माघ ४–१० मा सम्पन्न नेकपा (बहुमत) को नवौँ महाधिवेशनका विविध आयामहरू रहेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका आरोह र अबरोहहरू, उपलब्धि र क्षतिहरू, सम्भावना र चुनौतीहरूलाई महाधिवेशनले गहिरो समीक्षा र संश्लेषण गरेको छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इकाई हुनुको साथै साम्राज्यवाद बिरुद्धको मोर्चा समेत भएकोले नेपाली क्रान्तिले सामना गर्नुपर्ने आधारभूत चुनौतीहरू विश्वव्यापी साझा चुनौतीहरू र नवउपनिवेशवादी विश्व अर्थ–राजनीतिले पैदा गरेका नेपाली क्रान्तिका वस्तुगत चुनौतीहरू हुन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको नियम अनुरूप महाधिवेशनले आफ्‌नो सामू खडा भएका असाधारण चुनौती र ओजपूर्ण अभिभारा स–गौरव आत्मसात गरेको छ ।

आजको विश्व सन्दर्भमा विकसित मुलुक अन्तर्गतका महाशक्ति राष्ट्रहरू र त्यहाँका मुठ्ठिभर धनाढ्य एकाधिकारी संस्थाहरू नवउपनिवेशवादका केन्द्रहरू हुन् । अल्पविकसित देशहरूमा तिनै केन्द्रहरूबाट परिचालित दलाल पुँजीवादी शिकंजाहरू (tentacles) व्यापक फैलिएका छन् । अतः नवउपनिवेशवादका बिरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको विश्वव्यापी आवश्यकतालाई आधारभुत कार्यभारको रूपमा नवौँ महाधिवेशनले ग्रहण गरेको छ र त्यसलाई सिद्धान्त, राजनीति, आन्दोलन, सङ्गठन र साँस्कृतिक पुनर्गठनका रूपमा संश्लेषित गरेको छ ।

सैद्धान्तिक पुनर्गठन

विश्वव्यापी घटनाक्रमहरूबाट प्रमाणित तथ्य के हो भने जतिबेला कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसको मुख्य नेतृत्वबाट जान या अन्जान मार्क्सवादको परित्याग शुरु हुन्छ, दृष्टिकोणमा संशोधनवादी ऐजेरु पलाउन शुरु हुन्छ तब मार्क्सवादमाथिको हमला शुरु हुन्छ । ‘मार्क्सवाद पुरानो भएको’, ‘असफल भएको’ जस्ता हौवा खडा गरिन्छ । त्यसकै परिणामस्वरूप क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा फेरिन्छ, वर्ग सङ्घर्ष वर्ग समन्वयको हतियार बन्दछ र नेतृत्वले आफुलाई पुँजी बजारको बिकाऊ माल बनाउँछ । वलिदानको अवमुल्यन शुरु हुन्छ र आन्दोलन एक तुच्छ सम्झौता र घृणित गद्दारीमा फेरिन्छ ।

मार्क्सवादको जन्मजात प्रतिपक्षी–संशोधनवाद र त्यसका विविध स्वरूपहरू अन्तर्गतको दक्षिणपन्थी अवसरवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्वव्यापी चुनौती हो । मार्क्सवादको नाममा पुँजीवाद लागु गर्नु, सर्वहारा वर्गको हित बिपरीत पुँजीपति वर्गको चाकडी गर्नु र वर्ग सङ्घर्षको ठाउँमा वर्ग समन्वय कायम गर्नु संशोधनवादका मुख्य विशेषताहरू हुन् । पुँजीवादी व्यवस्था भित्रको चुनावलाई कार्यनीतिक उपयोगका नाममा संसदवादको कोलमा घुमिईरहनु, वर्ग सङ्घर्षलाई उग्रवाद घोषणा गर्नु तथा वर्ग सङ्घर्ष विकसित भएको अवस्थामा सम्झौता र आत्मसमर्पणको पातालमा छिर्नु, सिर्जनशिलताको नाममा मार्क्सवादका आधारभूत प्रस्तावनाहरू परित्याग गर्नु र साम्राज्यवादसाँग घाँटी जोड्नु संशोधनवादका नेपाली विशेषताहरू हुन् । संशोधनवादको यसखाले प्रदुषण बिरुद्ध नवौँ महाधिवेशन बिचारधारात्मक आँधि बनेको छ र बुलन्दी गरेको छ : मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद दृढतापुर्वक आत्मसात गरौँ – दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संसद्वादका बिरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष गरौँ !

