बाबुराम गजमेर
भूमिका
आजको एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक डिजिटल युगमा पनि संविधान र कानुनले जातीय उत्पीडन, भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे तापनि समाजमा जातीय अहङ्कार, विभेद, छुवाछुत, बहिष्करण, उत्पीडन तथा हिन्दू ब्राह्मणवादी, सामन्ती सोच चिन्तन, संस्कार एवम् जात व्यवस्थाको अन्त्य र उन्मूलन हुन सकेको छैन । विभिन्न रूपरङ्ग र तरिकाले जातीय उत्पीडन, विभेद र छुवाछुत प्रथाले गहिरो गरी जरो गाडिरहेको छ । नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित समाजको रूपमा रहँदै आएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहार भनेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध हो । जात व्यवस्था र जातीय विभेद एवम् छुवाछुत प्रथा र मानव सभ्यतामाथिको भयङ्कर कलङ्क हो । संसारभरि सबै देशमा कुनै न कुनै स्वरूपका विभेद, छुवाछुत, उत्पीडन र असमानता विद्यमान छन् । त्यसमा पनि दक्षिण एसिया मुख्यतः भारत र नेपालको हिन्दू समाज संसारको अरु समाजभन्दा सबभन्दा बढी उत्पीडन, विभेद, छुवाछुत र असमानयुक्त समाजको रूपमा चिनिँदै र रहँदै आएको छ । विश्वमै रङ्गभेद, जातिभेद, वर्णभेद, धर्मभेद, अर्थभेद र लिङ्गभेदका गम्भीर, जटिल तथा चरम निकृष्टतम् अमावीय घटना र विशिष्ट समस्याहरू अहिले पनि जर्जर पराकाष्ठाको अवस्थामा छ । सामाजिक, सांस्कृतिक र बहुजातीय, बहुभाषिक विविधतायुक्त दक्षिण एसियामा मानिस अझै सीमान्तकृत र बहिष्कृतसमेत छन् । भारतीय उपमहाद्वीपमा ३५ सय वर्ष पहिले विकास भएको हिन्दू ब्राह्मणवादी, सामन्ती र मनुवादी उच्च जातीय वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था दक्षिण एसियाको भारत र नेपालमा अझै पनि प्रभावशाली र विशिष्ट समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ ।
जात व्यवस्थाले मानिसहरूलाई जन्मको आधारमा पवित्र, अपवित्र, शुद्ध र अशुद्ध, छुत र अछुत, उच्च र नीच, उपल्लो र तल्लो जाति भनेर विभाजन गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक सर्वहारा श्रमिक वर्ग कथित दलित समुदायमाथि जातीय विभेद, छुवाछुत र उत्पीडन जबर्जस्ती रूपमा लादिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिने व्यवस्थामा पनि जातीय उत्पीडन, विभेद र छुवाछुतका कारण हजारौँ कथित दलित समुदायको हत्या, हिंसा र दमन भइरहेको छ । भारतमा करिब २४ करोड र नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी कथित दलित समुदाय जात व्यवस्थाको सिकार भएका छन् र गम्भीर रूपमा आक्रान्त छन् । मध्य–युगीन सामन्तवादी कालदेखि नै कथित दलित समुदायलाई पेसा, वर्ण र जातका आधारमा छुवाछुतको व्यवहार गर्दै तल्लो श्रेणीमा राखेर कुकुर, बिरालो र पशुको भन्दा पनि तल्लो हद दर्जाको अपमानित व्यवहार एवम् दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा अमानवीय व्यवहार राज्य र समाजले गर्दै आएको छ । जात व्यवस्थाका कारण कथित दलित समुदाय जातीय उत्पीडन, विभेद, छुवाछुत, बहिष्करण र हत्या हिंसा मात्र होइन; राज्यले नै योजनाबद्ध रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा, रोजगारी र जमिनलगायतका अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । यसका विरुद्ध दलित समुदायहरू सदियौँदेखि लडिरहेका छन् ।
जात व्यवस्थाबारे
दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको दलित समस्या भारतीय उप–महाद्वीपमा पैदा भएको हो । भारतीय समाजमा करिब ३५ सय वर्ष पहिले सुरु भएको वर्णाश्रम व्यवस्था त्यति बेलाको वर्गीय तहगत संरचना नै थियो । जनसङ्ख्याको वृद्धि, पेसाहरू, श्रम क्षेत्रको विस्तार र वृद्धि, विभिन्न जात र समुदायको विस्तार र समय क्रमसँगै वर्णाश्रम व्यवस्था जात व्यवस्थाको रूपमा विकसित र विस्तारित हुँदै आयो । वर्ण व्यवस्थाबाट कालान्तरमा विकसित भएको व्यवस्था हो, अहिलेको जात व्यवस्था । हिजोको सुरुआती चरणको जस्तो चार वर्ण मात्र छैन, अहिले धेरै जात विकास र विस्तार भएका छन् । नेपालमा यो विभिन्न कालखण्डमा प्रवेश गरेको इतिहास पाइन्छ । पहिलो, तराईमा, दोस्रो, बागमती उपत्यकामा लिच्छविहरूले सुरु गरेर जयस्थिति मल्लले विस्तार, विकास र संस्थागत गर्दा र तेस्रो, पश्चिम नेपालमा वैदिक आर्यहरू प्रवेश गरी खस राज्यसँग एकताबद्ध भई जात व्यवस्था सुरु गर्दा होस्, ती सबै नै त्यति बेलाको वर्गीय तहगत संरचना नै थियो । त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण वा राज्य विस्तार र जङ्गबहादुर राणाको १९१० को मुलुकी ऐनसम्म आउँदा जात व्यवस्थाले नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेको तथ्य इतिहासमा जगजाहेर नै छ ।
जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनले जनजाति समुदायलाई पनि सबै क्षेत्रमा ब्राह्मण र क्षेत्रीयभन्दा तल राखी जातीय विभेद, उत्पीडन, शोषण र एक प्रकारको छुवाछुतकै व्यवहार र नियम कठोरतापूर्वक सुरु गरेपछि जनजाति समुदायसमेत त्यसबाट स्वतः प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ । यसले के कुरा प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ भने विगतमा जात व्यवस्थामा आधारित हिन्दु ब्राह्मणवादी सामन्ती व्यवस्था थियो । आज मूलतः जात व्यवस्थामा आधारित दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा वर्ग निर्माणको मुख्य तŒव पनि जात व्यवस्था नै हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । वास्तवमा उत्पीडित राष्ट्रहरू (जनजाति) माथिको जातीय उत्पीडन, विभेद, शोषण र दमन जात व्यवस्थाकै भिन्न, विस्तारित र विकसित रूप हो भन्ने कुरा बुझिन्छ । परन्तु आदिवासी जनजातिहरू हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा अर्थात् जात व्यवस्थाभित्र पर्दैनन् । तर, उनीहरूलाई समेत जातीय छुवाछुत र विभेदको कानुनी व्यवस्थाभित्र बाँधेर विभेदकारी व्यवहार गर्न बाध्य बनाएर जबर्जस्ती रूपमा मुलुकी ऐनले तोकेअनुसार नियम–कानुन लागू गर्न र मान्न बाध्य गरियो । यद्यपि हामीले कुनै पनि उत्पीडन वर्गीय उत्पीडनकै फरक रूप हुन् भन्ने मार्क्सवादी अवधारणालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
मानव समुदायको उत्पत्ति र विकास क्रमको इतिहास हेर्दा आदिम साम्यवादी युगसम्म आउँदा कुनै पनि किसिमका जातीय विभेद तथा छुवाछुत, शोषण र उत्पीडन थिएन । मानव सभ्यताको विकास क्रममा निजी सम्पत्तिमाथि आधारित वर्ग र सामन्तवादीको उदय भएपश्चात् मानिसले मानिसलाई शोषण, उत्पीडन र भेदभाव गर्ने चलनको संस्थागत भएको हो । वर्ण व्यवस्था र छुवाछुत प्रथा मनुवादी हिन्दु ब्राह्मणवादी, सामन्ती संस्कार–संस्कृतिकै अवशेष हो । यो सामाजिक कुप्रथा भारतमा जन्मिएको थियो र पछि समग्र हिन्दू समाजमा फैलियो । इतिहासले सिद्ध गरेको छ कि आदिम समाजमा मानिसहरू जात, कुल, गोत्र र नश्लमा समान थिए । त्यहाँ मानिस मानिस बिचमा जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक विभेद र उत्पीडन थिएन । ऋग्वेदको दशम् मण्डलका ऋषिहरूको रचनाकाल (मोदनाथ प्रश्रितका अनुसार) ईसापूर्व १५००–१००० सम्म जातपात–छुवाछुत र जातीय भेदभावको अस्तित्व थिएन ।
