बिरबल बुढ्थापा(बिज्ञान)
फागुन २१ को निर्वाचन र ऐतिहासिक जिम्मेवारी :
नेपाल आज गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकटको बीचमा उभिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक विचलन, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप, जनजीविकामाथिको असह्य बोझ, गाँस–बास–शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारको अभाव, बेरोजगारीको भयावह अवस्था, शान्ति र सुशासनको पतन—यी सबै समस्या संयोग मात्र होइनन् । यी संकटहरू दलाल संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक परिणाम हुन् । फेरि एकपटक फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैछ । सत्ताधारी वर्ग यसलाई लोकतन्त्रको पर्वका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर जनताको दैनिक जीवन झन् कठिन बन्दै गएको यथार्थले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के यही निर्वाचनले जनताको अवस्था बदल्न सक्छ ? हाम्रो निष्कर्ष स्पष्ट छ : व्यवस्था नबदली जनताको अवस्था बदलिँदैन ।
राजनीतिक संकट : पात्र होइन, प्रणाली दोषी :
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पात्रहरू पटक–पटक फेरिएका छन् । दलहरू बदलिएका छन्, गठबन्धन बनेका र टुटेका छन्, संविधान संशोधित र परिमार्जित भएको छ । तर जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छैन । यसको कारण स्पष्ट छ—समस्या व्यक्ति वा दलमा होइन, शोषणकारी संसदीय प्रणालीमै छ । यो व्यवस्था सीमित वर्ग, दलाल पूँजी र विदेशी स्वार्थको सेवामा केन्द्रित छ ; जनताको हित यसको प्राथमिकतामा छैन ।
जनजीविका र सामाजिक प्रश्न :
आज देशका बहुसंख्यक जनता गाँस जुटाउन संघर्षरत छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा व्यापारमा परिणत भएका छन् । रोजगारीको अभावले युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् । गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन् भने सहरहरू झन् अव्यवस्थित बन्दै गएका छन् । शान्ति र सुशासनको नाममा दमन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । यी सबै समस्याको जरो नाफामुखी राज्य संरचना हो, जहाँ जनताको पीडाभन्दा सत्ताको सौदा प्राथमिकतामा पर्छ ।
आन्दोलनहरूको ऐतिहासिक सन्देश :
नेपालको इतिहास जनसंघर्षहरूले भरिएको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, एकीकृत जनक्रान्ति—यी आन्दोलनहरू आकस्मिक घटना थिएनन् । ती सबै पुरानो राज्यसत्ता र शोषणकारी व्यवस्था विरुद्धका संगठित विद्रोह थिए । हालै सम्पन्न भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नयाँ पुस्ता अब झुटा वाचा र खोक्रा नारामा होइन, वास्तविक परिवर्तनमा विश्वास गर्छ । यी सबै आन्दोलनहरूको सार एउटै छ, संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेर जनमुक्ति सम्भव छैन ।
वैज्ञानिक समाजवाद : वैकल्पिक मार्ग :
आजको संकटबाट निकासका लागि वैज्ञानिक समाजवाद नै व्यवहारिक र ऐतिहासिक विकल्प हो । यसको अर्थ राज्यसत्ताको पुनर्संरचना, उत्पादनका साधनमाथि जनताको स्वामित्व, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समतामूलक समाजको निर्माण हो । यस दिशामा अगाडि बढ्न स्वाधीन संयुक्त सरकार र जनहितमा आधारित अन्तरिम संविधान अपरिहार्य छन् ।
फागुन २१ मा चुनाव होइन, बहिष्कार गरौँ :
यस सन्दर्भमा फागुन २१ को निर्वाचन समाधान होइन । यो पुरानै शोषणकारी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रयास मात्र हो । त्यसैले आजको ऐतिहासिक आवश्यकता चुनावमा सहभागी हुनु होइन, चुनाव बहिष्कार गर्दै व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनलाई तीव्र बनाउनु हो । “नो भोट” कुनै नकारात्मकता होइन; यो चेतनाको अभिव्यक्ति हो। यो दलाल संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको राजनीतिक प्रतिरोध हो । इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेको छ—पात्र फेरिएर होइन, व्यवस्था फेरिएर मात्र जनताको अवस्था बदलिन्छ ।
आजको आवश्यकता :
संसदीय भ्रमबाट मुक्त भई जनताको संगठित शक्ति निर्माण गर्ने, र व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा दृढतापूर्वक उभिने । फागुन २१ को चुनाव होइन, नयाँ समाज निर्माणको संघर्ष आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।