सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यता नेपालको लागि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता रक्षाको विषय निकै पेचिलो बन्दै आएको छ । ब्रिटिस साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँमा आंशिक पराजयपछि ठोस भएका नेपाल र भारतको सीमानामा भारतीय शासकहरुले मिचाहा प्रवृत्ति देखाएकोले नेपालको सार्वभौम भूमि खतरामा परेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मानेभञ्ज्याङ, महेशपुर, भद्रपुर, कोइलाबास लगायतका सयौं स्थानमा नेपाली भूमि भारतले मिचेको छ । नेपालको लागि हिजो ब्रिटिसहरु नेपाली भूमिको सार्वभौमिकताको अपहरणकर्ता थिए भने आज भारतीय शासकहरु नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको अपहरणकर्ता भएका छन् । उनीहरु अरुको जमीन र सार्वभौमिकतामाथि थिचोमिचो गर्न पाउँदा सन्तुष्ट हुन्छन् । पछिल्लो चरणमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारत र चीनले समेत मिचिरहेका छन् । पछिल्लो पटक नेपालको लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्ने बारे भारत र चीनले सम्झौता गरेका छन् । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर उनीहरुले व्यापार गर्ने कुरा नेपालमाथिको ठूलो प्रहार र नेपाली अस्मितामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । यसबारेमा चौतर्फी विरोध हुँदा चिनियाँ अधिकारीहरुले लिपुलेकको समस्या नेपाल र भारत बसेर मिलाऊन् भन्ने आसय प्रकट गरे तर आफ्‌नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि लिपुलेक भारतकै जस्तोगरी सम्झौता गर्न पछि पर्दैनन् । भारतीयहरुको मिचाहा प्रवृत्ति, चिनियाँको स्वार्थी प्रवृत्ति र नेपाली शासकको दास प्रवृत्तिका कारण धेरै नेपाली भूमिहरु मिचाहामा परेका छन् । दक्षिण एसियामा भारतको कुनै पनि छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध छैन । भारतीय शासकहरु आफूलाई ठूल्दाई ठान्छन् र अरुलाई हेप्दा आनन्दित हुन्छन् । साना देशहरुमाथि थिचोमिचो, हप्कीदप्की गर्न पाउँदा र उनीहरुलाई लुट्न पाउँदा भारतीय शासकहरु खुशी मनाउँछन् । अरुलाई लुटेर आफूले खुशी मनाउनु उनीहरुको अहंकारी सोंच हो । यही अहंकारी सोंचले नै उनीहरुलाई आज दक्षिण एसियामा एक्लो बनाएको छ ।
आज अमेरिकाको नेतृत्वमा चलेको साम्राज्यवादी धुर्व समाप्त हुने अवस्थामा आइसकेको छ । अमेरिकी निर्देशनमा चलेको दमनकारी, लुटाहा र नरसंहारकारी साम्राज्यवादी व्यवस्था संकटमा छ र यसको ठाउँमा पुँजीवादी देशहरुकै अगुवाईमा वैकल्पिक विश्व व्यवस्था उदयको संघारमा आइपुगेको छ । चीन, रुस, उत्तर कोरिया, इरान, ब्राजिलसहितको सहभागीतामा विश्व राजनीतिमा अर्को ध्रुव निर्माणको तयारी तिब्र रुपमा चलेको छ । नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापनाको लागि तयार पारिएका आधारभूत संगठनहरु जस्तै ब्रिक्स, शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ), ग्लोबल सुरक्षा इनिसियटिभ (जिएसआइ), जिजिआई, जिडिआई जस्ता संगठनहरुको कार्यान्वयनको दिशामा जानु र अमेरिकी डलरको विस्थापनको तयारी हुनु यसका उदाहरणहरु हुन् । नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणको यो पहलले अमेरिकालाई निकै तनाबमा पारेको छ भने हिजैदेखि साम्राज्यवादी थिचोमिचोमा परेका साना देशहरुले भने नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदयबाट राहतको महसुस गरिरहेका छन् । नयाँ विश्व व्यवस्थाले निश्चित आकार ग्रहण गरेपछि हिजोको व्यवस्थाबाट अन्यायमा परेका देशहरुलाई न्याय दिनको लागि काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय निकायहरुको पनि गठन होला । जसरी हिजो दोस्रो विश्वयुद्ध पछि संयुक्त राष्ट्र संघ बनेको थियो, ठीक त्यसैगरी आज बन्दै गरेको नयाँ विश्व व्यवस्थामा पनि अन्यायमा परेका राष्ट्रहरुले न्यायको लागि अपलि गर्ने निकाय बन्ने नै छ । यसपछि नेपालले पनि भारतले मिचेको नेपाली भूमिको फिर्ताको लागि मुद्धा हाल्ने निकाय भेट्नेछ । पुरानो व्यवस्थामा भारतविरुद्ध मुद्धा हाल्ने ठाउँ भएपनि नेपालले न्याय पाउने सम्भावना निकै कम छ । किनकि पुरानो व्यवस्थाका अधिनायकहरु लिपुलेक नेपालको हो भनेर बोलिदिँदैनन् । उनीहरु त्यसरी नबोलिदिँदा नेपालले लिपुलेक फिर्ता पाउँदैन । बरु उनीहरुले लिपुलेकलाई नेपाल र भारतलाई जुधाउने हतियार बनाइरहन्छन् । अर्को कुरा नेपालका आजका शासकहरु लिपुलेक लगायतका भारतले मिचेका भूमिहरु फिर्ता ल्याउन पहल पनि गर्दैनन् । विश्वमा चालु पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको एक हिस्सा नेपालको संसदीय व्यवस्था पनि भएकोले आफ्‌नै मालिकविरुद्ध ‘मेरो जमिन फिर्ता लेऊ’ भनेर मुद्धा हाल्न नेपाली शासकहरु जाँदैनन् । किनकि गुमेको जमीन फिर्ता लिन जोखिम मोल्नु पर्छ । त्यसकारण नेपालमा आजको विदेशीको चाकडी गरेर चलेको संसदीय व्यवस्था फालेर स्वाधीन सरकार बनाई त्यसले बनाएको नयाँ सत्ता संरचनाको पहलमा मात्र गुमेको भूमि फिर्ता गर्ने र नेपालको सार्वभौमिकता बचाउने महान कार्य गर्न सम्भव छ ।