हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदमा छलफल चलिरहेको छ । अम्मरबहादुर थापा सभापति रहेको सं सदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । ०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्ने हो । ०७२ को संविधान जारी भएको मितिले ३ बर्षभित्र अर्थात ०७५ साल भदौ मसान्तभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि १० बर्ष ढिलाइ हुँदासमेत ऐन कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन । संसदीय समिति, उपसमिति लगायत विभिन्न छलफल, परामर्श र बैठकमा मात्रै झण्डै करोडको हाराहारीमा बैठक भत्तामा खर्च भइसकेको छ । त्यसबाहेक अन्य कामकारबाहीमा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । शिक्षक र विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । ऐन नबन्दा समग्र शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ । राज्यको यो रबैयाले शिक्षाक्षेत्र तहसनहस हुने अवस्था बन्दै छ ।
संसदीय समिति र उपसमितिमा इसिडिको विषय, नीजि विद्यालय र विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन लिएका विद्यालयको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री नै संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानसँग बाँझिने गरि शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षालाई नीजिकरण र व्यापारीकरण गर्नेतर्फ कम्मर कसेर लागेका छन् । शिक्षक र विद्यार्थीका जायज मुद्दाहरुलाई लत्याउँदै उल्टै उनीहरुको हुर्मत लिने काम भएको छ । मन्त्री र सांसदहरु शैक्षिक माफियाहरुको प्रभावमा परेर अनेकअनेक बखेडा निकालिरहेका छन् । शिक्षक र विद्यार्थीसँग सहमति भएका मुद्दालाई लत्याएर उनीहरुलाई आक्रोशित र आन्दोलिन हुन बाध्य पारिएको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभुत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान अनुसार अघि बढ्ने हो भने नीजि विद्यालयको विषयमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । शिक्षकहरु एक महिना लामो आन्दोलन गरेका छन् । विद्यार्थीहरु पोसाकमै सडक प्रदर्शनमा उत्रिका छन् । राज्य मुठ्ठीभर स्वार्थ समूहको स्वार्थको प्रभावमा परेर शिक्षा ऐन बनाएर पास गर्न दाउ खोजिरहेको छ । शिक्षामा नीजिकरण, व्यापारीकरणको अन्त्य तथा विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन लिएका विद्यालय खारेजी र शिक्षामा राज्यको पर्याप्त र पूर्ण लगानीको सुनिश्चिततासहित शिक्षक, कर्मचारीका मागहरुलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्दै निःशुल्क, समान, वैज्ञानिक, नवप्रवर्तन तथा रोजगार र उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने जनपक्षीय शिक्षा ऐन यथासिघ्र जारी गर्न अनिवार्य भईसकेको छ । यसको लागि सबै सरोकारवालहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ ।