पृष्ठभूमि
भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकर र चिनीयाँ विदेश मन्त्री याङ यीका बीचमा नयाँ दिल्लीमा अगस्त १८, २०२५ मा भेट भयो । अगस्त १९ का दिन उनीहरुले एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अगस्त २० मा चिनीयाँ विदेश मन्त्रालयले १० बुँदे उक्त सहमति २४ पटकसम्मको वार्ताबाट मात्र सफल भएको भन्दै सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बुँदाको ९ नम्बरमा लेखिएको छ कि “तीन परम्परागत सिमावर्ती व्यापारिक बजारहरू अर्थात् रेन्चिङगाङ–चाङ्गु, पुलान–गुन्जी र जिउबा–नाम्ग्या पुनः खोल्ने सहमति भएको छ ।”

त्यसैरी भारतद्वारा सार्वजनिक गरिएको सहमति पत्रको बुँदा ९ मा “दुवै पक्षले लिपुलेख भञ्ज्याङ, शिप्की ला भञ्ज्याङ र नाथु ला भञ्ज्याङबाट तोकिएका तीन व्यापारिक नाका मार्फत सिमापार व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरिएको छ ।” लेखिएको छ । यी दुवै सार्वजनिक गरिएका सहमति पत्रको भाव एकै हो—लिपुलेक भञ्ज्याङ भारतको हो र यही भञ्ज्याङ भएर चीन र भारतका बीचको व्यावार पुनः खोलिएको छ । यही विषयलाई लिएर नेपालका देशभक्त शक्ति यहाँसम्म की सांसदहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।

भारतले नक्शामा राख्यो ।

२०७६ कात्तिक १६ गते अर्थात् नोभेम्बर २ २०१९ का दिन भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रेस ट्रस्ट इन्डियाका अनुसार भारतीय तत्कालिक सङ्घीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावाडेकरले दुई बुँदे जानकारी गराएका थिए । सबै निजी सेटेलाइट टेलिभिजनले पछिल्लो सार्वजनिक गरिएको नक्सालाई मात्र प्रयोग गर्ने र नेभेम्बर २ मा केन्द्रीय सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको नक्सा लद्दाखका २ वटा जिल्लाहरू समावेश गरिएका छन् भनिएको थियो । यसरी सार्वजनिक गरिएको सर्वे अफ इन्डियाको विज्ञान र प्रविधि विभागले लद्दाखका २ वटा जिल्ला कार्गिल र लेक समावेश गरेर तयार पारेको थियो । उक्त नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३७ हजार हेक्टर जमिन भारतमा परेको देखाइएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको उक्त नक्सालाई लिएर नेपालमा सबैतिर विरोध भएको थियो । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा नोट निकालियो । तत्कालिक र हालका पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सडकमा प्रतिपक्षीभन्दा बढी सरकारी पार्टीका कार्यकर्ताको बोलवाला भएको थियो । त्यसपछि सडकबाट सरकारी कार्यकर्ताहरू हट्दै गएका थिए । सरकारले अन्य पार्टी वा सङ्गठनलाई राज्यले सडकमा ढेपिन नै नदिने नीति लिएको थियो ।

चुच्चे नक्शा 

राष्ट्रियताको आडमा राजनीति गर्न पल्केका केपी शर्मा ओलीले उक्त समयमा कुनै कुटनीतिक पहल नै नगरी २०७७ साल जेठ ३१ गते अर्थात १३ जुन २०२० मा संसदबाट सर्वसम्मतिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा पारित गराए । तत्कालिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नक्सा समावेश भएको विधेयकलाई २०७७ असार १ गते अर्थात १५ जुन २०२०मा प्रमाणिकरण गरेकी थिइन् । तत्पश्चात उक्त नक्सालाई नेपालको संविधानको अनुसूचीमा राखिएको थियो ।

खास कुरा के हो ?

