दुर्गा खड्का ।
वि. सं. १९७१ सालबाट नेपालमा कैदीबन्दी राख्न थालिएको थियो । यस्ता कारागार अघोषित जस्ता थिए । कैदीबन्दी राख्दै जाँदा कारागार उहिल्यै सुरू भए पनि कारागार ऐन भने वि.सं.२०१९ मा मात्र निर्माण भई प्रचलनमा आएको हो ।

यो ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मात्र कारागार नियमावली २०२० लागू भएको देखिन्छ । विकासक्रमसँगै हाल कारागार ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा छ । यो कारागार नियमावली २०२० को पन्ध्रौं संशोधन सहितको नियमावली हो । इतिहास केलाउँदा २०५० साउनदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रमा कारागार व्यवस्थापन विभाग सञ्चालनमा रहिआएको देखिन्छ ।

हाल नेपालमा रहेका ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् । यी बाहेक ७२ जिल्लामा ७५वटा कारागार छन् । जसमा बाँकेमा २ वटा (नेपालगन्ज र नौवस्ता), दाङमा २ वटा (घोराही, तुलीपुर र काठमाडौंमा २ वटा (जगन्नाथदेवल, सुन्धारा र डिल्लीबजार, चारखाल) गरी दुईदुईवटा रहेका छन् ।

कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहँदै आएको छ । कैद भुक्तान गरिरहेका बन्दीकैदीको उपचारका लागि काठमाडौं जिल्लामा केन्द्रीय कारागार अस्पताल र ललितपुर जिल्लामा मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल सञ्चालनमा रहँदै आएका छन् ।

देशभर कैदीबन्दीको बढ्दो चापलाई महसुस गरेर बाँकै जिल्लाको गनापुरमा खुल्ला कारागार निर्माण कार्य सुरु गरिएको एकदशक बढी भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

पछिल्लाो पटक नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कारागार ऐन तथा नियमावली समेतका कानुनी दस्तावेज तयार गरी कारागार व्यवस्थापन सुरू गरिएको भनिए पनि हरेक आन्दोलनका धक्का कारागार हुन पुगेका छन् । कारागार आफैमा शान्ति सुव्यवस्था कायम तथा व्यवस्थापन गर्न बनेका भए पनि ती विद्रोहका अखडा बन्न पुगेका छन् ।

नेपालका कारागारमा कैदीबन्दीले बेलाबेला विद्रोह गरेका घटना सुन्न र देख्नमा आइरहेका छन् । यसमा विभिन्न नकारात्मक पक्षले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । हालैका अवस्थामा पनि कारागारभित्र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । कैदीबन्दीका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा आवासको कमी छ ।

यसरी बाक्लो र अव्यवस्थित बसाइका क्रममा रोग तथा सङ्क्रमणको समस्या निकै बढी हुनेगर्छ । तर कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको छ । कोही कोही कैदीबन्दी सामान्य अवस्थामा पनि जेलभित्र पुगेका छन् । उनीहरूको कानुनी उपचारका लागि प्रयास गरिएको देखिंदैन । कानुनी सहायता पहुँच निकै न्यून रहेको छ ।

उनीहरूका लागि सुधार तथा परिवर्तनका कुनै कार्यक्रमहरू पनि छैनन् । कैदीबन्दीलाई सुशिक्षित बनाउने र असल नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अभाव पनि छ । शिक्षा तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम कुनै पनि रहेका छैनन् ।

प्रशासन केवल प्रशासनमा मात्र सिमित छ । प्रशासनिक कामकारवाही पनि अव्यवस्थित र अपारदर्शी छ । महिला कारागारमा त झन दयनीय हालत छ । कतिपय महिला बच्चाका आमा र साना नानीसँग कारागारको साँघुरा कोठामा छन् ।

देशमा रहेका कूल ७५ कारागारमा कैदीबन्दी अटाउने क्षमता कममै मात्र छ । देशभरका कारागारमा जम्मा १ हजार ९ सय ८८जना महिलाका लागि ठाउँ बनाइएको छ । १५ हजार ९ सय ९७ जना पुरूषका स्थान बनाइएको छ ।

यो दुबै जोड्दा महिला र पुरूषका लागि जम्मा १७ हजार ९ सय ८५ जनाको ठाउँ नेपालका कारकारमा छ । तर हालको तथ्याङ्क हेर्दा २७ हजार १ सय ६८ पुरूष र १ हजार ५ सय ५० महिला गरी कूल २८ हजार ७ सय १८ जना मानिस अटाइनअटाई ती कारागारका कोचेर राखिएको छ । कारागारमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक सङ्ख्या पनि ६ सय नाघिसकेको छ ।

कैदीबन्दी अटाउने क्षमताका हिसाबले हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ८ सय, कोशी प्रदेशमा ३ हजार २ सय ३५, मधेश प्रदेशमा २ हजार २५, बागमती प्रदेशमा ४ हजार २ सय ७६, गण्डकी प्रदेशमा ९ सय ५२, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ३ सय ६७, कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय ५५ कैदीबन्दी अटाउने क्षमता छ ।

यस हिसाबले नियाल्दा हाल देशभरका कारागाारमा १० हजार ७ सय ३३ कैदीबन्दी क्षमता भन्दा बढी रहेका छन् । उनीहरूलाई कोचेर कारागारमा राखेको देखिन्छ । जसका कारण अन्य कैदीबन्दीलाई पनि निकै असहज र कष्टपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन गएको छ । थुनुवालाई पनि कारागार पठाउँदा स्थिति झनै भयाबह देखिन्छ ।

यो उकुसमुकुस वातावरणमा निसास्सिइरहेका कैदीबन्दीका लागि बाहिरको स्वतन्त्र जीवन सपनासरह हुन्छ । उनीहरूका सजाय कटौतीका वैकल्पिक उपाय पनि छैनन् । सरकारले सजाय कटौतीका लागि सुधार गृह पनि बनाएको छैन ।

थुनुवा मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने प्रक्रिया पनि छैन । लम्बेतान कार्यविधि, कर्मचारीको बेवास्ता आदिले कारागार झनै नर्कजस्तो बनाएको छ । नयाँ र आधुनिक जेल भवन निर्माण गरिएको छैन । आधारभूत सुविधा पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन ।

जेलभित्र स्थायी चिकित्सा सेवा, मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा, सीप विकास र व्यावसायिकताका लाागि तालिम आदिको व्यवस्था सपनासरह छ । जेल प्रशासन परम्परागगत छ । कारागार सुधारका लागि प्रशासनिक कर्मचारीलाई तालिम र प्रशिक्षण पनि छैन ।

देशका कारागारमा रहेका सबै व्यक्ति पेसेवर अपराधी होइनन् । कतिपय व्यक्ति निर्दोष पनि छन् । कतिपयको कमीकमजोरी मात्र छ । त्यो अपराध भन्ने स्तरमा छैन । मुद्दा सुनुवाई प्रक्रिया पनि झञ्झटिलो र लम्बेतान छ ।

एक दिन थुनिने मानिस वर्षौंसम्म कारागारमा हुन्छ । कैदीबन्दीलाई समाज र प्रशासनले हेर्ने दृष्टिकोण निकै नराम्रो छ । विद्यमान कानुनले दिएका सुविधासमेत कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले नपाएको अवस्था छ ।

यी र यस्ता कारणले हरेक आन्दोलन वा विद्रोहका बेलामा कारागार विद्रोहात्मक धक्काका केन्द्र बन्ने गरेका छन् । जेलभित्रै पनि अन्याय र विभेदका कारण रक्तपातपूर्ण लडाइँ र विद्रोह हुने गरेको छ ।