धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’
यतिबेला सबैको मनमा खड्कीरहेको एउटा तथ्य हो २०८४मा हुनु पर्ने चुनाव २०८२मा हुँदैमा के जनताको “अवस्था बदल्न” सम्भव हुन्छ ? के हिजो सरकारमा रहेका “रामेहरुको” कुर्सीमा “च्यामेहरु” बस्दैमा देशको व्यवस्था बदल्न सम्भव हुन्छ ? त्यसको जवाफ पनि आम मानिसलाई घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ कि त्यो किमार्थ सम्भव छैन ।
सामान्यतया संसारका सबै समाजमा ९९.९९ प्रतिशत मानिसहरु व्यवहारवादी हुने गर्छन र उनीहरुले धरातल भन्दा मुनि र वायुमण्डल भन्दा माथिको के छ भनेर सोच्ने गर्दैनन् । व्यवहारवादको सटिक सिद्धान्त हुने गर्छ, “हरेक सफल मानिसले नयाँ गर्दैन, उसले केवल अरुले भन्दा फरक तरिकाले गर्छ” । नेपाली राजनीतिको अहिलेको चित्र पनि ठिक त्यहि प्रकारको छ जस्तो केही “पपुलिष्ट” लोकप्रियतावादी युवाहरुले नयाँ होईन, पुरानै कामलाई नयाँ तरिकाले गरेको देखाईरहेका छन् । यो जमाना अनुसारको व्यवहार पनि हो । बिगतमा पञ्चायतकालका चुनावहरुमा उम्मेदवारहरुले बढी भोट लिन मासु भातको भतेर लगाउने गर्थे । त्यो खुलमखुल्ला प्रतिस्पर्धामा हुने गर्थ्यो । जसले धेरै मासुभात खुवाउन सक्यो उसैलाई भोट दिने चलन थियो, त्यतिबेला । २०३७ सालको जनमतसंग्रहपछि सुधारिएको पञ्चायतमा यसप्रकारको प्रतिस्पर्धामा प्रश्न उठ्यो र यस्तो प्रचार गोप्य तरिकाले हुन थाल्यो । संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि मासुभातको स्थान पैसा वितरणले लियो ।
गणतन्त्र स्थपाना हुँदा सम्म नेपाली समाजमा पैसा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि बदनाम भईसकेको थियो । पैसा वितरणको स्थान विकास र आश्वासन वितरणले लियो । पैसा वितरण गर्नेहरु चुनावमा पराजित हुने तर विकास विरतण गर्न सक्नेहरु विजयी हुने अवस्था बन्यो । गणतन्त्र स्थापनाका सवा डेड दशकमै विज्ञान र प्रविधिको विकास र प्रयोगको रफ्तारले परिस्थिति यसरी बदलियो कि अब विकास वितरण गर्नेहरुको पनि चुनाव चट् हुने अवस्था बन्यो र जसले सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक समर्थन जुटाउन सक्यो, जसले ह्यास ट्यागमा डलर खर्च गरेर मतदाताको मोवालईलमा प्रशस्त प्रचार पुर्‍यान सक्यो त्यहि मानिस निर्वाचित हुने अवस्था बनेको छ । यो व्यवहारवादमा मासु र भात खुवाउने भन्दा फरक तरिका पैसा बाँड्ने थियो, पैसा बाँड्ने भन्दा फरक विकास बाँड्ने भयो र विकास बाँड्ने भन्दा फरक सामाजिक सञ्जालहरुबाट भ्रम वितरण गर्ने रहेको छ ।
अब हामीले यो क्रियाकलापको सतह मुनि के छ र वायुमण्डल भन्दा माथि के छ भनेर हेरौँ । सतह भन्दा मुनि हेर्‍यो भने उहिलेको मासुभात बाँड्नु र अहिलेको ह्यासट्यागको प्रयोग गरी गलत सूचना बाँड्नु काम एउटै तरिका फरक हो । वायुभण्डल भन्दा माथि–अथवा भविष्य हेर्‍यो भने यसको परिणाम एउटै छ, पराधीनता, गरिबी, बेरोजगारी, लुटपाट, जो पहिले देखि चल्दै आएको थियो त्यो पहिले भन्दा अझ भयानक हुनेछ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी बिद्रोहका तीन आयामहरु स्पष्ट छन् । प्रथम, जसरी भदौ २३ गते युवाहरु बिद्रोहमा उत्रिए, त्यसकालागि सम्पूर्ण वातावरण दलाल पूँजीवादी संसदीय सत्ताले निर्माण