नेपाली भूभागमाथि भारतीय गिद्देनजर पहिलेदेखि नै हो । नेपाल विस्तारका क्रममा पश्चिमको काँगडासम्म राज्य विस्तार भएको थियो । भारतमा इस्ट इण्डिया कम्पनीको नाममा प्रवेश गरेका अंग्रजहरुले अतिक्रमण गरिाखेका थिए । त्यहीक्रममा पञ्जाबका राजा रणजीत सिंहले नेपाली सेनाको पश्चिम कमाण्ड सम्हालेका अमरसिंह थापालाई नेपाल र पञ्जाब मिलेर अंग्रेजको विरुद्ध लड्न प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त खबर अमरसिंह थापाले काठमाडौंमा मोजमस्तीमा रमाएका मुख्तियार भीमसेन थापालाई पठाएका थिए । भीमसेन थापाले गार्खाली सेनालाई अगाडि बढ्नु, कुने सम्झौता नगर्नु भने पछि रणजीत सिंह अंग्रेजसँग मिलेर गोर्खाली सेनाका विरुद्ध लडेकाकारण नेपाल अंग्रेसँग हार्दै गयो । जसको परिणाम २ डिसेम्बर १८१५ मा अङ्ग्रेजका तर्फबाट प्रस्तावित सन्धिको रूपमा तयार पारी १५ दिनभित्र समर्थन दस्तखत गरी पठाउनू भनी नेपाललाई भनिए तापनि विश्वासका साथ ४ मार्च १८१६ मा मात्र नेपालको तर्फबाट प्रतिनिध स्वरूप चन्द्रशेखर उपाध्यायले सहीछाप गरी भारतको सुगौली भन्ने स्थानमा दिनको २.३० बजे अङ्ग्रेजलाई हस्तान्तरण गरिएकाले यस सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनियो । यही सन्धि सँगसँगै नेपाल सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको र पछिल्लो क्रममा भारतीय उपनिवेशको पञ्जामा पर्दै गएको थियो ।

नौवटा धारा रहेको सुगौली सन्धिका धारा २, धारा ३, धारा ५, धारा ६ र धारा ७ मा रहेका अन्तर्वस्तुले नेपाल अर्धऔपनिवेशिक भयो भन्ने पुष्टि गर्दछ । धारा २ मा– “युद्ध प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि दुई राष्ट्रहरूको बीचमा वादविवादमा आएका जग्गाहरूमा निपाउलका राजाले समस्त दावा छोड्ने छ”, भनिएको छ ।

ऐतिहासिक कालमा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राज्यविस्तार अभियानका सन्दर्भमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुगेको थियो । यस्तै उत्तरमा तिब्बततर्फ टासिल्हुन्पोसम्म तन्किएको र दक्षिणमा घाघरा–गङ्गा तथा यमुना–गङ्गा नदीको मैदानसम्म फैलिएको थियो । यसलाई ‘विशाल नेपाल’ भनिन्थ्यो ।

सुगौली सन्धिभन्दा पहिला वि.सं. १८६३ पहिला नेपालको पश्चिमी सिमाना काँगडा पुगेको थियो । तर, तीन वर्षपछि वि.सं. १८६६ मा सतलज नदीको सीमामा फर्कनुपर्‍यो । टिस्टादेखि काँगडासम्म २ लाख ६७ हजार ५७५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेपाल केवल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिन पुग्यो । यस सन्धिबाट नेपालले १ लाख २० हजार ३९४ वर्ग किलोमिटर भू–भाग गुमायो । सुगौली सन्धि अगाडिको नेपालको भूगोललाई आधार मान्ने हो भने ४४.९९ प्रतिशत जमिन गुमायो । तर, यदि अहिले भएको जमिनलाई आधार मान्ने हो भने यो ८१.७९ प्रतिशत हुन्छ । यो नै नेपालमाथिको भारतले गरेको सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक अतिक्रमण थियो ।