सामाजिक अवस्थाको विकास र क्रान्तिकारी वर्गहरूको अवस्थिति अनुरूप सामाजिक क्रान्तिको सिद्धान्त सधैँ विकासमान रहँदै आएको छ र मार्क्सवाद त्यसबाट अलग छैन । मार्क्स–एंगेल्सको समयमा युरोपका केही देशहरूमा समाजवाद एकसाथ स्थापित हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई विकसित गरेर नै लेनिनले एक देशमा समाजवादको सिद्धान्त अनुरूप रुसमा समाजवादको विजयी झण्डा फहराए । त्यसैगरी माओको नेतृत्वमा सञ्चालित चीनको क्रान्तिले सर्वहारा क्रान्ति र राष्ट्रिय मुक्ति युद्धलाई परिपूरक परिचालनको नौलो जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर समाजवादी क्रान्तिको विजय अभियान अझ फराकिलो बनायो ।

मार्क्स–एंगेल्सको समयमा पुँजीवादको मुख्य चरित्र प्रतिस्पर्धात्मक र औद्योगिक थियो । लेनिनको समयमा पुँजीवाद एकाधिकारमा (साम्राज्यवाद) विकसित भयो । माओको समयसम्म आइपुग्दा पुँजीवादी एकाधिकार उपनिवेशवादमा फेरियो । आफ्‌नो बजार क्षेत्र बिस्तार र रक्षाको अनिवार्य एवम् जबर्जस्त प्रतिश्पर्धाले अन्तरपुँजीवादी अन्तरबिरोध चरम विष्फोट भएर विश्व युद्धमा फेरियो । प्रथम र दोस्रो विश्व युद्ध श्रमिक वर्ग र उत्पीडित देशहरूमाथि पुँजीवादले थोपरेको अत्याचारी युद्ध थियो, जसको एक मात्र उद्देश्य कमजोर देशहरूलाई आफ्‌नो अधिनमा राखेर त्यहाँको कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रम दोहन गर्नु थियो । लेनिनले साम्राज्यवादी अत्याचार बिरुद्ध विश्व युद्धलाई क्रान्तिकारी गृह युद्धमा बदल्ने नीति अघि बढाए । साम्राज्यवादी देशका मजदुरहरूले ‘पितृ भूमि रक्षा’ को नाममा अरू देशका मजदुर तथा श्रमजीवी जनताबिरुद्ध लड्ने नभएर आ–आफ्‌नो देशको पुँजीपति (साम्राज्यवादी) वर्गका बिरुद्ध लडेर समाजवाद (मजदुर वर्गीय सत्ता) स्थापना गर्ने उद्घोष गरे । माओको समयसम्म आइपुग्दा परिस्थितिमा अझैँ ठुलो हेरफेर भयो । सिमित साम्राज्यवादी मुलुकहरूले विश्वको ठुलो जनसङ्ख्या र भुगोललाई आफ्‌नो अधिनमा लिएर लुटपाट गरिरहेको त्यो अवस्थामा साम्राज्यवादबिरुद्ध उत्पीडित देशहरूको राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध एक अनिवार्य परिणाम बन्न पुग्यो र त्यसलाई सर्वहारा वर्गीय कार्यभारसँग जोडेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नौलो जनवादी क्रन्तिको सिद्धान्त अघि बढायो । अतः विकसित मुलुकहरूमा समाजवाद र औपनिवेशिक मुलुकहरूमा नौलो जनवाद स्थापना गर्नु सर्वहारा क्रान्तिको सिद्धान्त बन्यो ।

दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति, चिनियाँ क्रान्तिको सफलता र दुई ध्रुवीय विश्वको विकास तथा शित युद्धको आरम्भसँगै पुँजीवादले आफ्‌नो प्रत्यक्ष उपनिवेशको नीतिलाई अप्रत्यक्ष उपनिवेश अर्थात् नवउपनिवेशको नीतिमा विकास गर्‍यो । नवउपनिवेशवादको मुख्य विशेषता अन्तर्गत प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको तरिका नभएर आर्थिक लगानीमार्फत् विकासोन्मुख देशहरूलाई अधिनमा राख्न खुल्ला बजार र आर्थिक उदारीकरणको आर्थिक कार्यक्रम तय गरियो । त्यसलाई नवउदारवाद अर्थ प्रणाली भनियो । नवउपनिवेशवाद र नवउदारवादको पछिल्लो विकासले विश्वमा दुई वटा महत्वपूर्ण नयाँ विशेषताहरू उद्घाटित भए – प्रथम, साम्राज्यवादी शक्तिहरूबीच हुने विश्व विभाजन विश्व अप्रत्यक्ष युद्धमा फेरियो र विश्व युद्ध टर्दै गयो । दोस्रो, औद्योगिक पुँजी वित्तिय पुँजीमा फेरियो र वस्तु निर्यातको स्थान पुँजी, प्रविधि र श्रमको निर्यातले लियो । प्रत्येक देशको राष्ट्रिय पुँजी दलाल पुँजीमा फेरियो । अप्रत्यक्ष बल प्रयोग र आर्थिक सहवरणको तरिकाले क्रान्ति बिना नै पुँजीवादी संक्रमण विश्वव्यापी फैलियो । “आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद हिजोको झैँ कुनै एउटा देशको कानुनको परिधिमा सीमित छैन । आजको साम्राज्यवाद आफैँमा त्यो त्यस्तोे विश्व राज्य हो, मार्क्सको भाषामा त्यो ‘सार्वदेशिक’ राज्य हो, जो देशहरूका कानुन भन्दा माथि छ । उसले आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण गरेको छ र प्रत्येक देशको सरकार त्यसलाई लागू गर्ने कारिन्दामा फेरिएको छ । एउटा देशको पुँजीपति संसारभरकै पुँजीपति बनेको छ । पुँजीको संकेन्द्रण विश्वका सिमित निगमीय गुटहरूमा केन्द्रित भएको छ । यसले पुँजीपति र सर्वहारा वर्गबीचको अन्तरविरोधलाई चरम विकसित गरेको छ । अतः पुँजीपति र सर्वहारा वर्गबीचको अन्तरविरोध आजको विश्वको प्रधान अन्तरविरोधमा विकसित भएको तथ्यलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मवोध गर्नु जरुरी छ । तर, यो अन्तरविरोध आजको विकसित सन्दर्भमा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र सर्वहारा वर्गबीचको अन्तरविरोध पनि हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यसका साथै विश्वभरिकै श्रमजीवी वर्ग, हरेक देशको उत्पीडित राष्ट्रियता र ती देशको उपेक्षित तप्का पनि साम्राज्यवादको शोषण र उत्पीडनको सिकार हुने गरेकोले यो अन्तरविरोध अझ विकसित अर्थमा साम्राज्यवाद र सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित जनताबीचको अन्तरविरोध हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । परिस्थिति विकासको एउटा विशिष्ट सन्दर्भमा लेनिनले पुर्वका देशहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यभारलाई स्पष्ट गर्दै भनेका थिए– ‘सम्पूर्ण देशका श्रमिकहरू र उत्पीडित जनता एक होऔँ भन्ने नारा कम्युनिस्ट घोषणापत्रको आदेशमा गलत भएपनि त्यो आवश्यक छ किनकी जुन सन्दर्भमा घोषणापत्र लेखिएको थियो आजको स्थिति थिएन ।’ यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन जान्छ भने आजको सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनका केन्द्रहरू विकासोन्मुख मुलुकहरू मात्र नभएर हरेक देशको एकाधिकारी र दलाल पुँजीवादी सत्ता विरुद्धको विश्वव्यापी सङ्घर्ष आजको सर्वहारा क्रान्तिका मोर्चाहरू हुन् । तर कुनै पनि साम्राज्यवादी देशले विकासशील र कमजोर देशहरूमाथि सैनिक हस्तक्षेप गरेको खण्डमा सर्वहारा वर्गले राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको नेतृत्व गर्नुपर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा क्रान्तिकारी गृह युद्धको सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभारालाई भने कम्युनिस्टहरूले कदाचित् भुल्नु हुँदैन । अतः प्रत्येक देशको सर्वहारा आन्दोलनले त्यहाँको उत्पीडित तप्कासँग एकाकार भएर समाजवादी क्रान्ति सञ्चालन गर्नु, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको केन्द्र गठन गर्नु र आ–आफ्नोे देशको सापेक्षतामा उत्पीडित तप्कासँग संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्नु क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार रहन गएको छ ।” (नवौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथा पारित दस्तावेज पेज ८–९)

औद्योगिक युगको आरम्भमा औद्योगिक मजदुरहरू (सर्वहारा) क्रान्तिको मुख्य शक्ति बने । साम्राज्यवादी युगको आरम्भिक समयमा मजदुर–किसान वर्ग क्रान्तिको अग्रभागिय शक्ति बन्यो । औपनिवेशिक युगमा मजदुर–किसानको स्थान किसान–मजदुर मोर्चाले लियो र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेत त्यसको पार्श्व भागमा दृढताकासाथ खडा भयो । आजको समयमा मजदुर र किसानको अवस्था न त औद्योगिक युगको अवस्थामा छ न साम्राज्यवादी युग आरम्भको अवस्थामा जस्तो ? औपनिवेशिक युगको किसान र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेत आफ्‌नो परम्परागत अवस्थामा छैनन् । आजको समयमा मजदुर वर्गको अत्यधिक सङ्ख्या सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । विकासोन्मुख देशको मजदुर शक्ति वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत विश्वभर छरिएको छ । विकसित देशको मजदुर वर्ग वेरोजगार भत्ताको सहारामा अर्ध–वेरोजगारीको अवस्था झेलिरहेको छ । यो स्थितिमा सर्वहारा क्रान्तिलाई न त लेनिनको समयको झैँ क्रान्तिकारी गृह युद्धमा बदल्ने नीतिले निर्देशित गर्न सम्भव छ न माओको समयको राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको सिद्धान्तले नेतृत्व गर्न सम्भव छ ? अतः नवउपनिवेशवाद र नवउदारवाद बिरुद्ध प्रत्येक देशमा समाजवादी क्रान्तिको पहलकदमी अन्तर्गत ‘विश्वव्यापी समाजवादी क्रान्ति’ आजको सर्वहारा आन्दोलनको सैद्धान्तिक पुनर्गठन हो ।

