
१क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
२सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
३नयाँ सुरक्षा नीतिसँगै उत्तर कोरिया आणविक आक्रामकतामा
४South Asian Student Unions Oppose Ban on Student Organizations in Nepal
५गिद्धेदृष्टि नलगाऊ, लिपुलेक हाम्रो हो !
६CPN (Bahumat) Raises Concern Over Lipulekh Road Agreement
७कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे नेकपा (बहुमत) को धारणा सार्वजनिक : सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह
८संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा सरकारको कदमको विरोध, वैशाख ३० मा देशव्यापी प्रदर्शन घोषणा
९भूमिहीन सुकुम्बासीका पक्षमा नेकपा(बहुमत)को माग : पहिला विकल्प, अनि व्यवस्थापन
१०मजदुर दिवसमा नेकपा (बहुमत) को सन्देशः श्रमिक एकता र अधिकारका लागि संघर्ष जारी
११रोल्पामा जीप दुर्घटना : २० जनाको मृत्यु, नेकपा(बहुमत) द्वारा शोक व्यक्त
१२ट्रम्पविरुद्ध धम्की दिएको आरोपमा पूर्व एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी अदालतमा उपस्थित
१आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
२मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
३गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
४क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
५कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे नेकपा (बहुमत) को धारणा सार्वजनिक : सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह
६संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा सरकारको कदमको विरोध, वैशाख ३० मा देशव्यापी प्रदर्शन घोषणा
७गिद्धेदृष्टि नलगाऊ, लिपुलेक हाम्रो हो !
८भूमिहीन सुकुम्बासीका पक्षमा नेकपा(बहुमत)को माग : पहिला विकल्प, अनि व्यवस्थापन
९CPN (Bahumat) Raises Concern Over Lipulekh Road Agreement
१०सुकुम्बासीमाथिको दमनविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन
११मजदुर दिवसमा नेकपा (बहुमत) को सन्देशः श्रमिक एकता र अधिकारका लागि संघर्ष जारी
१२ट्रम्पविरुद्ध धम्की दिएको आरोपमा पूर्व एफबीआई प्रमुख जेम्स कोमी अदालतमा उपस्थित
१) दलित शब्दका सन्दर्भमा
दलित शब्द आन्दोलनबाट स्थापित भएको शब्द हो । दबाइएका, हेपिएका, चेपिएका, शोषण उत्पीडनमा पारिएकाहरूलाई एकै शब्दमा सम्बोधन गर्ने शब्द दलित शब्द हो । दलित शब्द आफैँमा एक आन्दोलन र विद्रोह हो । यसको प्रयोग बिना दलित समुदायको गन्तव्य ठोस गर्न सम्भव छैन । दलित शब्द खारेजीको विषय उठाउँदै सिङ्गो उत्पीडित दलित समुदायमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ । दलित शब्द प्रयोगलाई अपमान देख्ने आँखाहरूले हाम्रो अगाडिका मुख्यतः दुई दृष्टान्त छन् जो बिर्सिनु हुँदैन ।
(क) भारतमा माहात्मा गान्धीले डा. अम्बेडकर र दलित समुदायलाई फकाउन हरिजन शब्दको प्रयोग गरेका थिए । जहाँ एकात्मक हिन्दु ब्राह्मणवादले दलित समुदायमाथि शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारका श्रृङ्खला चलिरहेको थियोे । डाक्टर भीम राव अम्वेडकरले दलित समुदायलाई छुट्टै राज्यको माग राखी आन्दोलन गरिरहेको समयमा डा. अम्वेडकर र दलित समुदायलाई रिझाउन दलित समुदाय अछुत हैन कथित हरि नामको भगवानको सन्तान हो, त्यसो भएको हुँदा दलित समुदाय अछुत हैन हरिजन समुदायको हो भनी भाष्य निर्माण गरि आन्दोलनलाई विकेन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो ।