सुगौली सन्धिको धारा ३ को पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ भागहरू, धारा ५ र ६ मा लगातार नेपालले गुमाउनु परेका भू–भागहरूको वर्णन गरिएको छ । यसैगरी, धारा ७ मा–“निपाउलका राजाले कहिल्यै पनि बृटिस प्रजा नत (यात) अमेरिकनहरू बृटिस सरकारको अनुमतिबिना आफ्नो सेवामा राख्न लगाउन सक्नेछैन”, भनिएको छ । यो वाक्यले नेपाललाई भारतको (इस्ट इन्डिया कम्पनी) को उपनिवेश बनाइदिएको छ ।

भारतले नेपालको जमिनमाथि गरेको अतिक्रमण केवल सुगौली सन्धिमा मात्र होइन । सुगौली सन्धिपछि पनि नेपालका भू–भागहरू गुमेका छन् । ‘सुस्तामा भारतीय अतिक्रमणको वास्तविकता’ नामक पुस्तकमा ८५ स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ ।

सुगौली सन्धि भएको ठीक ३० वर्षपछि अर्थात् सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिख राति १० बजे कोतपर्व मच्चाई जङ्गबहादुर राणाले आफूलाई सर्वेसर्वा घोषणा गरे । जङ्गबहादुरले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नका लागि अङ्ग्रेजलाई खुसी तुल्याउनु जरुरी थियो । त्यसैले जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजलाई खुसी पार्न भारतमा अङ्ग्रेजविरुद्धको सिपाही विद्रोह दबाउनका लागि नेपाली साधन–स्रोत मात्र दिएनन् कि नेपालको सेना पनि पठाएका थिए । यसै सन्दर्भलाई लिएर कार्ल मार्क्सले जङ्गबहादुरलाई ‘अङ्ग्रेजको कुकुर’ संज्ञा नै दिनुभएको थियो । राणाहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि अङ्ग्रेजसँग विभिन्न खाले सन्धि र सम्झौताहरू गर्दै गए । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर र चन्द्र शम्शेरहरूले सन् १८६० मा गरेको नयाँ मुलुक सन्धि, सन् १९२३ मा गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् १९४७ मा गरेको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताहरूले नेपालको शासन व्यवस्था ब्रिटिसहरूको खटन–पटनमा चलेर परावलम्बी बन्यो ।

राजनीतिसँगै भूगोलमाथिको नियन्त्रण

लगभग दुई सय वर्षसम्म भारतमा अङ्ग्रेजले शासन गर्‍यो र सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारत छाडेर गयो । त्यस सँगसँगै भारतमा जहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री भए । अङ्ग्रेजले भारत छाड्ने घटना राणाहरूका लागि पीडादायी थियो । राष्ट्रको सर्वस्व गुमाएर पनि आफ्नो सत्ता बचाउन यिनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यसैको पूर्वाद्धमा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि थियो भने हैदरवादको विद्रोह दबाउन  सिपाही पठाइए । तर, यिनलाई योभन्दा पनि व्यवस्थित प्रत्याभूति चाहिएको थियो । सोही प्रत्याभूति लिन दिन भारत र राणाहरूले सुरक्षा एवम् व्यापार बाणिज्य दुवै क्षेत्रमा एक–अर्कालाई लाभप्रद हुने सन्धि गर्ने निश्चय गरे । किनभने, बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा नेहरु सरकार पूर्ववर्ती ब्रिटिस सरकारको स्थान लिन चाहन्थ्यो भने ब्रिटिसद्वारा पुलपुल्याइएका राणाहरू पनि उक्त सरकारबाट ब्रिटिसकै जस्तो संरक्षण हासिल गरी आफ्नै जहानियाँ शासन अकण्टक राख्न चाहन्थे । यो सन्धि उनीहरूको निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्टबाहेक अरू केही थिएन ।

राणाहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन सन्धि गरे पनि उनीहरूको सत्ता टिकेन । देशमा राणाविरोधी आन्दोलन उठ््यो । काङ्ग्रेसले हतियार नै उठायो । ब्रिटिस कालदेखि नै नेपाललाई अप्ठ््यारोमा पारेर भारतले नेपालमाथि दोहन गरिराखेको थियो । भारतबाट अङ्ग्रेज गए पनि नेपालमाथिको भारतको शासकीय मानसिकता गएन । जसरी नेपालमा राणा शासन लागू हुनुभन्दा अगाडि सुगौली सन्धि भएको थियो, त्यसैगरी राणा जाने बेलामा काङ्ग्रेस र दिल्लीबिच सन् १९५० सालमा गोप्य सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतामा के थियो भन्ने कुरा अहिले पनि बाहिर आएको छैन । तथापि यो सन्धिका कारण त्यसपछिका शासकहरूलाई गह्रुङ्गो भार वहन गर्नु परेको थियो । त्यसबेलाको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा भारतीय राजदूत बस्दथे र नेपाली सरकारलाई निर्देशन दिन्थे । उत्तर प्रदेशका गृहसचिव गोविन्दनारायण सिंह राजा त्रिभुवनका निजी सचिवसमेत बनेका थिए (नेपाल गजेट, ८ कात्तिक, २००८) । उक्त गजेटअनुसार गोविन्दनारायणलाई निजी सचिवका रूपमा, (क) मन्त्रीमण्डलको कागजपत्रलगायत श्री ५ महाराजधिराजको आदेश वा सूचनाको निम्ति मन्त्रालयहरूबाट आउने सबै सरकारी साथ सोत्र लेखापढीहरू । (ख) श्री ५ महाराजधिराजको विशेषाधिकार प्रयोग, अनुरोधसम्बन्धी विन्तिपत्रहरू र, (ग) सरकारी लेखापढीका अधिकार दिइएको थियो । तिनै गोविन्दनारायणमार्फत राजा र राजनीतिक पार्टीहरूले उनीमार्फत् नै सूचना र अन्य कुराहरूको जानकारी आदान–प्रदान गर्न सक्थे । यसले २००७ मा भएको सशस्त्र सङ्घर्षको बैठान कसरी र कुन शर्तमा भएको थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

७६ वर्षको इतिहासमा भारतले नेपाललाई कहिल्यै पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्वीकारेन । नेहरु सरकारमा आएपछि उनले नेपालमाथि आफ्नो नीति लादे । त्यसलाई ‘नेहरु डक्ट्रिन’ भनियो । जवाहरलाल नेहरुले १९५० डिसेम्बर ६ मा भारतीय लोकसभामा नेपालसम्बन्धी एक ऐतिहासिक प्रकृतिको नीतिगत वक्तव्य दिएका थिए । उनले त्यस वक्तव्यमा भनेका थिए, “जब हामी अहिलेको स्वतन्त्र भारतका रूपमा आएका छौँ, हामीले नेपाललाई आश्वस्त पारेका छौँ– हामी नेपालको स्वतन्त्रतालाई पूरा सम्मान मात्र गर्दैनौँ, नेपाललाई एक शक्तिशाली र प्रगतिशील मुलुकको रूपमा विकसित भएको हेर्न पनि चाहन्छौँ । हामी यस दिशामा ब्रिटिस भारतको सरकारभन्दा अगाडि बढेका छौँ । यहाँ यो कुरा भन्नुपर्छ– नेपालले अन्य बाह्य सम्बन्ध विकसित गर्न थालिसकेको छ । हामीले यसलाई स्वागत गरेका छौँ । हामी यसमा अवरोध बनेनौँ । म स्पष्टसँग भन्छु, नेपालमा हस्तक्षेप गर्न हामी चाहँदैनौँ, त्यो उद्देश्य पनि हाम्रो छैन र नेपालमा अन्य कुनै प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप होस् भन्ने पनि हामी चाहँदैनौँ । हामीले नेपाललाई स्वतन्त्र–राज्यको रूपमा मान्यता दिएका छौँ । हामी उसको उन्नतिको कामना गर्दछौँ । तर, एउटा बच्चाले पनि जान्दछ–भारतलाई पार नगरी नेपाल पुग्न सकिँदैन । यसर्थ, हाम्रो सम्बन्ध जति घनिष्ट छ, अरू कुनै पनि देशको सम्बन्ध नेपालसँग हामीसँग जति घनिष्ट हुन सक्दैन । र, अन्य हरेक देशले नेपाल र भारतबिचको भौगोलिक, सांस्कृतिक र अन्य घनिष्ट सम्बन्धबारे यथार्थ जान्नु र त्यसको कदर गर्नैपर्छ । यो वास्तविकतालाई स्वीकार्नुसिवाय अरू बाटो छैन ।”