राजनीतिक पुनर्गठन

प्रत्येक सामाजिक आन्दोलनको विकाससँगै त्यसका राजनीतिक कार्यभारहरू फेरिनु एक स्वाभाविक र अनिवार्य पद्धति हो । नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा कुनै बेला सामन्तवाद (जहानियाँ राणा शाही निरंकुशता तथा निर्दलीय पञ्चायती निरंकुशता) जनताको प्रमुख दुश्मन शक्ति थियो भने अब दलाल पुँजीवाद प्रमुख दुश्मन बनेर उभिएको छ । “महान् जनयुद्धको विकास एउटा विशिष्ट विन्दुमा पुगेपछि पुँजीवादी शक्ति (सात दल), क्रान्तिकारी शक्ति (माओवादी) र सामन्तवादी शक्ति (राजसंस्था) बीच त्रिपक्षीय सङ्घर्षको भीषण प्रक्रिया सुरु भयो । यो त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्षमा आफ्नो सैनिक ताकतका साथ सहभागी शक्तिहरू : राजसंस्था र माओवादी मध्ये कुनै एउटाले विजयको नेतृत्व हात पार्नु पर्ने वस्तुगत अवस्था हुँदाहुँदै पनि लडाइँको परिणाम ठीक उल्टो भयो । सैनिक ताकत सहितका दुवै शक्ति सेना विहीन पारिए र सेना विहीन पुँजीवादी शक्तिले विजयको ताज पहिरियो । सामन्तवादी र क्रान्तिकारी शक्तिको यही असक्षमतालाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले भरपूर उपयोग गरे । तुलनात्मक आफू अनुकूलको शक्तिलाई उनीहरूले सत्तासीन गराए । त्यसकै परिणामस्वरूप एकपछि अर्को बढिरहेको विदेशी शक्तिको खुलेआम हस्तक्षेप, आर्थिक पराधिनता, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विखण्डन, सांस्कृतिक अराजकता वर्तमान स्थितिका महत्वपूर्ण विशेषताहरू हुन् । कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यही विकसित शक्ति सन्तुलन र आफ्नो वर्ग चरित्र अनुरूप नै आज दलाल पुँजीवादी संसदीय गणतन्त्रमा अनावरित भएको छ । आफ्नो सारतत्वमा यसले न औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजी विकासको नेतृत्व लिन सकेको छ न त किसान–मजदुरलगायत श्रमजीवी जनताको हितको प्रतिनिधित्व नै गर्न सकेको छ ।” (उहि दस्तावेज पेज ४४)

परिस्थितिको यो विकासमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको भूमिका आन्तरीक र सकारात्मक पक्ष रहेको छ भने बाह्य तथा नकारात्मक भूमिकामा साम्राज्यवादी षडयन्त्र महत्वपूर्ण संघटक बनेर जोडिएको छ । फलस्वरूप : नेपाली समाजको अग्रगामि रूपान्तरणमा प्रगतिशिल र क्रान्तिकारी तब्काको भूमिका अब एक स्वाधिन, समतामुलक र एकताबद्ध मुलुक निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्नु हो भने एकाधिकार पुँजीवादको भूमिका त्यसको ठिक बिपरीत– पराधिनता थोपर्नु, असमानता बढाउनु र सामाजिक विभाजन चर्काउनुमा केन्द्रित रहेको छ । अतः दलाल पुँजीवादको प्रतिगामी कदम र नेपाली जनताको अग्रगामी कदमबीच भिषण टक्कर नै नेपाली क्रान्तिको आधारभूत विशेषता र राजनीतिक पुनर्गठनको शर्त हो ।

वर्तमान नेपाली समाजको राजनीतिक पुनर्गठनका आधारभूत विषयहरू हुन् : वर्गीय असमानताको अन्त्य, लैंगिक विभेदको अन्त्य, जात व्यवस्थाको अन्त्य, उत्पीडित राष्ट्रियता र समुदायलाई स्वायत्तता र विशेषाधिकार प्रदान, असमान सन्धि–सम्झौतााहरूको खारेजी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजिकरणको अन्त्य, किसानको उपज राज्यद्वारा खरीद, उद्योगमा मजदुरको लगानी सुनिश्चित, जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकार सुनिश्चित ।

