“विभाजन, विघटन र पुनर्गठनको यो कालमा पुराना पिंढीका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा सङ्गठित र व्यवस्थितत रूपमा राजतन्त्र एवम् पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध खडा हुने, रुसी संशोधनवादको विरोध गर्ने, नयाँ जनवादी क्रान्ति र माओका योगदानहरूदेखि दीर्घकालीन जनयुद्धको आवश्यकताको प्रचार गर्ने क्रममा बस्तुतः पुष्पलालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।” नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को २०५५ भदौंमा भएको चौथो विस्तारित बैठकबाट पारित दस्तावेजमा पुष्पलाल श्रेष्ठका बारेमा यसरी मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

तर डा.सुरेन्द्र केसीले लेखेको नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा केशरजङ्ग रायमाझीसँग लिएको अन्तर्वार्तालाई उधृत गर्दै “कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्नुभन्दा पहिला ‘मार्क्सवादी अध्ययन मण्डल’ को गठन गरी त्यसबाट प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूलाई लिएर नै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिन्छ । तर यहाँ त्यसो नभई “मेरो अतिरिक्त डी.पी अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, ए.बी. प्रधान र राजबाबुजस्ता स्टडी सर्कलका सक्रिय व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर ………..हामीलाई खबरसम्म नगरी पुष्पलालले नेकपाको स्थापना गरेको कुराको प्रचार गराए । ठीक यस्तै तर्क हिक्मतसिंह भण्डारीले पनि सुरेन्द्र केसीसँग गरेका छन् । मनमोहन अधिकारीले पनि पुष्पलालमाथि यही आरोप लगाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा ‘खस बाहुन’ हरूलाई समावेश नगरेको झोंकमा नेकपाको २००८ असोज ११—१६ सम्म भएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछि बनेको पोलिट ब्युरोको बैठकले पुष्पलाल श्रेष्ठलाई महासचिवबाट हटाएर मनमोहन अधिकारीलाई बनाइएको थियो । यी दुई वटा घटनाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि नै इमान्दारितामा समस्या देखा पर्‍यो भन्दा अनुपयुक्त नहोला । यहीँबाट नेकपामा सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनैतिक र सङ्घर्षलाई लिएर भन्दा पनि सङ्गठनमा कसले पकड बनाउने भन्ने कुरामा विवाद हुँदै गयो ।

मनमोहन अधिकारी पार्टीको महासचिव हुँदा नै भीमदत्त पन्तले सुदूरपश्चिममा किसान राज स्थापनाकालागि सङ्घर्ष गरेका थिए । उक्त आन्दोलन आफ्‌नो पार्टीको नभएको भन्दै अधिकारीले “भीमदत्त पन्त भन्ने व्यक्ति हाम्रो पार्टीको कुनै सदस्य छैन तथा यस्तो आतकंकारी नीतिमा हाम्रो पार्टीलाई कुनै पनि विश्वास छैन ।” भन्दै वक्तव्य नै निकालेका थिए । सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न गठन भएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकाउनकै लागि २०१३ साल वैशाख ३ गतेका दिन “राजाको वैधानिक नायकत्वलाई स्वीकार गर्ने” विन्तिपत्र बुझाएर सिङ्गो पार्टीलाई राजतन्त्रीय बनाइयो । उनै मनमोहन अधिकारी २०५१ सालमा एमालेको अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । त्यस बखत उनले नेपालमा अझ पनि राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएका थिए । तर उनको मृत्यु भएको एक दशक नपुग्दै नेपालमा विधिवत् नै गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । उनी बाँचेको भए के भन्थे होलान् ?

यसरी पुष्पलालपछिका नेता मनमोहनले राजनीतिको शुरुदेखि मृत्युपर्यन्त राजतन्त्रलाई स्वीकार गरे ।

जगजाहेर कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले राजतन्त्रका विरुद्ध मात्र नभएर पुँजीवादको विरुद्ध वर्गसङ्घर्ष गर्दछ । तर कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनेका मनमोहन, केशरजङ्गहरू राजतन्त्रको पक्षधर बनेका थिए । त्यसैको प्रभाव हुन सक्छ, मदन भण्डारीले २०४८ सालको संसदीय चुनावमा राजालाई “आँखा नझिम्काइ बक्योस्, हिक्मत भए श्रीपेच खोलेर चुनाव लड्न आइ बक्सियोस्‌” भनी भाषण गर्दा निकै वाह वाह पाएका थिए ।