सन् १९५९ मा मुस्ताङमा चिनियाँ सेनाको गोलीबाट एकजना नेपाली सेनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटना घट्नेबित्तिकै भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नोभेम्बर २७, १९५९ मा भारतीय लोकसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा “भुटान अथवा नेपालमाथि भएको कुनै पनि आक्रमणलाई भारतले आफूमाथि भएको आक्रमण भन्ठान्नेछ” भन्दै नेपाल भारतको सुरक्षा छाताभित्र रहेको दाबी गरे । उनको यो भनाइमा नेपाल र भुटानलाई समान दृष्टि देखिन्छ र यी दुवै भारतका अङ्ग हुन् भन्ने आशय प्रकट हुन्छ ।
नेहरुले नेपाललाई यसरी हेर्नुको कारण के थियो त ? सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि राणा शासनका विरुद्ध हतियार उठेपछि मोहन शम्शेरले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि सन् १९५० मा सन्धि गरेका थिए । नेपाल र भारत सरकारबिच भएको यो सन्धिलाई ‘शान्ति र मैत्री’ को नाम दिइयो । यो सन्धि जवाहरलाल नेहरुको नीति र चाहनामा भएको थियो । यो सन्धिमा खामबन्द रहेको गोप्य पत्राचारमा भएका पाँचवटा बुँदाहरू जो सन् १९५९ मा मात्र सार्वजनिक गरिएका थिए, मा स्पष्ट रूपमा भारतले नेपालको सुरक्षामा चासो राख्न पाउने अधिकार दिइएको छ । सन् १९५० को सन्धि र नेहरुको नियत के थियो भन्ने कुरा यी बुँदाहरूले स्पष्ट पार्दछन् :

‘१. दुबै सरकार कुनै पनि विदेशी आक्रमणकारीद्वारा एक–अर्कोको सुरक्षामा खलल पार्ने स्थितिलाई सहन गर्ने छैनन् । कुनै यस्तो धम्कीको सामना गर्न दुबै सरकार एक–अर्काका बिचका परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाउने छन् ।’ यो भनाइले नेपालको सुरक्षा पूर्ण रूपमा भारतको हातमा गएको स्पष्ट पार्दछ । भन्दाखेरी समानता भनिए पनि धेरै जनसङ्ख्या, ठूलो भूगोल, बढी आर्थिक विकास र सैन्य रूपमा मजबुद भएका कारण यो बुँदाले नेपालको सुरक्षालाई भारतको छाताभित्र राख्दछ । उसले कुनै पनि बेला सिक्किमलाई जस्तै नेपाललाई निल्न सक्दछ ।

‘२. नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हातहतियार, गोलाबारुद या युद्धसामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भू–भाग भएर आयात गर्न सक्नेछ । भारतीय भू–भाग भएर ल्याइने यस्ता हातहतियार र गोला बारुदहरू छिटो–छरितो र निर्विघ्नतापूर्वकको परिवहनका लागि भारत सरकारले उपर्युक्त कदमहरू चाल्नेछ ।’
यी बुँदाहरूले स्पष्ट रूपमा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतबाहेक अन्तबाट हतियार ल्याउन नपाइने भनेको छ । नेपालले विदेशबाट कस्ता किसिमका हतियार ल्याएको छ, त्यसको सम्पूर्ण जानकारी भारतले राख्नेछ ।