गरेको थियो, जसलाई बदल्नकालागि एउटा बिद्रोहको आवश्यक थियो । तर, बिद्रोही युवाहरुको मक्‌सद देशभरका २६०० भन्दा बढी घरहरुमा आगो लगाउने हुन सक्दैन्थ्यो, सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, बिआईसीसी भवन, राष्ट्रपति भवनमा आगो लगाउनु पनि हुन सक्दैन्थ्यो, अझ विद्यार्थीको प्रकृति हेर्ने हो भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजिनामा गराउन मात्र पनि हुन सक्दैन्थ्यो । स्कुलको पोसाकमा पिठ्युमा झोला बोकेर प्रदर्शनमा आएका युवाहरुको मक्सद बढी भन्दा बढी सुसाशनकालागि सरकारलाई प्रतिबद्ध गराउनु थियो, बन्द भएको सामाजिक सञ्जाल खुलाउनु थियो । दोस्रो, २४ गतेको बिहान युवाहरुको प्रदर्शन २३ गते भएको हत्याका बिरुद्धको आक्रोश थियो । तेस्रो, देशब्यापि रुपमा करिब २६०० भन्दा बढी घरहरु जलाईए, त्यो नेपाली युवा आन्दोलनको परिणाम थिएन, त्यो कसैको “ग्रयाण्ड डिजाईन” थियो, जसले नेपाली जनतालाई लामो समयसम्म मनोवैज्ञानिक डिमोरलाईजेशन वा हतास पैदा गर्न चाहन्थ्यो । यो तत्वले जेनजी बिद्रोहलाई अपहरण गर्‍यो ।
यो सहि र यथार्थपरक विश्लेषण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) को भदौ २९ गते देखि असोज २ गतेसम्ममा सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले निकालेको निर्क्योल थियो । त्यो बिद्रोह नेपाली युवाको स्वतन्त्र नेतृत्वमा हुन्थ्यो भने निश्चित रुपमा न्युनतम ती मागहरुलाई केन्द्रमा राखिन्थ्यो, जुन बिद्रोहमा उठाईएको थियो । बिद्रोहीको अपिल गर्दै पोष्ट गरेको भिडियोमा सामान्य सुधारका माग अघि सारिएको थियो, त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्यत हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार गरि बिदेशमा थुपारिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्छ र बन्द भएको सामाजिक सञ्जाल खुला गरिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल सुचारु गर्ने बाहेक बाँकी सामान्य सुधारका काम गर्नकालागि पनि पहिलो र महत्वपूर्ण कार्य नेपालमा क्यान्सरको रुपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा भएका प्राव्धानहरुको शल्यक्रिया गरि सफाई गर्ने कार्य हुन्थ्यो । दोस्रो, नेपालमा राजनीतिक समाधानकालागि संघर्षरत पार्टीहरुसँगको राजनीतिक परामर्श गरिनु पर्थ्यो र स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु पर्थ्यो, तेस्रो, देशलाई दीर्घकालिक प्रगतिको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकासको बाटोमा लैजान जनसंविधान निर्माणमा अघि बढ्नुपर्थ्यो । परन्तु, जेनजी बिद्रोह पछि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यही काम गर्‍यो र गर्दै आएको छ जुन पहिलेको संविधानले गरेको थियो र भविष्यमा पनि गर्नेवाला नै थियो ।
