वर्तमान संसदीय सत्ताले उत्पीडित दलित समुदायलाई वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थाको जाँतोबाट मुक्त बनाउने बिषय कोरा कल्पना मात्रै हो । वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ताको चरित्र एकात्मक हिन्दु ब्रह्माणवादि सत्ता हो, जो जात व्यवस्थालाई जिवित राख्न हर प्रकारका प्रयत्नहरु गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रियावादी संसदीय सत्ता र जात व्यवस्थाका विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई मजबुत बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरु रक्षाको लागि हस्तक्षेप जारी राख्दै सिङ्गो जात व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित बनाउँदै दलित समुदाय, प्रगतिशील सम्पूर्ण समुदाय र सरोकारवालाहरुको राजनीति बैचारिक स्तर उठाउन आवश्यक छ ।

१) वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थाको अन्त्य  :
दक्षिण एसियाली समाज विशेषतः भारत र नेपालमा एकात्मक हिन्दु ब्राह्मणवादी चिन्तन प्रवृत्तिले राज्यसत्तालाई नियन्त्रणमा लिएर जात व्यवस्थालाई मलजल गरिरहेको छ । जातीय विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य गर्न सिङ्गो जात व्यवस्थाको अन्त्य नभएर कहिले दलित समुदायलाई गैरदलितसँग मिल्ने जात थर लेख्ने कुराले अल्झनमा पारिरहेको छ भने कहिले दलित शब्द खारेजीको विषय उठाउँछ त कहिले धार्मिक यज्ञहरु लगाएर केही ब्राह्मणवादको पुच्छर समातेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई कथित प्रवचनको नाममा विज्ञापन गर्न लगाइन्छ ।
दक्षिण एसियाली समाजमा जात व्यवस्थाले निम्त्याएको संकट र समस्याको समाधान षड्यन्त्र, जालझेल र छट्पटी हैन बरु सिङ्गो जात व्यवस्थाको अन्त्य हो । वर्णाश्रम जात व्यवस्थाको अन्त्य बिना गरिने सबैखाले हर्कतहरुले कथित सामन्तवादी जात व्यवस्थालाई शक्तिशाली बनाउने खेलोमात्रै हुने छ, जो उत्पीडित दलित समुदायको हितमा त हुनेछैन त्यो सँगै इतिहासमा तथाकथित शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएका मानवताविरोधी तर्कहरुलाई सत्य सावित गर्ने प्रयत्न हुनेछन् । त्यसैले सम्पूर्ण जातहरुको खारेजी सिङ्गो जात व्यवस्थाको खारेजी बिना सद्भाव सहितको सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन ।

२) गोत्रीय परिचयको संवैधानिक स्थापना :
। गोत्र समाजमा वंश पहिचानको मुख्य आधार अथवा सिद्धान्त हो । शोषण गर्ने उद्धेश्यले थोपरिएका जात र थरहरुको पूर्णरुपले उन्मूलनगरि हेरक मानिसले आफ्नो गोत्रको आधारमा सामाजिक सम्मान सामाजिक तथा पारिवारीक अन्तरघुलन र सामाजिक अन्तरघुलन गर्न पाउने अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ । (धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन २०६५ दलित मुक्ति र जात ब्यवस्था उन्मुलन लेख ।)
एकात्मक ब्राह्मणवादी जात व्यवस्थालाई जिवित राख्नका लागि दलित समुदायले गैरदलितसँग मिल्ने थर लेख्दा समान भइन्छ भन्ने मान्यता जात व्यवस्थालाई जिवितै राख्ने षड्यन्त्रको निरन्तरता हो । थरहरुमा समेत उच निचता रहेको छ । थर लेख्ने कुराले पनि जातीय विभेद तथा उत्पीडनको हल दिन सक्दैन । संवैधानिक रुपमा जात व्यवस्थाको उन्मूलन गरि नामको पछि (गोत्र लेख्ने) गोत्रीय परिचय हुनपर्दछ । मानव जातिको विकासको पहिलो चरण गोत्रहरुको उत्पति थियो । जहाँ कुनै जात, जाति र धर्म केही पनि थिएन । जो आफ्ना सन्तानहरुको पहिचानको लागि थियो । जस्ले सामन्तवादी वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थाको अन्त्य गरि सामाजिक सद्भाव सहितको नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्न मद्धत गर्नेछ ।

