वर्तमान विश्व पुँजीवादी राज्यप्रणालीले जरो गाड्नुका पछाडि उदारीकरण, नवउदारीकरण, भूमण्डलीकरण र पछिल्लो क्रममा संरक्षणवादी अर्थनीति रहेको छ । यी चारवटा नीतिहरू एकैचोटि कार्यान्वयनमा नआएर एउटा असफल भएपछि अर्को आएका हुन् । मूलरूपमा पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा सन् १९३३ को ठूलो आर्थिक सङ्कट भएको थियो । त्यससँगै पुँजीवादले विभिन्न नीतिहरू अपनाउँदा पनि सङ्कटमाथि सङ्कट बेहोर्दै आएको छ । त्यसैमध्येको एक हो–महासङ्कट ।

महान् आर्थिक सङ्कट के हो ?

महान् आर्थिक सङ्कट एक गम्भीर आर्थिक मन्दी थियो, जसले औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी, बैङ्क प्रणाली, व्यापार र लगानीमा ठूलो गिरावट ल्याएको थियो । यसको असर मुख्यतः अमेरिका, युरोप र अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूमा देखिएको थियो, तर केही समयमा नै विश्वव्यापी असरमा परिणत भएको थियो । यसको असर केवल तत्कालिक सोभियत सङ्घमा मात्र परेको थिएन । बरु सोभियत सङ्घले यस समयमा निकै आर्थिक विकास गरेको थियो । यस घटनाले समाजवादी राज्यमा आर्थिक सङ्कटका समयमा कसरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ ।

एङ्गेल्सले आफ्‌नो सुविख्यात लेख ‘समाजवाद काल्पनिक कि वैज्ञानिक’ मा ‘१८२५ देखि, जब पहिलो साधारण सङ्कट सुरु भयो, तबदेखि हरेक १० वर्षमा पूरै औद्योगिक र वाणिज्य संसार, उत्पादन र सबै सभ्य मानिसहरू र उनीहरूका अलि कम सभ्य सहायकहरूको बिच आदान–प्रदान अव्यवस्थित हुने गरेको छ ।

व्यापार स्थिर छ, बजारहरू सामानले भरिएका छन्, उत्पादनहरू जम्मा हुन्छन्, जति धेरै छन्, त्यति नै बेच्न असम्भव छ; नगद पैसा हराउँछ, क्रेडिट गायब हुन्छ, कारखानाहरू बन्द हुन्छन्, कामदारहरूको ठूलो सङ्ख्या जीविकोपार्जनका साधनहरूको अभावमा पर्छन्, किनभने तिनीहरूले जीविकोपार्जनका साधनहरू धेरै उत्पादन गरेका हुन्छन् । दिवालियापनको पछि दिवालियापन आउँछ, जबरजस्ती सम्पत्ति कब्जा एकपछि अर्को हुँदै जान्छ ।”१ एङ्गेल्सको यो प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्नुको मुख्य कारण पुँजीवादमा सङ्कट कहिले र कसरी देखा पर्दछ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त गर्नु हो ।

एङ्गेल्सले भने जस्तै गरी पहिलो विश्वयुद्ध तात्कालिक युरोपमा जुन आर्थिक सङ्कट पैदा भएको थियो, त्यसको विष्फोट थियो । त्यो युद्धले ‘साम्राज्यवाद; पुँजीवादको चरम अवस्था’ को पुष्टि गरेको थियो । त्यसैले पुँजीवादले विभिन्न रूप धारण गरिराखेको थियो । पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तिको १० वर्ष पुग्दै गर्दा सन् १९२९ को अक्टोबरमा अमेरिकामा वाल स्ट्रिट स्टक मार्केट क्र्यास (दुर्घटना) को कारण आर्थिक महासङ्कट सुरु भएको थियो । सेयर मूल्यमा अत्यधिक ह्रास आएपछि लगानीकर्ताको विश्वास गुम्यो । सेयर भनेको कुनै कम्पनीको स्वामित्वको एकाइ हो ।