एकाधिकार पुँजीवादको आगमनसँगै जन्मिएको दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति र त्यसका पात्रहरूले नेपालको अग्रगमनमाथि पटकपटक धोका र षड्यन्त्र गर्दै आएको तथ्य प्रत्येक नेपाली जनताका लागि नाङ्गो वास्तविकता हो । आफ्‌नो समयमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक शक्तिहरूले समेत पटकौँ पटक निरिहता प्रकट गर्नु नेपाली राजनीतिको बिडम्बनापूर्ण चुनौती बन्दै आएको छ । यसप्रकारको असक्षमता, निरिहता र बेइमानीको अन्त्य गर्नु नै राजनीतिक पुनर्गठनको प्राथमिक अनिवार्यता हो । त्यसका लागि नवौँ महाधिवेशनले सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रको आधारको रूपमा स्वाधिन संयुक्त सरकार गठनको कार्यनीति प्रस्ताव अघि बढाएको छ । “स्वाधिन संयुक्त सरकार अहिलेको जस्तो दलाल, पराधिन, परमुखापेक्षी नभएर जनताको स्वाधिन सरकार हुनुपर्छ । स्वाधिन संयुक्त सरकार बनिबनाउ प्रणालीमा हुन सक्दैन । यो (वर्तमान संसदीय–सं.) प्रणालीको पूर्ण रूपमा ध्वंस गरी नयाँ निर्माण गर्ने शर्तमा आन्दोलनकारी परिवर्तनकारी शक्तिहरूको बीचबाट निर्माण हुनेछ ।”(उहि पेज ३८)

अतः तत्कालिन राजनीतिक पुनर्गठनको विकल्पमा स्थापित हुने स्वाधिन संयुक्त सरकार एउटा त्यस्तो संक्रमणकालिन सरकार हो जसले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको ढोकालाई सहज र फराकिलो बनाउने छ । यसको गठन प्रक्रिया वर्तमान दलाल पुँजीवादी प्रणालीको अन्त्यबाट आरम्भ हुनेछ ।

आन्दोलनको पुनर्गठन

आन्दोलनको पुनर्गठन अर्को अर्थमा आन्दोलनको लक्ष्यमा पुनर्गठन हो । जब कुनै लक्ष्यमा आंशिक वा आधारभूत परिवर्तन हुन्छ तब सङ्घर्षको तौरतरिकामा पनि आंशिक वा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक बन्छ र सङ्घर्षका रणनीति एवम् कार्यनीतिहरूमा पूनर्विचार गर्नु प्रत्येक क्रान्तिकारी आन्दोलनको वस्तुगत अनिवार्यता हुन जान्छ । सामन्ती राजसंस्थाको अन्त्य एवम् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको लक्ष्यमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ । सामन्तवाद बिरुद्धको नौलो जनवादी कार्यभार अब मुलतः वैज्ञानिक समाजवादको कार्यभारमा विकसित भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा विकसित यो कार्यभार विश्व सन्दर्भमा भने केही दशक पहिले नै शुरु भइसकेको थियो । प्रथम र दोस्रो विश्व युद्ध लगतै समाप्त भएको उपनिवेशवाद र अर्ध–उपनिवेशवाद सन् १९९० को दशक वरिपरीबाट आधारभूत रूपले नवउपनिवेशवादमा फेरिएको छ र यो एक विश्वव्यापी विशेषता बनेको छ । शित युद्धको समाप्तीसँगै विकसित अमेरिकी नेतृत्वको एकल ध्रुवीय विश्व अब बहु ध्रुवमा फेरिएको छ । विश्वको यो बदलिँदो परिस्थिति कुनै आंशिक परिर्तन नभएर आधारभूत परिवर्तन हो । यो परिवर्तनले विश्व सर्वहारा वर्गीय आन्दोलन समक्ष सङ्घर्षका रणनीति र कार्यनीतिहरूमा गुणात्मक हेरफेर गर्नु अत्यावश्यक बनाइदिएको छ ।

नेपालमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको लामो श्रृंखला रहेपनि प्रत्येक पटकको आन्दोलन या त सम्झौता र आंशिक सुधारमा सिमित भएको छ या निर्मम दमनद्वारा पराजित भएको छ । बाह्यरूपमा साम्राज्यवाद र सामन्तवादले पैदा गरेको यो चुनौती आन्तरिक रूपमा प्रत्येक आन्दोलन र नेतृत्वको वैचारिक अस्पष्टता, अदुरदर्शिता एवम् असक्षमताको परिणति बन्न पुगेको छ । त्यसखाले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको जवाफ नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट कार्यभार हो ।

राजनीति र युद्धको द्वन्दात्मक सम्बन्ध अनुसार सङ्घर्ष या आन्दोलनको पराजय कुनै पनि पक्षका लागि फौजी सिद्धान्तहरू, रणनीति र कार्यनीतिहरूको पराजय मात्र नभएर मुलतः राजनीति र विचारधाराको पराजय हो । क्रान्तिकारी युद्धमा त्यो पराजय राजनीति वा विचारधाराको पराजय त्यतिबेला ठहर्दछ जतिबेला क्रान्तिकारी आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व राजनीति र विचारधाराको क्षेत्रमा सर्वहारावादी मुल्यबाट स्खलित हुन जान्छ । राजनीति र विचारधाराको त्यो पराजय फौजी क्षेत्रमा युद्धका सिद्धान्तहरू, रणनीति र कार्यनीतिहरूको अवस्तुवादी प्रयोगमा व्यक्त हुन्छ र आन्दोलन फौजी रूपले समेत पराजित हुन्छ ।

नवौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथा पारित दस्तावेजमा भनिएको छ– “हरेक युद्धको झैँ क्रान्तिकारी युद्धका आम र विशिष्ट नियमहरू हुन्छन् । आम नियमहरू विश्वव्यापी समान रूपमा लागू हुन्छन् भने विशिष्ट नियमहरू प्रत्येक समय र स्थानमा मौलिक रूपले लागू हुन्छन् । बुर्जुवा वर्गका विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नु, जनताको बीचबाट जनसेनाको गठन गर्नु, जनताले प्रयोग गर्ने प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नु र जनशैलीको भरपूर प्रयोग गर्नु क्रान्तिकारी युद्धका आम नियमहरू हुन् । तर त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष दीर्घकालिक या अल्पकालिक हुनु, जनसेनाको संरचना नियमित या अनियमित हुनु, शहरिया र ग्रामीण युद्धको तालमेल मिलाउनु, वैधानिक र अवैधानिक कामको तालमेल मिलाउनु जस्ता विषयहरू प्रत्येक देशको विशिष्टता अनुरूप लागू हुन्छन् । ती सबै देशमा एकै तरिकाले लागू हुनु न सम्भव हुन्छ न त अनिवार्य नै । यो अवस्थामा नेपाल या कुनै पनि देशमा हुने क्रान्तिको स्वरूप आम सशस्त्र विद्रोह या दीर्घकालीन जनयुद्धको एक मात्र तरिका अवलम्बन गर्नु अब वस्तुवादी देखिँदैन । किनकी, न त विकासोन्मुख देशहरू नै अब अर्ध–सामन्ती वा अर्ध–औपनिवेशिक रहेका छन् न विकसित मुलुकहरू नै शास्त्रीय औद्योगिक मुलुक रहन गएका छन् । यसर्थ, अबको हाम्रो सैन्य कार्यदिशाको स्वरूप हुन जान्छ —“आम जनयुद्ध” (General people’s war) । आम जनयुद्ध सर्वहारा वर्गको आम सैन्य रणनीति हो । यो विशेषता अन्तर्गत दीर्घकालीन जनयुद्ध (Protracted people’s war) र अल्पकालीन सशस्त्र विद्रोह (Insurrection) को रणनीति एक–अर्कामा परिपूरक परिचालन गर्नुपर्दछ ।” (पेज ४६)

आम जनयुद्धको सिद्धान्त अन्तर्गत परिपूरकताको यो रणनीति नै नेपाली क्रान्तिको फौजी कार्यदिशामा विकास अर्थात् आन्दोलनको पुनर्गठन हो । आम जनयुद्ध नेपाली क्रान्तिको त्यस्तो सैनिक सिद्धान्त हो जहाँ जनताको उत्पीडित तब्काले आफ्‌नो अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि आफू स्वयम् लड्ने संकल्प गर्दछ र मुक्ति यात्रामा सहभागी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वहारा–श्रमिक वर्ग, उत्पीडित जाति–जनजातिहरू, महिला, दलित र देशभक्तहरूले आफ्‌नो अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि लड्ने युद्ध नै आम जनयुद्ध हो । आम जनयुद्धलाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीले जनसङ्घर्ष, प्रतिरोध सङ्घर्ष र जनबिद्रोहको श्रृङ्खला तयार गरेको छ ।

सङ्गठनात्मक पुनर्गठन

व्यक्ति र सङ्गठन, नयाँ र पुरानो, आवश्यकता र क्षमता तथा विविध मनोभावनाहरूबीचको अन्तरबिरोध प्रत्येक सङ्गठनको अन्त्यहिन वस्तुगत प्रक्रिया हो । व्यक्ति बिनाको सङ्गठन, नयाँ बिनाको पुरानो, आवश्यकता बिनाको क्षमता कल्पनासम्म सम्भव हुँदैन र यी एक अर्कोमा बदलिइरहन्छन् । हरेक आन्दोलनको चुनौती यो हो कि यी अन्तरबिरोधी र अन्तरनिर्भर तत्वहरूको उचित सन्तुलन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो चुनौतीबाट आजको नेपाली राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलन अपवाद हुने कुरै भएन । यसको समाधान बिधि नै सङ्गठनात्मक पुनर्गठनको अन्तरवस्तु हो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको तितो वास्तविकता यो हो कि जबजब आन्दोलन वैचारिक दिशाहिनतामा अल्झन पुग्दछ तबतब सङ्गठनात्मक गतिहिनता बढेर जान्छ । त्यतिबेला व्यक्ति र सङ्गठन, नयाँ र पुरानो, आवश्यकता र क्षमता एक अर्कोमा सहयोगी र परिपूरक होइन की चरम अन्तरबिरोधी भएर उभिन्छन् र नचाहिँदो नोकरशाहीकरणको विकास हुन्छ । व्यक्ति सङ्गठनमाथि अनावश्यक हाबी हुन खोज्नु या सङ्गठनले व्यक्तिको भूमिका निषेध गर्नु, नयाँले पुरानोलाई र पुरानोले नयाँलाई अस्वीकार गर्नु, आवश्यकताले क्षमतालाई र क्षमताले आवश्यकतालाई किच्न खोज्नु जस्ता समस्याहरू पैदा हुन्छन् । वास्तवमा हरेक आन्दोलनको सफलता व्यक्ति र सङ्गठन, नयाँ र पुरानो तथा आवश्यकता र क्षमताबीचको उचित संयोजनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । यद्यपी, यसको कुनै स्थायी समाधानको बिधि नभएर पनि सापेक्षित विधिहरूको विकास नै यसको निरन्तर अनिवार्यता हो । नवौँ महाधिवेशनले सङ्गठनात्मक पुनर्गठनको आवश्यकतालाई निम्न पहलकदमी स्वरूप आरम्भ गरेको छ :

