
१भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण र विश्वको आवश्यकता
२महाराष्ट्र, गोवा र गुजरातमा प्रगतिशील नेपाली जनसमाज समितिको संयुक्त भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न
३जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अन्तर्गत सुस्ता–सिस्ने अभियानको आवश्यकता र महत्व
४जनसंविधानका लागि जनसंघर्ष अभियान अन्तर्गत कपिलवस्तुमा नेकपा (बहुमत) को कोणसभा
५यथास्थितिको निर्वाचन विरुद्ध केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिद्धारा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा, पुस २९ गते उपत्यका बन्द
६जनसंविधान र स्वाधीन संयुक्त जनसरकार बिना फागुन २१ को चुनाव अस्वीकार्य : केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति
७दाङको बालबिकाश माविमा अखिल (क्रान्तिकारी) को विद्यार्थी संगठन विस्तार
८कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बाँकेको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा आकाश विक
९साम्राज्यवादी गुण्डागर्दी पराजित हुनेछ , प्रतिरोध गर्ने जनताले जित्नेछन् : TKP-ML केन्द्रीय समिति
१०कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बर्दियाको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा जगदिश वली
११नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन अनिवार्य र वैधानिक : महामन्त्रीद्धय गगन/विश्व
१२जुनिचाँदे गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमाथि कुटपिट, मदिरा सेवन र जातीय विभेदको गम्भीर आरोप
१जनसंविधान र स्वाधीन संयुक्त जनसरकार बिना फागुन २१ को चुनाव अस्वीकार्य : केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति
२२५ डिसेम्बरमा सहादत प्राप्त भाकपा(माओवादी)का नेता गणेश विकीले २०२२ मा आमालाई लेखेको पत्र
३दाङमा नेकपा (बहुमत) का केन्द्रीय सदस्य सजक पक्राउ, पार्टीद्वारा कडा आपत्ति
४कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बर्दियाको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा जगदिश वली
५भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण र विश्वको आवश्यकता
६महाराष्ट्र, गोवा र गुजरातमा प्रगतिशील नेपाली जनसमाज समितिको संयुक्त भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न
७यथास्थितिको निर्वाचन विरुद्ध केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिद्धारा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा, पुस २९ गते उपत्यका बन्द
८कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बाँकेको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा आकाश विक
९६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीद्धारा फागुन २१ को चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा
१०साम्राज्यवादी गुण्डागर्दी पराजित हुनेछ , प्रतिरोध गर्ने जनताले जित्नेछन् : TKP-ML केन्द्रीय समिति
११मकवानपुरको चिसापानी बजारमा नेकपा (बहुमत) को अभियान सभा सम्पन्न
१२ट्रम्पलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार होइन ‘हिट्लर–मुसोलिनी पुरस्कार’ दिनुपर्छ : बास्तोला
उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’
