गुणराज लोहनी

जेन—जी आन्दोलनको आदेशको हवाला दिएर यही फागुन २१ गते संसदको चुनावको घोषाणा गरिएको थियो । २०७२ सालमा संविधान घोषणा गरेपछिको यो संसदको तेस्रो तर पहिलो मध्यावधी चुनाव हो । पहिलो संविधान सभालाई संविधान बनाउन नदिइन विघटन गरिएदेखि नै नेपालमा राजनैतिक थप संकट देखा परेको थियो । यही परिवेशमा प्रधान न्यायधीशमा आसिन खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाइयो । उक्त सरकारले जनताको विरोधका बाबजूद २०७० साल मंसीरमा चुनावको मञ्चन गर्‍यो । चुनावी परिणाम परम्परागत पार्टीको पक्षमा पार्दै खिलराजले नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालालाई संविधान निर्माणको सरकार प्रमुख बनाएका थिए ।

काँग्रेस, नेपा कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले) र तत्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पाटी(माओवादी केन्द्र)को सहमतिमा २०७२ साल असोजमा संविधान घोषणा गरियो । उक्त संविधानका विरुद्ध देशका उत्पीडित जाति र वर्गले विरोध गरेका थिए । यिनै घटानक्रम र परिवेशहरुले नेपालको राजनीतिलाई झनै अस्थिरता, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु जनताप्रति असहिसुष्ण बन्दै गएका थिए । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्दै गर्दा संसदमा रहेका ठूला पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्दा बनाएर सरकारमा गठबन्धन गरेका थिए ।

नीति बेठीक भएपछि त्यसको कार्यान्वयन ठीक हुने कल्पना गर्नु गलत हुन्थ्यो । वैदेशिक रुपमा असन्तुलित र द्वैत परराष्ट्र नीति, राज्य संचालन जनविरोधी, पुरानै नोकरशाहीतन्त्र र राज्य पूर्णरूपले दलाल पूँजीवादी भएकाले यस्तो राज्य अन्तर्गत जनहित निर्णय कार्यान्वयनको कल्पना गर्नु बेकार हुन्थ्यो ।

यही समयमा नेपालमा विशेषतः अमेरिकाद्वारा योजनाबद्ध सोसल इञ्जिनियरिङ गरियो । यसको मुख्य कारण अमेरिकाले दक्षिण एसियाको व्यापारिक बजार कब्जा गर्ने, यहाँका प्राकृतिक साधनस्रोत माथिको दोहन, भू—राजनीतिक रूपमा चीनलाई घेर्ने र भारतलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य नेपालमा जरो गाड्नु पर्ने थियो । नेपाल सामरिक, प्राकृतिक साधनस्रोत, भू—राजनैतिक र बजार व्यापारका दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैले अमेरिकाले नेपालमा लगभग ५ वर्ष लगाएर सोसल इञ्जिनियरिङ गरेको थियो । त्यसैको परिणामको परीक्षण २०७९ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र भनिएका उमेदवार विजय थियो ।

स्थानीय चुनावको परिणामबाट उत्साहित भएको अमेरिकाले संसदीय चुनावबाट आफ्नो अनुकुलको सरकार निर्माण गर्न २०८४ को चुनावलाई २०८२ मा ल्याउन जेन—जी आन्दोलन बुनिएको थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका अब रहेन । त्यसैले अब बन्ने सरकारबाट नेपालको सार्वभौमिकता झनै जोखिम पर्ने छ । यो चुनावमा आफ्नो अनुकुलको सरकार बनाउन चाहिने उमेदवारलाई जिताउन प्रपञ्च मिलाइ सकेको जानकारी आएको थियो । सेतो पाटी अनलाइनले चुनाव हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रेणु दाहाले चुनाव हार्ने र रास्वपाकी नेतृ सोविता गौतमले चुनाव जित्ने प्रषेपण गरेको थियो । उक्त भविष्यवाणीको केही माध्यमबाट विरोध भएको थियो ।

त्यो वास्तविक रहेछ । मलाई फागुन १९ गते एउटा सर्वेक्षण् प्राप्त भयो, जसमा रास्वपा पहिलो पार्टी हुने तथ्यांक पेश गरिएको थियो । यद्यपी त्यो तथ्यांकमा भन्दा बढि स्थानमा रास्वपाले जितेको छ । नेपालका पुराना भनिएका सबै राजनैतिक पार्टीहरुको पक्षमा चुनावी नतिजा निकै नै दयानीय बनेको छ ।