३) पूर्ण समानुपातिक सहितको विशेषाधिकार :
समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त कमरेड लेनिनले रुसबाट लागु गर्नु भएको हो । पछि भारतमा भीम राव डा. अम्बेडकरले समानुपातिक समावेशीता र दलित समुदाय लक्षित विशेष अधिकारको पक्षमा महत्वपूर्ण संघर्ष गर्नु भयो । नेपालमा बिशेष गरेर १० बर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन पश्चातको संघीय जनगणतन्त्र नेपाल माओवादी आन्दोलनको बलमा समानुपातिक समावेशीता र दलित अधिकारको पक्षमा राज्यसत्तामा सामान्य सुधारका योजना र कार्यक्रमहरु ल्याइएको हो ।

वर्तमन समयमा प्रतिक्रियावादी एकात्मक सत्ताले समानुपातिक समावेशीताको विषयमा गम्भीर खालका षड्यन्त्र गरिरहेको छ । कथित संविधानको धारा ४० को उपधारा १०७ सम्मका विषयले दलित समुदायलाई मुक्त गर्ने नभइ निरन्तरतामै लैजाने निश्चित छ । संसदीय सत्ताको चरित्र भनैकै खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्नु हो ।

समानुपातिक समावेशीताको विषयमा संसदीय संविधान लागु गरिए पनि उत्पीडित समुदायको जीवन रुपान्तरण हुन सक्दैन । त्यसको लागि पार्टीमा क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग दलित समुदायको केन्द्रिकरण हुन आवश्यक छ । त्यसको नेतृत्वको विकास राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास गर्दै समाजवादी सत्ता स्थापन गरि पूर्ण समानुपातिक समावेशीता सहितको बिशेष अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग हुन आवश्यक छ ।

४) साँस्कृतिक सहिद घोषणा :
छुवाछूतलाई समाजमा संस्कृतिको रुपमा लागु गर्दै उत्पीडित श्रमिक दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव छुवाछूत शोषण दमन उत्पीडन अन्याय अत्याचार गरियो । त्यसको समग्र प्रतिकार वर्गसंघर्षको माध्यमबाट मात्रै सम्भव थियो भन्ने पुष्टि महान जनयुद्धले गर्यो । जहाँ जर्जर अवस्थामा रहेको जातीय भेदभावको अन्त्य हुँदै थियो । समाजिक रुपमा नयाँ संस्कृतिको विकास भइरहेको थियो वर्गसंघर्षमा भएको धोकाले उत्पीडित जनता र दलित समुदायका प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्दै गए । शान्ति प्रक्रिया पश्चात् जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतले पुनः सामाजिक संकटहरु सृजना गर्न थाल्यो ।

२०६४ साल पछिपनि छोइएकै कारण हत्या, चुलो छोइएकै कारण हत्या अन्तर जातीय प्रेम सम्बन्ध राखेकै कारण गरिएका हत्या, अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण दलित समुदायका घरमा आगजनी लगायतका मानवता विरोधी हर्कतहरु भइरहेका छन् । जातीय विभेद तथा छुवाछूत कथित हिन्दु ब्राह्मणवादी उच्च जातद्वारा लादिएको संस्कृति हो । यस्तो मानवताविरोधी संस्कृतिको विरुद्ध पहल लिने दलित तथा गैरदलित योद्धाहरु, दलित भएकै कारण राज्यसत्ताका कस्टडीहरुमा मारिएका योद्धाहरुको इतिहास कथित जात व्यवस्थाको जगमा लादिएको ब्राह्मणवादी संस्कृति विरुद्धको लडाइँको इतिहास हो । यो इतिहासमा ज्यान गुमाउनेहरुको पहिचान संस्कृतिक सहिदहरुको पहिचान हो । साँस्कृतिक क्रान्तिका योद्धाहरुको इतिहास ‘एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल’ र माउ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले दायित्व लिनबाट पछि पर्न हुँदैन ।