‘जेन–जेड’ नवयुवाहरुको आह्वानमा भएको गत भदौं २३ गतेको जनबिद्रोह र २४ गतेको जनप्रतिरोधले नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्तालाई केहि घण्टा यसरी थर्थरी काँप्ने बनायो कि सुशासन सम्बन्धि नेपाली जनताको बर्षौको सपना पुरा हुने आम अपेक्षा सडकमा आल्हादित भएर पोखियो । चर्चा थियो– अब भ्रष्टाचारीहरुका दिन गए, एक–एक गरेर भ्रष्टाचारीहरुलाई जेलमा कोच्नुपर्छ, नेताहरुका घर त जले कर्मचारी र बिचौलियाहरु बाँकि नै रहे, पटक–पटक सत्तामा पुगेर लुटपाट गरेका फलाना अमुक पार्टीहरुलाई त प्रतिबन्ध नै लाउनु पर्छ आदि, इत्यादि आक्रोसले सडक आगो भईरहेको थियो ।
ठुला भनिएका कैयौं नेताहरुको घरमा जब पैशाका बिटाहरु जलेर खरानी भए, हावामा पैशा उडाईए, घर ध्वस्त पारीए संभवतः हरेक पार्टीमा अलिकति स्वाभिमानकासाथ बाँचेका, पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिताका वारे निरन्तर लडेर हैरान भएका, आफुले भ्रष्टाचार गर्न नचाहेका ईमानदार नेता कार्यकर्ताहरु सबैभन्दा आनन्दित भएको दिन थियो त्यो । यतिसम्म कि आफु ठुलो दलको नेता भएर, अझ त सत्तासिन पार्टीकै नेता भएर पनि भ्रष्टाचार गर्न नसकेकोमा पश्चाताप गरेकाहरुलाई समेत पछुतो पखाली भएको क्षण थियो । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने स्वाभिमान, न्याय, मानवता र आत्मसम्मानले जितेको समय थियो त्यो ।
तर, त्यो उल्लास केहि घण्टा पनि टिक्न नपाउदै जिब्रो टोक्नेगरी बिद्रोहले कोल्टो फेर्यो । पहिलो, बिद्रोह कुनै सुसंगठित र सुबिचारीत नभएर एकप्रकारको देखासिकि साबित भयो । नेतृत्वबिहिनता चरम भयो, यहाँसम्म कि बिद्रोहको नेतृत्व नै को हो ? त्यसको लक्ष्य के हो ? बिद्रोहलाई कसरी वैठान गर्न खोजेको हो भन्ने नै थाहापत्तो भएन । दोस्रो, आफुलाई बिद्रोहको नेतृत्व भनेर दाबि गर्ने र दाबि गर्न लगाईएका केहि प्रायोजित पात्रहरुले ओढेको प्रतिगमन र राष्ट्रघातको काम्लो यसरी उदांगो भयो कि लाज पनि लजाउने स्थिति देखियो । तेस्रो, नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशिलता कति चर्को छ भन्ने सतहमै प्रकट भयो, विदेशि स्वार्थहरु एकापसमा चरम टकराए । परिणामतः सुशासनको सुन्दर चाहनाबाट उठेको बिद्रोह प्रतिगमनको घाँटी भित्रै पुगेर यथास्थितिमा अवतरित हुन पुग्यो । यो घटनाले जनताको तर्फबाट गरिएको बिद्रोह कसरी प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिमा फेरिन्छ ? बिद्रोह भित्रै कसरी घुसपैठ भएको हुन्छ ? बिद्रोह पश्चात् पनि कसरी त्यसलाई अपहरणको कोशिस हुन्छ ? यि केहि गतिला शिक्षाहरु जेनजी बिद्रोहबाट उजागर भएकाछन् जुन नेपाली इतिहास र दुनियाँको लागि अति नविन भने पक्कै होईनन् ।
सुशासन भनेको के ? भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी हुन्छ ? एउटा जरुरी बिमर्श आवश्यक छ । यसको अर्थराजनीतिक आयामलाई केलाउन जरुरी छ । यसको विश्वव्यापि अन्तरसम्बन्ध वारे बुझ्न जरुरी छ । सुशानको नाराले पैदा गर्न सक्ने क्रान्तिकारी बिद्रोहको संभावना र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका पटकथाहरु बुझ्न जरुरी छ । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको, पञ्चायत ढलेको सुशासनकै नाराले हो । दश बर्षको ऐतिहासिक जनयुद्धको मुख्य नारा नै सुशासन थियो । इतिहासमा सामन्तवादको गर्धन छिनाएर, राजा–महाराजाहरुको टाउको फुटबल बनाएरै पुँजीवादीले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको सुशासनकै नाराले हो । आज संसारभरीका साना र कमजोर देशहरुमा साम्राज्यवादले आफु अनुकूलको सरकार पाएन भने सुशासनकै नारा दिएर त्यो देशका शासकहरुलाई सके हत्या गर्ने नसके सत्ता च्युत पार्ने घटनाहरु भईरहेकैछन् । यसर्थ, सुशासन एक यस्तो मायावी अस्त्र हो कि यसलाई कुनै पनि शक्तिले सक्षमतापूर्व चलाउन सकेको खण्डमा उसको विजय सुनिश्चित नै छ ।