चुनावलाई लिएर क्रान्तिकारीहरु निरपेक्ष हुँदैनन् । यो नितान्त कार्यनैतिक प्रश्न हो ।  पहिलो पटक अलेक्जेण्डर मिलेराँले फ्रान्समा चुनावमा भाग मात्र लिएनन् कि मन्त्रीसम्म बनेका थिए । त्यसपछि जुन कम्युनिस्ट पार्टीले संसदी चुनावमा भाग लिन्छ, मन्त्री बन्दछ, त्यस्तो नेता पार्टीलाई मिलेराँवादी भन्न थालियो ।

तर रुसको जारशाहीको एकलौटी पकड डुमामा भएपछि त्यहाँबाट संसदलाई क्रान्तिको प्रचार मोर्चा बनाउन १९०७ मा दुई पटक र १९१२ मा एक पटक गरी ३ पटक लेनिनले नेतृत्व गरेको रुसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टीले भाग लिएको थियो । जर्मन समाजावादीहरुले लिएको नीति विरुद्ध लेनिनले “वामपन्थी साम्यवादः एक बालरोग” थेसिस नै लेखेका थिए । उनको मुख्य धारणा थियो, जनतालाई सचेत गर्न, संगठन बनाउन र ट्रेड युनियन बलियो बनाउनका लागि विशेष कामहरु गर्नु पर्दछ ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न भन्दै तत्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एकताकेन्द्र) २०४८ सालमा संसदीय चुनाव उपयोगको नीति लिएको थियो । त्यसबेला ३० वर्ष पुरानो तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भएर संसदीय बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । सारा जनतामा बहुदलप्रति आकर्षण र भरोसा थियो । एकताकेन्द्रको क्रान्तिकारी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जितेर तेस्रो पाटीृ बनेको थियो । जनमोर्चाले संसदको भण्डाफोर गरेको थियो । त्यसैको आवरण र भण्डाफोरमा जनयुद्धको तयारी भएको थियो । र, संसदीय व्यवस्थाको स्थापनाको ४ वर्ष पुग्दै गर्दा जनयुद्धको उद्घोष भएको थियो ।

तर अहिले परिस्थिति एकदमै फरक छ । संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको ३५ वर्ष पुगिसकेको छ  । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएपछिका १० वर्षमा दुई वटा चुनाव भैसकेका छन् । पछिल्लो काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको केपी ओली सरकारका विरुद्ध भदौ २३ का जेन—जी आन्दोलन र भदौ २४ को विध्वंश पछि केपी ओली सरकारलाई च्युत गरेर सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएर फागुन २१ गते चुनाव भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई बराबरको सिट प्राप्त भएको छ ।

नेपालका नयाँ र पुराना धेरै पार्टीहरु चुनावमा भाग लिएको अवस्थामा हाम्रो पार्टी नेकपा(बहुमत)ले किन चुनाव खारेज गर्ने निर्णय लियो ? यसका मुख्य पाँच वटा कारण थिए ।

पहिलो, दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डिड अनुसार २०६४ को संविधान सभाको चुनाव भयो । उक्त संविधान सभालाई संविधान नबनाइकन भंग गरिएको थियो । त्यसैले हामीले २०७०को संविधान सभाको चुनाव बहिस्कार गरेका थियौं । देशका उत्पीडित क्षेत्र, जाति र वर्गले प्रतिवाद गर्दागर्दै पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका मुद्दाका विपरित २०७२ सालमा नयाँ संविधान घोषणा गरियो । संविधान घोषणा हुँदा देशैभरी विरोध भएको थियो । कैयौेंको ज्यान गएको थियो । जनघाती संविधालाई स्वीकार गरेर संसदीय चुनावमा जानु मार्क्सवाद र जनविरोधी कदम हुन्थ्यो ।