५) प्रतिरोध संघर्षको अनिवार्यता :
नेपालमा दलित आन्दोलनको संगठित सुरुवात ६ दशकभन्दा बढी भएको छ । १००७ देखि २०२३ सालसम्मको दलित आन्दोलनको मुख्य नारा छुवाछुतको विरोध थियो । २०२९ सालमा आरक्षणको नारा थपियो । २०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न भयोे । २०४३ को सेरोफेरोमा दलितमुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्ने कुराको सैद्धान्तिकरण गरियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बल्ल नेपालमा दलित आन्दोलन गुणात्मक र मात्रात्मक रूपले अघि बढ्ने आधारभूमि बन्यो । ५० को दशकमा आइपुगेपछि बल्ल दलित आन्दोलनभित्र आर्थिक मुक्तिको प्रश्नले स्थान पायो ।

विशेषत भारत र नेपालमा जातीय विभेदका घटनाहरु कहाली लाग्दा छन् । शान्ति प्रकिया २०६२–६३ देखि २०८० सम्म मधेसमा मात्रै झण्डै ६६५ जना महिला तथा पुरुष दलित समुदायका ब्यक्तिहरुको हत्या गरिएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा दलित समुदायमाथि घटेका प्रख्यात २४ वटा हत्याहरु छन् जो मानवअधिकारको तथ्यांक अनुसार २०७७ सालसम्मका प्रख्यात घटनाहरु हुन् जो प्रतिरोध संघर्ष बिना अपुरा छन् । भारतको जोती वाफुलेमा हजारौं दलितहरुको सहभागीता रहयो । कार्यक्रम सकिएपछि गैरदलितको आक्रमणबाट सयौं दलितहरु घाइते भए भने भारतको तमिलनाडुमा १९६८ मा खेती किसान गर्ने दलित समुदाय माथि सामुहिक नरसंहार भएको थियो ।

खेतीमा मजदुरी गर्ने किसानहरुले ज्यालाको माग गरि हड्तालसम्मको कार्यक्रम बनाएका थिए । उक्त आन्दोलनको बिरुद्धमा कथित माथिल्लो जाति भनिनेहरुले आन्दोलनरत किसान दलित समुदाय माथि बर्बरतापूर्ण ढङ्गले हमला गरिएको थियो । १९७० को अन्तिमदेखि दलित अधिकारको पक्षमा आन्दोलनरत दलित समुदायको बस्तीहरुमा नरसंहार गर्दै २००६ सम्मआउँदा झण्डै ३५ वटा गाउँहरुमा आक्रमण भयो । विभेदका विरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलनले जातीय विभेदका विरुद्ध प्रतिरोधात्मक चेतनाको विकास भएको देखिन्छ महान १० बर्षे जनयुद्धमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा त्यसको भातृमोर्चा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले शसक्त प्रकारका कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै जातीय विभेदका विरुद्ध प्रतिरोधात्मक संघर्ष सञ्चालन गर्यो र जातीय विभेदका घटनाहरु सतहमा आएका थिए ।

प्रेम सम्बन्ध राखेकै कारण दलित युवाहरुलाई बलात्कार, शरीर बन्दक, अपहरण जस्ता जघन्य अपराधमा फसाइएको छ । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण दलित युवाहरुका घरमा आगजनी गरिएको छ । कथित ब्राह्मणहरुको घर भन्दा माथि घर निर्माण गर्दा निर्माणाधिन घरहरु भत्काइएका छन, २०७५–१–१२ गते रुकुम सोतीमा अन्तर जातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण दलित तथा गैरदलित नवराज विक लगायत ६ जनाको हत्या सामुहिक गरएको छ । भोज तथा विहेमा बाजा बजाउन जाने दलित समुदाय माथिको अपमान गरिएको छ । दलित जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण गरि हत्या गरिएका छन् भने जनप्रतिनिधि भनिनेहरुबाटै जातीय भेदभाव भई रहेका छन् ।

विद्यालय जस्तो सर्वोउत्कृष्ट स्थानमा समेत दलित समुदायका शिक्षकहरु माथि विभेद भइरहेका छन् । दलित विद्यार्थीहरु यौनजन्य शोषणको शिकार भइरहेका छन् । माथि उल्लेखित दलित समुदायबाट गरिएका संघर्ष र प्राप्त उपलब्धिहरुले वर्तमान अवस्थामा दलित समुदाय माथिको उत्पीडनको प्रतिकार आजको आवश्यकता हो जस्को नेतृत्वदायी भूमिका र हस्तक्षेप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) र एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको हुन आवश्यक छ । क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग दलित समुदाय माथि हुने सम्पूर्ण विभेदको प्रतिकार वर्गसंघर्षकै माध्यमबाट गरिनुपर्छ ।