जब कुनै कम्पनीले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न वा पुँजी जुटाउन चाहन्छ, त्यसले आफ्नो स्वामित्वलाई स–साना भागमा विभाजन गरी बजारमा बिक्री गर्छ । यसै भागलाई सेयर भनिन्छ । यसले बैङ्क तथा व्यापार क्षेत्रमा विश्वास गुमाएपछि व्यापक आर्थिक मन्दी निम्त्याएको थियो । वास्तवमा सेयर पुँजीवादी अर्थ प्रणालीको ऐना भनिन्छ र कम्पनीको सद्भाव वा प्रतिष्ठाको आधारमा सेयरको मूल्य निर्धारण हुन्छ । यसरी निर्माण भएको सम्पत्ति पछिल्लो समय पुँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पुँजी बजारमा एकोहोरिएको छ । वास्तवमा सेयर साम्राज्यवादी पुँजी निर्माणको विकसित रूप हो ।

सन् १९२० को दशकमा स्टक बजारमा अति लगानी गरियो, सेयरको मूल्य वास्तविक आर्थिक उत्पादनभन्दा धेरै माथि पुगेको थियो । यस समयमा बैङ्कहरूले धेरै ऋण दिए, तर लगानी फिर्ता नहुँदा ठूला बैङ्कहरू बन्द भए । कृषिमा अधिक उत्पादन कृषि उत्पादनको मूल्य घट्यो, जसले कृषकहरूको आय घटायो । बेरोजगारीका कारण मानिसहरूले खपतमा कटौती गरे, जसले उत्पादन थप घटायो ।

स्मूट–हाँले ट्यारिफ ऐन, जसलाई ट्यारिफ ऐन १९३० पनि भनिन्छ, एउटा कानुन थियो जसले धेरै प्रकारका सामानमा आयात कर वृद्धि गर्‍यो । यो कानुन राष्ट्रपति हरबर्ट हूवरले जुन १९३० मा हस्ताक्षर गरेर लागू गरेका थिए । अमेरिकाले आयातमा उच्च कर लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कमी भयो । यिनै कारणले गर्दा पहिला अमेरिकामा देखिएको मन्दी विश्वभरि फैलियो । सन् १९३३ मा अमेरिकामा बेरोजगारी दर २५% पुग्यो । युरोप र अन्य देशमा पनि रोजगार सङ्कट गहिरियो । हजारौँ बैङ्क असफल भए, जसले बचतकर्ता र व्यवसायीलाई ठूलो घाटा गरायो । विश्वव्यापी व्यापार करिब ५०% घट्यो, र औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो गिरावट आयो । मानिसहरूले आवास र रोजगारी गुमाए । खाद्यान्न अभावले जीवन स्तरमा गिरावट आयो ।

साम्राज्यवादी पुँजीवादी देशमा आएको भयानक आर्थिक मन्दिलाई उकास्न भनेर मेनार्ड केयन्सले १९३० मा आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी जस्ता चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकारको सक्रिय भूमिकाको महŒवलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने नीति ल्याएका थिए । यसले आधुनिक अर्थतन्त्रलाई स्थिरता प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको थियो । यो सुधारवादी नीति थियो, जसलाई साम्राज्यवादीहरूले लागू गर्न सक्दैनथे । उक्त नीतिले तात्कालिक आर्थिक सङ्कट टार्न सकेन र अन्ततः दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो ।

विकल्पमा नवउदारवाद ?

केन्सियन सिद्धान्तले राज्यलाई केही हदसम्म भए पनि कल्याणकारी बनाउन नीति लिएका कारण अस्तित्वमा रहेको साम्राज्यवादी पुँजीवादले ग्रहण गर्न सकेन । जसले गर्दा नवउदारवादी अर्थ नीति (ल्भयष्दिभचब िभ्अयलयmष्अक) आर्थिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्न उनीहरूलाई विकल्प दियो । वासिङ्टन सहमति (ध्बकजष्लनतयल ऋयलकभलकगक) सन् १९८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (क्ष्ःँ), विश्व बैङ्क, र अमेरिकी ट्रेजरी विभागबिच यी नीतिहरूमा भएको सहमतिलाई जनाउँछ, जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुला बजार, निजीकरण र सरकारको सीमित भूमिकाको महŒवलाई जोड दिन्छ । यो नीतिले २० औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा व्यापकता पायो ।