दोस्रो, त्यही जनविरोधी संविधानलाई आधार मानेर २०७४ सालमा संसदको चुनाव भयो ।  त्यो चुनाव हामीले खारेज गर्ने भन्यौ । तर चुनाव भयो । केपी—प्रचण्डको पार्टी एक भएर संसदमा उनीहरुको उपस्थिति ६३.४ प्रतिशत थियो । परिणाम के भयो भने उनीहरुको नेकपा फुटेर ३ टुक्रा भयो । २०७९ मा फेरि चुनाव भयो । हामीले अवज्ञा गर्ने भन्यौं । त्यसपछिको सरकार प्रचण्ड—केपी, प्रचण्ड—देउवा र केपी—देउवा म्यजिक चेयरमा सरकारको खेल चल्यो । यही प्रक्रियामा केपी—देउवा सरकारको समयमा जेन—जी आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा भदौ २३ गते केपी—देउवा सरकारले स्कूले बच्चाहरुमाथि गोली चलायो । १९ जनाको एकैदिनमा मृत्यु भयो । २४ गते आन्दोलन प्रायोजनामा फस्यो । नेपालको इतिहासमा नै नभएको विध्वंश त्यसदिन भयो । नेपाली सेनाको हातमा सत्ता पुग्यो । सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी पश्चिमाको पहलमा सरकार बन्यो ।

यसरी बालबच्चा मार्ने आदेश दिने र २४ गते ध्वंश गर्ने कसैलाई पनि कार्वाही नगरी केवल चुनाव मात्र गर्ने कार्य कदापी ठीक थिएन ।

आन्दोलन जेन—जीले गर्ने फर्मान बालेन्द्र साहले गर्न थाले । उनले जेन—जी आन्दोलनको “नेता” बनाएकाले बालेन्द्रले दिएको श्रुतिलिपिलाई अक्षरशः पालन गर्न थाले । बालेन्द्रले सुशिलाको प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार गर्न, सेनासँग वार्ता उनले आदेश दिएका थिए । बालेन्द्रले आदेश दिए बमोजिम नै सुशिलाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उनको सरकारमा रहेका जति पनि मन्त्रीहरु बने उनीहरु विवादित बार्बरा फाउण्डेसनका सदस्य रहेछन् । अमेरिकी युथ काउन्सिलका सदस्यहरुको खुलासा हुन थाल्यो । यसबाट के पुष्टि भयो भने अब हुने चुनाव विदेशी शक्तिको इच्छामा हुँदैछ । यदि यो चुनाव भयो भने अब बन्ने सरकारले लामो समयदेखि अड्किरहेको अमेरिकी राज्यहरु र अन्य देशका सेना/सुरक्षा निकायबीचको दीर्घकालिन साझेदारी बनाउने कार्यक्रम स्टेट पार्नरसीप प्रोग्राम(एसएसपी) योजनालाई संसदबाट स्वीकृत गराउने छ । यस कार्यक्रम लागू भयो भने नेपालमा अमेरिकी सेनाले सहजरुपमा सैन्य अखडा खडा गर्ने छ । यसबाट देशको सार्वभौमिकता त गुम्छ नै साथै क्षेत्रीय स्तरमा युद्ध निम्तिन्छ । त्यसैले यो चुनाव खारेज गर्नु पर्दछ भन्ने निर्णय गत कार्तिक र मंसीरमा बसेको केन्द्रीय समितिले गरेको थियो ।

तेस्रो, संविधानमा लेखिएकै भएपनि धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता उल्लेख छ । तर संविधान कार्यान्वयनका यी १० वर्षहरु आएका छैनन् । बरु यी प्रावधानका विरुद्ध माहौल बनाइएको छ । यदि यो चुनावमा कुनै शक्तिले संविधान संशोधनलाई आवश्यक पर्ने मत ल्यायो भने ती प्रावधान खारेज हुनेछन् । संसदमा गएर भण्डारफोर गर्ने समय यो होइन र हुन पनि सक्दैन । भण्डाफोर गर्न गएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदूर किसान पार्टी संसदमा नै विलाएर गएका छन् । यो जानिजानी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी चुनावमा भाग लिनु भनेको विप्लवहरुले संसदीय व्यवस्थामा आत्माहत्या गर्नु सरह हुने थियो । त्यसैले हामीले चुनावमा भाग लिनुको साँटो जनतालाई सचेत बनाइराख्न र सकेसम्म चुनावै हुन नदिन आवश्यक ठान्यौं । त्यही शक्तिका रुपमा आफूलाई परिचित र स्थापित गर्न हामीले चुनाव खारेजको कुरा गरेका हौं ।