ऋग्वेदको अन्तिम खण्डको पुरुषसुक्तका अनुसार हिन्दु पण्डाहरूको चातुर्वण्य ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्रको उत्पत्ति आजभन्दा ३ हजार वर्षपहिले मात्र भएको अनुमान इतिहासमा पाइन्छ । समाज विकासको ऐतिहासिक कालक्रममा शूर र अशूर तथा आर्य र अनार्य बचको सङ्घर्ष लडाइँमा शूर वा आर्यले अशूर वा अनार्यमाथि आक्रमण लडाइँ गरी विजय प्राप्त गरेपछि कबिला समाज दुई भागमा विभक्त भयो । युरोप र एसियाका मानव सभ्यतामा पनि कबिला समाजको बिचमा भएका लडाइँमा विजयीले पराजितलाई दास बनाउने र सामाजिक दृष्टिले तल्लो तहमा राख्ने गरेको तथ्यहरू पाइन्छ । दासप्रथाको अन्त्यलगत्तै त्यसको अवशेषको रूपमा पुनर्स्थापना गर्न खोज्ने हिन्दु सामन्ती, ब्राह्मणवादी प्रतिगामी तŒवहरूले सुरुमा चारवटा श्रम क्षेत्रमा चारवटा मानव समूहलाई वर्ण विभाजन गरी चातुर्वण्य वर्णाश्रम व्यवस्थाको आविष्कार गरेका थिए ।
ईसापूर्व २०० तिर राजा मनुले वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । त्यसपछि जातपात छुवाछुत प्रथाको सुरुआत लागू गरे । मनुस्मृतिलाई पछि गएर नियम कानुनका रूपमा मान्न र लागू गर्न थालियो । मनुले युद्धमा कैद परेका, ऋण तिर्न नसकेर दास बनेका, दासदासी पुत्र, किनेर वा दानमा प्राप्त मानिस, मुर्दा जलाउने र कोइलाको काम गर्ने मानिस राजदण्डबाट बाँचन दासत्व स्वीकार गरेका मानिसलाई शुद्र घोषणा गरेका थिए । मनुले छुवाछुत प्रथा सुरु गर्ने क्रममा गैरहिन्दुलाई समेत अछुत घोषाणा गरे । त्यति मात्र होइन, महिला र जनजातिलाई समेत शुद्र वर्णमा राखेर पानी अचल शुद्र घोषणा गरेका थिए । पछि अछुतलाई पञ्चम वर्ण भनी घोषणा गरेको पाइन्छ । परन्तु महिला, तामाङ र कैयौँ जनजातिले सङ्घर्ष र विद्रोह गरेपछि भने पानी चल शुद्रमा राखेर विद्रोहलाई रोकेको ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ । विद्रोहपछि ठूलो समस्या आयो र उनले शुद्रलाई पानी चल शुद्र र पानी अचल शुद्र भनेर घोषणा गरी सोहीअनुसारको थिति बसालेका थिए ।
वैदिक आर्य सभ्यताभित्र अन्त्य नदेखिएको अनुल्लंघनीय श्रम विभाजनको प्रणाली अर्थात् जुन परिवारलाई जे काम तोकिएको छ, त्यो काम वा पेसा उसका सन्तान, दरसन्तान कसैले परिवर्तन गर्न नपाउने प्रणाली जसलाई चार वर्ण व्यवस्था भनेर बुझिन्छ । त्यो वर्ण व्यवस्था यही सभ्यताभित्र निर्माण गरियो र पछि यस सभ्यतालाई हिन्दु धर्म र सम्प्रदायका रूपमा चिन्न थालियो । सिन्धु घाँटीबाट सुरु गरेर गंगाको मैदानसम्म पुग्दा यस सभ्यताभित्र भेदभाव, छुवाछुत र जात व्यवस्था समेत क्रमशः संस्थागत र संस्कारगत हुने प्रकृया चलेको देखिन्छ । जातीय उत्पीडन, भेदभाव, छुवाछुत, अपमान र बहिष्करणको समस्या एउटा सामाजिक वर्गले अर्को सामाजिक वर्गमाथि शासन सत्ता लाद्ने क्रममा हजारौँ वर्षअगि भारतीय उपमहाद्वीपमा चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्र) भनेर चार प्रकारको श्रम समूहमा आधारित तहगत हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको उत्पत्ति गरिएको थियो । यही व्यवस्थाले निर्धारण गरेको श्रम विभाजन नै पछि गएर जातका रूपमा रूपान्तरण, विकास र विस्तार हुँदै कालान्तरमा जात व्यवस्थाको रूपमा विकसित र विस्तार भएको हो ।
नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुत समस्या
