बंगलादेशका संस्थापकका रुपमा रहेका शेख मुजीबुर रहमान जसलाई बङ्गोबोन्धु(बंगालका साथी) शब्दले सम्मानित गरिन्छ उनै कि छोरी हुन् शेख हसिना । भारत—पाकिस्तानको अन्तद्वन्द्वको फाइदा उठाएर भारतको विशेष योजनामा शेख मुजीबुर रहमानको नेतृत्वमा भएको सडक आन्दोलन र भारतीय सेनाको फौजी आक्रमणमा वर्तमान बंगलादेश पाकिस्तानबाट अलग भई १९७२ मा नयाँ देश बन्न पुग्यो भने रहमान पहिलो राष्ट्रपति । तर ३ वर्ष पुग्दै गर्दा शेख मुजिबर रहमानको हत्या त्यहाँको सेनाको एक टुकडीले गरेको थियो ।

शेख मुजीबुर रहमानको हत्याको समयमा हसिना र उनकी बहिनी शेख रेहाना पश्चिम जर्मनीमा रहेकाले उनीहरु बचेका थिए । शेख मुजीबुर रहमान, जसले बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गरे, १९७५ को अगष्ट १५ मा आफ्नै निवासमा हत्या गरिए । यस घटनाले देशमा एक गम्भीर राजनीतिक संकट र अस्थिरता निम्त्यायो । शेख मुजीबुर रहमानको हत्यापछि, बंगलादेशमा सैन्य शासन सुरु भयो । यो शासन धेरै वर्षसम्म टिक्यो र यसले राजनीतिक स्थिति र मानव अधिकारमा गम्भीर प्रभाव पार्यो । सैन्य शासनको अवधि र त्यसपछि भएका घटनाहरूमा सैन्य हस्तक्षेप जनरल जियाउर रहमानले सैन्य शासकको रूपमा सत्ता सम्हाले । उनले राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र विरोधलाई दमन गरे ।
उक्त सैन्य शासनका विरुद्ध शेख हसिना र बेगम खालिदा जियाहरु मिलेर जनरल हुसैन महम्मद इर्सादको सैन्य सत्ता विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । १९९१ मा प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया बनिन् । बाबुको विरासत र सैन्य शासनको विरुद्धको उनले गरेको आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले शेख हसिना पहिलो पटक १९९६ मा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेकी थिइन् ।

स्थायित्व र विकास !

शेख बंगलादेशको प्रधानमन्त्री पाँच पटकसम्म बन्न पुगेकी थिइन् । उनको शासनकालमा बंगलादेशमा भौतिक पूर्वाधारको निकै विकास भएको भनिन्छ । कपडा उद्योग, स्वास्थ्य शिक्षाका लागि बंगलादेश केन्द्र बन्न पुगेको थियो । एक बलियो जनसांख्यिकीय लाभांश, बलियो तयारी कपडा (RMG) निर्यात, लचिलो विप्रेषण प्रवाह र स्थिर आर्थिक अवस्थाले पछिल्लो दुई दशकमा द्रुत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरेको मानिन्छ । बंगलादेशले गरिबी निवारण र विकासको एक उल्लेखनीय कथा सुनाउँछ ।

१९७१ मा जन्मदा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरूमध्ये एक भएको बंगलादेशले २०१५ मा निम्न–मध्य आय स्थिति प्राप्त गरेको थियो । यो देश २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अति कम विकसित देशहरूको सूचीबाट उकासिने मार्गमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखा ४२.१५ छ । बंगलादेशको गरिबी २०१० मा ११.८ प्रतिशतबाट २०२२ मा ५.० प्रतिशतमा घट्यो । त्यस्तै, मध्यम गरिबी २०१० मा ४९.६ प्रतिशतबाट २०२२ मा ३०.० प्रतिशतमा घट्यो । यसका अतिरिक्त मानव विकासका परिणामहरूका धेरै आयामहरू सुधारिएका छन् । जस्तै शिशु मृत्युदर र कुपोषणमा कमी, साक्षरता दर र विद्युत् पहुँचमा वृद्धि । यति हुँदाहुँदै पनि बंगलादेशमा शेख सरकारका विरुद्ध आन्दोलन भयो ।