चौथो, मुलरुपमा २०७४ को चुनावपछि बनेका सबै सरकारले पञ्चसिलको तटस्थतताको सिद्धान्तलाई परित्याग गरेका छन् । अहिले विश्व युद्धको भुमरीमा परेको छ । रुस—युक्रेन, इजरेल—प्यालिस्टेन र पछिल्लो अमेरिका—इजरेल इरान युद्धमा घोषित रुपमा नै छन् । घोषित रुपमा अमेरिका, इजरेल र युक्रेनको पक्षमा रहेको छ । भेनेजोएलाका राष्ट्रपति निकोलस मुडुरो र उनी श्रीमतीलाई निवासबाटै अपहरण गर्दा नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अमेरिका—इजरेल—इरान युद्धको परिधि बढ्दै गएको छ । हिन्द महासागरमा रहेको इरानको आईआरआईएस डेना युद्ध पोतलाई अमेरिकी पनडुवी युएसएस चार्लोलोट(एसएसएन—७६६)ले मार्क—४८ टर्पेडोले आक्रमण गरी निहत्था ८७ जना सेलर मारिएका थिए । र श्रीलंकाले ३२ जनाको उद्धार गरेको थियो । यस घटनाप्रति नेपाल सरकारको कुनै चासो रहेन । यसले मध्य एसियामा विगत ३ वर्षदेखि चलेको युद्धका छिटा नेपालमा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।

यी प्रसंग उठाइ रहँदा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अमेरिका, भारत, दलाई लामा, उनका सभामुखले दिएको शुभ कामनामा विशेष मनन् योग्य छन् । यस्तो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । यसप्रति सुशिला कार्की चुपचाप छिन् ।

त्यस समयमा अमेरिकाले नेपालमा विध्वंश भएकोमा दुख व्यक्त गरेका थिए । अमेरिकी दुतावासले निकालेको वक्तव्यमा भनेको थियो “लोकतान्त्रिक समाधानप्रतिको प्रतिबद्धताको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र युवा नेताहरुको प्रशंसा गर्दछौं । हामी नेपाली सेना र प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देललाई संक्रमणलाइृ सहज बनाउँदै शान्तिपूर्ण नागरिक सरकार र व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा सम्मान गर्दछौं ।” अमेरिकाको यस्तो वक्तव्यको सैन्य दृष्टिकोण ररणनैतिक हिसावले निकै जोखिम पूर्ण रहेको छ ।

विवादमा रहेको र उसमाथि सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन चल्दा नबचाएको आरोप लागि रहेको नेपाली सेना र प्रधानसेनापतिलाई जसरी अमेरिकाले गौरवभान्वित गर्‍यो, त्यसले आशंका पैदा गरेको थियो । ठीक यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुशिला कार्कीलाई फोन गरेर नै बधाई दिएका थिए । नरेन्द्र मोदीले मणिपुर एक सभामा सुशिला कार्कीलाई सम्बोधन गर्दा बधाई दिएका थिए ।

यसका साथै भारतमा निर्वासित तिब्बती धर्म गुरु लालई लामाले पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा सन्देश पठाएका थिए । उनले सन्देशमा भनेका थिए “तपाईँलाई थाहै छ, नेपाली र तिब्बती जनता ऐतिहासिक रुपमा घनिष्ठ सम्बन्धमा बाँधिएका छन् ।” त्यसैगरी उनका सभामुखले पनि बधाई दिएका थिए । यी ३ वटा बधाईलाई निकै गम्भीरताका साथ हेरिनु पर्दछ । त्यो गम्भीरता के हो भने यसले नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो चुनौति हुनुका साथै देशको मुख्य सुरक्षा निकाय कसको इसारा चलेको छ भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

साथै राष्टिय अन्तर्राष्टियस्तरमा भएका घटनाप्रति तटस्थ नभएर जुन क्रियाकलाप भैराखेको छ यसले परराष्ट्र र कुटनीतिमा असर परेको संकेत गर्दछ । चीन र भारतजस्ता ठूलो जनसंख्या, विशाल भूमि, आर्थिक र सैन्य क्षेत्रमा अतिविकास गरेका देशहरुको बीचमा रहेको नेपालका लागि गम्भीर चुनौति खडा गरेको थियो । यसले हुन गइरहेको चुनावको परिणाम गम्भीर असर पार्ने संकेत गर्दथ्यो । यो चुनाव एउटा देखावटी मात्र हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले यो चुनाव खारेजीको कुरा गरेका थियौं ।