नेपालमा किरातीहरूको शासन कालमा कुनै प्रकारको वर्ण व्यवस्था र जातीय विभेद तथा छुवाछुतप्रथा थिएन । किरातीहरूले लामो समय नेपालमा राज्य गरेका थिए । ईसाको दोस्रो शताब्दीमा किरात शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि लिच्छविहरूले शासन सत्ता चलाउन सुरु गरेका थिए । भारतबाट भागेर काठमाडौँ आएका लिच्छविहरूले आफ्नो शासन सुरु गरेपछि भारतको जस्तै वर्ण व्यवस्था पनि सुरु गरेका थिए । उनीहरूले उपत्यकामा चार वर्ण अठार जातको व्यवस्था सुरु गरिएको पाइन्छ । नेपालमा राजा नरेन्द्रदेवको पालामा वर्ण व्यवस्था कायम रहेको देखिन्छ । लामो समयदेखि हिन्दुहरूले विकास गरेको हिन्दु वर्णवादी र मनुवादी सोच, विचार, चिन्तन र संस्कृतिलाई नेपालमा १४ औँ शताब्दीमा १४३७ मा काठमाण्डौका राजा जयस्थिति मल्लले हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गरे । उनले हिन्दु धर्म, वर्णाश्रम र जात व्यवस्थाका हिमायती भारतीय कट्टर बाहुनहरू कीर्तिनाथ उपाध्याय, रघुनाथ झा, रामनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट र महिनाथ भट्टलाई ल्याएर भारमा जस्तै जात विभाजनको काम गर्न लगाएर उपत्यकामा मनुस्मृतिका आधारमा जातअनुसारको काम तोकेका थिए । उनीहरूले उपत्यकामा चार वर्ण ६४ जातमा विभाजन गरेका थिए । यसरी जयस्थिति मल्लले नेपालमा वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाको विधिपूर्वक संस्थागत र सुरुआत गरे । कथित साना जात भनिएकाहरूले कथित ठूला जात भनिने ब्राह्मण, क्षेत्रीयले जस्तै खान, लाउन, बस्न र सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरे । शुद्र कथित तल्लो जातले पक्की घरमा बस्न नपाउने, सहर बस्तीबाट टाढा र नदी किनारमा मात्र बसोबास गर्न पाउने व्यवस्था त्यति बेला गरेका थिए ।
ईसाको १२ औँ शताब्दीमा मुसलमानहरूको आक्रमण र लडाइँपछि भारतका हिन्दु शासकहरू राज्यको खोजीमा भागेर उत्तरी दिशातर्फ लागे र भारतबाट नेपाल पसेका ककेसियाली प्रजातिका वैदिक आर्य (हिन्दु) हरूको आगमनसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिर अन्य ठाउँमा पनि वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थाको सुरु भयो । वैदिक आर्यहरू पूर्वी–पहाडतिर फैलिए र अन्ततः जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथाको सुरु गरे । गोर्खाका राजा राम शाहले समाज सुधारको नाममा वर्णाश्रम जात व्यवस्थालाई चार वर्ण, छत्तीस जातको व्यवस्था बनाए । पृथ्वीनारायण साहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण वा राज्य विस्तारपछि चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो भनी घोषणा गरे । उनले जात व्यवस्थालाई नेपालभर फैलाए । उनको नेतृत्वमा स्थापित जात व्यवस्थामा आधारित हिन्दु उच्च जातीय आर्य खस अहङ्कारवादी राज्यसत्ताको निरन्तरताको एउटा मुख्य कडी जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी १९१० को मुलुकी ऐन हो । जहानियाँ राणा शासनका प्रवर्तक जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन जारी गरी जात व्यवस्था, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, श्रम विभाजनलाई कानुनी रूपमा झन् कठोर र कडाइपूर्वक लागू गर्ने चरम निकृष्ट अमानवीय नियम बसाले । मुलुकी ऐनद्वारा नेपालका बाहुन, क्षेत्री, आदिवासी, जनजाति, दलित र मुसलमानलगायतका सबै जातजातिहरूलाई चार वर्णको ढाँचामा निम्नबमोजिम चार श्रणीको जात व्यवस्थामा विभाजन गर्ने काम भयो —
१. तागाधारी – उपाध्याय, बाहुन, पूर्वीय, कुमाई, राजपूत, जैसी र क्षेत्रीय ।
२. मतवाली (जनजाति) – नमासिने र मासिने ।
३. पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्न नपर्ने ।
४. पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्न पर्ने ।
वर्गसङ्घर्ष र दलित मुक्तिको प्रश्न
द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी आधारमा भन्दा दक्षिण एसियाको मुख्यतः भारत र नेपालमा विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको दलित समुदायको समस्या मनुवादी, हिन्दु सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यसत्ता अर्थात् जात व्यवस्थाविरुद्ध तीखो र पेचिलो वर्गसङ्घर्षको समस्या हो । श्रम विभाजनकै क्रममा विकसित वर्गविभाजनकै गर्भबाट जातपात छुवाछुत प्रथा जन्मेको हो । सुरुमा वर्ण व्यवस्थाको रूपमा रहेको वर्गीय समाज भिन्न र विशिष्ट प्रकृतिको वर्गीय समाजमा फेरिएको ऐतिहासिक तथ्यबाट देखिन्छ । हजारौँ वर्षअगिबाट सुरु भएको यस्तो वर्गीय समाजको सबभन्दा पिंधमा पारिएको शुद्र वर्गको एउटा समूहमाथि जब जातीय उत्पीडन, विभेद र बहिष्करणको पराकाष्ठा छुवाछुत र जातीय विभेदसमेत लादियो । त्यो समूहलाई तल्लो जात अछूतका रूपमा समाजमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक जीवनका सबै अधिकारबाट बञ्चित गरियो । जातीय उत्पीडन, भेदभाव तथा छुवाछुत, अपमान र बहिष्करणको समस्या एउटै सामाजिक वर्गले अर्को सामाजिक वर्गमाथि शासन सत्ता लाद्ने क्रममा हजारौँ वर्षअगि भारतीय उप–महाद्वीपमा चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्र) भनेर चार प्रकारको श्रम समूहमा आधारित तहगत हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको उत्पत्ति गरिएको थियो । यही व्यवस्थाले निर्धारण गरेको श्रम विभाजन नै पछि गएर जातका रूपमा रूपान्तरण, विकास र विस्तार हुँदै कालान्तरमा जात व्यवस्थाको रूपमा विकसित र विस्तार भएको हो ।
तसर्थ, सबै तथ्यहरूबाट हेर्दा वास्तविक रूपमा यो समस्या वर्गीय शोषण, उत्पीडन र दमनको भिन्न र जारी रूप हो । हामीले दलित समस्यालाई ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले बुझ्न जरुरी छ । जति बेला समाजमा वर्गविभाजन भयो, हिन्दु सामन्ती ब्राह्मणवादी शासक वर्गले शासित र उत्पीडित श्रमिक वर्गमाथि वा शासित र श्रमिक वर्गको एउटा तप्कालाई शुद्र वर्ण जबर्जस्ती नामकरण गरी शारीरिक श्रम गर्ने एकथरी शुद्र भनिने मान्छेहरूलाई तल्लो कोटी वा तल्लो जात भनी समाजको पींधमा राखी उनीहरूलाई कालान्तरमा अछूत भन्दै जातीय उत्पीडन, भेदभाव तथा जातपात–छुवाछुत प्रथा र व्यवहार गर्ने प्रचलन गरिएको इतिहासमा पाइन्छ । यद्यपि आदिम समाजमा मानिसहरू जात, कुल, गोत्र र नश्लमा समान थिए । आजको ब्राह्मण, क्षेत्रीय र कथित दलित भनिने समुदाय गोत्र र नश्लका आधारमा एउटै खसआर्य मूलमा पर्दछन् । त्यहाँ मानिस–मानिसबिचमा जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक उत्पीडन, विभेद र छुवाछुत थिएन । वर्णव्यवस्था जातीय उत्पीडन, विभेद र छुवाछुत प्रथा मनुवादी हिन्दु ब्राह्मणवादी सामन्ती संस्कार, संस्कृति र विचारको उपज हो ।