(ख) नेपालमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले लुहार, गोराल, कामी, चदरा लगायतका समुदायलाई विश्वकर्मा लेख्ने बिषयमा सङ्घर्ष गर्नुभयो । सर्वजितले माथि उल्लेख गरिएका जातहरू लेख्दा कथित वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको भाष्य अछुतबाट टाढा राख्नु थियो । विश्वकर्मा लेख्न पाउनुपर्ने उहाँको तर्क औजार उपकरण निर्माण गर्ने पहिलो इन्जिनियर तथाकथित महादेव भगवानको सन्तान विश्वकर्मा भएको हुँदा यो समुदाय भगवानको सन्तान हो त्यसैले अछुत हैनौँ भन्ने तर्क थियो । गान्धी र सर्वजितका तर्क भगवानका सन्तानहरूलाई विभेद गर्न हुँदैन, यो समुदाय अछुत हैन भन्ने दावी हो तर, कथित हिन्दु धर्मको ऋग्वेद बाटै सुरु गरिएको विभेदको श्रृङ्खलाले भगवान भनेर दावी गर्दा समेत कथित अछुतको बिल्ला भिराएर उत्पीडन श्रृङखला चलाइनै रह्यो । दलित शब्द वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थाबाट उत्पीडित समुदायलाई सम्बोधन गर्ने उपयुुक्त शब्द हो र यो आफैँमा आन्दोलन पनि हो । दलित शब्दको अन्त्य वा हटानुु पर्छ भन्ने धारणा जात व्यवस्थालाई जिवित राख्ने षड्यन्त्र हो । त्यसैले दलित शब्द हटाउँदा विभेदको अन्त्य हुन्छ भन्ने भ्रमबाट माथि उठ्नुपर्छ । सारमा दलित शब्द खारेज गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य समाजमा जातीय विभेद, जातीय उत्पीडन छैन भन्ने देखाउनु हो । हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छ । दलित समुदायलाई यो प्रवृत्ति कदापी स्वीकार्य छैन ।
२) बुर्जुवा दलित सङ्गठनहरूको सन्दर्भमा
क्रान्तिकारीहरू दलित सङ्गठन र आन्दोलनको अगाडि केही चुनौती र केही अवसरहरू थपिएका छन् । जातिय स्वायत्तता सहितको आत्म निर्णयको अधिकार स्थापना र वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थाको अन्त्यको लागि जुझारु राजनीतिक दलित सङ्गठनको आवश्यकता पर्दछ । क्रान्तिकारी धारा बाहेक वर्तमान समयमा हाम्रो अगाडि देखा परेका २ वटा सुधारवादी धाराहरू छन् ।
(क) संसद्वादी दलित राजनीतिक सङ्गठनहरू :–
संसद्वादी सङ्गठनहरूको मूल चरित्र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था, माउ संसदीय राजनीतिक पार्टी र सरकार र सत्तालाई रिझाउँनु हो । जो सत्ताबाट सामान्य लाभ लिएर जीविकोपार्जन गर्छन् । उनीहरूले आँखा चिम्लेर संसदीय सत्ताको पक्षमा ओकालत गरिरहेका छन् । नत संसदीय सत्ताको संविधानले उल्लेख गरेका विषयमा सङ्घर्ष गर्न सकिरहेका छन् नत संसद्मा आवाज उठाइरहेका छन् । नत उत्पीडित दलित समुदायमाथि घटेका घटनाहरूको विषयमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । वर्तमान सत्ता र विकसित घटनाक्रमले उत्पन्न गरेका अन्तरविरोधहरूको हल दिन सकिरहेको छैन । यस्तो खालको दलित आन्दोलनमा देखापरेको संसदीय निश्कृयताले केही भ्रमहरू सिर्जना गरेको छ ।