पाँचौ,ं नेपालका ठूला भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु संसदीय भाषमा फसिसकेका थिए । हुने चुनाव विदेशी शक्तिको योजनामा हुने भएकाले उनीहरुको लज्जास्पद हार अनिवार्य थियो । त्यसबाट नेपाली जनतामा अब कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टी रहेन, नेपालमा शोषण, उत्पीडनको पक्षमा लडिदिने कोही रहेन भन्ने नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले हामी क्रान्तिकारी अहिले पनि छौं हामी लड्छौं भन्नका लागि चुनाव खारेजको कुरा गरेका हौं ।

हाम्रो पार्टीको आत्मागत अवस्था, चुनाव बहिस्कार गर्न बनेको संयुक्त संघर्ष समितिका सहयोद्धा पार्टीहरुमा रहेको अस्पष्टता, क्रान्तिकारी आन्दोलनमा देखा पर्दै आएको दक्षिणपन्थी आत्मासुरक्षावादी प्रवृत्ति, महासचिवको गिरफ्तारी आदि कारणहरुले गर्दा चुनाव खारेज सम्बन्धि कार्यक्रम सशक्त लान सकिएन । तै पनि हाम्रै पार्टीले मात्र घोषणा गरेको फागुन ५ गतेको नेपाल बन्द, केही जिल्लाका कमरेडहरुले गरेका संघर्ष,, २ दर्जनभन्दा बढि जिम्मेवार कमरेडहरुको गिरफ्तारीले हाम्रो पार्टीलाई जनतामा स्थापित गरेको छ । राज्य संचालकहरुको नजरमा परेको छ ।

फागुन १७ गतेसम्म चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित भएको थिएन । त्यही क्रममा फागुन ३ गते सेतो पाटी अनलाइनले एउटा समाचार छाप्यो—“चुनाव हार्दै छिन्, रेणु दाहाल !” यो रिपोर्ट वास्तवमा जनमानसमा कस्तो असर पर्दछ भनेर गरिएको परीक्षण थियो । त्यसको केही दिनपछि कुन चुनाव क्षेत्रबाट कसले जित्दछ भन्ने रिपोर्ट पाइयो । त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरै ठाउँमा जित्ने सर्वेक्षण थियो ।

कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम, सांगठनिक आधार नभएको पार्टीको पक्षमा लगभग दुई तिहाई मत प्राप्त भयो । विश्वको कुनै पनि चुनावमा नभएको परिघटना नेपालमा कसरी हुन सक्यो ? यो रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला । तर केही तथ्यहरु खुल्दै पनि गएका छन् ।

चुनावी परिणाम पूरा नआउँदै अमेरिका, भारत र चीनले रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहलाई दिएको बधाई र रणनैतिक सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुले केही रहस्यलाई खुलासा गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च ७ का दिन राती बालेन्द्र साह र रवि लामिछानेलाई फोन गरेर बधाई दिएका थिए । उक्त कुरा उनले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डिलमा नेपालीमा लेखेका पनि छन् । उनले लेखेका छन्‌—“यो ऐतिहासिक उपलब्धि नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा गर्विलो क्षण हो । घनिष्ठ मित्र र छिमेकीका रुपमा साझा शान्ति, प्रगति र समृद्धिको नयाँ उचाइ हासिल गर्न नेपालका जनता र उनीहरुका नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न भारत आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छ ।” उनले यहाँ उल्लेख गरेको साझा शान्ति भन्ने शब्दले रणनैतिक अर्थ राख्दछ । मोदीले बालेन—रविलाई सुरक्षा साझेदारी गर्न भनेका छन् ।

मार्च ८ मा चिनीयाँ सरकारको मुख पत्र सिन्ह्वाले त्यहाँकी परराष्ट्रमन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङको हवाला दिँदै चुनाव भएकोमा खुशी व्यक्त गरेको समाचार छाप्यो । माओका भनाइको अन्तिम वाक्यमा “विकास र समृद्धिका लागि मित्रतामा आधारित चीन—नेपाल रणनीतिक सहकार्यलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बडाउन चीन नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छ ।”

ठीक यसैगरी अमेरिकाले पनि रवि—बालोनलाई बधाई दिएको छ । अमेरिकाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ—“ृनेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली जनतालाई बधाई दिन्छ । दुवै देशको समृद्धि र सुरक्षाका साझा लक्ष्यहरुमा आगामी सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौं ।”