यो बिद्रोह पछि देशको अवस्था ठिक त्यस्तै प्रकारको बनेको छ, जसले नेपाली जनतामा पहिलेकोमा थप पराधीनता र मनोबल कमजोर बनाएको छ । पहिलेको हतासा आज भन्दा करिब २१० बर्ष अघि अथवा सन १८१६को सुगौली सन्धीले थोपरेको थियो, दोस्रो हतासा नेपालको राज्य संरचनाको प्रमुख अंगहरु न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकामाथि भएको आक्रमणले थोपर्न खोजेको छ । सार्वभौम राष्ट्रका सार्वभौम संस्थाहरुमाथि आक्रमण हुने, देशको सार्वभौमिकता अपहरण हुने र सार्वभौम सत्ताको स्थानमा कठपुतली, पराधीन सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्वमा हुने चुनावले सार्वभौमिकता कायम गर्ने तर्क कोमोडो ड्रयागनको पेटमा पुगेको जनावरले फेरी जीवन प्राप्त गर्ने भने जस्तै निर्जीव कुरा हो । हुनत संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका साम्राज्यवादी शक्तिको गोटी र जनताका विरुद्ध उत्पीडन थोपर्ने संस्थाका रुपमा बदनाम थिए र त्यसमा रुपान्तरणकालागि जनताको संघर्ष चलिरहेको थियो । त्यसमा बिगतका हरेक आन्दोलनहरु, २००६ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसको विद्रोह, २००७ सासको राजनीतिक परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको जनयुद्ध जस्ता सबै आन्दोलनहरुले तत्काल विद्यमान सत्तामाथि आक्रमण गरेका थिए । तर ती आक्रमणहरु विचारधारात्मक भिन्नताका बाबजुद नेपाली जनताले नेपाली सत्तामा अग्रगामि परिवर्तन गर्नकालागि थियो, त्यसकारण त्यो वैध थियो । भलै हरेक आन्दोलनलाई अन्ततः कुनै न कुनै साम्राज्यवादी शक्तिले निर्णायक बिन्दुमा जनभावनाका विरुद्ध चिप्ल्याईदिने गर्थे, तथापि नेतृत्व नेपालीकै हातमा हुने अवस्थामा त्यसमा सुधार गर्ने सम्भावना, आन्दोलनको अधिकार, राजनीतिक अधिकारहरु स्थापित हुँदै गएका थिए । जसको परिणाम एक पछि अर्को आन्दोलनबाट बनेको प्रणाली अघिको भन्दा एक कदम अगाडिको हुने गर्थ्यो । २०८२ भदौमा भएको जेन्जी विद्रोह पहिलेको भन्दा धेरै फरक छ । यो, नेपाली युवा, नेपाली जनताको र नेपाली समाजले निरन्तर खोजेको राजनीतिक परिवर्तनको भावनामा वित्तीय पूँजी लगानी गर्दै सूचना सञ्चार र पछिल्लो सामाजिक सञ्जाल मार्फत युवाहरुको मस्तिष्कमा घुसेर डिप स्टेटबाट मञ्चन गरिएको देखियो । सिंहदरबारमा आगो लगाउने हात नेपाली भएपनि उसको मस्तिष्कलाई त्यहाँसम्म नेतृत्व गर्ने शक्ति साम्राज्यवादी थियो, अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार पनि करोडौ डलर लगानी गर्ने डिप स्टेटको खेल थियो ।
यो तथ्यलाई ध्यान दिने हो भने नेपालका संसदवादी पार्टीहरु मुलतः नेकपा (माओवादी केन्द्र)–(हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी), नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा जस्ता सबै राष्ट्रिय स्वाधीनताको राजनीतिक राग अलाप्ने पार्टीहरुले कठपुतली सरकारले प्रायोजित गरेको यो चुनाव खारेज गर्नु पर्थ्यो, जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएर संविधान पुनर्लेखन गर्ने बाटो खोल्न कठपुतली सरकार अपदस्त गर्नु पर्थ्यो र स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु पर्थ्यो । परन्तु गणतन्त्रको धरातल मुनि भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलाली, राष्ट्रघातको चिसो चिहानमा बिगत दुई दशकसम्म लास भएर सुतेका संसदवादी पार्टीहरुमा त्यो प्राण देखिएन, नशाहरुमा रगत देखिएन, मुटुमा धड्कन देखिएन । सत्यलाई सत्य र गलतलाई गलत भन्ने आँट कुनै संसदवादी पार्टी र नेताहरुमा देखिएन । अन्ततः उनिहरु लाचारपूर्वक कुनै गोठालाले भिरमा खेदेका भेडाहरुझै लुरुलुरु प्रायोजित चुनावमा खेदिन पुगेका छन् । यो हुनुको कारण एउटै हो, उनीहरुले आँफ्नो पार्टी र आफैलाई साम्राज्यवादका अगाडि कैयाँै वर्ष अघि लिलाममा बिक्री गरिसकेका थिए । साम्राज्यवादको सम्पूर्ण आदेशको पालना गर्ने दासको रुपमा परिणत गरिसकेका थिए ।
