
१अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
२राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
३माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
४आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
५फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
६दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
७प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
८एसियाली खेलकुद छनोटका लागि दिपेन्द्रको कप्तानीमा टी–२० नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
९क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
१२South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
६माइक्रोन्युट्रियन्ट पाउडर खरिद प्रक्रियाबारे छानबिनको माग
७आउनुहोस्, कायपक्कायाको बाटो पछ्याऔँ, टिकेपी–एमएल(TKP-ML)
काठमाडौँ । इजरायल अहिले गाजामा हमाससँग र इरानसँग सक्रिय युद्धमा छ भने हिजबुल्लाहसहित अन्य समूहविरुद्धको लडाई लामो समयदेखि नै जारी रहेको छ । चारैतिरबाट युद्धले घेरिएको इजरायलको आर्थिक संकट बढ्ने देखिएको छ ।
इरान र इजरायलबीचको जारी द्वन्द्व केवल सैन्य मात्र होइन, यो अब आर्थिक संकटमा पनि परिणत हुँदैछ । पूर्व इजरायली रक्षा सल्लाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीम अमिनाकका अनुसार इजरायलले युद्ध लड्न हरेक दिन ७२५ मिलियन डलर खर्च गरिरहेको छ ।
यसमा मिसाइल, जेट इन्धन, बम विष्फोट र सेना तैनाथी जस्ता प्रत्यक्ष खर्चहरू मात्र समावेश छन् । यदि सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति र उत्पादकत्वमा गिरावट पनि जोडियो भने वास्तविक खर्च यो भन्दा धेरै बढी हुनसक्छ ।
इजरायली अर्थ मन्त्रालयले २०२५ मा जीडीपी वृद्धि दरको अनुमान ४.३ प्रतिशतबाट घटाएर ३.६ प्रतिशत गरेको छ । साथै, २०२५ मा पहिले तोकिएको बजेट घाटा सीमा ४.९ प्रतिशतबाट बढ्न सक्ने बताइएको छ । जुन १३ मा इरानमाथि आक्रमण भएपछि इजरायलको खर्च पहिलो दुई दिनमा १.४५ अर्ब डलर पुगेको थियो । यसमध्ये ५९३ मिलियन डलर बम विष्फोट र जेट इन्धनमा र बाँकी रक्षा सञ्चालनमा खर्च भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
इजरायली अर्थ मन्त्रालयले २०२५ को लागि तोकेको बजेट घाटा सीमा जीडीपीको ४.९ प्रतिहत अर्थात् लगभग २७.६ अर्ब डलर थियो। तर यो अनुमान इरानसँगको नयाँ युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिलेको थियो । अब इजरायलको बजेट घाटा अझ बढ्न सक्छ ।
यसैबीच, गाजा युद्धमा इजरायलको रक्षा बजेट पहिले नै धेरै खर्च भइसकेको छ । यस कारणले अर्थ मन्त्रालयले २०२५ मा जीडीपी वृद्धि दरको अनुमान ४.३ प्रतिशतबाट घटाएर ३.६ प्रतिशत गरेको छ ।
इजरायलको रक्षा बजेट २०२३ मा १५ अर्ब डलरबाट बढेर २०२५ मा ३१ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन जीडीपीको लगभग ७ प्रतिशत हो (युक्रेन पछि विश्वमा सबैभन्दा बढी) । यसका कारण स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू पछि पर्न सक्छन् ।
यस युद्धमा अहिलेसम्म इरानले ४०० भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिसकेको छ भने इजरायलले १२० लन्चरहरू नष्ट गरेको दाबी गरेको छ । इजरायलको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली पनि अब थाक्दै गएको छ । इजरेलले अमेरिकाबाट नयाँ रक्षा प्रणालीहरूको अपेक्षा गरेको छ । यसका साथै इजरायलले अमेरिकाबाट प्राप्त कोष बढाउन पनि माग गर्न सक्छ ।
फायर पावर वेबसाइटका अनुसार अमेरिकाले इजरायललाई आइरन डोम र एयरो डिफेन्स सिस्टमको सहयोग गर्दछ जुन सयौं मिलियन डलरमा छ । सैन्य सहायताको रूपमा अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष इजरायललाई लगभग ३५० मिलियन डलर छुट्टै दिन्छ । यो सहायतालाई ‘इजरायल कोष’ भनिन्छ ।
यस युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव पनि देखिन थालेको छ । कच्चा तेलको मूल्य ५ प्रतिशतले बढेको छ र ब्रेन्ट क्रुड प्रति ब्यारेल ७४.६० डलर पुगेको छ । गाजाका मुस्लिमहरुको रगतको खोलो बगाएको इजरेल आफैले इरानमाथि हमला सुरु गरेपछिको इरानी मिसाइल थेग्न मुस्किल परिरहेको छ । इरानी हमलाबाट सयौं भवनहरु ध्वस्त भएका छन् र इजरेलीहरु इरानसित माफी मागिरहेका छन् ।



१प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (बहुमत) को आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
२दलितसँग माफी माग्ने कि, क्षतिपूर्ति ! (सन्दर्भ : छुवाछुत उनमुलन राष्ट्रिय दिवस)
३फासीवादी विभ्रम र क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्य
४अमेरिका—इरान युद्ध : कसको जीत, कसको हार
५राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक : केन्द्रीय संघर्ष समिति
प्रतिक्रिया