विद्यार्थीको प्रदर्शन जून २०२४ मा सुरु भयो । यसको मुख्यकारण बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानहरूका लागि ३०% कोटा पुनर्स्थापित गर्नु हाे। यो निर्णयले २०१८ को बंगलादेश कोटा सुधार आन्दोलनको बाबजूद सरकारी निर्णय उल्टिायो । यसबाट विद्यार्थीहरूले योग्यताको आधारमा सीमित अवसर मात्र प्राप्त भएको महसुस गर्न थाले । शुरुमा शान्तिपूर्ण रुपमा भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लियो । सयौं विद्यार्थीको हत्या भयो । आन्दोलनकै कारण सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो । तैपनि आन्दोलन रोकिएन । अन्ततः लगातार १६ वर्षसम्म बंगलादेशको शासनको बागडोर सम्हालेकी बंगलादेशको संस्थापककी छोरी, सैन्य शासनका विरुद्ध जीवनभर लडेकी एक बलसाली शासकले देश छाड्ने निर्णय गरिन् र भारतीय सैन्य सुरक्षामा पुगिन् । के यत्ति नै हो त शेख हसिनाको शासनकालको अन्तको कथा ? अवश्य पनि होइन । यसका लागि केही तथ्यहरुका बारेमा आँखा लगाउन जरुरी रहेको छ । जसमध्ये अण्डरकरेन्टका केही तथ्यहरुका बारेमा पनि रहेका छन् ।

सोयाचार निपट जा, गणतन्त्र मुक्ति पार !

भारतीय सरकार नजिकका भनिएका सञ्चारमाध्यम जसलाई गोदी मिडिया भन्ने गरिएको छ, उनीहरुले लगातार शेख हसिनाका पक्षमा समाचार प्रसारण गरिराखेका छन् । उनीले बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई चीन र पाकिस्तानले प्रायोजन गरेको आरोप लगाएका छन् । यसमा कति सत्यता रहेको छ, त्यसको पुष्टि हुन समय लाग्ला । तर पछिल्ला ३ महिनाको दौरानमा केही घटनाले तीब्रता लिएका थिए । त्यसमध्येको महत्वपूर्ण घटना हो टिष्टा सम्झौता र त्यसमा चीनको विशेष चाँसो ।

हालैको बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जून २२ मा भने “एक प्राविधिक टोली चाँडै बंगलादेश भ्रमण गर्नेछ र बंगलादेशमा टिष्टा नदीको संरक्षण र व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नेछ ।” यो टिप्पणीले बंगलादेशसँगको टिष्टा जल बाँडफाँड सन्धिबारे नयाँ अड्कलबाजीलाई उत्प्रेरित ग¥यो, जुन दुई देशहरूबीच दशकभन्दा बढी समयदेखि पर्खाइमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता थियो । त्यसको लगतै उनी चीन गइन् । शेख चीन गएपछि भारतले प्रतिक्रिया दिइहाल्यो । नयाँ दिल्लीको लागि चिन्ताको एक प्रमुख क्षेत्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रको बढ्दो ऋणकोे चुनौति हो । बंगलादेशसँग बेइजिङलाई तिर्नुपर्ने धेरै ऋणहरू छन् । हालसालै उसले बेइजिङसँग कच्चा पदार्थ आयात गर्न र बजेट समर्थनका लागि ४३ अर्बको नरम ऋणको अनुरोध गरेको छ । भुक्तानीको दर र तरिकाबारे छलफल बाँकी छ । भारतका लागि चुनौती भनेको टिस्टा परियोजना जुन पूर्वोत्तर क्षेत्रको ’चिकेन नेक’को रुपमा रहेको छ । बेइजिङले औपचारिक परियोजना प्रस्तुत ग¥यो । नयाँ दिल्लीले उक्त परियोजनामा आफ्नो निकै चासो व्यक्त ग¥यो । यदि परियोजना बेइजिङलाई दिइयो भने यसको सुरक्षा संवेदनशिलता बढ्ने ठान्यो । दक्षिण एसियाका बन्दरगाहहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न चीनको चाँसो टिष्टा परियोजनासँग रहेको थियो ।

भारतको एक प्राविधिक टोलीको बंगलादेशमा टिष्टाको संरक्षणबारे छलफल गर्न भएको भ्रमणको पृष्ठभूमिमा चीनले २०२० मा नदीमा प्रमुख खनन् कार्य र जलाशय तथा बाँध निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेश सरकारले यो प्रस्ताव विगत चार वर्षदेखि रोकेको थियो । बंगलादेश फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री हसिनाले टिस्टा नदी बेसिनको विकास गर्ने भारतको प्रस्तावलाई आफ्नो देशले स्वीकार गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । के टिस्टा परियोजना आफ्नो पक्षमा नभएपछि चीनले बंगलादेशका विद्यार्थी आन्दोलन उठाएको हो त ?