अब प्रश्न उठ्छ आम नेपाली जनताले बुझेको या चाहेको सुशान के हो ? यसवारे केहि चर्चा गरौं । नेपालका पाखा वारीहरु यहाँसम्म कि तराईको फाँट समेत दिनप्रतिदिन बाँझो बनिरहेकाछन् । लाखौलाख युवाहरु पैशा कमाउन भनेर खाडि मुलुक र अन्य विभिन्न देशहरुमा भासिएकाछन् । कोहि युद्धमा उतै मारिएकाछन्, कोहि बाकसमा लाश बनेर फर्कन्छन्, कैयौं अपाङ्गताको जिवन लिएर फर्कन्छन् र बचेकाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यो वर्तमानको आर्थिक–सामाजिक दूरावस्था मात्रै होईन, त्यो भन्दा धेरै भविश्यको त्यस्तो दूरावस्थाको पूर्व चित्रण हो जहाँ, युवाहरुको अनुपस्थितिले देशको आर्थिक उत्पादकत्व मात्रै डामाडोल भएको होईन कि जन्मान्तरले समेत पैदा गर्ने सामाजिक असन्तुलनको भयानकतालाई सुचित गरिसकेको छ । अतः युवाहरुका लागि चाहिएको सुशासन हो– देशमै रोजगारीको सुनिश्चितता ।
नेपालका किसानहरुले अनाज उत्पादन गर्छन्, तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्छन तर, तराईका गल्लाहरु र कालिमाटीको सिण्डिकेटले कहिल्यै मुल्य दिदैन । यहाँ किसानहरुको सुशासन भनेको उनिहरुको उत्पादनलाई राज्यले खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु हो । समयमै मल, विऊ पाउनु हो । सस्तो र सुलभ मुल्यमा प्रविधि पाउनु हो । कृषि कर्मका लागि राज्यबाट निः शुल्क जमिन पाउनु हो, जमिन नपाउदासम्म राज्यले त्यसको भाडा बहन गरीदिनु हो । समग्रमा भन्नुपर्दा कृषिको व्यवसायिकरण, आधुनिकिकरण र औद्योगिकरण गर्नु किसानहरुको सुशासन हो ।
नेपालका ठुला उद्योगहरु त सबै राज्यले कौडिको मोलमा कवाडिमा लिलाम गरिसक्यो नै । साना र मझौला व्यवसायिहरु भने केहि लाख र करोड बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग शुरु गर्छन् तर, उनिहरुलाई बैंकले यसरी पासोमा छिराईदिन्छ कि घरबास लिलामी स्विकार गर्नु बाध्य हुन्छ । यहाँ, ति व्यवसायिहरुको सुशासन भनेको बैंकको अनावश्यक लुटपाटयुक्त ब्यवहारबाट मुक्त हुनु हो । लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनु हो । चर्को ब्याज मिनाहा पाउनु हो । अझ त राज्यले उनिहरुलाई लगानी सहुलियत उपलब्ध गर्नु हो ।
लघुवित्तहरु संस्थाहरु खोलिएका छन् जनताको सम्पत्ति हडप्नकै लागि । सहकारी र बैंकहरु खोलिएका छन् जनताकै सम्पत्ति लुट्नका लागि । राज्य(राष्ट्र बैंक) जो नियामक निकाय हो कमिसन र भ्रष्टाचारको मुख बुझो लगाएर बोल्दै बोल्दैन ? ठुलो पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त गभर्नरले पहिल्यै सुटकेश बुझाएर आएको हुन्छ अनि उसले असुलि गर्नै पर्यो । अनि सुशासन हुन्छ कसरी ? यो बेला वित्तिय क्षेत्रको सुशासन भनेको निजि बैंक प्रणाली खारेजि गर्नु हो । सहकारीलाई कडाईपूर्वक नियमन गर्नु हो । लघुवित्ति संस्थाहरु बन्द गर्नु हो । सरकारी बैंकलाई आम जनताको सरल र सहज पहुँचमा पुर्याउनु हो ।