२०६२/०६३ सालको निरकुंश राजतन्त्र विरुद्धको जनआन्दोलन हुँदा खड्गप्रसाद ओलीले “गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर वासिङ्गटन गएको जस्तो हो ।” भनेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष ओली गणतन्त्रमा ३ पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् ।

हाल जिवित वामपन्थी नेताहरूका बारेमा जनमानसमा विभिन्न धारणा सुन्न पाइन्छ । यदि कसैले हालका सबै भन्दा इमान्दार नेता कसलाई मान्नु हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु हुन्छ भने, उत्तर आउने गर्दछ, मोहनबिक्रम सिंह, मोहन वैद्य र चित्रबहादुर केसी । उनीहरूको सार्वजनिक जीवनशैली सरल देखिन्छ । मनमोहन अधिकारीको पनि सार्वजनिक जीजनशैली सरल नै थियो ।

नेकपाको पहिलो, दोस्रो महाधिवेशन र दरभङ्गा विस्तारित बैठकसम्म पुग्दा वैचारिक, राजनैतिक रूपमा स्पष्ट नहुँदा र नेतृत्वमाथिको हानथापले पार्टी विभाजित हुन पुग्यो । केशरजङ्ग घोषितरूपमा नै निरकुंश राजावादी हुन पुगेका थिए । कुनै निष्कर्ष विना टुंगिएको उक्त विस्तारित बैठकपछि एक पक्षले बनारसमा तेस्रो महाधिवेशन भएको थियो ।

उक्त महाधिवेशनमा तुलसीलालले सर्वसत्ता सम्पन्न संसद्, पुष्पलालले विघटित संसदको पुनर्स्थापना र मोहनबिक्रमको तर्फबाट बलराम उपाध्यायले संविधानसभाका चुनावको नारा दिएर दस्तावेज पेश गरेका थिए । यी तीनवटै नाराले तत्कालिन राजनैतिक समस्याको समाधान दिन सकेको थिएन । यति मात्र होइन, यो महाधिवेशनबाट नेकपाका त्यसबेलासम्म महासचिव बन्न पुगेका पुष्पलाल, मनमोहन, केशरजङ्गहरू वैचारिक धरातल, वर्गीय चेत, जनता र देश मुक्तिकालागि गर्नु पर्ने नेतृत्वको स्पष्ट धारणा नभएको बुझ्‌न सकिन्छ । महासचिव नभएपनि तुलसीलालको पनि हविगत त्यही हुन पुगेको थियो ।

सिङ्गो पार्टीमा भएको टुटुफुट, अस्पष्ट नीति, राजतन्त्र विरुद्ध सोझ्याउनु पर्नेमा सङ्घर्षमा उदासिनता, क्षमता विहीन नेतृत्वबाट वाक्क दिक्क हुन पुगेका केही युवाहरू जसमा भारतको नक्सलवादीमा चलेको किसान आन्दोलनको प्रभावबाट प्रेरित भएर “वान, एरिया, वान युनिट, वान स्क्वायड र वान एक्सन” को अपरिपक्क नीति बनाएर झापाका सामन्तका विरोधी गतिविधि शुरु भएको थियो । विचारमा अपरिपक्कता, राजनीतिमा रोमाञ्चकारिता, शैलीमा नक्कल भएता पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो पटक सशस्त्र आन्दोलनको शुरुआत भएको थियो । उक्त झापा विद्रोहलाई सही विचार, राजनीति, सङ्गठन र सङ्घर्षमा ढाल्नु पर्ने आवश्यकता बोध त्यस समयका नेताले गर्नुपर्दथ्यो । तर विडम्बना, आफूलाई खाँटी मार्क्सवादी भन्ने र नेपालका माओको दर्जा पाएका मोहनबिक्रमले झापा विद्रोहको विरुद्ध एउटा थेसिस नै तयार पारेका थिए—उग्रवामपन्थी भड्काव !