(ख) सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू (NGO/INGO) र धार्मिक घुसपैठ :–
गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपालको क्रान्तिकारी दलित आन्दोलनमा एकातिर NGO/INGO मार्फत साम्राज्यवादी घुसपैठहरू हुन थालेका छन् भने अर्कोतिर धार्मिक अतिवादले आफूलाई जबर्जस्त दलित समुदायको उद्धारका नाममा सेवाभाव देखाउँदै वर्णाश्राममा आधारित जात व्यवस्थालाई जीवित राख्न चाहन्छ । कहिले आर्थिक लाभको लागि उत्पीडित दलित समुदायका गाउँ बस्तीका कथा ब्यथा र संकटहरू देखाएर दलित समुदायलाई शोषण गर्छन् भने कहिले विभिन्न खाले आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाउँदै दलित समुदायलाई परनिर्भर र आशे जनशक्ति बनाइरहेका छन् । उत्पीडित समुदायमा भ्रम सिर्जना गर्दै विभिन्न प्रलोभनमा पारी क्रान्तिकारी दलित राजनीतिक सङ्गठनहरूप्रतिको आस्थाबाट अलग्याएर दलित समुदायको भावनासँग खेल्दै जातीय विभेदको अन्त्य वा जात व्यवस्थाको अन्त्यको लागि सङ्गठित हुन नदिने चलखेलहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रप्रति दिग्भ्रमित बनाउँदै वास्तविक जात व्यवस्थाको आमूल रूपान्तरण नभई टुक्रे स्टन्टबाजी गर्न/गराउन साम्राज्यवादीहरूसँग हार–गुहार गरेर फण्डिङ माग्ने र दलाल संसदीय व्यवस्थामै मुक्ति देख्ने र देखाउने केही पङ्क्तिलाई अल्मल्याउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दछ । यो प्रवृत्तिबाट दलित समुदाय सचेत हुन आवश्यक छ । जो वर्णाश्राममा आधारित जात व्यवस्था अन्त्यको बाधकको एक अंश हो ।
३) कथित संविधान र दलित अधिकारका सन्दर्भमा
संसदीय सत्ताको धारा ४० मा दलित सम्बन्धि हकको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा संसदीय सत्ताले आफ्नो सत्ताको चरित्र प्रस्तुत गरेको छ । कथित संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ७ सम्मका विषयले दलित समुदायलाई मुक्त गर्ने नभई अहिलेको अवस्थालाई निरन्तरतामै लैजाने निश्चित छ । संसदीय सत्ताको चरित्र भनेकै खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्नु हो । संसदीय सत्ताले उत्पीडित दलित समुदायले प्राप्त गरेको अधिकारलाई आरक्षण भन्दै आइरहेको छ । आरक्षण एक दयाभाव झल्काउने शब्दावली हो । दलित समुदायलाई दयाभाव हैन । राज्यद्वारा गरिएका विगतका गल्ती कमजोरीहरूको आत्मआलोचना सहित तत्काल पूर्ण समानुपातिक सहितको विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्न आवाश्यक पर्दछ । हालको बुर्जुवाहरूको आरक्षणले दलित समुदायको कुनै हित गर्दैन । विभिन्न समयमा दलित समुदायमाथि घटेका घटना र घटनालाई तोड्मोड, विषयान्तर, धाक धम्कि, प्रलोभन, बहिस्करण जस्ता सामाजिक अपराधको संरक्षण संसदीय राजनीतिक पार्टी तिनका सङ्गठन र सत्ताको बलमा कथित संविधानलाई समेत हवाला दिँदै घटनालाई निरुत्साहित बनाउँदै उत्पीडनको चक्र चलाइन्छ । समग्रमा राजनीतिक सत्ता सर्वहारा श्रमजीवी, उत्पीडित समुदायको नहुँदासम्म विभिन्न अनुहारका शाषक फेरिनुले उत्पीडित जनताको जीवन फेरिन सम्भव छैन ।
४) जात व्यवस्था उन्मुलनमा गम्भीर षड्यन्त्र :–