वास्तविक अर्थमा जातीय उत्पीडन भनेको वर्गीय उत्पीडनकै अभिन्न जारी रूप हो । यस सन्दर्भमा कमरेड लेनिनले भन्नुभएको छ, जातीय समस्या अन्ततः वर्गीय समस्या नै हो । त्यसैले के बुझ्नुपर्छ भने दलित समस्या भनेको मूलतः वर्गीय समस्याको हल नभै जातीय अर्थात् दलित समस्याको हल हुन सक्दैन । सबैखाले शोषण, उत्पीडन र बहिष्करणबाट वास्तविक पूर्ण मुक्ति परिवर्तन स्वतन्त्रता तथा समानता र समतामूलक समाजको निर्माण तथा जातिको उन्मूलन र वर्गको विलोपीकरण समाजवादी क्रान्ति हुँदै साम्यवादमा पुगेपछि मात्र हुन्छ भन्ने मालेमावादी सैद्धान्तिक मान्यता बुझ्न आवश्यक छ । यद्यपि, लक्ष्यमा पुग्न वा परिवर्तन, मुक्ति र अधिकार प्राप्तिका लागि सुधारका थुप्रै कार्यलाई पनि छोड्नुहुँदैन । यद्यपि, कार्यनीतिले रणनीतिलाई सहयोग भने पुर्‍याउनुपर्दछ । परन्तु, हामीले भुल्न नहुने कुरा भनेको वर्गीय मुक्ति आन्दोलनबाट पृथक रहेर दलित मुक्ति आन्दोलनको सफलता र दलित समुदायको पूर्ण मुक्ति, परिवर्तन र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुँदैन ।
जातीय उत्पीडन विभेद तथा छुवाछुत र जात व्यवस्थाका विरुद्ध एउटा सामाजिक सांस्कृतिक जागरण तथा सामाजिक अन्तरघुलन र अर्को मुख्यतः राजनीतिक सङ्घर्षको बाटोबाट प्रतिरोध गर्दै लड्नुपर्दछ । अहिले जात व्यवस्था विरोधी सामाजिक जागरण एवम् राजनीतिक दलित मुक्ति आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा वर्गसङ्घर्ष अत्यन्त कमजोर विभाजित र विकेन्द्रीकृत अवस्थामा छ । दलित समस्या हिन्दु ब्राह्मणवाद र सामन्तवादको अवशेष एवम् सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या मात्र होइन, यो जात व्यवस्थाले पैदा गरेको सामाजिक सांस्कृतिकसहितको मुलतः वर्गीय र राजनीतिक विशिष्ट समस्या हो । दलित उत्पीडन वर्गीय शोषण उत्पीडनको सामाजिक सांस्कृतिक र जातीय स्वरूप मात्र हो । दलित समुदायको विशिष्ट समस्या भनेको मूलतः वर्गीय समस्याकै एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको राज्यको जटिल र विशिष्ट समस्या हो । यद्यपि, अब सामाजिक सांस्कृतिक जागरण र दलित मुक्ति आन्दोलनले मात्र जात व्यवस्था र दलित समस्याका विरुद्ध लड्न र मुक्ति गर्न सम्भव छैन । राजनीतिक सङ्घर्ष आन्दोलन र परिवर्तनकै मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्दछ । दलित समस्या सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय स्वरूप ग्रहण गरेको र जातीय विशेषतासहितको विशिष्ट खालको भएको हुनाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा संयुक्त दलित मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको स्तरमा उठाउँदै दलित मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति अर्थात् आमूल परिवर्तन र समाजवादी आन्दोलनसँग एकाकार गर्न जरुरी छ ।
वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाका कारण नेपालका ५० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा रहेका नेपाली समाजको पींधमा पारिएका कथित दलित समुदाय जातीय उत्पीडन, शोषण, भेदभाव तथा छुवाछुत, अपमान, बहिष्करण, दमन, हत्या–हिंसा, अन्याय र अत्याचार भोग्न बाध्य एवम् विवश छन् । जातकै कारण गम्भीर प्रकारका चरम अमानवीय मानव अधिकार विरोधी गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र सामाजिक बहिष्कारलगायत घटनासमेत भइरहेका छन् । त्यति मात्र नभएर जात व्यवस्था मानव समाज विकासकै बाधक र अवरोधको रूपमा रहँदै आएको छ । मानव समाजमा कलङ्क र गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा रहेको जातीय उत्पीडन, विभेद, छुवाछुत तथा दलित समस्या राज्य र समाजकै विशिष्ट र गम्भीर समस्या हो । यो समस्या तथा दलित मुक्तिको प्रश्न केवल दलित समुदायको मात्र सवाल बिल्कुलै होइन, यो राज्य र समाजकै गम्भीर, जटिल र विशिष्ट विषय हो । दलित र महिला समुदायको समस्या वर्गीय समस्यासँगै पैदा भएको र वर्गीय समस्याको हाराहारीकै समस्या हो, अझ तिखो, पेचिलो र विशिष्ट समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । जात व्यवस्थाले स्ववर्ग र जातिका बिचमा विभाजन र फुट पार्दै आएको छ ।
कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले यो कुरा स्वीकारी स्व–वर्ग र जातिको बिचमा एकताबद्ध गरेर जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नुपर्दछ । जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने भनेको कुनै जात वा बाहुन–क्षेत्रीयको विरोध होइन, जात व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्ने भनेको हो । महिला, दलित र आदिवासी जनजातिमाथि ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडन, शोषण, विभेद र अन्याय भएको छ । त्यो ऐतिहासिक रूपमा अन्त्य, न्याय र समानता हुनुपर्छ । तसर्थ, वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र दलित मुक्ति आन्दोलनको एक–अर्काबिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने सत्यलाई बिल्कुलै भुल्नुहुँदैन । साथै, देशैभरि छरिएर रहेका दलित समुदाय ऐतिहासिक सर्वहारा श्रमिक वर्ग भएको हँुदा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनबाट पृथक रहेर दलित मुक्ति आन्दोलनको सफलता र दलित समुदायको मुक्ति र परिवर्तन सम्भव छैन । दलित समस्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिकसहितको वर्गीय समस्या भएको हुँदा यो मुख्यतः समाजवादी क्रान्तिको एक विशिष्ट समस्या हो । वास्तविक रूपमा भन्दा दलित समुदायको मुक्ति क्रान्तिकारी विचार, सिद्धान्त, वैज्ञानिक कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यत्रम तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुन्छ ।
नीति तथा कार्यदिशा
सदियौँदेखि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएका दलित समुदाय नेपालमा महान् जनयुद्धको सुरुआत र विकासको तीव्रतासँगै दलित मुक्ति आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारा संसदवादी, सुधारवादी, संशोधनवादी धाराका विरुद्ध विद्रोह गरेर महान जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनमा लामबद्ध भएर वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गर्दै अगाडि बढेपछि दलित मुक्ति आन्दोलनले विकासको गति र सही दिशा लिंदै अगाडि बढ्न सफल भएको थियो । हजारौँ दलित समुदाय जनयुद्ध र दलित मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी भए । हजारौँले त्याग, वीरता र बलिदान गर्नुभयो । जनयुद्धले वर्गीय असमानता, जातीय उत्पीडन, विभेद एवम् छुवाछुत, अपमान र बहिष्करणका विरुद्ध ठूलो हलचल र धावा बोल्यो । धेरै ठूलो दलित जागरण र जनचेतना ल्याउन ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । जनयुद्धले जात व्यवस्थाको ढाडमा सङ्गठित रूपमा ठूलो प्रहार र हस्तक्षेप गर्‍यो; जसका कारण नेपाली समाजमा ठूलो हलचल, सामाजिक रूपान्तरण, परिवर्तन र समानता ल्याएको थियो । गाउँघर, समाज र देशमा जातीय उत्पीडन, शोषण, विभेद र छुवाछुतका समस्या धेरै हदसम्म कम र समाधान हुँदै गएका थिए । सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरघुलन र सहकार्य बढ्दै गएको थियो ।