झापा विद्रोहका नाइके कहलाएका सबै नेता जीवतै छन् । कोही गेरु बस्त्र धारण गर्न पुगेका छन्, कोही राजतन्त्रको वकालत गरिराखेका छन् ।
सामन्ती बाबुसँग विद्रोह गरेर, मार्क्सवादको अद्दोपान्त अध्ययन गरेका मोहनबिक्रम वास्तवमा सही मार्क्सवादी थिए भने झापा विद्रोहको वैचारिक र राजनैतिक समस्यालाई सुधार गर्दै नेतृत्व गर्ने हिक्मत गर्नु पर्दथ्यो । उनले क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हिक्मत गर्नुभन्दा पनि अग्रज नेताहरूलाई कसरी र के भनेर खुइल्याउने भन्नेतिर न्वारन देखिको बल लगाउन थाले । आफैले स्थापना गरेको पार्टीमा टुटफुट र विभाजनबाट मर्माहित हुन पुगेको पुष्पलालको घाउमा नूनचुक दल्ने गरी सिंहले उनका विरुद्ध एउटा किताब नै तयारका थिए—“गद्दार पुष्पलाल” । उक्त किताव उनले आनन्दबहादुर क्षेत्रीको नाममा लेखेको उक्त पुस्तकमा लेनिनले लेखेको गद्दार कार्ल काउत्स्कीको नक्कलभन्दा अरू केही थिएन ।

नेताहरूको हैसियत त्यहाँ मापन हुन्छ जसले भड्किन लागेको नेता वा आन्दोलनलाई सही दिशामा ल्याउन भरपूर कोशिसमा हुन्छ । यसरी इतिहासका परिघटनाले मोहनबिक्रमले झापा विद्रोह र पुष्पलालप्रतिको आपेक्ष लगानुमा इमान्दारिता देखिँदैन ।

उदेक लाग्दो कुरा त के भने एकदलीय निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाले जनताका सबै अधिकार खोसेको, सबै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको, पञ्चायत विरोधी नेताहरूलाई बन्दी बनाइएको, निर्वासन पठाइएको समयमा मोहनबिक्रम जस्तो खाँटी क्रान्तिकारी नेताले “देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार” को नारा दिएका थिए । उनको यो नाराबाट पुष्पलाललाई काँग्रेस परस्त र केशरजङ्गलाई राजावादी भन्नुको पछाडि कुनै तुक नभएको स्पष्ट गर्दछ । किन भने यस नाराले नियतवश नभए पनि पञ्चायतलाई फाइदा गर्दथ्यो । किन भने उनले दिएको नारा कुन व्यवस्थामा हो भन्ने किटान थिएन ।

मोहनबिक्रमले दश वर्ष जनयुद्धलाई “दरबारद्वारा सञ्चालित”, “उग्रवामपन्थी भड्काव” जस्ता आरोप मात्र लगाएनन् कि किताव नै तयार पारेका छन् । तर व्यवहारतः जनयुद्ध राजतन्त्र विरुद्धको सङ्घर्ष थियो भन्ने पुष्टि भयो । यद्यपी १२ बुँदे समझादारीसँगै त्यसमा भारतीय चाहना पनि अभिव्यक्त भयो भन्न सकिन्छ । सधैँभरी नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नु पर्दछ, तर समय भएको छैन भन्ने मोहनबिक्रमले राजतन्त्रको अन्त भएर स्थापना भएको दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका अतिविश्वासिलो पात्र चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । माओवादीलाई राजावादीको आरोप लगाई किताबका पाना भरेका मोहनबिक्रम सिंहले राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने एकमात्र एजेण्डा बनाएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा पनि उपप्रधानमन्त्री भएको मन्त्रीमण्डलमा समान हैसियतमा बसेर जग हसाएका थिए । जुन काँग्रेस परस्त भएको भनेर मोहनबिक्रमले पुष्पलाललाई गद्दार भनेका थिए, अहिले उही काँग्रेससँग उनको पार्टीको गत साउन १ गतेसम्म “प्रतिगमन विरुद्ध” गठबन्धन चलेको थियो ।

विगतमा कम्युनिस्ट नेता र पार्टीहरूले स्पष्ट नीति नबनाएको र इमान्दारिता नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्दै २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्नुभन्दा पूर्व प्रचण्ड, किरण, बाबुराम, बादल र सिपी गजुरेलहरूले ७ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका थिए । उक्त ७ बुँदेको बुँदा नम्बर ३ मा “हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा साँस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ । एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताविना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवम् आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ । यो सङ्घर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दवाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन । यसरी हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्ष सबै प्रकारका निम्न पुँजीवादी, संकीर्ण राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवम् जातिवादी विभ्रमहरूबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त रहने छ ।” अन्ततः बेइमानी नगर्ने प्रतिबद्धता गर्ने प्रचण्ड, बाबुरामहरू पनि दिल्लीको कुनै फर्म हाउसमा दिल्लीको संस्थापनपक्षको उपस्थितिमा भएको १२ बुँदेसँगै इमान्दार देखिएनन् ।