एउटा कुरा के चाँहि स्पष्ट हो भने दक्षिण एसियामा आफ्नो सुरक्षाका लागि चीनले तीब्र गतिमा पहल गरेको छ । भनिन्छ कि श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तानमा चीनले राम्रो सम्बन्ध बनाइ रहेको छ । त्यही क्रमलाई उ बंगलादेशसम्म पु¥याउन चाहान्छ । यसका लागि तिष्टा सम्झौता उसका लागि अनिवार्य शर्त बनेको थियो । तर असफल भयो । यही घटनालाई लिएर चीनले बंगलादेशमा शेख विरुद्धको आन्दोलन भड्काएको आरोप लागेको छ । बंगलादेशको स्थापनादेखि शेख हसिनाको पाँच कार्यकालको २० वर्षसम्म भारतको उच्चस्तरिय सम्बन्ध रहेको थियो । त्यसैकारण ६ जुन २०१५ मा बंगलादेश र भारतका बीचमा सम्झौता भयो । भारत र बंगलादेशको बीचमा नसुल्झिएको यो समस्यालाई आफ्नो ठूलो हिस्सा दिएर भए पनि भारतले सुल्झाएको थियो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले ६ अगस्टको दिन संसदमा लामो व्याख्या गरेका छन् । उनले शेखलाई सत्ताच्युत गर्नु गलत भएको आशय व्यक्त गरेका छन् । उक्त वक्तव्यमा उनले बंगलादेशका आन्दोलनकारीले अल्पसंख्यक हिन्दूमाथि आक्रमण गरेको, मन्दिर भत्काएको जस्ता आरोप पनि लगाएका छन् । यसबाट बंगलादेशमा भएको आन्दोलनप्रति भारत आक्रोशित भएको संकेत गर्दछ । हुन त शेख हसिनाका छोरा सजीव वाजेद जायले बंगलादेशमा भएको आन्दोलनको पछाडि अमेरिका र पाकिस्तान रहेको आरोप लगाएका छन् । जे होस्, वर्तमान विश्व व्यवस्था जुन अन्तरनिर्भरतामा टिकेको छ, यस्तो अवस्थामा कुनै देशको प्रभाव वा योजना लागू भएन भन्न सकिदैन । एउटा सत्य कुरा के हो भने विद्यार्थीले आरक्षणको मुद्दालाई नारा बनाएर शुरु भएको आन्दोलनले शक्तिशाली, स्थायी सरकार र विकासमा फड्को मारेको भनिएको सरकार ढलेन मात्र कि प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टरमा चढेर देश छाड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो घटनालाई आन्दोलन नभनेर मुजिबर रहमानको हत्या घटनासँग तुलना गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । यस घटनाबाट सबैभन्दा संवेदनसिल भारत बनेको छ ।

यथार्थमा विद्यार्थी आन्दोलनमा केवल आरक्षण र प्रश्न पत्र चुहावट विरुद्ध नारा मात्र लागेको थिएन । राजनैतिक नारा पनि लागेको थियो । त्यो थियो ‘सोयाचार निपट जा, गणतन्त्र मुक्ति पार’ अथवा तानाशाही तैंले कुर्सी छोड, गणतन्त्रलाई मुक्ति दे । जब त्यही समयमा त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण आयोग पब्लिक सर्भिस आयोगको परीक्षाको प्रश्न पत्र चुहावट भएको खबर सार्वजनिक भयो, त्यसले विद्यार्थीमा झनै आक्रोश पैदा भयो । शेख हसिनाले उक्त आक्रोशित आन्दोलन कर्तालाई ‘रजाकार’ भनिन् । रजाकारको अर्थ हुन्छ—गद्दार । जब पूर्वी पाकिस्तानमा पाकिस्तानबाट अलग हुने संघर्ष चलेको थियो, त्यस समयमा जसले पाकिस्तानको समर्थन गर्दथ्यो तिनीहरुलाई रजाकार भनिन्थ्यो । शेखको उक्त टिप्पणीले विद्यार्थीलाई झनै आक्रोशित तुल्याएको किन कि उनीहरु जेन जी हुन् न कि पूर्व २० औं शताब्दिका ।