नवउदारवादको प्रमुख विशेषता बजार स्वतन्त्रता, व्यापार, लगानी र बजारलाई राज्यको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र बनाउन जोड दिनु हो । सरकारी स्वामित्व भएका उद्योग तथा सेवाहरूलाई निजी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्‍यो । विश्वव्यापी रूपमा पुँजी र व्यापार प्रवाहलाई सरल बनाउन जोड दियो । यसलाई भूमण्डलीकरण भनियो । यसैको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, गैह्रसरकारी संस्थाले मुलरूपमा अल्पविकसित र अविकसित राष्ट्रको साधन–स्रोतको दोहन, श्रम शोषण गरिरहे । सरकारी नियमहरूको कटौती गरेर व्यापारलाई अधिक लचिलो बनायो । यस नीतिले आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिलाई अधिक न्युनीकरण गर्‍यो । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सीमित गर्दै निजी क्षेत्रबाट मानवताको किनबेच गर्‍यो । मौलिक अधिकारहरू खोसियो ।

यति हुँदा पनि पछिल्लो पुँजीवादमा यसअगिका भन्दा जटिल सङ्कटहरू देखा परेर गए । सन् २००८ को वाल स्ट्रिट सङ्कट, जसलाई वित्तीय सङ्कट पनि भनिन्छ, अमेरिकाको वाल स्ट्रिटबाट सुरु भएको ठूलो आर्थिक सङ्कट जसले विश्वव्यापी असर पुर्‍यायो । यो द्वितीय विश्वयुद्धपछि देखिएको सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कट थियो । सन् १९९० र २००० को दशकमा अमेरिकाभित्रको घर–जग्गा बजार अत्यधिक फैलिएको थियो । घर–जग्गा कारोबारमा बैङ्कहरूले असुरक्षित कर्जाहरू दिए, जसका कारण घर–जग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढ्यो ।

जब घर–जग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो, कर्जाधारीहरूले आफ्ना कर्जा तिर्न सकेनन्, जसले बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई ठूलो घाटामा पुगेका थिए । बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले मोर्टगेज–ब्याक्ड सेक्युरिटिज जसले घर–जग्गा खरिदलाई सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने प्रयास गर्‍यो । वित्तीय संस्थाहरूलाई क्गदउचष्mभ कर्जा दिन धेरै प्रोत्साहन गरियो । किनकि यसो गर्दा उच्च ब्याजदरका कारण मुनाफा बढायो । मोर्टगेज–ब्याक्ड सेक्युरिटिज जस्ता जटिल वित्तीय उत्पादनहरूमा लगानी भयो, जसको मूल्य घर–जग्गा बजारमा निर्भर थियो । जब घर–जग्गा बजार भासियो, यी लगानीहरू लगभग मूल्यहीन भए ।

वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नियमहरूको कमीले बैङ्कहरूलाई अत्यधिक जोखिम लिने अनुमति दियो । ठूलो वित्तीय संस्थाहरू त्यय द्यष्न तय ँबष् ि( यदि तिनीहरू विफल भए भने, यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली र अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ) को रूपमा काम गरेका थिए तर, त्यो उल्टो हुन पुग्यो । त्यय द्यष्न तय ँबष् िले सङ्कटलाई थप गम्भीर बनायो । सेप्टेम्बर १५, २००८ मा, लिमन ब्रदर्स नामक ठूलो लगानी बैङ्क दिवालिया भयो । यसले वित्तीय प्रणालीमा भयावह असर गर्‍यो र अन्य बैङ्क तथा संस्थाहरूको पतनको डर फैलियो । संसारभरकै अर्थतन्त्रले यस सङ्कटबाट ठूलो चोट बेहोर्‍यो । लाखौँ मानिस बेरोजगार भए, व्यवसाय बन्द भए र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो गिरावट आयो । अमेरिका, बेलायत, ग्रीक जस्ता देशमा टाट पल्टिएका ठूला वित्तीय र आर्थिक संस्थाहरूलाई उकेरा लगाउन बेल आउट नीति लागू गरियो । तैपनि संस्थाहरू टाट पल्टिने क्रम रोकिएको छैन । यसले नवउदारवादी साम्राज्यवादी नीति पूर्णरूपले असफल भएको पुष्टि गर्दछ ।