जनयुद्ध शुरु भएको एक वर्ष नपुग्दै नेतृत्वको सुरक्षाको मुद्दा बनाएर बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डको हात समाएर भारत लगेको र त्यहीँबाट जनयुद्धको नेतृत्वमा समस्या आएको मोहन वैद्यको ठम्याइ छ । तर मोहन वैद्यले त्यसको विरोध कहिल्यै गरेनन् । यति मात्र होइन, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले लिएको गलत कार्यनीतिको मसिनो स्वरमा वैद्यले यदाकदा बोल्दछन् । तर त्यस समयमा दार्शनिक, राजनैतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादमा योगदान लेखेर प्रचण्डपथ पदावलीको व्याख्या गरेर उच्चस्वरमा महिमामण्डित गर्ने वैद्य नै थिए । त्यसैगरी २०६० सालमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत “एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास” नामक दस्तावेजको व्याख्याता बनेका थिए । वास्तवमा त्यही दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको पार्टी, सेना र सरकार जननियन्त्रित हुने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने वाक्यांशले नै चुनवाङ बैठकले सात राजनौतिक दलसँग राजतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनमा सहकार्य गर्न सकिने ढोका खुलेको थियो । त्यसैको आधारमा दिल्लीमा १२ बँदे सहमति भएको थियो, जसले जनयुद्धको विधिवत् अन्त्य, जनमुक्ति सेना, आधार इलाका र जनसत्ता विघटन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । यस्ता गैह्र मार्क्सवादी निर्णयमा सहमति जनाउनुले वैद्य पनि इमान्दार नभएको कुराको इंकित गर्दछ ।

यसमा थोरै पनि स्थान नेत्रजीलाई दिनु आवश्यक छ । एकीकृत जनक्रान्तिको ओजपूर्ण वाक्यांशलाई आत्मा—सम्मानको कबच बनाएका छन् । नत्र वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाउने प्रतिबद्धता गरेर बमबारुद्धसँग कार्यकर्तालाई खेलाएका उनले १२ जना होनाहारको हत्यापछि र पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि छेरभालु हुन पुगेका थिए । अहिले उत्पादनबाट आफ्‌नै विशेषताको समाजवाद ल्याउन महापतनका महानायकले एकता गरेन भनी बिलौना गरिराखेका छन् । अझ हास्यास्पद कुरा त के हो भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो दलालसँग आलु बेच्ने सहमति गरेर दलालको दलाली गर्न पुगेका छन् । उनको त ऐना हेर्दा हेर्दै गयो जोवन !

प्रचण्ड, केपी ओलीका बारेमा धेरै कुरा के गर्ने ? जगजाहेर छ । उनीहरू कम्युनिस्ट नेताको खोलमा नेपालमा कम्युनिस्ट मतलाई निराशा पस्किने पात्र बनेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको वितृष्णाका सर्जक कम्युनिस्टको नाममा उनीहरू बनेका छन् ।

अहिले राजतन्त्र ल्याउने जुन नाटक मञ्चन भैराखेको छ, त्यसको एक र मुख्य कारण नेपालका कम्युनिस्ट भनिएका नेताहरूले जे गरिराखेका छन् यी सबै यथास्थितिवादबाट मुक्त हुन नसक्नुको परिणाम हो । कुनै समय आयो भने अन्यथा नमाने हुन्छ कि प्रचण्ड, केपीहरूले हिन्दू राष्ट्रका लागि जनमत संग्रहको प्रस्ताव ल्याउन । किन भने अहिलेसम्मको कुनै पनि राजनैतिक आन्दोलन जनयुद्ध बाहेकको उठान नेपालबाट मात्र होस् र बैठान नैपालमा नै होस् । २००७ सालमा भएको आन्दोलनको सूत्रपात कलकत्तामा भयो, २०४६ को आन्दोलन चाक्सीबारीबाट भएपनि पृष्ठ भागमा बनारस थियो र जनयुद्धको बैठान दिल्लीमा भयो । अहिले राजावादीहरूको आन्दोलनको पूर्वाभ्यास लखनउमा गरिएको छ । त्यसैले नेपालमा सर्वहारा वर्गको आफ्‌नै स्वतन्त्र पहलमा नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता परेको छ । त्यसैले यही उचित समय हो स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलनको सिर्जना र विकास गर्ने जसमा कुनै पनि संसदीय गन्ध नहोस्, सम्झौताको गुञ्जायस नहोस् । त्यसले मात्र वैज्ञानिक समाजवादमा जाने बाटो स्पष्ट पार्छ ।