यिनै कारणहरूले गर्दा हो नेपालको प्रत्येक क्रियाकलापमा भारतको नियन्त्रण भएको । नेपालका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सैन्य, अर्थतन्त्र र नोकरशाहीयन्त्रमाथि भारतको नियन्त्रण छ ।

२००७ साल पुस २४ गते राणा र काङ्ग्रेसहरूका बिचमा दिल्लीमा सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतामा के थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । २०११ साल वैशाख १२ गते कोशी सम्झौता भयो । २०१६ साल मङ्सिर १९ गते गण्डक सम्झौता भयो । गण्डक सम्झौता हुँदा सप्त गण्डकीले आफ्नो धार बदल्यो र सुस्ता–महेशपुर नेपालको बाँकी भू–भागबाट अलग हुन पुग्यो । त्यो भूमिलाई अघोषितरूपमा भारतले अतिक्रमण गर्न खोजिराखेको छ । त्यहाँ नेपालीहरूले चौबिसै घन्टा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध जीवनमरणको लडाइँ लडिराखेका छन् । परासीको दुई स्थानमा गरेर अहिले भारतले १४ हजार ६ सय ७० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । २०५२ साल माघ २९ गते शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासहित महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भयो । २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलोपटक अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा भारत गएर व्यापार तथा पारवहन सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा आएसँगै यो राष्ट्रवाद जाग्यो । तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्यासँगै २०५३ साल असोज ४ गते भएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा संसद्मा मतदान गरेपछि यसको मुकुण्डो उत्रिएको थियो ।

सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो ठूलो भूगोल गुमायो । अहिलेसम्म नेपालको ७१ स्थानमा नेपालको ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरिरहेको जानकारी आएको छ । भारतले नेपाल–भारत सीमामा बाँध बाँधेर नेपालको विशाल भू–भाग जलमग्न बनाएको छ । वर्षायाममा हजारौँको सङ्ख्यामा जनता घरबारविहीन हुन्छन् । नेपालको भूमि विभिन्न तरिकाबाट अतिक्रमित भइराखेको छ ।

नेपालका मुख्य तीनवटा नदीहरूमध्ये कोशी र गण्डकीमा भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ भने कर्णालीमा भारतमा रजिस्टर्ड भएका दुईवटा कम्पनीहरू जीएमआर इनर्जी लिमिटेड–जीइएल र जीएमआर इन्फ्राक्चर लिमिटेड–जीआइएलसँग जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । अरूण ३ भारतीय सतलज जलविद्युत कम्पनीले २५ वर्षका लागि लिएर निर्माण सुरु गरिसकेको छ । त्यसैगरी, कोशी उच्च बाँध पनि भारतलाई दिइएको छ ।

सुगौली सन्धिपछिको अतिक्रमण विवरण

सुगौली सन्धिपछि पनि भारतले लगातार नेपालको भू–भागमा अतिक्रमण कायम नै छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले सिमाना जोडिएका नेपालका २६ वटा जिल्लामध्ये २१ वटा जिल्लाका ५४ ठाउँको भू–भाग जम्माजम्मी क्षेत्रफलको ११ लाख ७९ हजार रोपनी मिचिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, पछिल्लो जानकारीमा ८५ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको भनिएको छ । ती ८५ स्थानमध्येको ६६ स्थानका नाम र जिल्लाको नाम माथिको तालिकामा दिएको छ । त्यसैगरी, भारतीय सीमावर्ती बाँध तथा तटबन्धन गरी नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिएका स्थानहरू यसप्रकार छन् :

१. लक्ष्मणपुर बाँध (बाँके), २. महलीसागर बाँध (कपिलवस्तु), ३. रसियाखुर्दलोटन–जोर्ती तटबन्ध (रूपन्देही), ४. पञ्चेश्वर बाँध (बैतडी), ५. पूर्णागिरि बाँध (डडेल्धुरा), ६. टनकपुर (कञ्चनपुर), ७. शारदा बाँध (कञ्चनपुर), ८. कैलाशपुरी (बर्दिया–कैलाली), ९. कोइलाबास बाँध (दाङ), १०. डण्डा–फरेना तटबन्ध (रूपन्देही), ११. गण्डक बाँध (नवलपरासी), १२. लालबकैया तटबन्ध (रौतहट), १३. वैरगनिया–चक्र तटबन्ध (रौतहट), १४. बागमती तटबन्ध (रौतहट–सर्लाही), १५. कमला तटबन्ध (धनुषा–सिरहा), १६. सिरहा तटबन्ध (सिरहा), १७. खाँडो तटबन्ध (सप्तरी), १८. कलौनी तटबन्ध (सप्तरी), १९. कोशी बाँध (सप्तरी–सुनसरी), २०. कोशी उच्च बाँध (सुसरी) र लुना तटबन्ध (मोरङ) छन् ।

यसबाट नेपालमा सुगौली सन्धिका कारण, भारतले आफ्ना जनता, सशस्त्र बलको माध्यमबाट, जङ्गेपिलर सारेर, सीमावर्ती बाँध वा तटबन्धहरू कारण आदिले नेपालको भूगोल वा जमिन अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । वर्षामा तराई—मधेसको खेतीयोग्य भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । अहिले आएर त झन् नेपाल—भारतको सिमानामा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत ८ मिटर अग्लो पूर्व—पश्चिम बाटो बनाउनाले पनि नेपाली भूमि डुब्ने गरेको छ ।

भारत र चीनलाई किन चाहियो लिपुलेक 

लिपुलेकको नामै उल्लेख गरेर मे १५ २०१५ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेलामा २८ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सहमतिमा “ दुवै पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रीय सहयोगलाई सीमा व्यापार, दुबै देशका जनताको तीर्थयात्रा तथा अन्य आदान–प्रदानमार्फत सुदृढ पार्न सकिने, जसले आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्नेछ भन्ने मान्यता व्यक्त गरे । साथै, यस सहयोगलाई अझ विस्तार गरी सीमालाई सहकार्य र आदान–प्रदानको पुलमा रूपान्तरण गर्ने सहमति गरे । दुवै पक्षले व्यापार हुने वस्तुको सूची विस्तार गर्ने विषयमा वार्ता गर्ने र नाथु ला, च्याङला/लिपुलेक पास र शिप्की ला हुँदै हुने सीमा व्यापारलाई विस्तार गर्ने सहमति समेत गरेको छ ।” लेखिएको थियो ।