अहिले आएर डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका पहिला, मोदी मेकिङ इण्डिया, चाइना ड्रिमको नारा दिएको छ । त्यसै गरी, जर्मनीले टुगेदर फर द फ्युचर र इन्डस्ट्री ४.० र फ्रान्सले लाजी दे फ्रान्सको नारा दिएका छन् । यी दिनुको मुख्य उद्देश्य ठूला अर्थतन्त्र भएका देशमा सङ्कट देखा परेको छ । यी सङ्कटहरू हटाउन अब संरक्षणवादमा पुग्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । संरक्षणवाद एक आर्थिक नीति वा सिद्धान्त हो, जसले एक देशका घरेलु उद्योगहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट बचाउनको लागि आयातहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने वा शुल्क र अन्य व्यापारिक अवरोधहरू लागू गर्ने प्रयास गर्दछ । संरक्षणवादको मुख्य उद्देश्य भनेको सस्तो वा विदेशी वस्तुहरूबाट स्थानीय रोजगारी, व्यवसाय, र उद्योगहरूलाई कमजोर हुनबाट बचाउनु हो । ठ्याक्कै यही नीति विकसित राष्ट्रहरूले लागू गरिरहेका छन् । अमेरिक, चीन, रुसलगायतका देशमा यो नीति लागू भएको छ ।

बिसौँ शताब्दीको अन्तिम दशकदेखि अहिलेसम्म एक धनी राष्ट्र अर्को धनी राष्ट्रमा अन्तरनिर्भर हुने गरेका थियो । अन्तरनिर्भरताले विश्व अर्थतन्त्रमा एकलौटी पकटलाई घटाई दिएका कारण नयाँ–नयाँ सङ्कटमा बल्झिन पुगे धनी राष्ट्रहरू । त्यसैले अहिले आएर उनीहरू पहिला आफू बन्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष पुगेका छन् ।

जब–जब पुँजीवादमा सङ्कट देखा पर्दछ, तब संरक्षणवादी नीति अपनाइन्छ । व्यापार पुँजीवाददेखि यस नीति अवलम्बन गरियो । २१ औँ शताब्दीमा संरक्षणवादी भावनाहरू फेरि वृद्धि भएका छन्, विशेष गरी विभिन्न देशहरूमा राष्ट्रवाद र आर्थिक जनलोकप्रियतावादको उत्थानसँगै । उदाहरणका लागि, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अधीनमा, २०१० को दशकमा ‘अमेरिका पहिलो’ एजेन्डाको भागको रूपमा स्टिल, एल्युमिनियम र चिनियाँ सामानहरूमा उच्च करहरू पुनः लागू गरिएका थिए । त्यस्तै, भारत, ब्राजिल, र युरोपेली सङ्घ जस्ता अन्य देशहरूले पनि समय–समयमा आफ्ना घरेलु बजारहरूको रक्षा गर्न संरक्षणवादी नीतिहरू अपनाएका छन् । यी र यस्तै आर्थिक प्रक्रियाले केही महŒवपूर्ण तर गम्भीर सैद्धान्तिक, राजनीतिक र दृष्टिकोणात्मक सवालहरूलाई पुनः बहस गराइएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको ज्यूँदोजाग्दो माओ भन्न रुचाउने सिद्धान्तकारले नै यस्ता बहस सुरु गरेका छन् । नेपालमा मात्र होइन, यो प्रवृत्ति विकसित भनिएका देश र त्यहाँका मार्क्सवादको ‘ज्ञाता’ ले विकासका नाममा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको प्रादुर्भाव–पूर्वको स्थितिमा पुर्‍याउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । जब कि जर्मन दर्शनको अन्त्यको घोषणासँगै मार्क्सवादीहरूले त्यस्ता तर्कको पनि अन्त्य गरिदिएका थिए ।