लाटोले पनि बुझेको कुरा नेपालको अर्थतन्त्र विदेशि ऋण र रेमिटेन्सले धानिएको छ । राज्यको नीति उत्पादनमुखि छैन । देश विदेशिको सामान बेच्ने बजार बनेको छ । भएका उद्योगहरु समेत धमाधम बेचिदैछन् । यो बेला सुशासन भनेको राज्यको नेतृत्वमा ठुला उद्योगहरु सञ्चालन गर्नु, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आरम्भ गर्नु हो । विदेशि ऋण र युवाहरुको रगत–पसिनाबाट जम्मा भएको रेमिटेन्सलाई योजनाबद्धरुपले उद्योगहरुको विकास र प्रवर्धनमा लगाउनु हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट आधारभूत जनता यसरी वञ्चित बनाईएका छन् कि पैशा हुनेहरुले मात्रै पढ्न पाउने र बाँच्न पाउने वाध्यताको सिर्जना भएको छ । यो क्षेत्रमा आम जनताको सुशासन भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरणको अन्त्य हो । राज्यको दायित्व अन्तर्गत पूर्ण निःशुल्क घोषणा गर्नु हो ताकि एउटा कर्मचारीले आफैलाई धिक्कार्दै घुस लिने वाध्यताको अन्त्य होओस् । त्यसरी नै विदेशिको स्वार्थ र कमिसनको लोभमा देशमाथि थोपरिएका असमान र देशघाति सन्धी–सम्झौताहरु पूर्णरुपले खारेजि गर्नु सुशासनको अर्को आयाम हो । समग्रमा भन्ने हो भने आत्मनिर्भरता, स्वाधिनता र समानता आजको सुशासनका प्रमुख आवश्यकताहरु हुन् ।
बुझ्नै पर्ने कुरा यो हो कि सुशासन कुनै निवर्गिय कुरा हुदै होईन, हुनै सक्दैन । विचार र दृष्टिकोणबिहिन विषय हुदै होईन । माथि उल्लेखित विषयहरु उठाईएको खण्डमा कुनै पनि देशको शासक वर्गले जनतामाथि बुट, लाठि र गोलि बर्षाउछ किन ? नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ता र उनिहरुसँग जोडिएका विदेशि एकाधिकार पुँजीपतिहरुले नेपाली जनतामाथि वन्दुक सोझ्याउने प्रपञ्च गर्नु पनि त्यसकै परिणाम हो । जनताको रगत पसिना चुस्न पाउने आफ्नो ‘सुशासन’बाट पुँजीपति वर्ग मुक्त हुनै सक्दैन । साना र कमजोर देशहरुको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई लुट्न पाउने ‘सुशासन’बाट अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीपति वर्ग(साम्राज्यवादी मालिकहरु) मुक्त हुनै सक्दैन । आफुले भएभरका आणविक अस्त्र निर्वाध बनाईराख्ने र अरु देशले बनाउन थालेमा आतंकवादको आरोपमा त्यो देशमाथि आक्रमण गर्ने सुशासबाट साम्राज्यवाद मुक्त हुदै सक्दैन । यसर्थ, सत्तासिन पुँजीपति वर्गको सुशासन र आम जनताको सुशासन एक अर्काका बिरोधि तत्व हुन् । सुशासन अर्को अर्थमा पुँजीवादी व्यक्ति सर्वोच्चताको दृष्टिकोण र साम्यवादी सामुहिक सर्वोच्चताको दृष्टिकोणबीच भिषण संग्राम हो । हुनेखाने र हुदाखानेबीच यो वर्ग युद्ध हो । साम्राज्यवाद बिरुद्ध उत्पिडित देशहरुको मुक्तियुद्ध हो । यो कुरा बुझिएन भने सुशासन एक मृगतृष्णा बाहेक केहि पनि हुदैन । जति पटक बिद्रोह र वलिदान गरेपनि त्यो अर्थहिन हुन्छ । यो वास्तविकतालाई कठोरतापूर्वक आत्मसात गरौं । जनतामा बिद्रोहको रापताप कायमै भएको यो बेला निर्णायक आवाज बुलन्द गर्न नचुकौं ।
विशेषतः जेनजी पुस्ताले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने शासकिय प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु या नहुनु ठुलो कुरा होईन । अति महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जनताले पाउनु पर्ने आधारभूत आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको सुनिश्चिता हो । चुनाव अति सामान्य कुरा हो । एउटा पुरानो मान्छे हट्नु र अर्को नयाँ मान्छे आउनु सुशासन होईन । एकादुई भ्रष्टाचारीहरुलाई जेल हाल्दैमा पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुदैन । ल एकछिनलाई यो पनि मानौं कि विगत मन्त्री भएका कोहि पनि व्यक्ति या भ्रष्टाचारको कसुरमा आरोपित कुनै पनि व्यक्तिले आउदो चुनावमा भाग लिन नपाउने प्रावधान नै बन्यो रे, राष्ट्रपति या राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि उमेर हद २० बर्ष नै तय भयो रे अनि के त्यसले भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ ?