दुई छिमेकी र एउटा आकाशे मित्र देशको विज्ञप्तिको आसय एउटै रहेको छ । उनीहरुले सुरक्षालाई विशेषल महत्व दिएका छन् । यसले के देखाउँछ भने अमेरिका, भारत र चीनले नेपालको भूगोललाई रणनैतिक रुपमा प्रयोग गर्न चाहान्छन् । अमेरिकालाई भारत र चीनमा सैन्य प्रभाव पार्न नेपाली भूगोल निकै आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले यी ३ वटै देशको बधाई तथा शुभ कामनामा उनीहरुले सुरक्षालाई प्रमुखतामा राखेका छन् । यस्तो त्रिदेशीय सैन्य चाहानाको द्वन्द्वमा नेपाल परेको छ । रवि—बालेनको सरकारले यी ३ देशहरुमा अमेरिका पहिलो र भारत दोस्रो स्थानमा राखेको कुरा स्पष्ट नै हुन्छ । यदि भारत र अमेरिको इच्छा बमोजिम रवि—बालेनले सहमतिसम्झौता गरे भने चीन भड्किन्छ । त्यसको नकारात्मक परिणाम नेपालले भोग्नु पर्दछ । अहिले अमेरिका—भारत, चीन—भारतका बीचमा केही कुरामा समान धारणा रहेको छ ।

भारतले अमेरिका विरुद्ध बोल्न सक्दैन भन्ने कुरा आईआरआईएस डेनामाथि अमेरिकाले गरेको अक्रमणबाट थाहा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नौसैन्य अभ्यास मिलन—२०२६ फब्रुअरी १८—२५ को अभ्यास सकिएर मार्च ४ मा हिन्दमहासागरमा अमेरिकी पनडुबीले टार्पिडो प्रहार गरेर ८० जना इरानी नौसैनिकको मृत्यु हँुदा विरोध त गरेन नै एउटा शोक वक्तव्य पनि निकालेन । यस घटनाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अमेरिकाको अगाडि भारत सरकारले घुँडा टेक्नेछ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो सुरक्षाको कुरा उठाएर यदि चीनले सैन्य कदम चाल्यो भने नेपाल ाँडेको जुधाई बाच्छाको मिचाइमा पर्ने छ ।

जेन—जी आन्दोलन, उक्त आन्दोलनको मुद्दा र भावनालाई अपहरण गरेर बनेको सुशिला कार्कीको सरकार, त्यसले गराएको चुनाव र त्यसको परिणामलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले ही विश्लेषणको आधारमा संश्लेष्ण गर्नु पर्दछ । आन्दोलनको उठान, त्यसको परिणाम त्यसले नेपालको राजनीतिमा परेको प्रभाव, वैदेशिक शक्तिको चलखेल, एल्गोरिदक मनोविज्ञानको दुरुपयोगमा आधारित संसदीय चुनाव र त्यसको परिणामलाई रा्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्दछ । यसका साथै युरोप, मध्य पूर्व एसियामा चलेको युद्धको रणनैतिक प्रभावलाई बुझ्नु पर्दछ ।

चुनावको परिणाम जसको पक्षमा भएको भएता पनि मुलतः संसदीय व्यवस्थाको प्रणालीगत समस्या छर्लङ्गीएको छ । विगतमा बहुमत सरकार गठनको केही समयपछि नै जसरी ती सञ्चालक पार्टीमा बिग्रह देखिए जस्तै सरकारको नेतृत्व गर्दै गरेको पार्टी पनि त्यही रोगबाट ग्रसित हुनु अवसम्भावी हुन्छ ।

चुनावी परिणामबाट देशको सार्वभौमिकतामा सर्वाधिक चुनौति थपिएको छ । संविधानमा उल्लेखित अधिकारबाट फेरि पनि सर्वसाधारण बञ्चित हुनेछन् । बन्दै गरेको सरकारको आर्थिक नीति नवउदारवादी भएकाले आर्थिक असमानता, वित्तीय शोषणको गुणात्मक बृद्धि, राष्ट्रिय उद्योगहरु नबन्नाले वेरोजगारी संख्यामा बृद्धि, युद्धको विस्तार भएकाले वैदेशिक रोजगारीा कटौती भई विप्रेषण प्रवाहमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थको आपूतिमा कमी हुनुले मुद्रास्फिति आदि कारणले आर्थिक संकट देखा पर्ने छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर आगामी योजना निर्माण गर्नु पर्दछ ।