सैद्धान्तिक सवाल

पुँजीवादको रूप परिवर्तनलाई जस्ताको त्यस्तै नबुझ्दा साम्यवादीहरूले देशको कार्यदिशा निर्माणमा रनभुल्लमा परेको देखिन्छ । साम्राज्यवादमा आएको सङ्कट टार्न जब उसले पुरानै नीतिहरूमा नयाँ लेपन लगाएर सार्वजनिक हुन्छ, त्यसले त्रास पैदा गर्ने गरेको छ । र, कम्युनिस्ट भन्नेहरूको नौनाडी गल्छ र अब सकिन्न नयाँ गर्नुपर्दछ भन्न थाल्दछन् । उनीहरू नयाँ गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप, पुँजीवादमा सहवरण गर्न पुग्दछन् ।
अहिले पुनः संरक्षणवाद वर्तमान पुँजीवादमा आएको सङ्कट टार्न ल्याइएको छ । यसले के दर्शाउँछ भने पुँजीवादले आफ्‌ना पुरानै नीतिहरूलाई नयाँ रूपमा पेश गरेका छन् । यद्यपि, यसले राष्ट्रवाद, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता जस्ता अतिवादले उनीहरू राष्ट्र र जनताको पक्षको वकालत गरिरराखेका छन् । उनीहरूका यस्ता रवैया कसैबाट लुकेको त छैन नै, तैपनि उनीहरूका हातमा प्रविधि, सूचना सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल भएकाले त्यसको दुरुपयोग गरी भ्रम सिर्जना गर्न केही हदसम्म सफल भएका छन् ।

यसका लागि सच्चा मार्क्सवादीहरूले मार्क्सवादलाई दह्रोसँग समात्नुपर्दछ । त्यो भनेको वर्तमानको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिबिचको अन्तर्विरोधलाई सही तरिकाले बुझ्नुपर्दछ । विश्व अर्थव्यवस्थाको उत्पादन सम्बन्ध साम्राज्यवादी पुँजीवादी रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी रहेको छ । साम्राज्यवादी पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीवादलाई धरासायी बनाएको छ । उसैको टेकोमा रहेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले श्रमशक्ति निर्यात गरेको छ । उत्पीडित श्रमजीवी वर्ग मूलतः किसान र मजदूरलाई विस्थापन गरिराखेको छ । देशको साधन–स्रोतमाथिको दोहन तीब्र गरेको छ । दलाल तथा नोकरशाही शासक वर्गले खुलेआम साम्राज्यवादी शक्तिलाई अनुकूल नियम ऐन बनाई दिएर देशको साधन–स्रोतमाथि दोहन गर्न स्वागत गरिराखेको छ ।

देशको साधन–स्रोतमा साम्राज्यवादी दोहन हुनु, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा नहुनु, जमिनको चक्ला बन्दी नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण नहुनु, सहकारीहरू यहाँका शासक र दलालको हातमा हुनु, सहकारी र वित्तीय संस्थाबाट जमिन दलाल तथा नोकरशाहको हातमा पुग्नुले यहाँका श्रमिक र श्रमजीवीलाई श्रमशक्तिको रूपमा विदेश निर्यात गरेर विप्रेषण भित्र्याउने काम भइराखेको छ । यसले देश र जनताप्रतिको भावना खलल हुन पुगेको छ । अविश्वास तीब्र बनिराखेको छ । यो दृष्टान्त नेपालमा मात्र नभएर पाँचौँ अर्थतन्त्र भएको भनिएको भारतमा समेत रहेको छ । यी तथ्यहरूले अहिले पनि वर्तमानको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोध साम्राज्यवाद र राष्ट्र तथा जनताबिचको प्रमुख भएर आएको छ ।

पुँजीवादले लामो समयसम्म भौतिकवादी दर्शन अँगाल्न नसकेर आदर्शवादमा आत्मसमर्पण गरेपछि उसले सबै शक्ति लगाएर आदर्शवादको सेवा गर्न पुगेको छ । त्यसैले विज्ञान र प्रविधिका नयाँ खोज, अनुसन्धान र आविष्कारको दुरुपयोग गरी आदर्शवादको प्रचार–प्रसार गरिराखेको छ । त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित आफूलाई भौतिकवादी भन्न रुचाउने भएका छन् । त्यसैले उनीहरूले नयाँ खोजको नाममा उही पुरानै तर्कलाई नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । उनीहरूले पदार्थको अस्तित्वका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । यही तर्कका आधारमा पदार्थको अस्तित्व एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरण हुन्छ भन्ने मान्यतालाई उल्ट्याउने प्रस्थापना पेश गर्न पुग्दछन् ।

जहाँसम्म विपरीतहरूको एकत्वको कुरा छ, विज्ञानका पछिल्ला खोजहरूले झनै पष्टि गरेको छ । यसका बारेमा पूर्व मार्क्सवादी डाक्टरेट बाबुराम भट्टराई ‘भौतिकवादी द्वन्द्ववाद’ अहिले मार्क्सको समयको जस्तो नहुनुको मुख्य कारण दिशा र गतिको एकसाथ अवलोकन नगर्नुभएको कूतर्क पेश गरेका छन् । भट्टराई सर, जो अझै पनि आफूलाई भौतिकवादी भन्न चाहन्छन्, तर्क गर्नुहुन्छ कि ‘द्वन्द्वात्मक विकासको सिद्धान्तलाई थप रूपमा विकास र परिमार्जन गरिएको देखिन्छ । विशेषतः, मार्क्सपछि विकास भएको क्वान्टम मेकानिक्सको अनिश्चितता सिद्धान्त (वा पदार्थ–तरंग द्वैतवाद) र मानव कोषहरूको मापन तथा सामाजिक विकासको क्रममा देखिएका ठोस अनियमित पथहरूको सामान्य समानतामा उल्लेखनीय भिन्नताका कारण यसको विकास भएको हो ।’

यसको अर्थ, सापेक्षतावाद र क्वान्टम सिद्धान्त भौतिकवादमा आधारित छैनन् वा द्वन्द्वात्मक छैनन् । उहाँको भनाइले यी सिद्धान्तहरूको गहिरो अध्ययन नगरिएको भन्न मिल्दैन । बरु, यी सिद्धान्तहरूलाई तोडमरोड गरिएको सहज बुझ्‌न सकिन्छ ं। अझ उहाँले इन्ट्यागलमेन्टका बारेमा जानकारी राखेर उहाँका धारणा बाहिर ल्याएको भए भौतिकवादको पनि खण्डन गर्नुहुन्थ्यो । जडान (भ्लतबलनझिभलत) को मुख्य अवधारणा यो हो कि दुई वा बढी क्वान्टम कणहरू धेरै टाढा छुट्टिएका भए पनि आपसमा सम्बन्ध गागाँसिएको हुन्छ । यसको खोजले विपरीतहरूको एकत्वलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । इन्ट्यागलमेन्ट भएका दुई अणुहरू एकआपसबाट करोडौँ प्रकाश वर्ष टाढा भए पनि उनीहरूले एकअर्काको ठीक विपरीत क्रिया गर्दछन् ।

यहाँ यी प्रसँग प्रस्तुत गर्नुको कारण साम्राज्यवादी नीति र विधि बनाएर नै मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका विरुद्ध पूर्व–मार्क्सवादीहरूलाई खडा गरेको छ । उनीहरू ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी’ भएर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कट्टर विरोधी हुन पुगेका छन् । यसको थोरबहुत प्रभाव बब अबाकियनलगायतका श्वेत श्रेष्ठतावादीहरूमा परेको छ । वास्तवमा यी सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ सही तरिकाले दिन जरुरी रहेको छ ।

राजनीतिक सवाल

ठीक यसै गरी, समाजवादी क्रान्ति सफल पार्न र श्रमिक तथा श्रमजीवी वर्गलाई एकताबद्ध गरी सङ्घर्ष उठाउन प्रयोग हुने तात्कालिक हतियारको रूपमा आउने कार्यनीतिहरू निर्माण गर्न सक्दैनन् । उठाइहाले पनि साम्राज्यवाद, पुँजीवादको सेवा गर्न पुग्ने शासकीय स्वरूपको बासी नारा ल्याउँदछन् । संसदीय व्यवस्था विश्वभरि नै असफल भएको र यसले पुँजीवादलाई अब टिकाई राख्ने अवस्था पनि नरहेकाले समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन र उत्पीडित जनतामा भ्रम दिई साम्राज्यवादलाई टिकाई राख्न अमेरिकी शासकीय स्वरूपले प्रगति उन्नति गर्न सक्ने भ्रम काफी रूपमा फैलाएको छ ।