जातीय उत्पीडन, विभेद तथा छुवाछुतका विरुद्ध र जात व्यवस्थाको अन्त्यको लागि दक्षिण एसियाको मुख्यतः भारत र नेपाललगायतका देशमा दलित मुक्ति आन्दोलन र सङ्घर्ष हुँदै आएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म दलित समस्याको समाधान एवम् परिवर्तन र मुक्ति भएको छैन । समाजमा जातीय विभेद, छुवाछुत र जात व्यवस्थाको अन्त्य र जातको उन्मूलन हुन सकेको छैन । परन्तु यति बेला दलित मुक्ति आन्दोलन र दलित समुदायका मुद्दाहरू कमजोर, विभाजित र ओझेलमा परेको छ । अब दलित मुक्ति आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले व्यापक रूपमा सङ्गठित र सुदृढ गर्दै ‘संयुक्त दलित मोर्चा’ निर्माण गरी संयुक्त दलित आन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउँदै वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग एकाकार गरेर अगि बढ्ने नीति तथा कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्छ । जात व्यवस्थामा आधारित दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी र दायित्व आम दलित समुदाय र क्रान्तिकारीहरूमा आएको छ । साथै, दलित समस्या दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्या भएको हुनाले ‘दक्षिण एसियाली फेडरेसन’ निर्माण गरी मुख्यतः भारतीय दलित आन्दोलनसँग सम्बन्ध र सहकार्य बढाउँदै आन्दोलन उठाउन विशेष पहल गर्न जरुरी छ ।
मान्छे–मान्छेविरुद्ध जातीय उत्पीडन, विभेद र छुवाछुतजन्य व्यवहार गर्ने कुप्रथाविरुद्ध लड्न सिंगो मानव समाज नै अग्रसर र तयार नभई हुन्न । समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र दलित उत्पीडन, शोषण, विभेद तथा छुवाछुत र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै ‘दलित’ शब्दको उन्मूलन र जातिहरूको विलोपीकरण गरी सबैको थर र गोत्रीय परिचय एवम् सबै एउटै नेपाली जातिको रूपमा विकास र स्थापित गर्दै समग्र मानव जाति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जातिको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । सयौँ शताब्दीदेखि जात व्यवस्थाले जातीय विभेद र अछुतका रूपमा छुवाछुतजन्य व्यवहार गरिएका दलित उत्पीडित जातसम्बन्धी परम्परागत सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक छाप उन्मूलन नहुँदासम्म एवम् जात व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा अन्त्य र समाजिक समानता कायम नहुँदासम्म दलित समुदायलाई पुँजीवादी, र सुधारवादी आरक्षण होइन; राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा राज्यले नै सुनियोजित ढङ्गले पछाडि पारिएको हुनाले ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरूप राजनीतिक अधिकारसहित दलित र महिला समुदायको मुक्ति र अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विशेषाधिकारको नीति नै सही र वैज्ञानिक नीति हो ।
र, स्थानीय तहमा बाहुल्य भएका ठाउँहरूमा अग्राधिकारको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरघुलनको नीति अपनाउनुपर्दछ र सिङ्गै समाजको वैज्ञानिक ढङ्गले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणमा विशेष जोड गर्नुपर्दछ । समानता एवम् समान अधिकार, सामाजिक न्याययुक्त र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु हाम्रो पार्टीको मुख्य उद्देश्य हुनेछ । जबसम्म जात व्यवस्था तथा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र दलित उत्पीडन, शोषण, विभेद, छुवाछुत, अपमान र अत्याचार रहन्छ, तबसम्म दलित मुक्ति तथा वर्गीय मुक्ति र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष र आन्दोलन गरिरहनुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या एक विशिष्ट र जटिल समस्या भएको हुनाले वर्गीय मुक्तिपश्चात् पनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता रहन सक्छ । त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ ।