान्ति केवल एकै पल्ट जनताका मुद्धाहरुलाई स्थापित गर्ने मात्र होईन कि विज्ञानको विकास सँगै जनताको जीवन सँग निरन्तर अघि बढ्नु पनि हो । जनताको न्यायलय, कार्यपालीका, व्यावस्थापिका, उन्नत राज्य प्रणाली र सामाजीक सुशासनका कामहरुमा परिवर्तनको बादक भनेकै संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्था दिर्घकालिन रुपमा जनताको लागि बाधक छ । अझ नेपाल जस्तो भुपरिवेष्ठिक देशमा शक्ति राष्ट्रहरुको हस्तक्षेप विभिन्न राजनीति पार्टीहरुको चुनाबी गठबन्दनले गर्दा जनताका चाहाना र विकासका कामहरुमा कुठाराघात हुँदै गएका छन । यस कारण जनताका अती आवश्यक एजेण्डाहरु कमजोर बनाउने र शक्ति वा नीजि स्वार्थमा बिक्री हुने हुन्छन । संसदीय राजनीति भनेकै सम्झौतावादी हुने भएकाले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको नीजि स्वार्थमा जनताका मुद्दाहरु लिलाममा विक्री गरि अनुउत्पाद क्षेत्रमा पुग्छ र कर्मचारीले त्यसकोे फाईदा उठाउदै जनतालाई दोधारमा पुर्याउछ । नेपाली जनतालाई पछिल्लो चरणसम्म आई पुग्दा भित्रै बाट संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुप्रतिको वितृृष्णा पैदा भएको छ । परिवर्तनको एजेण्डा बलियो बन्दै गएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण भनेकै जेनजी आन्दोलन हो । जेनजीको आन्दोलनले परिवर्तन गर्नुको साटो उल्टै जनताको अग्रगमनको चाहाना भन्दा यथास्थितिमैे बन्दी बनाईरहेको छ ।
अन्तमा दक्षिणपन्थि संसोधनवादीहरु त क्रान्ति विरोधी र जनताको सत्ताको बाधक छदै थिए तर विभिन्न युद्ध, आन्दोलन र बलप्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरि आएका नामका कम्युनिस्ट पार्टीहरु सुधारवादी बन्दै संसदीय चुनाव र नेपालको मौजुदा संविधान संसोधन गरेर मात्र क्रान्ति सम्भव छ, शसस्त्र संघर्ष वा बल प्रयोग गरेर क्रान्ति संभव छैन भन्ने ठाउमा आई पुगेका छन । क्रान्तिकारी भन्नेहरु वा बिचारधारत्मक रुपले मालेमावाद मान्ने पार्टीहरु र ती पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु आज क्रान्ति वा आमुल परिवर्तन क्रान्तिबाट सम्भव छैन भन्ने ठाउमा आईपुगेका छन । यो खालको मान्यता र बुझाई राख्नु भनेको यी पार्टी र यिनका नेताहरु दलाल पँुजिपतिहरुका गोटी बन्दै क्रान्तिका बाधक दलालहरुका चाटुकारमात्र होईन साम्रज्यवादका मतियार बनेको स्पस्ट हुन्छ । संसदीय व्यवस्था प्रयोग गरेर होईन कि सही बिचार र सही नेतृत्वले जनताको तागतमा वास्तविक क्रान्ति सम्भव छ । जनताको बलमा जनताको चाहानामा भएको आन्दोलनले मात्र क्रान्ति हुन्छ । त्यसकारण नेपालमा रहेका सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीहरु, देश भक्त बुद्धिजिवीहरु, सचेत नागरीकहरुसँग सहकार्य गर्दै दलाल संसदीय पँुजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध एकताबद्ध हुँदै समाजवादको बाटोमा अगाडी बढ्नु पर्दछ । संसदीय व्यवस्था प्रयोग गरेर क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपालमा भएका विभिन्न प्रयोगहरुबाट प्रमाणित भईसकेको छ । हामी आम जनतालाई आह्वान गर्न चाहान्छौ कि जनताको जीवनमा आमुल परिवर्तन र देश विकासको लागि एक चोटी फेरी पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनको बाटोमा अगाडी बढौ । देशलाई नयाँ गतिका साथ अगाडी बढाऔ ।

प्रतिक्रिया