वास्तवमा अमेरिकी शासकीय प्रणालीमा निगम पुँजीपतिहरूले आफ्‌नो प्रतिनिधि सजिलै चुन्न सक्दछन् भन्ने कुरा २०१४ र २०२४ राष्ट्रपतिको चुनावी परिणामबाट स्पष्ट भइसकेको छ । सन् १७८८ बाट त्यही प्रणालीमा अमेरिकामा चुनाव हुन्छ र योग्यहरबाट मन्त्री मण्डल गठन हुँदै आएको छ । त्यसै दौरानमा यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुन्ने हो भने साम्राज्यवादी पुँजीवादको जालमा पर्न पुग्दछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको शासकीय स्वरूप स्वीकार गर्नु भनेको जानी–नजानी त्यही माखे साङ्लोमा फस्नु हो । त्यसैले यसका विकल्पमा स्थानीय तहदेखि नै सोभियत निर्माण गर्ने, शासकीय स्वरूपका बारेमा जननिर्वाचित बनाउनुपर्दछ ।

जहाँसम्म जनतालाई विद्रोहमा अहिले कसरी जुटाउने भन्ने सवाल छ, नेपाली जनता वित्तीय शोषण, रोजगारीको समस्या, असमान, स्तरहीन शिक्षा र स्वास्थ्य, क्रयशक्तिको कमी जस्ता मुद्दा लिन सकिन्छ । त्यसका सधैँ वर्तमान राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउन भ्रष्टाचार एक सशक्त मुद्दा हुन्छ, जसले यहााका शासकहरू रन्थनिएका छन् ।

अहिले नेपालका प्रायः सबै पार्टीहरूले समाजवादको कुरा गरेका छन् । मार्क्स–एङ्गेल्सको समयमा काल्पनिक र वैज्ञानिक समाजवाद मात्र बहसमा थिए । त्यही कुरालाई लिएर स्पष्ट पार्न एङ्गेल्सले वैज्ञानिक समाजवादको व्याख्या गर्नुभयो । अहिले चिनियाँ विशेषता, क्युबाली, उत्तर कोरियन, भेनेज्येलियन, नेपाली विशेषता, आफ्‌नै विशेषताका समाजवाद भनिरहेका छन् । यी समाजवादहरूमा अधिनायकत्वको कसको हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट नपारिएको भए तापनि बुर्जुवाको अधिनायकत्वलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला वर्तमान विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा श्रमजीवी जनताबिचको अन्तरविरोध नै मुख्य हो भन्ने कुरालाई किटान गर्नुपर्दछ । पहिलो, दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा अतिराष्ट्रवाद, रङ्गीय सर्वश्रेष्ठतावाद, जातिवाद, लैङ्गिक विभेदवाद र उच्च जातीय अहंकारवाद संरक्षणवादका सैद्धान्तिक पदावली हुन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनको पालामा कार्ल काउत्स्की, चाउ चेस्कु, वर्तमानमा बब अबाकियन, नेपालमा केपी ओली, भारतमा नरेन्द्र दामोदर मोदी, अमेरिकामा डोनान्ड ट्रम्प संरक्षणवादका हिमायती हुन् ।

अन्त्यमा हामीले बुझ्‌नुपर्ने कुरा के हो भने यदि कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई सफलतामा पुर्‍याउनका लागि पुनरावृत्ति भएको संरक्षणवादका चरित्र बुझेर क्रान्तिको दिशा तय गर्नुपर्दछ । यसका लागि छिन्‌छिन्‌मा बदलिएको परिस्थितिलाई सही तरिकाले विश्लेषण गर्दै सही संश्लेषणमा पुग्नुपर्दछ ।