भारतले सन् १९५०देखि नै लिपुलेक—कालापानी क्षेत्रमा सैन्य शक्ति राख्न थालेको थियो । त्यस बखत पनि एउटा बैठकमा भारतले लिपुलेक क्षेत्र आफ्‌नो भएको अभिलेख नै प्रस्तु गरेको थियो ।१९६२ मा जब भारत चीनसँग हार्‍यो । त्यसपछि लिपुलेकको सन्दर्भ हराएको थियो । तर १९८० देखि भार र चीनका बीचको सम्बन्ध सुधार भए पछि १९९३ मा उनीहरुका बीचमा सीमा सुधार सम्झौता भए पछि भारतले लिपुलेक आफ्‌नो भएको दावी गर्न थाल्यो । २०५७ सालमा बेजिङमा भएको आ—आफ्‌ना भूमि नियन्त्रणको नक्सा साँटासाँट गरेका थिए । भारतले दिएको नक्सामा लिपुलेकलाई भारत पट्टि नै पारिएको थियो । २०६१ साल चैतमा चीनका तत्कालिन प्रधानमन्त्री वनजी बाओ भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यसबेला चीन र भारत बीच सीमा सम्बन्धि सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौताको धारा पाँचको उपधारा २ मा “मध्ये क्षेत्रको लिपुलेक च्याङ्ला भञ्ज्याङलाई संलग्न गरी सीमा बिन्दूहरुको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।” लेखिएको छ । यो बुँदाले भारतको नेपाली भूमि लिपुलेमाथिको दावीलाई मान्यता दिएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष शासनकालमा त्यसको कुनै विरोध भएन । त्यसैकारणले भारत र चीनका बीचमा लिपुलेकलाई लिएर अर्को सहमति २०७२ सालमा भयो । जसका बारेमा माथि उल्लेख भैसकेको छ ।
भारत र चीनका बीचमा व्यापारको बजार निकै बढेर गएको छ । अहिलेसम्म चीन र भारतका बीचमा सामुद्रिक क्षेत्रबाट मात्र व्यापार हुने गरेको छ । लिपुलेकबाट दिल्ली केवल ६ सय ४९ किलोमिटर स्थल मार्ग रहेको छ, जुन बाटो भारतले धमाधम निर्माण गरिराखेको छ । त्यसैगरी भारतका हिन्दू धर्माबलम्बी यही बाटो भएर मानसरोबर पुग्न सक्दछन् । सामरिक हिसावले १९६२ सालदेखि भारतीय सेना कालापानीमा बस्दै आएको छ । यस हिसावले पनि लिपुलेक भारतकालागि अति नै महत्वपूर्ण भौगालिक अवस्थिति हो । जहाँसम्म चीनको कुरा छ, भारत बृहत व्यापारिक बजार हो । १ सय चालिस करोड जनसंख्या भएको भारतमा चीन एकलौटी बजार विस्तार गर्न चाहान्छ । त्यसैले नेपालको भौगोलक अखण्डतामा आँच आउँदा पनि चीनले नजअन्दाज गरेर नेपाली भूभाग लिपुलेकसहितको क्षेत्रलाई भारतको भन्ने मान्यता दिएको छ ।

दुखाईमा असंख्या लिपुलेक

लिपुलेकलाई भारतको भूमिका रुपमा स्वीकार गर्ने हो भने नेपालले एकैचोटी ठूलो भूभाग गुमाउनु पर्दछ । यो भूभागको सामरिक, आर्थिक, भौगोलक महत्व रहँदारहँदै पनि सबैभन्दा बढि असण्डताको महत्व छ । बिना युद्ध यस्ता धेरै भूभाग नेपालले गुमाएको छ । भारतीय पक्षबाट दिनानुदिन नेपाली भूमि अतिक्रमण भैराखेको छ ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर नेपाल आएका नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा भाषण ठोकेका थिए । नेपाली नेताहरु नतमस्तक भएर ताली बजाएका थिए । त्यही दिन थाहा भएको थियो कि मोदी नेपालका लागि मित्र होइनन् मनमौजी हुन् । नेपाल र भारत बीच भएका १९५० लगायतका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न भनी बौद्धिक व्यक्तिहरुको समूह(इपीजी)सन् २०१६ अर्थात २०७३ मा बनेको थियो त्यसले ४ वर्ष लगाएर रिपोर्ट तयार पार्‍यो । मोदी तेस्रो पटक लगातार प्‌धानमन्त्री बनेका छन् । तर उनले उक्त प्रतिवेदन बुझ्‌न मानेका छैनन् ।

अहिलेसम्म नेपालका जानकारी रहेको ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । एक तथ्यांक अनुसार ७१ स्थानमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । त्यसैले अहिले केवल एउटा लिपुलेक मात्र रोएको छैन । ७१ वटा लिपुलेक रोएका छन् ।