अहिले गरिने चुनावले बिगतका साम्राज्यवादका दलालहरुलाई बढार्ने र सर्वहारा वर्ग अनुकुलको सत्ता निर्माण गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्ने शक्तिलाई सरकारमा पुर्‍याँउछ भन्ने होईन । यो चुनाव पछि संविधानमा परिवर्तन गर्ने र व्यवस्थालाई लयमा ल्याउने हल्ला सय प्रतिशत मात्र होईन, हजार प्रतिशत झुठो र बेइमानीपूर्र्ण कुतर्क हुन् । पहिलो कुरा स्वाधीनताको प्रश्न हो । बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री लाई हेलिमा उठाएर अपदस्त गर्नु र काराकासबाट राष्ट्रपति उठाएर जेलमा पुर्‍याउनु राजनीतिक प्रकृतिले एउटै घटना हुन् । काराकसबाट राष्ट्रपति उठाउँदा सडकमा नाचगान गर्ने केही मानिस भएजस्तै, बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री उठाउँदा नाच्ने मानिस नभएका पनि होईनन् । तर यो नाच १९४७ मा भारतबाट बेलायती साम्राज्यवादी फर्कदाको जस्तो, वा २००७ सालमा राणाहरुको अन्त्य गरि राजा फर्कदाको वा २०३७ सालको सुधारिएको पञ्चायत फर्कदाको वा २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र फर्कदाको वा २०६५ (२८ मे २००८)मा गणतन्त्र स्थापना हुँदाको जस्तो थिएन । यो त त्यस्तो नाच थियो, जब अमेरिकीहरुले इराकमा आक्रमण गर्दा केही इराकीहरुले अमेरिकी सेनाको गालामा चुम्बन गरेका थिए, सन १७५७ देखि १८५८ को एक शताब्दीसम्म बेलायतीहरुले भारतका हरेक राज्य कब्जा गर्दा खुशीले गदगद हुने भारतका सामन्तहरुको थियो । सरकार र सत्ताको प्रकृतिले यो चुनाव भएपनि, यसले संविधानमा परिवर्तन गरेपनि वा यसले देशमा आर्थिक लगानी गरेपनि त्यो पराधीनताको भारी बाहेक नेपाली जनताका लागि केही हुने छैन । त्यसले केवल स्वाधीनताको आन्दोलनको माग गर्ने छ र देशमा अत्यन्त ठुलो अस्थिरता ल्याउने छ ।
बिगतमा संसदवाट जनताको हितमा संविधान परिवर्तन गर्न किमार्थ सम्भव थिएन । चुनावमा कुनै कारणले अथवा कुनै जादु पैदा भएर सबै जनताले एउटै पार्टीलाई मतदान गरि पार्टीको प्रत्यक्ष तर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० गरि सत प्रतिशत अथवा २७५ सीटनै आएको हुन्थ्यो भने, वा त्यको दुईतीहाई आएको हुन्थ्यो, या त्यसको बहुमत आएको हुन्थ्यो भने पनि त्यसले व्यवस्थामा परिवर्तन हुने गरि न त संविधामा संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न सम्भव हुन्थ्यो न जनतालाई जनमतसंग्रहबाट बाटो खोल्ने अधिकार दिन्थ्यो । यसरी यो संविधान यति निरंकुश, तानशाही र बहुदल भित्रको एकदलीय एकाधिकारवादी रहेको छ कि यसबाट देशमा सुव्यवस्था ल्याउने सबै सम्भावनाहरुलाई पूर्णरुपले नशबन्धी (भ्यासेक्टोमी) गरेको छ । नेपालको राजनीतिक सत्ता नेपाली जनताको हातमा नभएर एकाधिकार पूँजीपति वर्गको हातमा छ । स्वघोषित सार्वभौम संसद कठपुतली जस्तै हुनु, एकाधिकार पूँजीपतिको मातहत पार्टीको प्रमुख हुनु, पार्टी प्रमुख मातहतको सचेतकले सम्पूर्ण माननियलाई साँचो बोल्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्नु, र कुनै पनि “सार्वभौम” सांसदले आफ्नो बोलाई बोल्न नपाउनु, जनताको भावना बोल्न नपाउनु, जनताको पक्षमा संविधान परिवर्तन गर्न नपाउनु के स्वाधीन र सार्वभौमिकताको पहिचान हो ? बिल्कुल होईन, यो पराधीनता हो, निरंकुशतावाद हो ।