दक्षिण एसियाली मुलुक विशेषतः भारत र नेपालमा जब्बर रूपमा जात व्यवस्थालाई एकात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादले आफ्नो दबदबा कायम गरेको छ । जातीय विभेद तथा जात व्यवस्था नेपालमा भारत बाटै सल्केको रोग हो ।
सयौँ वर्षदेखि एकछत्र राज गर्दै आइरहेको ब्राह्मणवादी सत्ताका विरुद्धका भिषण सङ्घर्षहरूमा दलित समुदायको ठुलो त्याग छ । वर्गसङ्घर्षकै दौरानमा जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि गरिएका सङ्घर्ष बाटै गोत्रीय परिचय लेख्ने संवैधानिक व्यवस्थाको माग उठ्न थालेपछि उत्पीडित दलित समुदायलाई गैरदलितसँग मिल्ने जात लेख्न पाउने भन्ने विषय उठाएर विषयान्तर गर्ने कुरा एकात्मक जात व्यवस्था जिवितै राख्ने गम्भीर षड्यन्त्रकै एक निरन्तरता हो । कथित माथिल्लो जाती भनिनेहरू उनीहरूको जात निर्माणको आधार के हो ? उनीहरूको जात निर्माण हुनुको पछाडिको कुनै आधार छैन बरू समाजको तल्लो तह भनिएका दलित समुदायहरूको जात निर्माणका आधारहरू छन् । दलित समुदायले गरेको श्रम नै उनीहरूको जात निर्माणको आधार हो । आज निगम पुँजीवादले ऐतिहासिक श्रमजीवी दलित समुदायको सिप, कला खोसेर पुँजी निर्माणको मुख्य आधार बनाएको छ । तर जातीय विभेद र उत्पीडन निरन्तरतामै छ । जात व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नामको पछाडि गोत्रीय परिचय स्थापित नहुँदासम्म जातिय भेदभावको अन्त्य हुन सम्भव देखिँदैन ।
५) धार्मिक अतिवादीहरूको रोइलो
पछिल्लो समय केही प्रगतिशील ब्राह्मण पुरोहितहरूबाट इतिहासमा भएका गल्ती कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै सामाजिक रूपान्तरण गर्ने प्रयत्नहरू भएका छन् भने अर्को थरिका केही तथाकथित ब्राह्मणहरू षड्यन्त्रकै निरन्तरतामा छन् । पछिल्लो समय दलित समुदाय लगायतको बढ्दो धर्मान्तरणले छट्पटी मच्चाएको छ । हिन्दु धर्म त्यागेर अन्य धर्म अङ्गालेर जात व्यवस्थाबाट छुट पाइन्छ भन्नु अर्को मुर्खता मात्रै हो । पशुपतिमा लगाइएको कोटी होम सामान्य धार्मिक सुधारको नाममा एकात्मक जात व्यवस्थालाई जिवितै राख्ने प्रयत्न मात्र हो । नाफा र घाटाको ब्यापारमा कुनै एकजना अमुख दलित जाने विषयले जात व्यवस्थामा सुधार हुन सम्भव छैन । जात व्यवस्था अन्तर्गत जात र थरहरूको अन्त्य गरि संवैधानिक रूपमा गोत्रीय परिचयको प्रयोगपछि सामाजिक साँस्कृतिक रूपान्तरण (जो व्यक्तिको चाहना अनुसार कर्म गर्ने) गरि सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै समाजको पुर्नरसंरचना बिना एकात्मक जात व्यवस्थालाई जीवित राखेर गरिने जुनसुकै हर्कतहरूले सामाजिक साँस्कृतिक रूपान्तरण ल्याउन सम्भव छैन । सामाजिक साँस्कृतिक रूपान्तरणको लागि वर्णाश्रम जात व्यवस्था अन्त्य सहितको बिचार निर्माण गर्न आवश्यक छ ।



१आवासको ग्यारेन्टी बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण : नेकपा (बहुमत)
२मूल्य वृद्धि, जनअधिकारमाथि आक्रमण देखि विद्यार्थी प्रतिबन्धप्रति नेकपा (बहुमत) को कडा आपत्ति
३गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
४क्रिप्टो कोलोनिष्ट; नीति तथा कार्यक्रम
५कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे नेकपा (बहुमत) को धारणा सार्वजनिक : सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह
प्रतिक्रिया