काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले देशको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग राख्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई ३८ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। संगठनका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान असमानता, व्यावसायीकरण, र राज्यको उपेक्षाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै मागपत्र बुझाएको हो।

निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले यसको पूरै दायित्व राज्यले लिनुपर्ने संगठनको धारणा छ। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा सम्पन्न र विपन्न वर्गबीच गहिरो विभेद रहेको अखिल क्रान्तिकारीको आरोप छ।

अखिल क्रान्तिकारीले वर्तमान शिक्षा प्रणाली विदेशी श्रम बजारका लागि सस्तो, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिक उत्पादन गर्ने थलोमा सीमित भएको आरोप लगाएको छ। “नेपाल सरकारसँग देशको समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्ति र त्यसको उत्पादनबारे कुनै स्पष्ट नीति छैन,” अध्यक्ष शाहले भने।

त्यसैगरी, मागपत्रमा शिक्षाका नाममा भइरहेको प्रतिभा र पुँजी पलायन चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको र व्यावसायिक हितअनुसार नीति निर्माण भइरहेको पनि जनाइएको छ।

संगठनले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण, निजी विद्यालयहरूको कडाइका साथ नियमन, सबै वर्गका विद्यार्थीहरूलाई समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार, र रोजगारमुखी शिक्षा प्रणालीको निर्माण लगायतका मागहरू अगाडि सारेको छ।

यी मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिए शिक्षामा व्याप्त असमानता झनै गहिरिँदै जाने भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले विद्यार्थीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई गम्भीर र ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।