यहाँ सत्ताको प्रश्ननै प्रमुख कुरा हो । पूँजीवादी सत्ता कि सर्वहारा वर्गको सत्ता ? सत्ता र सत्ताअनुसारको राजनीतिक प्रणाली बदल्न नेपाली जनताले एउटा विद्रोह गर्नु आवश्यक थियो । त्यासको परिणाम नै जेनजी विद्रोह थियो । तर, जेनजी विद्रोह समाजवादी विचार, चेतना र उद्देश्यबाट निर्देशित थिएन, त्यो निम्नपूँजीवादी रोमान्स, स्वस्फूर्ततावादी आदर्श, भावानावादी रुझान थियो । जसरी जेनजी विद्रोहको सुधारवादी भावना अपहरित भयो र जसरी अन्तरिम सरकार बन्यो, त्यसले भविष्यमा ठुलो समस्या पैदा गर्नेछ । किनकि जुनसुकै पार्टीले जितेपनि, राजनीतिक अन्तर्यमा चुनाव पछि बन्ने सरकार १७५७ मा भारतमा स्थापित इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकार जस्तै हुनेछ, सन २००४ मा अफगानी जनताबाट निर्वाचित ‘हामिद कार्जाई’को सरकार जस्तै हुनेछ । त्यसकारण नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले यो चुनावलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यसको स्थानमा राजनीतिक परामर्श सम्मेलन गरिनुपर्छ, त्यसबाट स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरिनुपर्छ र देशको स्वाधीनता कायम गर्ने, राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने जनसंविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
यो किन यति खतरनाक हुने छ ? एउटा मात्र तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ कि एमसीसी पारित गर्ने संसद जेन्जी विद्रोहले विघटन भयो, तर एमसीसी खारेज भएन, कायम रहेको छ, बरु मुसो बनेर छिरेको एमसीसी अहिले हात्ति जस्तै देखिएको छ । जेनजी विद्रोहले स्थापित गरेको सरकारलाई घरमा राखेको चौकिदारलाई जस्तै देशमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न, एसपीपी पारित गर्न, तिब्बती शरणार्थी रक्षा गर्न फरमान जारी भएको छ । भोली बन्ने सरकारले एसपीपी पारित गर्‍यो भने, वा त्यस्तै प्रकारका राष्ट्रघाती सहमतिहरु गर्‍यो भने, जनतको तागतमा त्यो पारित गर्ने सरकार त विघटन हुनेछ तर एमसीसी कायम रहेजस्तै एसपीपी वा अन्य राष्ट्रघाती सहमतिहरु कायम रहनेछन् । एकातिर राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक डिमोरलाईजेशन रहने, अर्कोतिर विदेशी लगानीको भारमा सैन्य शक्तिको कृडास्थल बन्ने र अर्कोतिर विदेशी हस्तक्षेपका कारण निरन्तर गृहयुद्धमा धकेलिने अवस्था आउनुले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, शान्ति र प्रगतिका बाटाहरु बन्द हुनेछन् ।
यसकारण देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरुले यो चुनाव खारेज गर्नुपर्छ, जनताको सत्ता स्थापित गर्ने बाटोमा स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्नुपर्छ र जनसंविधान निर्माण गरी देशलाई स्वाधीनता, समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने बाटोमा लैजानु आजको ऐतिहासिक दायित्व हुन्छ ।
फागुन २०८२