भ्रष्टाचार भनेको मुलतः पुँजीवादी नाफाको त्यो दृष्टिकोण हो, त्यो माखेसाङ्लो हो, त्यो अनिवार्य ब्यवहार हो, त्यो नीति हो जसले नाफाका लागि आम जनतालाई मात्र नभएर आफुभन्दा साना र कमजोर पुँजीपतिहरुलाई निर्मतापूर्वक हत्या गर्नु उसको सुशासन, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता हो । नाफाकै लागि साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरुले साना र कमजोर देशहरुमाथि दिनदहाडै आक्रमण गरिरहेको घाम झैं स्पष्ट तथ्य छैन र ? आफु अनुकूलका कानुनहरुको निर्माण गरेर पुँजीवादी गुटहरुद्वारा प्रकृतिको मनपरी दोहन गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै अर्को विनाशकार िस्वरुप हो ।
अतः उत्पादन नाफाको लागि होईन केवल सामाजिक आवश्यकताको लागि गर्ने प्रणालीको स्थापना मात्रै भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य हो । त्यो बाटोतिरको अग्रसरता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शुरुआत हो । त्यसप्रकारको समाज निर्माण केवल नयाँ राज्य प्रणली मात्र नभएर एक नविन दुनियाँ हो, साम्यवादी दुनियाँ जहाँ एउटा सम्पत्तिवाल वर्ग र अर्को सम्पत्तिहिन वर्ग पैदा हुने वस्तुगत अवस्था कमजोर हुदै गएर एक दिन सदाका लागि अन्त्य हुन्छ । त्यो एक त्यस्तो नयाँ साँच्चै विल्कुल नयाँ संसारको निर्माण हो, जहाँ मानिस मानिसबीचका सबै विभेदकारी बन्धनहरु चक्नाचुर भएर जानेछन्, एक जातिले अर्को जातिलाई एक देशले अर्को देशलाई ध्वस्त पार्ने आणविक अस्त्र निर्माणको होडवाजी समेत समाप्त भएर जानेछ । सिंगो दुनियाँ मानव संहारक अस्त्र बिहिन युगमा प्रवेश गर्नेछ र सदाका लागि युद्धको समाप्ति हुनेछ, जुन विभेद र युद्ध आज केवल शोषण र नाफा अनि भ्रष्टाचारकै लागि हुने गरेको छ । त्यो विल्कुल शान्तिको दुनियाँ, पूर्ण प्रजातन्त्र र वास्तविक स्वतन्त्रताको दुनियाँ हुनेछ ।
नेपाली समाज सुशासनको मृगतृष्णाबाट लखेटिएको बर्षौ भईसक्यो । लखन थापालाई प्रथम सहिद मानेर हेर्दा सुशासनको लडाईँका दुई शताब्दी पुग्दैछन् । हुन त यसबीच केहि सुधारात्मक उपलब्धि नभएका भने होईनन् तर, ति अपुर्ण भए । सत्ता मुलतः हुनेखाने वर्गमै सिमित भयो । सुशासन केवल उनिहरुका लागि मात्रै भयो । नेपाली इतिहासमा सबै भन्दा भिषणरुपले शुरु भएको आम जनता र श्रमिक वर्गको सुशासनको आवाज माओवादी जनयुद्ध थियो त्यो पनि राजतन्त्र फाल्नुमै सिमित भयो । तसर्थ, यथास्थितिमै हुने वा गरिने निर्वाचन फेरिपनि अर्को भयंकर धोखा बाहेक केहि पनि होईन । अतः निर्वाचन पूर्व नै देशको स्वाधिनता र जनअधिकारको सुनिश्चिततासहित एउटा बृहद राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासहितको चार्टरविल घोषण गर्नु आजको सर्वाधिक पहिलो आवश्यकता हो । अन्यथा, अर्को जनबिद्रोहको विकल्पलाई कसैले रोकेर रोकिने कुरा हुटिट्याउँको कथा मात्रै हुन्छ । त्यो बेलाको संभावित अकल्पनिय क्षति आजै अनुमान गरौं !

१जनसंविधान र स्वाधीन संयुक्त जनसरकार बिना फागुन २१ को चुनाव अस्वीकार्य : केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समिति
२२५ डिसेम्बरमा सहादत प्राप्त भाकपा(माओवादी)का नेता गणेश विकीले २०२२ मा आमालाई लेखेको पत्र
३दाङमा नेकपा (बहुमत) का केन्द्रीय सदस्य सजक पक्राउ, पार्टीद्वारा कडा आपत्ति
४कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल बर्दियाको भेला सम्पन्न, अध्यक्षमा जगदिश वली
५भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण र विश्वको आवश्यकता
प्रतिक्रिया