निर्देशक समितिको गठन : “पार्टी केन्द्रीय समितिको कुनै पनि निर्णय पार्टी उद्देश्य, विचार र सिद्धान्त विपरीत लागेमा निर्देशक समितिले एकपटक केन्द्रीय समितिलाई पुनर्विचार गर्न अपिल गर्नेछ । केन्द्रीय समितिले गरेको पुनर्विचारबाट चित्त नबुझेमा छ महिनाभित्र राष्ट्रिय भेला बोलाउन पार्टी केन्द्रीय समितिलाई अपिल गर्न सक्नेछ ।” (नवौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत एवम् पारीत विधानको भाग ११ धारा ६४) यसको भूमिकाबारे धारा ६३ मा भनिएको छ– “पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन, भेला, सम्मेलनबाट पारीत नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशा लागू गर्न जनसमुदायसँग सिधा सम्पर्क बनाइरहने छ । पार्टी केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको मूल नेतृत्वसँग जोडिएर विचार, नीति, कार्यक्रमको निरन्तर निरीक्षण, अनुगमन, अन्वेषण र निगरानी गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।” यो व्यवस्था सङ्गठनात्मक विधि अन्तर्गत नयाँ र दूरगामी महत्वको विषय हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगत अनुभवहरूको यो एक जीवन्त संश्लेषण हो । चीन र रुसमा प्रमुख नेतृत्वको देहावसानसँगै पुँजीवाद पुनर्स्थापित भयो । कैयौँ देशका प्रमुख नेतृत्वहरूले गलत सैद्धान्तिक बाटो लिए । कम्युनिस्ट आन्दोलन भीषण प्रतिक्रान्तिको खाल्डोमा जाकियो । नेतृत्वको भौतिक अनुपस्थितिलाई पछिल्लो पिँढीले परिपूर्ण बनाउन नसकिएको र प्रमुख नेतृत्वको असक्षमता तथा अदूरदर्शितालाई समेत सच्याउन असम्भव भएको परिस्थितिमा पार्टी र नेतृत्वको निरन्तर विचारधारात्मक सुद्धिकरणको संयन्त्रका रूपमा निर्देशक समितिले काम गर्नेछ । यसले विचार निर्माण र वैचारिक सुद्धिकरणमा जनता र कार्यकर्तालाई जीवन्त जोड्नेछ ।

सङ्गठनमा नोकरशाहीकरणको अन्त्य : कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नोकरशाहीकरण एक प्रकारको पुँजीवादी संक्रमण हो । यसका महत्वपूर्ण विशेषता अन्तर्गत : हरेक व्यक्ति निरन्तर माथिल्लो तहमा मात्रै जान कोशिस गर्नु, तल्लो तहमा झर्न नसक्नु, नमान्नु र अपमानबोध गर्नु, जिम्मेवारीलाई प्रतिष्ठासँग जोड्न खोज्नु र हरेक उपलब्धिलाई निजीकरण गर्न खोज्नु आदि रहेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलन सर्वहारा श्रमिक वर्गको आन्दोलन हो, यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको छ र कम्युनिस्ट पार्टी नै सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता हो । एक अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी नै सर्वहारा सत्ताको नेतृत्व र अधिनायकत्वको सर्वोच्च निकाय हो । यो स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफुलाई निरन्तर सुद्धिकरण नगर्दा सत्ताको उपभोग र उन्मादले प्रत्येक नेतृत्वमा पुँजीवादी संक्रमणको सम्भावना हरपल रहिरहन्छ । अतः यो सम्भावित संक्रमणबाट पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउन हरेक तहको नेतृत्वमा आवधिक जिम्मेवारीको व्यवस्था नै नोकरशाहीकरण अन्त्यको विधि हो भन्ने नवौँ महाधिवेशनको ऐतिहासिक निष्कर्ष हो । माथिल्लो तहमा उमेर हदको निर्धारण, जिम्मेवारीको चक्रिय प्रणाली आदि जस्ता विधिहरूमा समेत महाधिवेशन महत्वपूर्ण सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको छ ।

साँस्कृतिक पुनर्गठन

संस्कृति भनेको व्यक्ति, सङ्गठन र आन्दोलनको नैतिक आचरण र दैनिक व्यवहार हो । यो नैतिकता र अनुशासनको सामूहिक प्रतिबद्धता हो । मानिस आफ्‌ना भौतिक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने क्रममा उत्पादनको बृहद प्रक्रियामा सहभागी भएर संस्कृतिको निर्माण गर्ने भएकोले यो निरन्तर परिवर्तनशिल हुन्छ । मानिसका तिनै दैनिक क्रियाकलाप एउटा अवधि पश्चात् संस्कृतिमा विकसित हुन्छन् । त्यो संस्कृति विचारधारामा विकसित हुन्छ र एक व्यापक दृष्टिकोण बन्दछ । जतिबेला संस्कृति विचारधारा र दृष्टिकोणमा विकसित हुन्छ तब त्यसले संस्कृतिका अव्यवहारीक मान्यताहरूलाई रूपान्तण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । वर्ग विभाजित समाजमा संस्कृति शोषक र शोषित वर्गीय दुई भागमा विभाजित हुन्छ । शोषक वर्गले आफ्‌नो शोषणको जालोलाई जोगाउन संस्कृतिलाई उपयोग गर्दछ भने शोषित वर्गले आफुमाथिको उत्पिडनका जञ्जिरहरू तोड्न संस्कृतिको विकास गर्दछ । अतः शोषित वर्ग नविन संस्कृति निर्माण र विकासको संवाहक हो भने शोषक वर्ग यथास्थितिवाद र प्रतिगमनको प्रतिनिधि हो ।

साँस्कृतिक पुनर्गठन प्रत्येक समाज र आन्दोलनका मुल्य मान्यताहरूको विकास तथा दृष्टिकोणको निरन्तर परिष्करण हो । कम्युनिस्ट संस्कृति उत्पीडितहरूको संस्कृति हो । यो श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायको विचारधारात्मक निर्देशक हो । कम्युनिस्ट संस्कृतिले रुढीवाद र अध्यात्मवादको विरोध गर्दछ । श्रमको सम्मान, उत्पीडितहरूको सहयोग, राष्ट्रिय सार्भभौमिकताको रक्षा तथा निजी सम्पत्तिको उन्मुलन गर्नु कम्युनिस्ट संस्कृतिका आधारभूत प्रस्तावनाहरू हुन् । तर, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यसखाले मान्यताबाट निकै स्खलित र बिचलित भएको छ । समयको एउटा अवधिमा क्रान्तिको भीषण प्रक्रियामा सहभागी अग्र पङ्क्तिका व्यक्तिहरू नै रुढीवाद र अन्धविश्वासको शरणमा पुग्नु, उत्पीडितहरूको अधिकारका बिपक्षमा उभिनु, अकूत सम्पत्ति भण्डारणका लागि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु त्यसका गम्भीर परिणामहरू हुन् । नेकपा (बहुमत) को नवौँ महाधिवेशनले कम्युनिस्ट आन्दोलनका यिनै बिकृतिबिरुद्ध अभियानको थालनी स्वरूप साँस्कृतिक पुनर्गठन स्वरूप दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ : आफ्‌नो सम्पत्ति विवरण पार्टीमा अनुमोदन गर्नु र निजी शैक्षिक संस्थामा बालबालिका नपढाउनु । यद्यपी, यी दुबै निर्णय हाल केन्द्रीय सदस्यका लागि लागू हुनेगरी आरम्भ गरिएको छ । हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि यी दुई निर्णयहरू निजी सम्पत्ति बिरुद्धको ब्यवहारीक प्रतिबद्धता र जनताको नैसर्गिक अधिकार स्थापनाको आन्दोलनमा दृढ ऐक्यबद्धता हो ।

अन्त्यमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी धाराको इमानदार अनुयायी हो । साम्राज्यवाद बिरुद्ध देशभक्ति आन्दोलनको दृढ संवाहक र उत्पीडित नेपाली जनताको सच्चा सहयोगी हो । अतः पुनर्गठन अभियानमार्फत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गर्नु, नेपालको राजनीतिक अग्रगमनलाई अघि बढाउनु र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासमा योगदान गर्नु नवौँ महाधिवेशनको आधारभूत प्रस्तावना हो । महाधिवेशनका प्रस्तावनाहरूलाई नेपाली जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रतामा रूपान्तरण गर्नु नवौँ महाधिवेशनको ऐतिहासिक कार्यभार हो । नवौँ महाधिवेशन जिन्दावाद ! नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) जिन्दावाद !!

चैत १, २०८१

उदयबहादुर चलाउने

dipak@janamail.com

उदयबहादुर चलाउनेबाट थप +